९ कार्तिक, बुटवल/ प्रदेश ५ को आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको संयोजनमा ५ नम्बर प्रदेश स्तरिय सञ्चालनमा ल्याइएको सुचना केन्द्रको शुक्रबार मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले उद्घाटन गर्नुभएको छ ।
सूचना केन्द्रमा हाल विपद,शान्ति सुरक्षा,आकस्मिक घटना र जनताका सुझाव तथा गुनासो गरी ४ वटा विषयसंग सम्बन्धित सुचना डेस्क स्थापना गरिएको छ ।
सूचना केन्द्रको उद्घाटन गर्दै मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले सूचना केन्द्र नागरिकसंगको सम्बन्ध जोड्ने महत्वपूर्ण पक्ष भएकाले तल्लो तहसम्म सूचना केन्द्र स्थापना गर्न आवश्यक भएको सो अवसरमा बताउनुभएको छ । मुख्यमन्त्री पोखरेलले विपदको बेला सुचना पाउने कुरा महत्वपूर्ण हुने र प्राप्त सूचनाको विश्लेषण गरी प्रदेश सरकार अघि बढ्न सजिलो हुने बताउनु भएको छ।
सोही उदघाटनको क्रममा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री कुल प्रसाद केसीले ५ नम्बरप्रदेशका १ सय ९ वटा स्थानीय तहमा सूचना केन्द्र विस्तार गरी ५ नम्बर प्रदेशमा सूचना प्रणालीलाई व्यवस्थित गरिने बताउनुभएको छ ।
प्रदेश नम्बर ५ सरकारद्वारा १५ वटा विधेयक स्वीकृत
प्रदेश ५ को बिहिबार बसेको मन्त्रिपरिषदको वैठकले विभिन्न मन्त्रालयबाट बैठकमा पेश गरेका कार्यविधि, निर्देशिका सहित १५ वटा विधेयकलाई स्वीकृत गरेको छ ।
वैठकले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयबाट पेश भएको जिल्ला सभा तथा जिल्ला समन्वय समिति सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रदेशसभामा पेश गर्न स्वीकृति प्रदान गरेको छ ।
यस्तै आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयबाट पेश भएको प्रदेश प्रशारण सम्बन्धी विधेयक,अन्तर प्रदेश बासिन्दाको समान सुरक्षा,व्यवहार र सुविधा सम्बन्धी विधेयक र प्रदेश मामिला सूचना केन्द्र संचालन निर्देशिका स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ । 
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयबाट पेश भएको प्रदेश विकास प्राधिकरण सम्बन्धमा व्यववस्था गर्न बन्ने विधेयक,प्रादेशिक भवन निर्माण कार्यलाई व्यवस्थित गर्न बन्ने विधेयक, प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था गर्न बन्ने विधेयक र प्रादेशिक लोकमार्ग निर्माण एवं व्यवस्थापन गर्न बन्ने विधेयकहरुको अवधारणा पत्रमा सैद्धान्तिक स्वीकृति मन्त्रिपरिषद वैठकले गरेको छ ।
यस्तै वैठकले सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट पेश भएको विद्यालयका लागि मेरो १ दिन अभियान संचालन गर्न स्वीकृति प्रदान गरेको छ ।
सोही मन्त्रालयबाट पेश भएको प्रादेशिक सम्पदा संरक्षणसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बन्ने विधेयक, प्रदेश सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बन्ने विधेयक, प्रदेश ५ का बालबालिकाको अधिकार सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बन्ने विधेयकहरुको अवधारणापत्रमा सैद्धान्तिक स्वीकृति वैठकले प्रदान गरेको छ ।
यस्तै सोही मन्त्रालयबाट पेश भएको प्रदेश ५ प्रदेश स्वयंसेवक परिचालन सम्बन्धी कार्यविधिलाई स्वीकृत गरेको छ । केन्द्रले दरबन्दी अनुसार कर्मचारी नपठाएपछि स्वयंसेवक कर्मचारी भर्ना गर्ने बाटो खोल्न यो कार्यविधिलाई महत्वपुर्ण मानिएको छ ।
स्वयंसेवक कर्मचारी भर्नाका लागि प्रदेश सरकारले २ करोड वजेट छुट्टाएको छ । उक्त वजेट सामाजिक विकास मन्त्रालयमार्फत खर्च गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था छ । विशेषगरी भौतिक पुर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई आवश्यक प्राविधिक जनशक्तिको अभाव प्रदेश सरकारलाई खट्किएको छ ।
मन्त्रालयलाई इन्जिनियर र ओभरसियर गरी एक सय ५० जना कर्मचारी आवश्यक छ । यी कर्मचारी भर्नाका लागि यो कार्यविधि ल्याइएको हो ।
यस्तै भूमि व्यवस्था,कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयबाट पेश भएका प्रदेश ५ पशु वधशाला र मासु जाँच सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र प्रदेश ५ पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा विधेयक प्रदेश सभामा पेश गर्न वैठकले स्वीकृति प्रदान गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री वैजनाथ चौधरीले जानकारी दिनु भएको छ ।
छठ पर्व पछि बस्न लागेको प्रदेश सभालाई प्रदेश सरकारले विधेयक अधिवेशनका रुपमा लिएर कानुन निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेको प्रवक्ता चौधरीले बताउनु भएको छ । प्रदेश सरकारले कार्यविधिसहित १ सय १६ वटा विधेयक बनाउने तयारी गरिरहेको चौधरीले जानकारी दिनु भएको छ ।
हाम्रो संरचना । ९ कार्तिक २०७५, शुक्रबार १४:३५