नेपालगञ्जमा औषधी ब्यवसायी संघको विधान संसोधन साधारण सभा: अनुगमनका नाममा औषधि व्यवसायीलाई दुःख दिने र गलत छवि बनाईदिने प्रबृती त्याग्न संघका अध्यक्ष श्रेष्ठको आग्रह

११ कार्तिक, नेपालगञ्ज/ नेपालमा औषधी ब्यवसाय गरिरहेका ब्यापारीहरुको आधिकारीक संस्था औषधी ब्यवसायी संघको शनिबार नेपालगञ्जमा बिधान संसोधन सधारण सभा गरेको छ ।

औषधी ब्यवसायी संघ भेरीको आथित्यमा सम्पन्न भएको उक्त साधरण सभामा देशभरबाट विधान साधारण सभामा सहभागिता जनाउन २ सय भन्दा बढी प्रतिनिधिहरु सहभागि भएको संघका निवर्तमान अध्यक्ष एवम् विधान संशोधन उपसमितिका संयोजक बाबुराम भट्टराईले जानकारी दिनुभएको छ ।
२०३० असार १० गते स्थापना भएको औषधी ब्यवसायी संघले हाल १४ अञ्चल र ११ जिल्ला उपशाखा मार्फत खुद्रा , थोक र आयातकर्ता गरी २१ हजार व्यावसायीहरु औषधी ब्यवसायी संघ संस्थ छाता संगठनको रुपमा व्यवसायीक हितका लागि संस्थागत र संगठानात्मक गतिविधि गर्दै आएको आयोजकहरुले बताएका छन ।,
औषधी ब्यवसायी संघको स्थापना भएको ४५ वर्षपछि संघले पहिलो पटक नेपालगञ्जमा यस किसिमको बिधान संसोधन साधरण सभाको आयोजना गरेको हो ।
औषधी ब्यवसायी संघका अध्यक्ष मृगेन्द्र मेहर श्रेष्ठले मुलुकको संविधान अनुरुप संघलाई प्रादेशिक संरचनामा लैजान विधान संशोधन गरिएको र ‘विधान संशोधनपछि अव जिल्ला, प्रदेश र केन्द्र रहने गरी नयाँ संरचनामा संघलाई लैजाने जानकारी दिनु भएको छ ।

नेपालमा औषधी आयात, थोक र खुद्रा गरी २१ हजार औषधी व्यवसायीले ४१ अर्व बढीका कारोवार गरी राज्यलाई कर बुझाउदै आएपनि सरकारी निकायले अनुगमनका नाममा व्यवसायीलाई दुःख दिने औषधि व्यावसायीको गलत छवि बनाईदिने प्रबृती त्याग्नु पर्ने संघका अध्यक्ष मृगेन्द्र मेहर श्रेष्ठले उक्त साधरण सभा उद्घाटनको क्रममा बिचार ब्यक्त गर्नु भएको थियो ।

बिधान संसोधन साधारण सभाको उद्घाटन समारोहमा नेपालगञ्ज उप–महानगरपालिकाका उपमेयर उमा थापा मगर, संघका मानार्थ सदस्य एवम् वरिष्ठ सल्लाहकार नर बहादुर राना, नेपाल सिएमए संघका गणेश साउद, औषधी ब्यवसायी संघ कोशी अञ्चल अध्यक्ष कुमार खतिवडा, गण्डकी अध्यक्ष रामबहादुर केसी, चितवन शाखाका अध्यक्ष बद्री प्रसाद खनाल, औषधि व्यवस्था विभाग नेपालगञ्जका प्रतिनिधी सुरज गौतम लगायतले सम्वोधन गर्नुभएको थियो भने औषधी ब्यवसायी संघ भेरी अञ्चल अध्यक्ष अभय कुमार बस्नेतले साधरण सभामा सहभागीहरुलाई स्वागत गर्नुभएको थियो ।
बिधान संसोधन पछी औषधी ब्यवसायी संघ अब प्रदेश संरचनामा जान बाटो खुला गरेको छ ।