२१ मंसिर, नेपालगञ्ज/ राष्ट्रिय गौरवको रुपमा प्रचारित बांकेको सिक्ता सिचाईको मुल नहर निर्माणमा भ्रष्टाचार भएको भन्दै छानबीन गरिरहेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बिहिबार बिभिन्न २१ जनालाई बिशेष अदालतमा मुददा दर्ता गरेको छ ।
सिक्टाको बांध देखी पश्चिममा मुल नहरको निर्माणको जिम्मेवार रहेको ठेकेदार कम्पनी कालिका कन्स्ट्रक्सनका अध्यक्ष बिक्रम पाण्डे लगायतले उक्त -आयोजना निर्माणका क्रममा भ्रष्टाचार तथा अनियमीतता गरेको भन्दै अख्तियारले ८ अर्ब रुपैयाँ भष्टाचार गरेको रिपोर्ट सहित बिभिन्न ब्यक्ती उपर अलग अलग भ्रष्टाचार गरेको भन्दै विशेष अदालत काठमाण्डौंंमा मुद्दा दर्ता गरेको हो।
अख्तियारले उनी विरूद्द २ अर्ब १३ करोड ७६ लाख रूपैयाँ भ्रष्टाचार भएको भन्दै मुददा दायर गरेको गरेको अख्तियारका आधिकारिक फेसबुक पेजमा सह-सचिव एवं प्रवक्ता रामेश्वर दंगालले सार्वजनीक गर्नुभएको छ ।
अख्तियारले छानबीनको क्रममा सिंचाई विभागका महा-निर्देशक सरोज चन्द्र पण्डित सहित १६ जना कर्मचारी र गुणस्तरहीन कामगर्ने ठेकेदार कम्पनीका ५ जना गरि २१ जना विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो। सिक्टा सिंचाई आयोजनाको मुल नहर निर्माणमा गुणस्तरहीन काम गरी भ्रष्टाचार गरेको मुख्य अभियोग अख्तियारले उक्त मुददामा दाबी सहितको मुददा दायर गरेको हो ।
सिंचाई विभागका महा-निर्देशक सरोज चन्द्र पण्डित सहित सिक्टा सिँचाइ आयोजनाका तत्कालीन आयोजना प्रमूखहरू सर्वदेव प्रसाद, सरोजचन्द्र पण्डित, दीलीप बहादुर कार्की र रमेश बस्नेत विरूद्द आरोप पत्र दायर गरिएको छ।
अख्तियारले सर्वदेव र सरोज विरूद्द बिगो नखुलाए पनि सरोज चन्द्र पण्डित विरूद् ५९ करोड ३५ लाख ५२ हजार रूपैयाँ , कार्की विरूद् १ अर्ब ५६ करोड, बस्नेत विरूद् २ अर्ब १३ करोड रूपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको दाबी सहित मुद्दा दायर गरेको छ । आयोजनाको मुल नहर सुरु नहुँदै परीक्षणको क्रममा कामै नलाग्ने गरी भत्किएको थियो ।
हेर्नुहोस अभियुक्तहरूको सूचीः
अख्तियारको प्रेस बिज्ञप्ती
प्रेस विज्ञप्ति : मिति २०७५।८।२१ गते
——————————————
आरोप-पत्र दायर गरिएको
————————–
बाँके जिल्लामा निर्माण भइरहेको राष्ट्रिय गौरवको सिक्टा सिंचाइ आयोजनाको मूलनहर भत्किएको, मूलनहरको डिजाइनमा नै त्रुटि तथा निर्माणकै क्रममा पनि आयोजनामा खटिएका प्राविधिक, कन्सल्टेण्ट, निर्माण व्यवसायीले पर्याप्त सुपरभिजन नगरेको हुँदा गुणस्तरिय कार्य हुन नसकेको र एक पटकपरीक्षणका क्रममा नहर भत्किसकेकोमा पुन:परीक्षण समेत नगरी निर्माण व्यवसायीलाई उन्मुक्ति दिएको भन्ने समेत व्यहोराको उजुरीको सम्बन्धमा आयोगबाट अनुसन्धान हुँदा आयोजनाको SIP/MC/ICB/02 (चेनेज 17+700 देखि 35+000 सम्म) मा सिंचाइ विभाग तथा सिक्टा सिंचाइ आयोजनामा कार्यरत रहेका राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुको संलग्नतामा सम्पूर्ण सरोकारवाला तथा जानाकारहरुसँग गहन छलफल, बिस्तृत अध्ययन तथा अनुसन्धान, नहर निर्माणमा प्रयोग हुने माटोको गुणस्तर परीक्षण तथा त्यसको उपयुक्तता र विस्तृत आयोजना प्रतिवेदनको तयारी बिना नै गुणस्तरयुक्त नहर निर्माणको लागि अपरिहार्य रहेका र अनिवार्य ठानिएका गुणस्तर परीक्षण लगायतका प्रावधानहरु समेत ठेक्का सम्झौताको कागजातमा उल्लेख नगरी बदनियतका साथ छुटाई तथा अस्पष्ट र अपूर्ण प्रावधान राखी, विगतमा भएका अध्ययनबाट तयार गरिएका प्रतिवेदनहरु समेत नपढी नहेरी तथा नजरअन्दाज गरी, सतहमा नै देखिने सदियौं देखि कायम रहेको घुलनशिल तथा गुणस्तरहीन माटोलाई अनादेखा गरी गलत डिजाइन गरेर हतारमा ठेक्का सम्झौता गरी आर्थिक लाभ लिई भ्रष्टाचारजन्य कार्य गर्ने उद्देश्यका साथ अरबौं रुपैयाँ लगानी रहेको राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको ठेक्का सम्झौता गर्ने तथा परामर्शदाता M/S ERMC-ITECO Nepal JV का म्यानेजिङ डाइरेक्टर, आधिकारिक प्रतिनिधि तथा निर्माणस्थलका Team Leader र निर्माण कम्पनी CTCE-Kalika JV का प्रमुख तथा आधिकारिक प्रतिनिधिको संलग्नता तथा मिलेमतोमा जानी जानी बदनियतका साथ सतहमा नै देखिने गुणस्तरहीन घुलनशील माटोको प्रयोग गरी, ठेक्का सम्झौतामा उल्लेख गरिएका गुणस्तर परीक्षणहरु समेत नगरी तथा ठेक्का सम्झौतामा उल्लेख गरिएका गुणस्तरयुक्त नहर निर्माणको लागि सहयोगी र महत्वपूर्ण प्रावधानहरुको कार्यान्वयन नगरी, नहरको कमजोर Embankment तथा Concrete Lining को गुणस्तरहीन जोर्नी (Joint) निर्माण गरेर समग्रमा कामयावी नभएको कमजोर र गुणस्तरहीन मूलनहर निर्माण गरी तथा उक्त खण्डको निर्माण पश्चात पटक पटक छोडिएको न्यून पानीको बहावलाई नै 50 घ.मी. पानीको क्षमता धान्न सक्ने गरी बनाएको नहरले धान्न नसकी नहरको अधिकांश संरचना ध्वस्त बन्न पुगेको र यो क्रम नहरमा पानी छोड्नासाथ निरन्तर भैरहने अवस्थामा रहेको कारण हाल सम्म उक्त आयोजना अन्तर्गत सो खण्डको निर्माणमा भएको लगानी प्राय: शुन्य रहेको अवस्था प्रमाणित हुन आयो। साथै आयोजनाले निर्माण गरेको उक्त प्याकेजको नहरलाई चलायमान बनाउन उक्त प्याकेज निर्माण गर्दा लागेको लागत बराबरको खर्चले पनि पुग्ने हो होइन भन्ने अनुमान नै गर्न नसकिने स्थितिमा रहेको अवस्था समेत देखिन आयो। पटक पटक नहरको Embankment भत्किएको अबस्थामा पनि वेवास्ता गरी Defect Notification Period मा भएका कमिकमजोरीहरुको मर्मत संभार गरी गुणस्तरयुक्त नहरको सुनिश्चितता गर्नुपर्नेमा सो नगरी Defect Notification Period समेत व्यतित गरी गराई ठकेदारलाई उन्मुक्ति दिई नेपाल सरकारलाई हानी नोक्सानी पुर्याउने नियतका साथ भुक्तानी लिने र दिने कार्यहरु गरे गराएको सप्रमाण पुष्टि हुन आएको हुँदा उक्त कार्यमा संलग्न देहाय बमोजिमका तत्कालीन २१ जना कर्मचारी/ब्यक्तिहरूलाई देहाय बमोजिमको कसुरमा देहाय बमोजिमको सजायको मागदाबी लिई आज विशेष अदालत काठमाडौंमा आरोप-पत्र दायर गरिएको छ ।
रामेश्वर दंगाल
सह-सचिव एवं प्रवक्ता
हाम्रो संरचना । २२ मंसिर २०७५, शनिबार ०६:४४