२३ बैशाख, काठमाण्डौं /  ०७५ सालमा मात्र यातायात ब्यवस्था कार्यालय मातहतमा कार्यरत कार्यालय सहयोगी देखि प्रमुख पदमा कार्यरत ५६ जना कर्मचारी विरुद्ध भ्रष्टाचार अभियोग लागेको छ । उनीहरूले परीक्षामा सहभागी नै नभएका र फेल भएकालाई पास गराएर लाइसेन्स दिलाउने, तर पास भएकालाई फेल गराइदिने गरेको भेटिएको अख्तियारले जनाएको छ ।

असोजमा यातायात व्यवस्था कार्यालय, एकान्त कुनाका तत्कालीन प्रमुख सहसचिव तेज नारायण यादव, शाखा अधिकृतहरू ईश्वरराज रेग्मी, भूपराज दाहाल, शिवप्रसाद सुवेदी र विष्णुप्रसाद सुवेदी, नायब सुब्बा लेखनाथ भुसाल, मेकानिकल इन्जिनियर श्याम केसी, ठूलो भ-याङ कार्यालयका शाखा अधिकृत शालिग्राम पौडेल र कम्प्युटर अप्रेटर विज्ञान खड्गी, यातायात व्यवस्था विभागका कम्प्युटर अप्रेटर लक्ष्मण तिवारी विरुद्ध अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको छ ।

उनीहरूले प्रयोगात्मक परीक्षाको नतिजा फेरबदल गरी उनीहरूले दुई सय चारजनालाई लाइसेन्स दिएको खुलेको थियो । माघमा यातायात कार्यालयका आठ कर्मचारीविरुद्ध मुद्दा दायर भयो । परीक्षामा अनुपस्थित तथा फेल भएका ६ सय २९ जनालाई आर्थिक चलखेलका आधारमा लाइसेन्स वितरण गरेको खुलेपछि मुद्दा दायर भएको हो ।

एकान्तकुना कार्यालयका शाखा अधिकृतद्वय भक्तबहादुर विष्ट र विष्णुप्रसाद सुवेदी, कम्प्युटर अप्रेटरहरू जयनारायण चौधरी, सचिनकुमार सिंह र अमितकुमार साह, ठूलोभ-याङ कार्यालयका कम्प्युटर अधिकृत विजेन्द्रराज जोशी, मेची यातायात व्यवस्था कार्यालयका कम्प्युटर अप्रेटर विजयराम वनमाला र प्रदेश २ का आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका कम्प्युटर अप्रेटर मदनकुमार साहविरुद्ध मुद्दा दायर भएको हो ।

गत १६ साउनदेखि २४ असोज सम्म एकान्तकुना कार्यालयबाट लिएका विभिन्न वर्गका सवारीचालक अनुमतिपत्रको प्रयोगात्मक परीक्षामा फेल, अनुपस्थित र चेकलिस्टमा नाम नै नभएकालाई उनीहरूले लाइसेन्स दिलाएका थिए ।
फेल भएकालाई पास गराएकोमा साउनमा पनि आयोगले १४ विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो । मेकानिकल इन्जिनियर श्याम केसी, सइ श्रीराम तिवारी, विमल खरेल, जवान गणेश खड्का र अन्य नौ बिचौलियाविरुद्ध आयोगले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो ।
किर्ते कागजपत्रका आधारमा सवारी दर्ता गरेको अभियोगमा जेठमा यातायात व्यवस्था कार्यालय

महाकालीका निमित्त प्रमुख हेमन्तबहादुर सिंहसहित १० जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको थियो । मुद्दा दायर हुनेमा मेकानिकल इन्जिनियर दीपक थापा, नायव सुब्बाहरू नरेन्द्र जोशी, महादेव भट्ट, तारादत्त भट्ट र केशवदत्त बडु, खरिदार श्यामकृष्ण ओझा थिए । यस्तै अन्य तीन सवारी व्यवसायीविरुद्ध पनि मुद्दा दायर भएको थियो ।

–भदौमा स्वयम्भू कार्यालयका सहलेखापाल देवेन्द्र गोइत र मेडिकल सहायक नारायण श्रेष्ठ घुससहित पक्राउ परेका थिए । ट्रायल उत्तीर्ण भएकासँग उनीहरूले राजस्वबाहेक थप पैसा लिँदै गर्दा अख्तियारले पक्राउ गरेको थियो ।

–यही वर्ष यातायात व्यवस्था कार्यालय लुम्बिनीका मेकानिकल इन्जिनियर सरोजकुमार साह २० हजार घुससहित पक्राउ परे । नयाँ सवारी दर्ताका लागि उनले घुस मागेका थिए । त्यस्तै, सुकेधारा कार्यालयका नासु नवराज पराजुली पाँच हजार घुससहित पक्राउ परेकामा मुद्दा दायर भइसकेको छ ।

–फेल भएकालाई पास भएको भन्दै लाइसेन्स दिने यातायात कार्यालय एकान्तकुनाका खरिदार कमल स्याङतान, सइ श्रीराम तिवारी, कार्यालय सहयोगीहरू हरिबहादुर थापा र मीनबहादुर तामाङविरुद्धसमेत यही वर्ष आयोगले मुद्दा दायर गरेको छ ।

–यातायात व्यवस्था कार्यालय नारायणी पर्साका कार्यालय प्रमुखसहित पाँचजनाविरुद्ध गत असोजमा मुद्दा दायर भएको थियो । प्रक्रिया पूरा नगरी लाइसेन्स नेपालीकरण गरेको र नेपालीकरण गर्दाको अभिलेखसमेतको सरकारी कागजात जलाएर नष्ट गरेको अभियोगमा तत्कालीन कार्यालय प्रमुख विश्वराज नेपाल, शाखा अधिकृतहरू कमलराज गौतम, शालिग्राम पौडेल र उमेश रेग्मी तथा नायब सुब्बा अविन्दर दासविरुद्ध मुद्दा दायर भएको हो ।

यो वैशाखमा मात्रै सात कर्मचारी पक्राउ

०७५ मा ५६ जनाविरुद्ध मुद्दा
०७४ मा १० भ्रष्टाचारका मुद्दा
०७३ मा तीन मुद्दा दायर
०७२ मा निर्देशक र लुम्बिनी तथा गण्डकी यातायातका कर्मचारी घुससहित पक्राउ
०७१ मा तीन मुद्दा दर्ता
तत्कालीन महानिर्देशकविरुद्ध अकुत सम्पत्तिको मुद्दा, घुससहित पक्राउ परेका निर्देशकलाई विशेष अदालतको सफाइ

यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशकको हैसियतमा अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको अभियोगमा अख्तियारले गत २५ पुसमा सहसचिव चन्द्रमान श्रेष्ठविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ । महानिर्देशक हुँदा स्रोत नखुलेको एक करोड ३४ लाख सम्पत्ति देखिएपछि उनीविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको हो । दुईपटक विभागको महानिर्देशक भएका उनी विभिन्न नीतिगत अनियमिततामा पनि मुछिएका थिए ।

०७२ मा यातायात व्यवस्था विभागका निर्देशक नवीनकुमार पोखरेल घुससहित पक्राउ परे । इलेक्ट्रोनिक्स स्कुटर आयातको अनुमतिका लागि उनले एक लाख ८० हजार घुस लिएको अख्तियारले दाबी गरेको थियो । अख्तियारले दायर गरेको मुद्दामा विशेष अदालतले पोखरेललाई सफाइ दिएको छ ।लेखापालले नै गरे ६१ करोड राजस्व हिनामिना तीन उप-सचिवसहित आठ कर्मचारीविरुद्ध मुद्दा

इटहरीस्थित यातायात कार्यालयका तत्कालीन लेखापाल सुरेश अधिकारीले तीन वर्षमा ६१ करोड राजस्व हिनामिना गरेको अख्तियारको अनुसन्धानबाट खुलेको थियो । अनियमिततामा अधिकारीलाई सघाउने तीन उपसचिवसहित आठ कर्मचारीविरुद्ध अख्तियारले ०७४ मा मुद्दा दायर गरेको थियो ।

उपसचिवहरू रमेशकुमार दाहाल, विष्णुकुमार पौडेल, नयराज दाहाल, लेखा अधिकृत कुमारबहादुर कटवाल तथा लेखापालहरू सुरेश अधिकारी, देवराज नेपाल र रुद्र दाहालविरुद्ध मुद्दा दायर भएको थियो । अधिकारीले सबै कर्मचारीलाई आर्थिक प्रभावमा पारेर राजस्व हिनामिना गरेको अनुसन्धानमा खुलेको थियो ।

अख्तियारका प्रवक्ता प्रदीपकुमार कोइराला भन्छन्–यातायातका कर्मचारी डराउनै छाडे

यातायात कार्यालयसम्बन्धी आयोगमा धेरै उजुरी आएका छन् । मुद्दा दायरको संख्या पनि तुलनात्मक रूपमा यातायात क्षेत्रकै धेरै छन् । तैपनि अनियमितता रोकिएको देखिँदैन, कर्मचारीलाई डर हुनै छाडेको छ । योचाहिँ विश्लेषण र खोजीकै विषय हो । हामीले धेरैपटक स्टिङ अप्रेसनमार्फत समेत भ्रष्ट कर्मचारीलाई पक्राउ गरेका छौँ । अहिले त सेवाग्राहीको भेषमा यातायातलगायत कार्यालयमा सुराकीसमेत खटाएका छौँ ।
यातायात विभागका महानिर्देशककुमार दाहाल भन्छन्–समस्या धेरै छन् भन्ने सुनेको छु

यातायात व्यवस्था कार्यालयमा धेरै समस्या छन् भन्ने सुनेको छु । म पनि अवस्था बुझ्ने क्रममै छु । अहिले धेरै यातायात कार्यालय प्रदेश सरकारमातहत गइसकेका छन् । यद्यपि, हामीले सिस्टममा सुधारको काम गरिरहेका छौँ ।

अनलाइन फर्म समेत दलालको कब्जामा

लाइसेन्सका लागि अनलाइन फर्म भर्न लामो लाइन बस्नुपर्ने समस्या अन्त्य गर्न करिब एक वर्षयता यातायात कार्यालयले अनलाइन फर्मको व्यवस्था गरेको छ । तर, अनलाइन फर्म पनि दलालहरूकै कब्जामा पुगेको छ । कुन समयमा फर्म भर्दा सबमिट हुन्छ भन्ने जानकारी यातायातका कर्मचारीले दलाललाई मात्र दिने गरेका छन् । हरेक दिन अनलाइन फर्म भर्न कोटा तोक्दा दलाल हाबी भएका हुन् ।

यसबाहेक, राजस्व बुझाउनदेखि परीक्षा पास गरेपछि लाइसेन्स लिनसमेत आर्थिक चलखेल हुने गरेको छ । दिउँसो २ बजेपछि यातायात कार्यालयले राजस्व बुझ्दैनन् । दिनभरि लाइन बसेर पनि सेवाग्राही अर्को दिन धाउन बाध्य हुन्छन् । तर, दलाललाई थप पैसा दिए तत्काल राजस्व बुझाइदिन्छन् । त्यस्तै, लाइसेन्स लिन पनि सोर्सफोर्सका आधारमा कतिपयले छिट्टै प्रिन्ट गर्छन् । सर्वसाधारणले परीक्षा उत्तीर्ण गरेको एक वर्षपछि पनि लाइसेन्स नपाउने अवस्था छ । नयांपत्रिकामा प्रकाशित समाचार लिइएको हो । ।