हाम्रो संरचना बिहिबार, कार्तिक ११, २०७८ 254 Views

५ असार, काठमाडौं /  ३८ सय किलो सुन तस्करी र सनम शाक्य हत्या प्रकरणसम्बन्धी मुद्दामा मुछिएका आठ न्यायाधीशमध्ये पाँच न्यायाधीशले सफाइ पाएका छन् । तीन न्यायाधीशलाई भने न्यायपरिषद् ऐनविपरीतका कार्यमा संलग्न भएको भन्दै स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय भएको छ ।

परिषद्ले मुख्य न्यायाधीश कुलरत्न भुर्तेलसहित पाँच न्यायाधीशलाई सफाइ दिएको हो । परिषदले मुख्य न्यायाधीश भुर्तेल, न्यायधीशहरू सारंगा सुवेदी, जनक पाण्डे, उमेशराज पौडेल र नागेन्द्र लाभ कर्णको उजुरी तामेलीमा राख्ने निर्णय गरेको हो । परिषद् स्रोतका अनुसार संलग्नता पुष्टि हुन नसकेपछि उजुरी तामेलीमा राखिएको हो । न्यायाधीश पौडेल र कर्णले यसअघि नै अवकाश पाइसकेका छन् ।

मंगलबारदेखि बसेको परिषद् बैठकले छानबिन समितिले गरेको प्रतिवेदनका आधारमा ती न्यायाधीशको विषयमा निर्णय गर्ने तयारी गरेको छ ।

न्यायाधीश छानबिनका लागि न्यायपरिषद्ले गत २५ चैतमा सर्वोच्चका न्यायाधीश केदारप्रसाद चालिसेको अध्यक्षतामा न्यायाधीश मीरा खड्का र विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ सदस्य रहेको समिति गठन गरेको थियो । चालिसे समितिले अघिल्लो साता प्रधानन्यायाधीशसमक्ष प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।

न्यायपरिषद्ले सुन तस्करी प्रकरणमा धरौटीमा छोड्ने आदेश गर्दा न्यायिक विचलनमा परेको अभियोगमा दुई न्यायाधीशको विषय भने परिषद्ले गम्भीर रूपमा लिएको छ । परिषद्ले न्यायाधीशद्वय थीरबहादुर कार्की र उमेशकुमार सिंहलाई गम्भीर प्रकृतिको कार्यमा संलग्न देखिएको भन्दै ७ दिनभित्र स्पष्टीकरण बुझाउन भनेको छ ।

ऐन २०७३ को दफा १० अनुसार कार्यक्षमताको अभाव, दफा ११ अनुसार खराब आचरण वा आचारसंहिताको गम्भीर उल्लंघन र दफा १२ अनुसार इमानदारीपूर्वक कर्तव्य पालन नगरेको वा बदनियतपूर्वक काम कारबाही गरेको भन्ने आरोपमा सफाइ पेस गर्न पत्र काटिएको हो ।

परिषद्ले उनीहरूलाई भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गर्ने विषयमा सेवाबाट हटाउन सक्नेसम्मको कारबाहीबारे आफ्नो भनाइ राख्न भनेको छ । त्यस्तै, न्यायाधीश साधुराम सापकोटालाई भने ‘किन सचेत नगराउने’ भन्दै पत्र काटेको छ । उनलाई सात दिनभित्र स्पष्टीकरण बुझाउन भनेको छ ।

नयाँ प्रधानन्यायाधीशका रूपमा चोलेन्द्रशमशेर राणाले पदभार सम्हालेलगत्तै न्यायिक इतिहासमा पहिलोपटक मुख्य न्यायाधीशसहितका आठ जना छानबिनका लागि तानिएका थिए ।

प्रधानन्यायाधीश राणाले गठन गरेको सूक्ष्म निगरानी संयन्त्रले उच्च अदालत भ्रमण गरेको थियो । परिषद्को टोलीले विराटनगर उच्च अदालत निरीक्षणका क्रममा कैफियत पाएपछि छानबिनका लागि परिषद्ले अध्ययन सुरु गरेको खबर राजधानी दैनिकमा प्रकाशित छ ।