प्रतिसेकेन्ड ५० हजार लिटर (५० क्युमेक्स) पानी बग्ने क्षमताको भनेर निर्माण गरिएको सिक्टाको पश्चिमी मूल नहरले परीक्षणकालमै प्रतिसेकेन्ड चार हजार लिटर पानीको दबाब थेग्न सकेन। पहिलोचोटि २०७३ साल असार १४ मा पनि ढकेरीमा मूल नहर भत्कियो। दोस्रोचोटि २०७५ साल साउन ७ मा ढकेरीको चंगाई खोला नजिकै मूल नहर फेरि भत्किएको थियो। पटक–पटक समस्या आउन थालेपछि डेढ वर्ष नहरमा पानी नचलाइकन सुक्खा राखिएको थियो। गत मंसिरको पहिलो साताबाट एक हजार लिटर प्रतिसेकेन्ड (१ क्युमेक) पानी छाडेर नहर सञ्चालनमा ल्याइएको हो। ढकेरीको करिब डेढ किमि क्षेत्र मर्मत भए पनि अझै साढे ४ किमि मर्मत गर्न बाँकी छ।

२०६२ सालमा सुरु भएको आयोजना २०७० माघभित्र १२ अर्ब ७० करोड लागतमा सक्ने लक्ष्य थियो। सिक्टा सिँचाइको पश्चिमी मूल नहर निर्माणको ठेक्का कालिका कन्स्ट्रक्सनले पाएको हो, जसको मुख्य सञ्चालक राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेता विक्रम पाण्डे हुन्। सरकारी कर्मचारीसँगको मिलेमतोमा ठेकेदार कम्पनीले गुणस्तरीय काम नगर्दा नहरमा समस्या आएको स्थानीयको ठम्याइ छ।

निर्माणमा भएको ढिलाइ तथा गुणस्तरहीन कामले खेतबारीमा सिँचाइ सुविधा पुग्नु टाढाको कुरा भएको छ। उल्टै नहरमै बारम्बार समस्या देखिएपछि किसान चिन्तित छन्। पश्चिमी नहरको सिँचाइ हुने क्षेत्रफल ३३ हजार ७ सय ६६ हेक्टर हो। सबै क्षेत्रमा सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउन ५० क्युमेक्स पानी आवश्यक पर्छ। शाखा नहरहरू निर्माण नभएका कारण नहरको पानी सीधै किसानका खेतबारीमा जाने अवस्था छैन। मर्मत गरेर सञ्चालन गरेको नहरको पानी शाखा नहर र पम्पसेटबाट तानेर गरी करिब २ हजार ५ सय हेक्टरमा मात्र सिँचाइ पहुँच भएको छ। यो कूल सिँचाइ लक्ष्यको करिब ५ प्रतिशत मात्र हो।

अख्तियारले मुद्दा चलाएपछि पनि पूर्वीनहर निर्माण र पश्चिमी नहर मर्मतको काम जारी नै छ। नहरको केन्द्रीय अनुगमनका नाममा बर्सेनि करिब डेढ करोड खर्च हुँदै आएको छ। २०७६ मंसिरसम्ममा आयोजनाको निर्माण कार्य ६० प्रतिशत मात्र पूरा भएको छ, जसका लागि करिब १६ अर्ब खर्च भएको आयोजनाले जनाएको छ।

यतिको ठूलो रकम खर्च भइसक्दा पनि न मूल नहर दर्बिलो छ, न अब बन्ने शाखा नहर गुणस्तरीय बन्ला भन्ने कुनै ग्यारेन्टी। नहर निर्माणका नाममा सरकारले बर्सेनि करिब डेढ अर्ब रुपैयाँ छुट्ट्याउने गरे पनि गुणस्तरीय काम हुन सकेको देखिँदैन। राष्ट्रिय चासोको यो आयोजनालाई चालु आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा १ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्ट्याइएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ। मूल नहर निर्माणमा लापरबाही गर्दा नहर सञ्चालन नहँदै पटक भत्किएकाले स्थानीय वासिन्दामा अब बन्ने नहर पनि त्यस्तै त हुने हो कि भन्ने आशंका कायमै छ।

उर्वर जग्गामा आकाशे पानीको भर  ! नेपालगञ्ज भन्सार बाट मात्र ६ अर्ब ४७ करोड मूल्यको चामल आयात 

पश्चिमी र पूर्वी गरी आयोजनाका दुई मूल नहर छन्। आयोजनाका अनुसार पश्चिमी नहरबाट ३३ हजार ७ सय ६६ र पूर्वी नहरबाट ९ हजार हेक्टर गरी ४२ हजार ७ सय ६६ हजार हेक्टर जग्गामा सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउने लक्ष्य छ।

निर्माण सम्पन्न गरेर हस्तान्तरण नगर्दै पश्चिमी मूल नहरमा समस्या देखिएको छ। पूर्वी मूल नहरमा काम सुरु भएको  करिब तीन वर्ष मात्रै भएको छ। यो नहरको निर्माण कार्य २०७६ मंसिर १५ गतेसम्म पूरा हुनुपर्ने थियो। तर ठेक्का सकिँदासम्म करिब ४५ प्रतिशत मात्र काम भएको छ।

नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) का अनुसार सिँचाइ सुविधा नहुदा अझै बाँकेका करिब ४६ हजार किसान आकाशे पानीका भरमा खेती गर्न बाध्य छन्। पछिल्ला वर्षमा खडेरी र अत्यधिक वर्षाले किसान समस्यामा पर्दै आएका छन्। सिँचाइको उचित व्यवस्था नहुँदा किसानलाई खेतीबाट लागत खर्च उठाउन समेत हम्मे भएको छ।

बाँकेको खेतीयोग्य उर्वर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुर्‍याएर किसानको प्रति व्यक्ति आय एक हजार चार सय ९२ रुपैयाँमा बढाएर चार हजार पाँच सय ६५ रुपैयाँ पुर्‍याउने लक्ष्य साथ सिक्टा सिँचाइ आयोजना सुरु भएको थियो। लक्ष्यअनुसार काम नहुँदा यहाँका किसानले बर्सेनि करोडौं रुपैयाँको नोक्सानी बेहोर्दै आएका विज्ञहरूको धारणा छ। बाँकेका करिब ६५ प्रतिशत जनता कृषिमा आश्रित छन्।

सिँचाइ सुविधा भएमा कृषि उपजको उत्पादन कम्तीमा दोब्बरसम्म वृद्धि हुने नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) का कृषि वैज्ञानिक रामदास चौधरी बताउँछन्। सिँचाइ सुविधा अभावमा कृषि उपजको उत्पादन घट्दै गएर आयात बढेको छ। भारतबाट चामललगायत खाद्यान्न आयात बर्सेनि करिब १५ प्रतिशतका दरले बढ्दै गएको नेपालगञ्ज भन्सार कार्यालयले जनाएको छ।

नेपालगञ्ज भन्सार नाकाबाट गत आव २०७५/७६ मा मात्र ६ अर्ब ४७ करोड मूल्यबराबरको चामल आयात भएको छ। भन्सार कार्यालयका अनुसार गत आ.व.मा सबैभन्दा बढी आयात हुने खाद्यान्न मध्ये चामल तेस्रोमा पर्छ। गत आवमा एक लाख २४ हजार २ सय ७० मेट्रिक टन चामल आयात भएको नेपालगञ्ज भन्सार कार्यालयका प्रमुख शान्तिराम निरौलाले जानकारी दिनुभएको छ ।

लागत र समयसीमा बढाउने तयारी

लक्ष्यअनुसार काम पूरा नभएपछि गुरुयोजना परिमार्जन गरेर आ.व .२०७६ /७७ सम्ममा २५ अर्ब २ करोड लागतमा काम पूरा गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो। तर, दोस्रो पटक निर्धारण गरिएको लक्ष्य अनुरूप काम नभएपछि तेस्रो पटक आयोजनाको लागत र समयसीमा बढाउने तयारी भइरहेको  छ।

आयोजनाका प्रमुख नेपालका अनुसार नहर निर्माणमा २५ अर्बभन्दा बढी लागत पुग्नुका पछाडि निर्माण सामग्रीमा भएको मूल्यवृद्धि, जग्गाको मुआब्जा बापत अत्यधिक रकम माग आदि कारक छन्। ‘नहर क्षेत्रका स्थानीयले  कुल-कुलेसा र थप कल्भर्ट निर्माणको माग गर्छन्, थप ९ हजार हेक्टर क्षेत्रमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्ने गरी निर्माण हुँदै गरेको पूर्वी नहरको समयावधि बढ्दै गएकाले समस्या देखिएको छ’, नेपालले भन्नुभयो।

आयोजना सम्पन्न गर्न थप करिब ५ वर्ष र करिब १० अर्ब बजेट थप लाग्ने प्रस्ताव तयार पारेर स्वीकृतिका लागि सिँचाइ विभाग हुदै मन्त्रालयमा पेस गरिएको छ। तेस्रो गुरुयोजना स्वीकृत हुने चरणमा छ। स्वीकृत भएमा आव २०८१/८२ सम्ममा ३५ अर्बको लागतमा आयोजना सक्ने लक्ष्य छ।

आयोजना र ठेकेदार कम्पनीबीचको डडुवा नहरको विवाद मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ। सर्वाेच्च अदालतले अन्तिम निर्णय नदिँदासम्म निर्माण कार्य अगाडि बढाउन सक्ने अवस्था छैन। आयोजनाको लागत बढ्दै गए पनि लक्ष्यअनुसार काम नहुने भएकाले सिक्टा नहरबाट किसानले सिँचाइ सुविधा पाउन अझै  कुर्नुपर्ने अवस्था छ।

नहर निर्माणमा ढिलाइ, लागत वृद्धि र गुणस्तरहीन कामको मुख्य कारण राजनीतिक अस्थिरता भएको सिँचाइविज्ञ तथा पूर्वसचिव शीतल बाबु रेग्मी बताउँछन्। ‘आयोजना सुरु भएपछि मुलुकको अस्थिर राजनीतिक माहोलले पनि आयोजनालाई प्रभावित पारेको देखिन्छ’।

हरेक पटक सरकार फेरिना साथ मन्त्रालयका सचिव, सिँचाइ विभागको महानिर्देशक, आयोजना प्रमुख परिवर्तन भएकाले पनि आयोजनाका काममा ढिलाइ भएको हो। विगतबाट पाठ सिकेर छिटो आयोजना सम्पन्न गर्नेतर्फ लाग्नुपर्ने सुझाव रेग्मीको छ।

राष्ट्रिय प्राथमिकतामा परेका पूर्वाधार निर्माणसम्बन्धीे काम निर्धारित समयमा सम्पन्न गरी मुलुकलाई आत्मनिर्भर र समृद्ध बनाउने सरकारी लक्ष्य छ। यही लक्ष्यसाथ नेपाल सरकारले सिँचाइ, सडक, विद्युत्, सुरुङ मार्ग, खानेपानी र विमानस्थललाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको रूपमा राखेको छ।

आयोजना छनोट तथा निर्माण कार्य सहज बनाउन प्रधानमन्त्रीकै अध्यक्षतामा आयोजना निर्देशक समिति गठन गरिएको छ। समितिको सदस्यमा आयोजनासँग सम्बन्धित मन्त्री, अर्थमन्त्री, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष, मुख्य सचिव र प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव रहने व्यवस्था छ।।

गुणस्तर माथि प्रश्न !

नेपालमा हालसम्म निर्माण गरिएका अन्य सिँचाइ आयोजनामा घुलनशील माटोको समस्या नदेखिएकाले सिक्टामा देखिएको समस्या नयाँ भएको सिँचाइ विभागको धारणा छ। नयाँ समस्या र अनुभवको कमीले यस्तो अवस्था आएको सिक्टा सिँचाइ आयोजनाका प्रमुख नेपालले बताउनु भयो।

मूल नहर पटक–पटक भत्किने र नहरका किनारामा सयौं भ्वाङ बन्ने क्रम बढ्दै गएपछि नहरको गुणस्तरमै प्रश्न उठेको छ। निर्माण सम्पन्न भइसकेको ४५.२५ किमि मूल नहर क्षेत्र मध्ये करिब १७ किमि क्षेत्रमा चर्किने र भत्किने समस्या देखिएका छन्।

बालापुर क्षेत्रको करिब ६ किमि क्षेत्रको अधिकांश नहरको प्यानल चर्किएका छन् भने किनारमा भ्वाङ परेका छन्। घुलनशील माटोका कारण साना डाँडा काटेर बनाइएका क्षेत्रमा पनि प्यानलमा समस्या देखिएको आयोजनाले जनाएको छ।

नहरको सतह भन्दा माथिल्लो क्षेत्रको माटो काटी होचो भागमा त्यहीं माटोले पुर्ने गरिन्छ। माटो काटेर बनाएको क्षेत्रलाई ‘कटिङ’ र पुरेर बनाएको क्षेत्रलाई ‘फिलिङ’ भनिन्छ। बालापुर क्षेत्रमा ‘कटिङ’ तथा ‘फिलिङ’ गरेको दुवै स्थानमा प्यानल चर्किने तथा किनारमा भ्वाङ परेर भत्किने समस्या देखिएको स्थानीय रामबहादुर सापकोटा बताउनुहुन्छ ।

पश्चिमी मूल नहरको समस्याग्रस्त बालापुर खण्ड निर्माण कम्पनी कालिका कन्स्ट्रक्सन प्रालिका निर्देशक युवराज क्षेत्रीले सिक्टा आयोजनाले निर्धारण गरेको मापदण्ड अनुसार नै नहर निर्माण गरिएको दाबी गर्दै आएका छन्। आयोजना र नहर निर्माण कम्पनीबीच भएको सम्झौताअनुसार आयोजनाका प्राविधिकको निगरानीमा नहर निर्माण सम्पन्न गरी भुक्तानी समेत लिइसकेकाले कम्पनीले गुणस्तरहीन काम गर्‍यो भन्न नमिल्ने उहांको जिकिर रहेको छ ।

निर्माण सुरु भएको १४ वर्षमा पनि किसानलाई सिँचाइ सुविधा दिन नसक्नु चिन्ताको विषय भएको स्थानीय बुद्धिजीवीको विचार छ। ‘सिक्टा कतै सेतो हात्ती त बन्ने होइन भन्ने चिन्ता बढ्दै गएको छ’, महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पस नेपालगन्जका पूर्वप्राध्यापक डा.जर्नादन आचार्य भन्नुहुन्छ ।

मूल नहरको १८ किमिदेखि ३५ किमि खण्डको माटो घुलनशील (डिसपर्सिभ सोयल) अर्थात् माटोमा बालुवा र नुनको मात्रा धेरै भएकाले त्यहाँ बढी समस्या देखिँदै आएको आयोजनाले बताएको छ। नहर निर्माणका बेला घुलनशील माटोले भविष्यमा निम्त्याउन सक्ने समस्यातर्फ पर्याप्त ध्यान नदिँदा यस्तो अवस्था आएको सिक्टा आयोजनाका प्रमुख नेपाल बताउनुहुन्छ ।

नहरमा समस्या देखिएको तीन वर्ष बितिसक्दा पनि यसको मर्मत–सम्भार कुन विधिबाट गर्ने भन्नेतर्फ ठोस निर्णय हुन सकेको छैन। पहिलोपल्ट नहर भत्किँदा निर्माण कम्पनी कालिकाले एक महिनामै हतार-हतार मर्मत गरेको थियो। निर्माण कम्पनीले मर्मत वापत अतिरिक्त रकम दाबी गरे पनि आयोजनाले भुक्तानी दिएको थिएन। दोस्रोपटक भने नहर भत्किएको नौ महिनापछि मात्र आयोजनाले नै मर्मत–सम्भार गरेको हो।

किसानलाई मारैमार

यस वर्ष पनि बाँकेका किसानले धान रोप्ने सिजनमा सिक्टाको नहरबाट पानी पाएनन्। गहूँ छर्ने सिजनमा पनि पानी नपाउँदा यहाँको धान र गहूँ उत्पादनमा समेत प्रतिकूल असर परेको जानकारी सिक्टा सिँचाइ आयोजना जल उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष शालिकराम डाँगीले जानकारी दिनुभएको छ ।

सरकारले आयोजनाको क्षतिग्रस्त खण्ड फेरि निर्माण गर्ने निर्णय गरे पनि सामान्य पाराले मर्मत–सम्भार मात्र गरिएको छ। नहर मर्मत गरेर पानी सञ्चालन गर्दा पाँच प्रतिशत किसानले मात्रै आंशिक सिँचाइ सुविधा पाएका छन्।

नहरमा पटक–पटक देखिएको समस्या टिकाउ हिसाबले हल गर्नुपर्ने स्थानीयको माग छ। ‘यत्रो आयोजनालाई सरकारले यत्तिकै छाड्न मिल्दैन, किसानका खेतबारीमा जतिसक्दो चाँडो पानी पुर्‍याउने तर्फ सरकारले ध्यान दिनुपर्छ’, सिक्टा सिँचाइ आयोजना जलउपभोक्ता समितिका अध्यक्ष डाँगी भन्नुहुन्छ ।

अख्तियार र अदालत 

सिक्टाको पश्चिम मूल नहर निर्माणमा अनियमितता भएको दाबी गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०७५ साल मंसिर २१ नहर निर्माण गर्ने सीटीसीई कालिका जेभीका निर्माण व्यवसायी, आयोजनाका बहालवाला र पूर्वकर्मचारी तथा परामर्श दातासहित २२ जनाविरुद्ध साढे ८ अर्ब बिगो दाबी सहित विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गर्‍यो। विकास निर्माणसँग सम्बन्धित यति ठूलो बिगो दाबी गरिएको यो नेपालकै सबैभन्दा ठूलो मुद्दा हो।

सिक्टा सिँचाइमा भएको बद्मासीमा सिँचाइ विभागका महानिर्देशक, सिँचाइ सचिव र सिँचाइ मन्त्री माथि अख्तियारले छानबिन गरेको छैन। आयोजनासँग सम्बन्धित माथिल्ला पदाधिकारी तथा कर्मचारीमाथि छानबिन नगर्नु विडम्बना भएको ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालका अध्यक्ष एवं पूर्वसचिव खेमराज रेग्मी बताउनुहुन्छ ।

उनका अनुसार महानिर्देशक, सचिव र मन्त्रीको साथ नपाईकन त्यस भन्दा तल्लो तहका कर्मचारीले यति ठूलो भ्रष्टाचार गर्ने गर्न सक्ने सम्भावना नै हुदैन। तर, भुक्तानी दिने कर्मचारीमाथि मुद्दा लगाउने तर विभागीय मन्त्री माथि अनुसन्धान सम्म नहुने परिपाटीले राजनीतिक तहबाट हुने भ्रष्टाचार संस्थागत भएको इंगित गर्छ। सिक्टामा अनियमितता भएको अवधिका मन्त्रीहरूको समेत सम्पत्ति छानबिन गरिनुपर्ने रेग्मीको धारणा छ।

डडुवा, पप्पु र अदालत

सिक्टा सिँचाइ आयोजनाअन्तर्गतको मुख्य शाखा नहर हो– डडुवा। सिक्टाको मूल नहरबाट करिब साढे १८ हजार लिटर प्रतिसेकेन्ड पानी छाडेर करिब १६ हजार हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउन डडुवा नहरको निर्माण गर्न लागिएको हो। साढे २३ किमि लामो डडुवा नहर निर्माणका लागि आयोजनासँगको स्टाल पप्पु कन्स्ट्रक्सनले ९८ करोड ८१ लाख रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो।

२०७३ साल जेठदेखि काम सुरु गरी २०७५ साल पुस ४ सम्म पूरा गर्ने गरी ठेक्का लिएको कोस्टल पप्पुले ठेक्का अवधि सकिँदा सात प्रतिशतमात्रै काम गरेको छ। ढुंगा/गिटी र बालुवा अभाव, नहर क्षेत्रका रूख नकाटिएको, नहर क्षेत्रको जग्गाको मुआब्जा समयमै वितरण नहुदा समस्या भएको जनाउँदै कम्पनीले उल्टै आयोजनासँग काम गर्ने उपयुक्त वातावरण नभएको भन्दै क्षतिपूर्ति दाबी गर्‍यो।

आयोजनाले डडुवा नहर निर्माणमा ढिलाइ र लापरबाही गरेको भन्दै २०७५ साल मंसिरमा निर्माण कम्पनी पप्पु जेभीसँगको ठेक्का तोडेर कालोसूचीमा राख्ने निर्णय गर्‍यो। सिक्टा आयोजनाको कालोसूचीमा राख्ने निर्णय विरुद्ध उसले उच्च अदालत नेपालगञ्जमा रिट दायर गर्‍यो।

रिट निवेदनको प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालत नेपालगञ्जले ‘मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्ने कार्य स्थगित गर्नू’ अनि ‘बैंक ग्यारेन्टीको रकम जफत नगर्नू’ भन्ने अन्तरिम आदेश जारी गर्‍यो। ९ माघ २०७५ मा मुद्दाको अन्तिम सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालत नेपालगञ्जले पहिले जारी गरेको अन्तरिम आदेशलाई बदर गर्दै रिट निवेदन नै खारेज गरिदिएको थियो।

रिट खारेजीपछि पप्पु जेभीले आयोजनाविरुद्ध मध्यस्थता परिषद्मा निवेदन दियो। परिषद्ले पप्पु जेभीका पक्षमा फैसला गरिदियो। त्यसपछि आयोजना र निर्माण कम्पनीबीचको विवाद उच्च अदालत पाटन हुँदै सर्वोच्च अदालतमा पुगेको छ। पप्पु र सिक्टाबीच अहिले पनि सर्वाेच्च अदालतमा तीनवटा मुद्दा विचाराधीन छन्। मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेका कारण डडुवा नहरको काम एक वर्षदेखि ठप्प छ।

सिक्टाले दिने प्रतिफल

सिक्टा बनेपछि पहिलो चरणमा बाँकेको करिब ३४ र दोस्रो चरणमा ९ हजार गरेर करिब ४३ हजार हेक्टर क्षेत्रमा वर्षभरि नै भरपर्दाे सिँचाइ सुविधा पुग्नेछ। उत्पादकत्वमा करिब २ गुणा वृद्धि भई एकैसाथ ४६ हजार ७ सय १५ घरपरिवारका करिब ४ लाख ५० हजार सदस्य यसबाट प्रत्यक्ष लाभान्वित हुने बिश्वास आयोजनाले गरेको छ ।

सिँचाइ उपलब्ध भएमा सुक्खा र खडेरीको अन्त्य, उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि भई किसानको जीवनस्तरमा व्यापक सुधार हुने अपेक्षासहित आयोजना सुरु गरिएको थियो। पछिल्लो समय विभिन्न दाउपेचको सिकार बन्दै गएको सिक्टा कसरी अगाडि बढ्ने हो भन्ने आशंका व्याप्त भएको राप्ती सोनारी गाउँपालिका वडा नं ८ का अध्यक्ष बस्नेतको राय छ।

चर्को राजनीतिक हस्तक्षेप

सिक्टा सिँचाइ आयोजनामा सह-सचिव तहका इन्जिनियर आयोजना प्रमुख हुन्छन् भने डिभिजनल इन्जिनियर र इन्जिनियर सहित करिब एक दर्जन प्राविधिक कार्यरत छन्।

राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भए पनि सिक्टा सिँचाइ आयोजनाका प्रमुखले ढुक्कसँग काम गर्ने वातावरण छैन। मन्त्री फेरिनासाथ मन्त्री र उनका आसेपासेले दबाब दिने हुनाले आयोजनाको कामभन्दा पनि मन्त्रीका चाहना पूरा गर्नेतर्फ बढी ध्यान दिनुपर्ने बाध्यता हुने गरेको पूर्वसचिव रेग्मी बताउँछन्।

सह-सचिव तहको अनुभवी इन्जिनियर आयोजना प्रमुख हुने व्यवस्था भए पनि तत्कालीन सिँचाइ मन्त्रीहरूको राजनीतिक स्वार्थका कारण उप-सचिव तहका रमेश बस्नेतले दुईपटकसम्म आयोजना प्रमुख हुने अवसर पाए। तत्कालीन सिँचाइमन्त्री दीपक गिरी र वर्तमान सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनलाई रिझाएर उप-सचिवस्तरका बस्नेत दुईपटक आयोजना प्रमुख बन्न सफल भए।

बस्नेत पहिलोचोटि २०७३ कात्तिक ७ देखि २०७४ भदौ २१ सम्म र दोस्रोचोटि २०७५ साल वैशाख ५ देखि २०७६ साल भदौ २१ सम्म सिक्टा आयोजना प्रमुख भएका थिए। पहिलोपटक नहर भत्किएको चार महिना पछि बस्नेत सरुवा भएर आएका थिए भने पछिल्लोपटक नहर भत्किएको एक महिनापछि सरुवा भएर गएका थिए।

यसरी सुरु भएको थियो सिक्टा

२०३२ सालदेखि सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन सुरु भएको हो। तत्कालीन सिँचाइ विभागले २०३८ सालमा नेपालगञ्जमा कार्यालय स्थापना गरेर काम सुरु गरेको थियो।

करिब तीन किमि नहर निर्माण सुरु भइसके पनि भारतको असहयोगले दातृ निकायबाट आर्थिक सहयोग जुटाउन नसकेपछि आयोजनाको काम रोकिएकोे पूर्व-सचिव रेग्मीले जानकारी दिनुभएको छ ।

रेग्मीका अनुसार राप्ती नदीको पानी सिक्टा नहरबाट बाँकेका किसानको खेतबारीमा जाँदा राप्ती नदीमा पानी कम भई भारतको श्राबस्ती जिल्लामा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध हुन नसक्ने अवस्था आकलन गर्दै भारतले विरोध गरेको थियो। दाताहरूलाई सिक्टामा लगानी नगर्न भारतले लबिङ गरेकाले करिब ३८ वर्षसम्म यो आयोजनाले गति लिन नसकेको हो। नेपाल र भारतबीच विवाद रहेको भन्दै एसियाली विकास बैंक सिक्टामा लगानी गर्न तत्पर भएन।

नेपाल सरकारले आफ्नै लगानीमा सिक्टा सिँचाइ आयोजन सुरु गरेर राप्ती नदीको पानीमा नेपालको हक कायम गराउन सफल भयो। राप्तीको पानीमा नेपालको हक स्थापित हुनु उपलब्धिमूलक भएको पूर्वसचिव रेग्मीको धारणा छ। नेपाल सरकारले आफ्नै लगानीमा पश्चिमी मूल नहर निर्माण सिध्याएपछि खेतबारीमा पानी पुर्‍याउन निर्माण थालिएको डडुवा मुख्य शाखा नहरको काम अलपत्र पर्नुमा भारतकै खेल रहेको स्थानीयको धारणा छ।

भारतको कोस्टल र नेपालको पप्पु कन्स्ट्रक्सनले डडुवा नहर निर्माणको ठेक्का लिएका थिए। ती कम्पनीले निर्धारित समयमा करिब ७ प्रतिशत मात्रै काम गरेपछि उनीहरूको स्पष्ट बद्मासी देखियो।

समयमै काम पूरा नगरेकाले आयोजनाले २०७५ साल कात्तिक २० मा निर्माण कम्पनीसँगको ठेक्का तोड्यो। ठेक्का तोडिएपछि कोस्टल पप्पुले आयोजनाविरुद्ध मुद्दा हालेकाले एक वर्षदेखि डडुवा नहर निर्माण रोकिएको छ।

डडुवा नहर निर्माणका लागि नेपाल सरकारले १२ फागुन २०७१ मा सम्झौता गरेर साउदी फन्ड अफ डेभलपमेन्टबाट करिब २ अर्ब ४१ करोड ऋण लिएको छ। नहर निर्माणको काम २०७३ जेठमा सुरु भई २०७५ साल पुस ४ सम्म पूरा गर्ने लक्ष्य थियो। निर्माण व्यवसायीले काम नगरेका कारण ऋणको रकमबाट डडुवा नहरको डिजाइन र इस्टिमेटमा निकै न्यून रकम मात्रै खर्च भयो। काम पूरा नहुँदै ऋण सम्झौताको म्याद पनि सकिएको छ। सम्झौता नवीकरणका लागि आयोजनाले सिँचाइ विभाग, मन्त्रालय हुँदै अर्थ मन्त्रालयमा पत्राचार गरेको आयोजना प्रमुख नेपालले प्रस्ट पारे।

सिक्टा असफल पार्ने खेल

सिक्टा असफल पार्ने खेल हुनुको मुख्य कारण भारतको चाहना विपरीत निर्माण कार्य सुरु हुनु रहेको विज्ञहरू बताउँछन्। पूर्व सिँचाइ सचिव रेग्मीका अनुसार सिक्टा सफल हुनासाथ नेपालका तराई–मधेसमा सिँचाइका ठूला आयोजना निर्माण हुने सम्भावना बढ्छ।

यसरी ठूला आयोजना बन्न नदिन भारतले प्रत्यक्ष–परोक्ष रूपमा खेल खेल्दै आएको पूर्व सिँचाइ सचिव रेग्मीको बुझाईरहेको छ ।। ‘नेपालका नदीहरूको पानीबाट यहाँका किसानको खेतबारीमा सिँचाइ हुने र भारतीय किसानलाई पानीको अभाव हुने अवस्था आउने उसको मूल्यांकन हो। आफूलाई फाइदा नहुने नेपालका आयोजना पूरा होस् भन्ने चाहना भारतले कहिल्यै राख्दैन’।

सिक्टामा अख्तियारको मुख्य अभियोग

१) निर्माण लागत भन्दा बढी मर्मत खर्च लाग्ने गरी कमजोर नहर बनाएको।

२) गुणस्तरयुक्त नहर निर्माणका लागि सहयोगी र महत्वपूर्ण प्रावधान कार्यान्वयन नगरेको।

३) आयोजनामा खटिएका प्राविधिक, कन्सल्टेन्ट, निर्माण व्यवसायीले पर्याप्त सुपरभिजन नगरेको।

४) नहर निर्माणमा प्रयोग हुने माटोको गुणस्तर परीक्षण तथा त्यसको उपयुक्तता र विस्तृत आयोजना प्रतिवेदनको तयारीविना ठेक्का सम्झौता गरेको।

५) वस्तुगत यथार्थलाई ध्यान नदिई गलत डिजाइन तयार पारेको।

६) गुणस्तर परीक्षणलगायतका प्रावधान उल्लेख नगरी बदनियतपूर्वक अपूर्ण र अस्पष्ट प्रावधान राखेर ठेक्का सम्झौता गरेको।

७) ५० घनमिटर क्षमताको हुनुपर्ने नहरले न्यून पानीको बहाब पनि धान्न नसकेको।

८)परीक्षणका क्रममा भत्किएको नहरको पुनः परीक्षणसमेत नगरी निर्माण व्यवसायीलाई उन्मुक्ति दिएको।बजेटको खासै समस्या छैन। कर्मचारी समायोजनका कारण केही दक्ष र अनुभवी जनशक्ति सरुवा भएर जाँदा केही समस्या देखिएको छ।

मिडिया फाउन्डेसनसँगको सहकार्यमा नेपालगञ्जका पत्रकार कृष्ण अधिकारीले तयार पार्नुभएको रिपोर्ट।

सिक्टामा भ्रष्टाचारको आरोपमा अख्तियारको फन्दामा परेकाहरुको विवरण……