हाम्रो संरचना शनिबार, कार्तिक ६, २०७८ 566 Views
पदम पाण्डेय: अधिवक्ता

यतिखेर नेपाल लगायत समग्र विश्व समुदाय कोभिड–१९ को कहरको समस्याले ग्रसित छ । कोभिड–१९ को कहरको कारणले मानव जाति अस्थिर अवस्थामा रहेको समयमा सिङ्गो समाजलाई तरंगित र स्तव्ध वनाउने गरि पश्चिम नेपालको पहाडी जिल्ला जाजरकोटका नवराज वि.क. लगायतका ६ ब्यक्तीहरुको ज्यान जाने गरि घटेको दर्दनात्मक र वियोगान्त घटना अझै सेलाएको छैन।

उक्त घटनापछी नेपाल सरकारले निष्पक्ष रुपमा छानबीन गरि दोषीमाथी कार्बाहीको सिफारिस गर्न र आगामी दिनमा यस्ता घटना रोक्ने उदेश्यले संसदिय छानबीन समिति गठन गरेको छ ।

कुनै पनि घटना वा दुर्घटनाले मानवीय जीवनमा केही सिकाईका अबसरहरु दिने गर्दछ । यस्ता घटना परिघटनाहरु नेपाली समाजमा नयाँ र नौला होईनन् तर पनि विगत तथा बर्तमान भएका नराम्रा घटनाहरुवाट पाठ सिकेर यस्ता अमानवीय र क्रुर घटनाहरु नदोहरिनु प्रथ्र्यो तर दुर्भाग्य त्यो हुन सकेन । विगतमा जस्तै वर्तमानमा पनि त्यस्ता घटनाले निरन्तरता पायो र भविष्य पनि सुरक्षित छैन भन्ने संकेत उक्त घटनाले देखाएको छ ।

जाजरकोटका नवराज वि.क. र रुकुम घर भएकी कानूनतः विवाह योग्य उमेर नपुगेकी एक किशोरी संगको माया प्रेमसंग जोडेर भएको भनिएको अत्यन्तै अमानवीय र क्रुर हिंसाको शिकारले ६ जनाको जीवन लिला समाप्त हुन पुगेको छ । उक्त घटनामा दोषि जो कोही भए पनि अपराध क्षम्य हुन सक्दैन । पिडितले न्याय पाउनु पर्छ र अपराधमा संलग्नलाई सजाय गर्ने कुरामा कुनै कसर बाँकी राखिनु हुदैन । सायद सब्य नेपाली समाजमा सवैको माग र चाहना पनि यस्तै हुनुपर्दछ ।

नागरिकको ज्यू धनको सुरक्षा गर्नु राज्यको पहिलो कर्तव्य हो । समाजमा घटित अपराधहरुको अनुसन्धानका लागि राज्यले नियमित संयन्त्र निर्माण गरेर अमन चयनको व्यवस्था गर्ने गरेको हुन्छ । तर उक्त घटनाले भने हाम्रो सामाजीक संरचना कस्तो अवस्थामा छ भन्ने विषयमा गंभिर सोचनिय वनाएको छ ।
घटनालाई जातिय विभेदको कारण भएको भन्ने प्रारम्भिक अनुमान गरेर विभिन्न ठाँउहरुमा लक डाउनको समयमा पनि मानिसहरु सडकमा देखिएर आन्दोलन पनि गरेको देखियो ।

राज्यले संसदिय छानबीन लगायत आफ्नो नियमित संयन्त्रका माध्यमले अनुसन्धान र अभियोजन कार्य पनि अगाढी वढाएको छ । उक्त हत्या काण्डलाई जातिय विभेदको रुपमा चित्रण गरी केही सामाजिक सञ्जाल रंगाउने प्रयोगकर्ता, सञ्चार माध्यम, मानव अधिकारकर्मी र नागरिक समाजकर्मीको नाममा आफ्नो सरोकार दर्ज गरेको पनि देखिन्छ ।

त्यो काण्ड माया प्रेमको कारणले हुन गयो वा जातिय विभेदको कारण हो वा अन्य कुनै परिवन्दको उपज हुन गयो ? त्यो राज्य संयन्त्रको अनुसन्धानको विषय हो ।
अपराध अनुसन्धानमा दक्षिण एशियामा नै अब्बल मानिदै आएको निकाय नेपाल प्रहरीले त्यसको अनुसन्धान तहकीकात गरिरहेको छ । त्यसमा शंका गरिनु पर्ने कुनै कारण छ जस्तो लाग्दैन । किनकी अपराध जुनसुकै किसिम र तरहको होस त्यो सभ्य समाज र राज्य संयन्त्रको आँखामा केवल अपराध नै हुन्छ र अपराधको अनुसन्धान गरिन्छ र न्याय प्राप्तिका उपाय अबलम्वन गरिनु पर्छ ।

घटनाको कारण जे सुकै होस अन्याय भएकाले न्याय र सम्मान पाउनु पर्छ । त्यो स्वतन्त्र, निश्पक्ष, भय रहित, वैज्ञानिक र दवाब रहित अनुसन्धानले मात्रै प्राप्त हुने विषय हो ।  राज्यवाट स्थापित नियमित वा तत्काल निर्मित संयन्त्र मार्फत अपराध अनुसन्धानका आधारमा अभियोजन भई अदालत वा न्यायाधिकरणको फैसलाले गर्ने न्याय एउटा पक्ष हो ।  मानिसका लागि सामाजिक न्याय आधारभूत हुनुका साथै सम्मानजनक हुने गर्दछ भन्ने तर्फ पनि ध्यान दिनु जरुरी छ ।

सामाजिक न्याय प्राप्त भए मात्रै मानिसको जीवनमा सम्मान र मर्यादा कायम हुने गर्दछ । समाजमा मर्यादा पूवक जीवन यापन गर्न सकिएन भने राज्यले गरेको फैसला हुनु र नहुनुमा कुनै फरक पर्दैन । मुख्य कुरा समाजमा पाउने सम्मान र मर्यादाको हो, तब मात्रै मानव अधिकार प्राप्ति हुन जान्छ ।

प्रस्तुत जाजरकोट रुकुम काण्डको एउटा पक्ष अध्यारोमा पारिएको छ । त्यो हो माया प्रेममा रहेकी भनिएकी नावालक किशोरीले न्याय कहाँ र कसरी पाउने ? घटनाको पिडीत मध्येकी एक पात्र हुन ती नावालक किशोरी ।

माया प्रेम कै कारण किशोरले ज्यान गुमाएका हुन भने पनि यी नावालक किशोरीले पनि आफ्नो भविष्यको सिंगो सपना गुमाएकी छिन । ६ जना किशोरले जातिय विभेद वा अन्य जे सुकै कारण भएपनि ज्यान गुमाएको हो । किशोरीले लैङ्गिक विभेद र नाबालिका भएको अवस्थाको शिकार हुनु परेको तितो यर्थात हो ।  ती नावालक किशोरीको पिडालाई सवैले गुमनाम गर्ने हो भने राज्यवाट पाउने न्याय प्रतिको अनुभुति कसरी हुन्छ ?  सरोकारवाला वा उक्त घटनाप्रति आफ्नो सरोकार दर्ज गराउनेहरुले ध्यान किन पुर्याउन सकेका छैनन् ?  विभेद र अन्याय जुनसुकै किसिमका बर्ग,लिंग,जात , धर्म बीच को किन नहोस होस ! त्यो विभेद र अन्याय गरिनुहुदैन  ।

जुन किसिमले ती नावालक किशोरीका वारेमा सामाजिक सञ्जालमा कुराहरु बाहिर ल्याइएका छन ती विषयले महिला अधिकार र नाबालिका को वारेमा गंभिर हुन पर्ने हो वा होईन ? यदि घटना प्रेमकै कारणले हो भन्ने हो भने किशोरले प्रेम सम्वन्ध जोडनु अपराध थिएन भन्नेहरुले किशोरीले माया प्रेम गर्नु पनि कुनै अपराध होईन भनेर भन्ने हिम्मत किन गरिदैन ?

कानुनले विशेष संरक्षण प्रदान गर्नु पर्ने मध्येमा पर्ने नावालक किशोरीको न्यायमा पहुच लागि स्वरहरु किन सुनिएका छैनन् ? कि सरोकारवालाको ध्यान पुगेको छैन ?  कि नावालक किशोरी कम जोखिममा छन भनेर आँकलन गरिएको हो भने त्यो भन्दा अर्को भुल हुन सक्दैन । ती किशोरी साच्चिकै जोखिममा छिन ।
घटनामा जोडिएकी बच्ची नावालक उमेर छ र त्यो संगै उमेर नपुगी प्रेमका नाममा प्रताडित हुने गरि सामाजिक रुपमा पुरुष सरहको हैसियत प्राप्त हुन नसकेको तितो सत्य छ, गोपनियता छताछुल्ल पारिएको छ । यिनै हुन जोखिमताका सूचकहरु । यस्तो जोखिमपूर्ण अवस्थामा सरोकारवालाहरु वा निकायहरु थप जिम्मेवार हुनु जरुरी छ ।

नेपालको संविधानमा उल्लेखित मौलिक हकमा विषयहरु केवल उल्लेख गर्नका लागि मात्रै होईनन् । लोकतान्त्रिक राज्य प्रणालीमा नागरिकका अधिकार प्रति राज्य मात्रै होईन सरोकारवाला निकायहरु पनि उत्तिकै जिम्मेवार र उत्तरदायी हुन सके मात्रै सामाजिक न्याय प्राप्त हुनसक्छ ।  उक्त घटनामा उठाईएको जातिय विभेदको अन्त्यका लागि वकालत गर्दा लैगिंक विभेद वा नाबालिकाको सवाललाई अनदेखा गरियो भने सामाजिक न्याय प्राप्तिमा अन्याय हुनसक्छ भन्ने तर्फ पनि सजक र सचेत हुनु पर्छ ।

समानताको अधिकार र भेदभाव विरुद्धको अधिकारको कुरा गर्दा गोपनियताको अधिकार कुण्ठित हुनु किमार्थ उचित हुन सक्दैन ।  रुकुम घटनामा नावालक किशोरीको गोपनियता कायम गर्नमा सचेतता अपनाएको देखिएन । पिडाको मात्रा मापन गर्दा कम वेशी हुनसक्छ । तर विभेद जुनसुकै किसिमको किन नहोस त्यो केवल विभेद हो र विभेदको मापन गर्न सकिदैन । नत न्यायको नै मापन गर्न सकिन्छ । आवश्यकताको आधारमा उपचार खोजिने भएको न्याय पनि कम वेशी वा मात्रामा मापन गर्न सकिदैन । त्यसतर्फ सबै सरोकारवालाले ध्यान दिनु जरुरी छ । तव मात्रै न्याय हुनेछ ।

अपराधको मापन संख्यात्मक होईन की गंभिरताका आधारका हुने हो । यो घटनाले महिला अधिकार प्राप्तिको वकालतमा लागेका र सबै किसिमका विभेदको अन्त्यका लागि क्रियाशिल अधिकारकर्मी, सञ्चारकर्मी, नागरिक समाज, राज्य संयन्त्र सबैलाई गंभिर वनाएको हुनुपर्छ । न्याय प्राप्तिको कार्यमा सबैले रचनात्मक सहयोग गर्न सके मात्रै पिडीतले न्याय पाउने हुँदा सवैले सचेत भई अगाडी वढनु पर्ने देखिन्छ । अन्यथा फेरी पनि निर्मला पन्त हत्याकाण्ड जस्तै कुहिरोको काग हुनेमा दुविधा छैन । बिद्धान अधिवक्ता पदम सामाजिक अभियन्ताका साथै समसामायिक बिषयमा कलम पनि चलाउदै आउने गर्नुभएको छ ।