हाम्रो संरचना बिहिबार, असार २५, २०७७ 1322 Views
बांके जिल्ला बाहेक अन्यत्र प्रकृतीको दोहनका बिरुद्धमा बिद्यार्थीहरु समेत बिरोधमा निस्कन थालेका छन । सुनकोशी नदिमा अबैध रुपमा प्रकृतिको दोहनको बिरोध गर्दै सिन्धुपाल्चोक सुकुटे स्कुले विद्यार्थीहरु ।

१४ असोज, नेपालगञ्ज/ प्राकृतिक स्रोत र साधनहरुको दोहन हुने गरि बांके जिल्लामा गैरकानुनीरुपमा सञ्चालनमा रहेका क्रस उद्योगहरुलाई बन्द गर्ने जिल्ला समन्वय समिति बांकेले आईतबार सर्वसम्मतीले निर्णय गरेको छ ।

बांके जिल्लामा हाल सञ्चालनमा रहेका २७ वटा क्रसर उद्योगहरुको जिल्ला स्तरिय अनुगमन समितिले छानबीन तथा अनुगमन गर्ने क्रममा २४ वटा क्रसर उद्योगहरु बिभिन्न ब्यक्ती तथा निकायहरुको मिलेमतोमा गैर कानुनीरुपमा सञ्चालनमा रहेकोले कार्बाही सहित बन्द गनुपर्ने अनुगमन समितिले जिल्ला समन्वय समिति बांके र जिल्ला प्रशासन कार्यालय बांकेलाई सिफारिस गरेको थियो ।

उक्त अनुगमन समितिको सिफारिस अनुसार जिल्ला समन्वय समिति बांकेका संयोजक अजय श्रीवास्तवको अध्यक्षतामा आईतबार बिहान बसेको बैठकमा बांकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी राम बहादुर कुरुम्वांग समेतको प्रशासनिक टिम, जिल्ला प्रहरी कार्यालय बांकेका प्रहरी प्रमुख उपरिक्षक ओम रानामगर समेतको उपस्थितमा भएको छलफल पछी बांके जिल्लामा कानुनी दायरा भन्दा बाहिर गएर अबैध रुपमा सञ्चालनमा रहेका क्रसर उद्योगहरुलाई अनुगमन समितिको सिफरिस बमोजिम कानुनी दायरामा ल्याउने निर्णय गरिएको छ ।

अनुगमन समितिको सिफारिसमा स्थानिय स्तरमा ठुलो मात्रामा वातावरण प्रदुषन हुने गरिे कुनै गाउंबस्तीमा त कुनै बिद्यालय नजिक समेत सञ्चान हुदा कुनै निकाय तथा ब्यक्तीहरुले बिरोध समेत गर्नसक्ने अवस्था नरहेकोले बांके जिल्लामा गैर कानुनी रुपमा निस्फिक्रीरुपमा क्रसर उद्योग सञ्चानमा रहेकाले अभिलम्ब कार्बाही गरि कानुनी दायरामा ल्याउन अनुगमन समितिले सिफारिस गरेको थियो ।

अनुगमन समितिको सिफारिसलाई जिल्ला समन्वय समिति बांकेको आईतबार बिहान बसेको बैठकले छलफल गरि अभिलम्भ कार्यन्वयन गर्ने निर्णय गदै आईतबार देखी नै अबैधरुपमा सञ्चानमा रहेका क्रसर उद्योगलाई कार्बाही गरि नियमन गर्न जिल्ला समन्वय समिति बांकेले जिल्ला प्रशासन कार्यालय बांके समेतलाई लेखि पठाएको छ ।

Photo : File

जिल्ला प्रशासन बांकेले जिल्ला समन्वय समितिको निर्णयलाई कार्यन्वयन गर्ने गरि अबैधरुपमा सञ्चालनमा रहेका क्रसर उद्योगमा मिलेमतोमा जडान गरिएको बिधुत आईतबार देखी लाइन काटेर मनलाग्दी रुपमा वितरण गरिएको बिद्युत बन्द गर्न प्रशासनले नेपालगञ्ज बिद्युत केन्द्रलाई जानकारी गराई सकेको छ । बिधुत बन्द नगरिए गैरकानुनी काममा सहयोग गरेको अभियोगमा सम्वन्धीत क्षेत्रको बिधुत समेतलाई कार्बाही गर्ने मनसाय प्रशासनले बनाएको छ ।

वातावरण संरक्षण ऐन तथा नियमावली २०५४/०५६अनुसार नेपालमा कुनै पनि प्राकृतिक स्रोत र साधनको प्रयोग वा सो क्षेत्रमा निर्माणको लागि १० करोड मुल्य सम्मको परियोजनाका लागि वातावरणिय प्रभाव मुल्यांकण र सो १० करोड भन्दा बढीको परियोजनामा वातावरणिय सुक्ष्म बिश्लेषण गर्नुपर्दछ जुन स्थानियको सहभागीतामा गर्नुपर्ने हुन्छ ।

वातावरण बिदका अनुसार चालु अवस्थामामा रहेको नदिलानाबाट करिब ५ किलो तौल बराबरको नदिजन्य पदार्थ निकालेमा सो ठाउंमा करीब २ फिट तल पानीको सतह बहाव धसिने हुन्छ जस्ले गर्दा नदिनाला सुक्ने गर्दछन ।

समुद्र सतहबाट माथी बराबर सतहमा पानी भए पनि पहाडमा पानीको मुल फुटनु र त्यसको ठिक तल पानीको मुहान वा नदिनालामा पानी सुक्नुमा नदिजन्य पदार्थको तौल हटनु नै मुख्य कारण रहेको छ ।

नेपालमा राजश्व आम्दानी तथा निर्माणको कारण देखाउदै जथाभाबी रुपमा नदिजन्य पदार्थ निकाल्दा नदिमा पानीको सतह धासिनाले त्यसको असर कृर्षि जन्य उत्पादन देखी जलचर तथा थलचर प्राणीहरुमा परिरहेको छ ।
बांकेमा घुसखोरी तथा बाहुवलीहरुको समेत सहभागीतामा अबैधरुपमा सञ्चालनमा रहेका क्रसर उद्योग नियमन गर्ने कार्यको सबै पक्षबाट स्वागत गरिएको छ ।