हाम्रो संरचना बिहिबार, साउन २२, २०७७ 182 Views

# स्मृति देवकोटा
२ साउन, नेपालगञ्ज/  अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको (रोम विधान) अनुमोदनका लागि अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) नेपालगन्ज लगाएत विभिन्न मानवअधिकार संघसंस्थारुले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालयलाई साउन २ गते ज्ञापनपत्र पठाएका छन् ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेका सिडिओ रामबहादुर कुरुम्वाङ मार्फत पठाइएको ज्ञापनपत्रमा नेपाल सरकारको तर्फबाट अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत (रोम विधान) अनुमोदन गरी अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको सम्मान, प्रकट गर्न नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।

ज्ञापन पत्रमा इन्सेक प्रदेश ५ का संयोजक भोला महत, नेपालबार एसोसियसन केन्द्रिय कार्यसमितिका बरिष्ठ उपाध्यक्ष सुनिल कुमार श्रेष्ठ, उच्च अदालत बार एशोसियसन नेपालगन्जका अध्यक्ष बिकास आचार्य , मानव अधिकार संगठन बाँकेका अध्यक्ष प्रहलाद कार्कि, जिल्ला अदालत बार एशोसियसन बाँकेका अध्यक्ष मो. अयुव सिद्धिकी , गैरसहकारी संस्था महासंघ जिल्ला कार्यसमिति बाँकेका अध्यक्ष नमस्कार शाह , अभियान नेपालकि अभियान्त कमला पन्त , फातिमा फाउण्डेशन बाँके अध्यक्ष मैमुना सिद्धिकि, मानव अधिकार एलाईन्स बाँकेका अध्यक्ष प्रभात ठकुरी , उपभोक्ता हित संरक्षण समिति बाँकेका अध्यक्ष बसन्त गौतम ,हिमराईटसका प्रमुख प्रकाश उपाध्याय र बास नेपालगन्जका निवर्तमान अध्यक्ष मन भण्डारीले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोमविधान संसारका विभिन्न १ सय २३ राष्ट्रले अनुमोदन गरिसकेका छन् । दक्षिण एशियाका बंगलादेश, अफगानिस्तान, मालदिभ्सलगायत एशियाका देशहरू पनि रोम विधानको पक्ष राष्ट्र भइसकेका छन् । नेपाल हालसम्म अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत रोम विधानको पक्ष राष्ट्र भएको छैन ।
रोम विधानअन्र्तगत गठन भएको अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनद्वारा परिभाषित युद्ध अपराध, आमनरसंहार र मानवता विरुद्धको अपराध जस्ता गम्भीर अपराधमा संलग्नहुने व्यक्तिहरूलाई जवाफदेही बनाउनुका साथै पीडितको न्याय सुनिश्चित गर्दछ । अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको स्थापनाले राष्ट्रिय अदालतको क्षेत्राधिकार कटौती र हस्तक्षेप हुँदैन । दण्डहीनताको अन्त्यका लागि सकारात्मक परिवेश निर्माण गर्न सहयोग पु-याउँछ । राज्यले नेपालको मानवअधिकार संरक्षण र संवद्र्धनकालागि रोम विधानको अनुमोदन गर्नु आवश्यक छ, ज्ञापन पत्रमा उल्लेख छ ।

ज्ञापन पत्र बुझ्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेका सिडिओ राम बहादुर कुरुम्वाङले उक्त ज्ञापन पत्र तत्कालै प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पठाइदिने प्रतिबद्वता ब्यक्त गर्नुभएको छ ।