२६ साउन, नेपालगञ्ज/ कोरोना संक्रमण रोकथाम तथा ब्यवस्थापनका लागि प्रदेश नम्बर ५ का माननीय मुख्यमन्त्री शंकर पोख्रेलको अध्यक्षतामा सोमबार बसेको ५ नम्बर प्रदेश कोरोना संकट व्यवस्थापन केन्द्रको बैठक बसी बिभिन्न १३ बुदे निर्णयहरु गरेको छ ।
हाल सम्म भएगरेका प्रगतीहरुको समीक्षा गर्दै आवश्यकत थप निर्यायहरु गर्दै मातहतका जिल्लाहरुमा सोही निर्णयहरु थप प्रभाकारी कार्यान्वयनका लागि सम्वन्धीत जिल्लाहरुमा परिपत्र गरेको मुख्यमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार शेर बहादुर केसीले जानकारी दिनुभएको छ ।
बैठकले गरेका निर्णयहरु:-
१) कोभिड-१९ को जोखिम बढ्न सक्ने अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै सीमा व्यवस्थापन र नियन्त्रणलाई प्रभावकारी बनाउने । नेपाल-भारत बीचका तोकिएका सीमा नाकाबाट सुरक्षित आवागमनको व्यवस्था गर्ने,अभिलेख राख्ने र हेल्थडेस्क राखी चेकजाँचको प्रभावकारी व्यवस्था समेत मिलाउने ।
२) नेपाल–भारत बीचको छोटो खालको आवत/जावतलाई नियन्त्रण गर्ने । जिल्ला कोरोना संकट व्यवस्थापन केन्द्रले कम्तिमा १४ दिन क्वारेन्टाइनमा नराखेको व्यक्तिलाई काममा नलगाउन सम्बन्धित रोजगारदाताहरुलाई समेत सुसूचित गर्ने व्यवस्था मिलाउने ।
३) अन्तर प्रदेश आवागमनलाई व्यवस्थित र सुरक्षित बनाउने सम्बन्धमा स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड र हेल्थ डेस्कको व्यवस्थालाई प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था जिल्ला कोरोना संकट व्यवस्थापन केन्द्रले मिलाउने ।
४) संक्रमण जोखिमको अवस्था हेरी समुदायमा संक्रमण देखिएमा सिल गर्ने । यस्तो स्थानको परिक्षणको कार्यलाई छरितो र प्रभावकारी बनाउने ।
५) हरेक पालिकाहरुले पूर्ववत निर्णय बमोजिम नै तराईका जिल्लामा कम्तिमा २ सय बेड, पहाडका जिल्लामा कम्तिमा २ सय बेड र रुकुम पूर्व जिल्लामा कम्तिमा ५० बेड क्षमताको आइसोलेसन सेन्टर निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याउने ।
६ ) पालिकाहरुले विगतमा क्वारेन्टाइन निर्माणका क्रममा खरिद गरेका सामग्रीहरुको अत्यावश्यक समयमा उपयोगमा ल्याउन सक्ने गरी व्यवस्थापन, भण्डारण र अभिलेखीकरण प्रभावकारी रुपमा गर्ने ।
७) सामाजिक विकास मन्त्रालयले कोभिड-१९को थप जोखिमलाई विश्लेषण गरी हाल कोरोना विशेष अस्पतालमा खटिएको जनशक्तिलाई थप तीन महिनाका लागि निरन्तरता दिने ।
८) राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको प्रयोगशालालाई कोभिड-१९ को परिक्षणका लागि सञ्चालनमा ल्याउन सामाजिक विकास मन्त्रालयले आवश्यक पहल गर्ने ।
९) स्वास्थ्य तथा सुरक्षा सम्बन्धी मापदण्डको पालना गर्न गराउन सुरक्षा निकायले अभियानकै रुपमा कार्य सञ्चालन गर्ने । साथै जनचेतना वृद्धि गर्न आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले आवश्यक समन्वय गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने ।
१०) पालिकास्तरमा मास्क खरिद गर्न नसक्ने व्यक्तिहरुलाई पालिकाले व्यवस्था गर्ने । मास्क प्रयोग नगरी हिड्नेहरुलाई मास्क प्रयोग गर्न अनुरोध गर्ने । अटेर गर्ने वा वेवास्ता गर्नेलाई जिल्ला कोरोना संकट व्यवस्थापन केन्द्रले नियमानुसार जरिवाना गरी प्रदेश कोरोना रोकथाम तथा उपचार कोषमा रकम जम्मा गर्ने ।
११) सुरक्षा निकायको जनशक्तिमा संक्रमण देखिएमा आइसोलेसनमा राख्ने व्यवस्थाका लागि आवश्यक स्थान र सामग्रको अग्रिम व्यवस्था गर्ने ।
१२) प्रदेशमा थप संक्रमण र जोखिम हुन नदिन सबै निकाय र पदाधिकारीहरुले अग्रसरता लिई आवश्यक समन्वय सहित कार्य गर्ने ।
१३) आगामी दिनमा प्रदेशमा कोरोना नियन्त्रण, उपचार र व्यवस्थापनका लागि सामाजिक विकास मन्त्रालयले आवश्यक जनशक्ति, औषधी र अन्य स्वास्थ्य सामाग्रीहरुको प्रभावकारी प्रवन्ध गर्ने ।
हाम्रो संरचना । २६ श्रावण २०७७, सोमबार १६:०७