हाम्रो संरचना बिहिबार, कार्तिक ६, २०७७ 35 Views

 

५ भदौ, नेपालगञ्ज/  नेपालमा  दिगो शान्तिका लागी द्धन्द्ध पीडितको सवाल सम्बोधन गर्न आवश्यक रहेको द्धन्द्ध पीडितहरुले बतााउनु भएकाे छ।

बिश्व शान्ति दिवसका अवसरमा महिला कानून र बिकाश मञ्च, टिजे संजाल बाँके र द्धन्द्ध पीडित राष्ट्रिय महिला संजाल सरोकारवालाहरुको बिच  शान्तिका लागी न्याय बिषयक जिल्ला स्तरिय सम्बाद कार्यक्रममा बोल्दै पीडितहरुले शान्तिका लागी न्याय आवश्यक रहेको बतााउनु भएकाे हो।
कार्यक्रममा बोल्दै  द्धन्द्ध पीडित राष्ट्रिय महिला संजाल संजाल (टिजे) बाँकेका संयोजक चन्द्रकला उप्रेतीले बेपत्ता आफन्तको सार्वजनिकरण, घटनाको सत्यतथ्य बारे जानकारी, गंभिर अपराधमा संलग्नलाई कारवाही र पीडितको आवश्यकता र चाहाना बमोजिम परिपुरणको ब्यवस्था नभएसम्म पीडितले शान्तिको महसुस गर्न नसक्ने बताऊनुु भयो ।
द्धन्द्धकालमा श्रीमान गुमाएकि कमला पन्त कुवरले बिरामी, असक्त दैनिक गुजारा चलाउन मुस्किल परेका द्धन्द्ध पीडितहरुले न्यायको लागी भौतारिए पनि राज्य संचालकहरु गंभिर नभएको आरोप लगाउनु भयो ।

द्धन्द्ध पीडितहरु राकेश दाहाल, देवीसरा बिक, इब्राहिम खाँ लगायतले द्धन्द्ध सकिएको बसौं भए पनि आफुहरुलाई न्याय दिलाउने सवालमा सरकारले इच्छाशक्ति नदेखाएको भन्दै आफुहरुको पीडा सम्बोधन भए मात्रै शान्तिको महसुस गर्न सक्ने बताउनुभयो ।

सम्बाद कार्यक्रममा द्धन्द्ध पीडितहरुको सवाल सम्बोधनका लागी स्थानिय सरकारले उनीहरुलाई लक्षित बर्ग मानी सिपमुलक, आयआर्जन र रोजगाजमुलक कार्यक्रम ल्याउन र शिक्षा, स्वास्थ्य र जिवनयापनमा सहयोग पु-याउने खालका कार्यक्रम ल्याउन माग राख्दै टिजे संजाल बाँकेका तर्फबाट नेपालगञ्ज नगरपालिकाका उप-प्रमुख उमा थापा मगर र जिल्ला समन्वय समिति बाँकेका प्रतिनिधि चेत बहादुर घर्तिलाई ज्ञापन पत्र बुझाईएको  छ ।

संजालद्धारा बुझाईएको ज्ञापन पत्रमा स्थानिय सरकारले द्धन्द्ध पीडितहरुको यकिन तथ्याङ्क संकलन गरि उनीहरु लक्षित कार्यक्रम लगायत ८ बुदे मागपत्र प्रस्तुत गरेका छन ।
सम्बाद कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै नेपालगञ्ज उप-महानगरपालिकाका उपप्रमुख उमा थापा मगरले शान्तिका लागी न्याय जरुरी रहेको उल्लेख गर्दै द्धन्द्ध पीडितका सवाल सम्बोधनमा उप-महानगरपालिका गंभिर रहेको   पत्रमा उल्लेख गरेका सवाल सबै जायज रहेको भन्दै उपप्रमुख थापा मगरले संगै बसेर कार्ययोजना बनाई काम गर्न उपयुक्त हुने बताए ।
ज्ञापन पत्र ग्रहण गर्दै जिल्ला समन्वय समिति बाँकेका सदस्य चेत बहादुर घर्तिले द्धन्द्ध पीडितका सवाल सम्बोधनका लागी आफुले सबै स्थानिय तहसंग समन्वय गरि दिने प्रतिवद्धता ब्यक्त गनु ।

महिला कानून र बिकाश मञ्चका बाँके संयोजक अधिवक्ता बसन्त गौतमले संचालन गरेको कार्यक्रमा राष्ट्रि-य मानव अधिकार आयोगका अधिकृत द्धारिका अधिकारी, इन्सेकका सरस्वती मल्ल, मानव अधिकार एलाइन्सका उपाध्यक्ष सुरेश कुमार गौतम, गैसस महासंघ बाँके शाखाका पुर्व अध्यक्ष प्रभात कुमार ठकुरी, सुचना र मानव अधिकार अनुसन्धान केन्द्रका अध्यक्ष बिश्वजित तिवारी, अधिकारकर्मी रबिन्द्र कर्ण, फातिमा फाउण्डेसका अध्यक्ष मैमुना सिद्धिकी, नेपालगंज उच्च बारका अध्यक्ष बिकाश आचार्य लगायतले दिगो शान्तिका लागी संक्रमणकालिन न्यायको उचित ब्यवस्थापन गरि पीडितलाई न्यायको अनुभुति दिलाउन सके मात्रै देशमा दिगो शान्ति कायम हुने बताउबु थिए । अव द्धन्द्ध पीडितका सवाल सम्बोधनका लागी स्थानिय तहले जिम्मेवारीपुर्ण भुमिका निर्भाह गर्नु पर्नेमा उनीहरुले जोड दिएका थिए । कार्यक्रममा अधिवक्ता वसन्त गौतमले शान्ति दिवसको सार्ककता र राज्यको दायित्वका बारेमा उल्लेख गरेका थिए ।
कार्यक्रममा इन्टरनेशनल एलर्डका शोभा चौधरीले सम्बाद कार्यक्रमको उदेश्य माथी प्रकाश पारेका थिए भने नेपाल बार एशोसिएसनका केन्द्रिय उपाध्यक्ष एवं महिला कानून र बिकाश मञ्चका क्षेत्रीय संयोजक सुनिल कुमार श्रेष्ठले दिगो शान्तिका लागी द्धन्द्ध पीडितको सवाल सम्बोधन र संक्रमणकालिन न्यायको उचित ब्यवस्थापन हुनु पर्नेमा जोड दिएका थिए । कार्यक्रममा टिजे संजालमा आवद्ध सदस्यहरु, द्धन्द्ध पीडित, अधिकारकर्मी, नागरिक अगुवा, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, पत्रकार स्थानिय सरकारका प्रतिनिधि लगायत दुई दर्जन बढीको सरोकारवालाहरुको सहभागिता रहेको थियो ।
सम्बाद पश्चात टिजे संजालमा आवद्ध सदस्यका साथै अन्य अधिकारवादीसंघ सस्थाका प्रतिनिधिहरुले संयुक्त बिज्ञप्ती निकाल्दै सरकार र तत्कालिन नेकपा (माओवादी) बीच २०६३ साल मङ्सिर ५ गते विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भएपछि शान्ति प्रक्रियाको शुरुवात भई नयाँ संविधान बने पनि द्धन्द्धकालिन पीडितहरुले न्याय पाउन नसकेका उल्लेख गरेका छन् । संक्रमणकालिन न्याय प्रक्रिया टुंगोमा नपुग्दा पीडितहरुले वास्तविक रुपमा शान्तिको महसुस गर्न नपाएको उल्लेख गर्दै उनीहरुले दिगो शान्तिका लागी संक्रमणकालिन न्याय प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पु¥याई पीडितलाई न्यायको अनुभुति दिलाउन जरुरी देखिएको बताएका छन् । राज्यले आफ्ना पूर्र्व प्रतिवद्धताहरुलाई सिघ्र कार्यान्वयनको पहल गरि संक्रमणकालिन न्यायका संयन्त्र र यस सम्बन्धि बिद्यमान कानूनी ब्यवस्थालाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड र सर्वोच्च अदालतको आदेश बमोजिम सम्शोधन गरि पीडित मैत्री आयोगको गठन मार्फत पीडितको सत्य, न्याय र परिपुरण प्राप्त गर्ने अधिकार सुनिश्चित हुन सके मात्र देशमा दिगो शान्ति स्थापनामा सहयोग पुग्ने अधिकारकर्मीहरुले भनेका छन् ।
प्रेश बिज्ञप्तीमा अधिकारकर्मीहरुले स्थानिय सरकारले पनि आफ्नो क्षेत्र भित्रका द्धन्द्ध पीडितहरुको यकिन तथ्याङ्क संकलन गरि द्धन्द्ध पीडितहरुको सवाल सम्बोधनका लागी उनीहरुलाई लक्षित बर्ग मानी शिपमुलक, आयआर्जन र रोजगाजमुलक कार्यक्रम ल्याउन र शिक्षा, स्वास्थ्य र जिवनयापनमा सहयोग पु¥याउने खालका परिपुरणका कार्यक्रममा ल्याउन आवश्यक देखिएको बताएका छन् । प्रेश बिज्ञप्तीमा टिजे नेटवर्क संयोजक चन्द्रकला उप्रेती, महिला कानून र बिकाश मञ्च, सुचना र मानव अधिकार अनुसन्धान केन्द्र, मानव अधिकार एलाइन्स, फातिमा फाउण्डेसन, नेपालगंज उच्च बार एशोसिएसन, इन्सेक, एडभोकेसी फोरम, सामाजिक लोकतन्त्र अध्ययन केन्द्र लगायतका प्रतिनिधिले हस्ताक्षर गरेका छन् ।