हाम्रो संरचना बुधबार, अशोज १३, २०७८ 285 Views

२४ पुस, नेपालगञ्ज/  मिलेमतोमा गैर नेपालीले नेपाली नागरिकता लिएको भन्दै नेपालगञ्ज बाँकेगाउँका बासिन्दाले विगतमा प्रदर्शन गरि कावाही माग गरिएका ब्यक्तिहरु लाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेले विहिबार पक्राउ गरी अनुसन्धान पक्रिया अगाढी बढाएको जनाएको छ ।

नेपालगञ्ज उप-महानगर वडा नम्बर ९ बाँके गाउँको ठेगाना राखी भारतिय  ३ जना नागरिक विनय कुमार पाण्डे, श्याम बहादुर पाण्डे, पप्पु भनी चिनीने रघुवेन्द्र प्रताप पाण्डेले गलत बिवरण पेश गरी विभिन्न ब्यक्तीको मिलेमतो तथा चल खेलको आधारमा नागरिकता प्राप्त गरेको प्रदर्शनकारीहरूले बताउदै कार्वाही का लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालप  गेटमा प्रदर्शन समेत गरेका थिए।

गैर नेपालीलाई नागरिकता दिने र लिनेलाई कानुन बमोजिम कडा कार्वाही गरी उक्त नागीरता वदर गर्न प्रदर्शनकारीहरूले प्लेकार्ड तथा नारा जुलुश मार्फत माग गर्नुभएको थियो।

विगतमा स्थानिय सरोकारवालाहरुको गोप्य रिपोर्ट तथा निवेदनको आधारमा किर्ते नागरिक्ता लिने ५५ जना ब्यक्तिको जिल्ला प्रशासन कार्यालप बाँकेबाट नागरीकता बदर गरिएको छ भने २ जना बंगलादेशी बैदेशिक नागरिक जेलमा हावा खाईहनु भएको छ ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेबाट मिलेमतोमा विगतमा नेपालगञ्जका केही धनाढ्यमा गनिने ब्यक्ती देखी नेपालमा विहेवारी गरी जुवाईलाई छोरा भनी सिफारीस गरेर नागरिकता लिनेको उल्लेखनिय संख्या रहेको स्रोतले जनाएको छ ।

पछिल्लो पटक किर्ते नागरिकता लिनेहरुले विक्रम सम्वत २०६३ सालको नागरिकता टोलीको रेकर्डमा उल्लेख गरी लिइएको स्रोतले जनाएको छ ।

बाँकेका शंकास्पद किर्ते नागरिकताका बितरण गरिएकाहरुको सक्कली अनुसुची फारम राखिएका फाइलका पोकाहरु समेत जाना जान गायव र नस्ट पारिएको छ भने सक्कली रेकर्ड फाइलमा समेत टिपेक्स लगाई सच्याइने गरिएको छ।

हालसम्म र्किर्ते नागरिकता छानवीनमा ५५ वटा नागरिकता खारेजी गरेपनि हालसम्म नागरिक्ता दिने कसैलाई पनि कार्वाहीको दायरामा ल्याइएको छैन ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेबाट विगतमा गैर नेपालीलाई नागरीकता दिएर प्रति नागरिकता १२ लाख सम्म लिएको हाल कारागारमा हावा खाइ रहेका ब्यक्तिहरुले आफनो बयानमा उल्लेख गरेका थिए ।

हाल पक्राउ परेका ब्यक्ती लाई नागरिकता दिने व्यक्तिको पनि छानवीन गरी कारबाही गर्न आन्दोलनकारीहरुले माग गरेका थिए उक्त  नागरिकता वितरण गर्दा हस्ताक्षर गर्ने व्यक्तिहरूको समेत छानविन गरेमा उच्चपदस्थ व्यक्तिहरू कारबाहीमा पर्ने सम्भावना भएकाले उक्त केस अख्तियारले छानबिन गर्नुपर्ने आन्दोलन कार्यले माग गरेका छन्।