हाम्रो संरचना मङ्लबार, कार्तिक ९, २०७८ 2235 Views

२२ असार, नेपालगञ्ज/ आर्थिक बर्षको अन्ततिर गिटटी, ढुंगा र बालुवाको नगदि रस स्वादन गरिरहेकाहरुको ध्यान खोला-नालामा चप्किरहेको छ । बांके जिल्लामा त बिशेष गरी राप्ती र त्यस क्षेत्रका साना ठुला नदि नालाहरुको बगरहरुमा चप्किएको छ ।
पछील्लो पटक गिटटी, ढुंगा र बालुवा काण्डमा सबैभन्दा भ्रष्ट गाउंपालिकाको रुपमा बांकेको राप्ती-सोनारी गाउंपालिकाले आफुलाई उभ्याएको छ ।

स्थानिय पालिका बन्नु अघी सम्म जिल्ला बिकास समिति बांकेले बोल–कबोल गरि सरदर बार्षिक २४ करोडमा ठेक्का दिदै आएको ठाउंमा केही भ्रष्ट कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधिको मिलेमतोमा कहिल्य अमानतमा त कहिल्य अत्यन्तै न्यून कबोल अंकमा ठेक्का दिएर राज्यलाई करोड राजश्व हानी नोक्सानी पूयाउने काम भईरहेको छ ।

बिगत देखी नै आपसी मिलेमतोमा कानुनको आंखामा छारो हाल्ने किसिमले वातावरणिय मुल्यांकण जस्तो गम्भीर बिषयमा खेलवाड गदै आफु अनुकुलको रिपोर्ट बनाउन लगाएर बांकेको राप्ती, मुगुवा खोला लगायतका ठाउंमा चरम दोहन भईरहेको भएपनि यसलाई एउटा गतिलो आएको रुपमा लिएर सम्वन्धीत निकायहरु सबै तै चुप मै चुप भईरहेको घटनाक्रमहरुले देखाएको छ ।

बातावरण संरक्षण ऐन २०७६ र नियमावली २०७७ अनुसार जुन सुकै प्राकृतिक स्रोत र साधनको उत्खनन, ओसार पसार, प्रयोग र संरक्षणका लागि प्ररारम्भीक वातावरणिय प्रभाव मुल्यांकण र बृहत वातावरणिय प्रभाव मुल्यांकण अनिबार्य गर्नुपर्दछ ।

नदिजन्य पदार्थका हकमा स्थानिय निकाय, प्रदेश र संघिय सरकारहरुले बातावरण संरक्षण ऐन २०७६ र नियमावली २०७७ को मातहतमा रहेर छुटटा छुटटै निति नियमहरुबनाएर नदिजन्य समानह? उत्खनन, ओसार–पसार एवम क्रसर उद्योगहरु स्थापित गर्दा ऐन नियम र प्रक्रिया पु–याएमा सञ्चालनका लागि अनुमती लिएर सञ्चालन गर्न सकिने प्रावधानहरु राखिएको छ ।

बांकेको हकमा यो प्रावधानको ऐन, नियम भएका कानुन र परिधिहरु मिचेर, मिलेमतोमा निकुञ्ज क्षेत्र भित्रको समेत नदिजन्य पदार्थको ब्यापार गदै आइरहेका क्रसर तथा बालुवा प्रशोधन केन्द्रहरु नियमन गर्न लुम्बिनी प्रदेश नम्बर सरकारले बांके लगायत ततकाल दांग र रुपन्देहीका मातहतलाई निर्देशन दिएको दियै छ तर स्थानिय निकाय तथा सरकार निकायहरु कानमा तेल हालेर बसेका छन ।

पछील्लो पटक अवलोकनको क्रममा प्राकृतिक स्रोत र साधनको जबरजस्त दोहनको कारणले नदिनालामा पानीको मुहानहरु सुक्दै गईरहेका छन । संरक्षणका लागि भएका ऐन नियम र प्रकियाहरु मिचेर मिलेमतोमा ठाडै उलंघन गर्नेहरुको जमात पनि पछील्लो समयमा बढीरहेको छ ।

प्राकृति स्रोत र साधनको उत्खनन वा प्रयोग गर्न नेपाल सरकारले बावतावरण संरक्षण ऐन २०७६ जारि गरि उक्त ऐन बमोजिम स्थानिय निकायले आवश्यक निति नियम बनाएर नियमन गरेको झारा टादै केही भ्रष्ट मानशिक्ताका कर्मचारी र जनप्रतिनिधिको मिलेमतोमा बांकेको राप्ती सोनारी गाउंपालिकामा नदि जन्य पदार्थको अबैधरुपमा उत्खनन ओसार पसार तथा घाटगद्धि गरि नदि जन्य प्राकृतिक स्रोत र साधनहरुको दोहन गरिरहे पनि स्थानिय प्रशासनले हाल सम्म रोक लगाएको छैन ।

राप्ती–सोनारी गाउंपालिकाका कथित जनप्रतिनिधि एवम कर्मचारीहरु ऐन नियम मिचेर ढुंगा गिटटी तस्करहरुसंग मिलेर राज्यलाई करोडौ रावश्व हानी नोक्सानी पू–याएको सार्वजनिक भएपछी मिलेमतोमा “त हान म रोए जस्तो गर्छु “ भनै झै केही बर्ष अघि नै २४ करोड राजश्व उठीसकेको ढुंगा गिटटी मोरंग र बालुवा उत्खनन तथा ओसार पसारको ठाउंमा ४ करोड ६९ लाख ७३ हजार ५ रुपैयामा ठेक्का दिएर घटना ढाकछोप गरेको थियो ।

ठेक्का सम्झौतामा मिलेमतोमा जानाजान कथित भ्रष्ट कर्मचारीहरुसंग मिलेर ढुंगा गिटटी मेटाएर बालुवा उत्खननको लागि मात्र ठेक्का देखाएकोमा ठेक्का सम्भौतापछी भने ठेकेदारले नदिबाट जथाभाबी ढुंगा गिटटी मोरंग बालुवा उत्खनन, संकलन तथा ओसार पसरा गर्दा पनि कुनै निकाय नबोलेको र रोक टोक पनि नगरेकोले मिलिभगत देखिन्छ । यस्तो गम्भीर र राज्यलाई करोडौ राजश्व हानी तथा प्रकृतिको अनाधिकृत दोहन हुदा पनि छानबीन गर्ने निकायहरु  निदाउनु झन अर्थपूर्ण मानिएको छ ।

गत जेष्ठ मसान्त सम्म मात्र सम्झौता भएको राप्ती सोनारी गाउंपालिकाले दिएको उक्त ठेक्का लिने नेपालगञ्ज–९ बांके गाउं स्थायी ठेगाना भएका बर्ष ५५ का नेत्रमणि भण्डारीको सिस्ने कन्ट्रक्सन प्रा.लि.को नामबाट सम्भौता हद म्याद समाप्त भएपनि अझै ढुंगा गिटटी तथा बालुवा उत्खनन तथा ओसार पसार गरिरहेकोमा स्थानिय बासिन्दाह?ले चर्को बिरोध गरे पनि उक्त कार्य प्रशासनले रोक्न कुनै ततपरता नदेखाएको स्थानिय बासिन्दाले जानकारी दिनुभएको छ ।

गत बर्ष बांकेमा सञ्चालित २७ वटा क्रसर तथा नदिजन्य पदार्थ प्रशोधन मध्य २४ वटा मिलेमतोमा गैर कानुनी तरिकाले सञ्चालनमा रहेकाले ततकाल बन्द गर्न र अटेरी गरे कडा कार्बाही गर्ने स्थानिय प्रशासनले सम्वन्धीत पक्षलाई चेतावनी दिएको थियो ।

गत बर्ष बन्द गरिएका क्रसरहरु