१३ साउन, नेपालगञ्ज/  बांकेको राप्तीसोनारी गाउंपालिमा रहेका केही भ्रष्ट नेता तथा कार्यकर्ता र कर्मचारीहरुले प्रचलित कानुन बिपरित नदिजन्य पदार्थको घाटगद्धि गरिएको स्टक प्रमाणित गरेर राज्यलाई करोडौं हानी–नोक्सानी पु–याउने कार्यमा तल्लीन रहेका छन ।

लाभदायी ब्यक्ती तथा संस्थाको मनसाय बमोजिमको मनपरि ढंगले वातावरणिय प्रभाव मुल्याकण रिपोर्ट तयार पारेर कहिल्य अमानतमा त कहिल्य अत्यन्त न्यून मुल्यमा ठेक्का लगाएर नदिजन्य पदार्थबाट राज्यलाई आउने करोडौं राजश्बाट बञ्चीत गदै आएको उक्त पालिकाले आर्थिक बर्षको मसान्त पछी पनि ठेकेदारले नदि,जंगल, निजि तथा सार्वजनिक क्षेत्रमा गत बर्ष संकलन गरिएको नदिजन्य पदार्थको स्टक प्रमाणित गरिदिएर राज्यलाई करोडों रुपैया हानी नोक्सानी पु–याउने कार्यको अन्तीम चरणमा पुगेको पाईएछ ।

राप्तीसोनारीले गत बर्ष २०७७ सालको कार्तिक २१ गते टेण्डर प्रकिया मिलाएर नेपालगञ्ज वडा नम्बर ९ बांकेगाउंका ठेकेदार नेत्रमणि भण्डारीको नाममा रहेको सिस्ने कन्ट्रक्सन प्रा.लि.लाई करीब ४ करोड ठेक्का मुल्यमा २०७८ सालको जेष्ठ मसान्त सम्म राप्ती नदिको जलालाघाटबाट २८ लाख ३५ हजार घनफिट गिटटी ग्रावेल रितर्पूवक उठाउने सतम्झौता गरेको थियो ।

उक्त सम्झौता बमोजिम ठेकेदारले वातावरणिय मुल्यांकणको रिपोर्ट बमोजिम स्थानिय बातावरणमा कुनै खलबल नहुने गरि (डुंगा गिटटी बालुवा उत्खनन बिक्री तथा ब्यवस्थापन सम्वन्धी मापदण्ड २०७७) बिपरित नहुने गरि ठेक्का बमोजिमको गिटटी ग्राभेल उठाउनु पर्नेमा ठेकेदार कम्पनिले सम्झौता बिपरित मनपरि उत्खनन, संकलन तथा ओसारपसार गर्दा पनि कुनै चासो नराखेर राज्यलाई करोडौं राजश्व बाट बञ्चित गदै आएको थियो ।

राप्तीसोनारीमा हाल कार्यरत केही कमृचारी तथा जनप्रतिनिधिहरुले ठेकेदार कम्पनीसंग मिलेमतो गरि राप्तीसोनारीको बिभिन्न ठाउंमा घाटगद्धि गरिएको करोडौं बराबरको डुंगा गिटटी प्रमाणित गरिदिएर गाउंपालिका तथा प्रदेश सरकारलाई हुने करोडौं राजश्वबाट बञ्चीत गर्ने काम गरिरहेको पोल सोमबार एक पत्रले खोलेको छ ।

राप्ती सोनारी गाउंपालिकाले जिल्ला प्रशासन कार्यालय बांकेलाई एक पत्र लेखी ठेकेदारले नदिजन्य पदार्थ संकलन गरि नदि तथा त्यस वरपर घाटगद्धि गरिराखेको स्टक प्रमाणित गरिदिन बैठक आयोजना गरिएको र उक्त बैठकमा उपस्थितका लागि प्रतिनिधि पठाईदिन सोमबार पत्राचार गरेको पत्र जिल्ला प्रशासन कार्यालय बांकेले प्राप्त गरेको छ ।

नेपाल सरकारले नदिजन्य पदार्थको उत्खनन संकलन तथा ओसारपसारमा अत्यन्तै लापरबाही एवम राष्ट्रलाई ठुलो हानीनोक्सानी भइरहेको देशभरीको प्रतिबेदनको आधारमा गत बर्ष साउन ५ गते देखी लागु हुने गरि डुंगा, गिटटी वालुवा उत्खनन, बिक्री तथा ब्यवस्थापन सम्वन्धी मापदण्ड २०७७ जारी गरेको छ ।

उक्त मापदण्डको भाग ७ को डुंगा, गिटटी वालुवा उत्खनन वा संकलनको परिमाण नियन्त्रणको धारा ५ मा गाउंपालिका वा नगरपालिकाले लगाएको ठेक्का अन्तरगत आर्थिक बर्षको अन्त्यमा नदि किनारा तथा वन क्षेत्रमा भण्डारण गरि राखिएको नदीजन्य पदार्थ जफत गरी लिलाम बिक्री गर्ने ब्यवस्था सम्वन्धीत गाउंपालिका वा नगरपालिकाले गर्ने र त्यसबाट आएको आम्दानी सम्वन्धीत गाउंपालिकाले ६० प्रतिशत र प्रदेश सरकारको सञ्चीत खातामा ४० प्रतिशत जम्मा गर्ने इस्पष्ट उल्लेख गरिएको छ ।

ढुंगा, गिटटी तथा बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा ब्यवस्थापन सम्वन्धी मापदण्ड २०७७ बमोजिम दफा ७ को उपदफा ५ 

तर उक्त मापदण्ड बिपरित नदि किनारा तथा बनजंगल खेतमा घाटगद्धि गरि राखिएको नदि जन्य पदार्थ जफत गर्नुपर्नेमा गाउंपालिकाहरुका रहेका केही भ्रष्ट ब्यक्तीहरु मिलेर उल्टो घाट गद्धि गरिएको प्रमाणित गरेर राज्यलाई करोडौं राजश्वबाट बञ्चीत गर्ने काम रोक्त सरोकारवाला निकायहरु हाल सम्म लागेको पाइएको छैन ।

राप्तीसोनारी गाउंपालिकाले ठेक्का लगाउदा ठेकेदारसंग गरेको सम्झौताको बुदा नम्बर २६ र २७ मा पनि ठेकेदारले जेष्ठको मसान्त सम्म मात्र नदिबाट गिटटी ग्राभेल बिधिपूर्वक वातावरणिय मुल्यांकण रिपोट उल्लेख परिमाण र बमोजिमको परिमाण उठाउन पाउने सम्झौता गरिएको छ भने सम्झौताको बुदा नम्बर १५ मा उत्खनन, संकलन तथा बिक्री गरिने साधारण निर्माणमुखी नदीजन्य पदार्थको मौज्दात आर्थिक बर्षको अन्तमा शुन्य गर्नुपर्ने छ । शुन्य गर्न नसकेको परिमान गाउंपालिकाले जफत गरी लिलाम बिक्री गर्ने छ ।

राप्तीसोनारी गाउंपालिकाले ठेकेदारसंग गरेको सम्झौता पत्रको बुला नम्बर १५ समेत

यसरी राप्तीसोनारी गाउंपालिकाको मुख्य आयस्रोतको रुपमा रहेको नदिजन्य पदार्थलाई ब्यवस्थितरुपमा उत्खनन, सकलन गरि ठेक्का प्रक्रियाबाट बिक्री गरेर त्यस क्षेत्रका जनताको उन्नती प्रगती तर्फ लैजानु पर्नेमा केही सिमित ब्यक्तीहरुले आफनो ब्यक्तीगत आम्दानीकोरुपमा उक्त स्रोत र साधन प्रयोग गदै आएकाले त्यसलाई नियमन गर्ने निकायहरु सक्रियरुपमा लाग्नुपर्दछ ।

नदिजन्य पदार्थमा गरिएको घोटाला देखी गाढी घोटाला गत आर्थिक बर्षमा प्याड खरिद घोटाला लगायत घटनाले राप्तीसोनारी केही बर्ष यता चर्चाम रहेको र त्यसको लागि केही ब्यक्तीहरुले छानबनि गरि कानुनी दायरामा ल्याउन अख्तियारको नेपालगञ्ज स्थित कार्यालयमा दिएको उजुरीले हालसम्म रंग ल्याएको पाइएको छैन ।