२९ साउन, नेपालगञ्ज/ मोबाइल तस्करी घुस काण्ड सँग नाम जोडीएका लुम्बीनी प्रदेश प्रहरी प्रमुख डिआइजी मुकुन्द राज आर्चायका कारण पश्चिम नवलपरासी जिल्लाको इलाका प्रहरी कार्यालय बर्दघाटका इन्स्पेक्टर कपिल वाग्लेको मृत्यु घटनाको छानबिन गर्न गृह मन्त्रालयले सह-सचिव सुनील खनालको संयोजकत्वमा ३ सदस्य छानबिन समिति गठन गरेको छ ।
घटनामा लुम्बीनी प्रदेश प्रहरी प्रमुख डिआइजी मुकुन्द राज आर्चायले मोबाइल तस्करहरुसँग आफ्नो घुमुवा प्रहरीको नाममा बैक मार्फत पैसा लिएर करोडौं मुल्यका मोवाइल सहित पक्राउ परेको गाढी र २ जना तस्करलाई छोडन दवाब दिएको र पछी इन्स्पेक्टर कपिल वाग्लेलाई नै उल्टो निलम्बन गरेर आफु जोगिन खोजेको भन्दै पूर्व गृहराज्य मन्त्री एवम कांग्रेस सांसद देवेन्द्रराज कँडेलले प्रतिनिधी सभामा प्रश्न उठाएपछि गृहमन्त्रालयले छानबिन समिति बनाएको हो ।
छानवीन समितिमा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका अनुसन्धान निर्देशक लक्ष्मण गुरुङ तथा नेपाल प्रहरीका एसएसपी सुदीप गिरी सदस्य रहनु भएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ ।
लुम्बीनी प्रदेश प्रहरी प्रमुख डिआइजी मुकुन्द राज आर्चायले यही गत साउन २१ गते आफना घुमुवा प्रहरी सञ्जीव धमलाको बर्दघाट बाणिज्य बैंकको खातामा १३ लाख रुपैयाँ बुझाएपछि पक्राउ परेको मोबाईल सहित २ जना ब्यक्ती र गाढी छाड्ने आदेश दिएको घटना कसरी सार्वजनिक गरेको भनेर प्रहरी निरीक्षक वाग्लेमाथि मानसिक यातनाका साथ निलम्वन गरेको आवाज सांसद देवेन्द्रराज कँडेलले संसदमा उठाउनु भएको थियो ।
साउन २५ गते इन्स्पेक्टर कपिल वाग्लेले आफ्नो निलम्बनको पत्र आएपछि साँझ ६ बजेपछि आफ्ना मातहतका प्रहरीलाई नियमित रोलगालको क्रममा “डिआइजी मुकुन्द राज आर्चाय आफैले निर्देशन दिएर छोडाउने, अनि पछि मलाई नै फसाउने, कसैमाथि विश्वास गर्नुहुँदैन भाइहरू” भनेर साँझ साढे ७ बजे कालो रंगको ब्याग लिई प्रहरी कार्यालयबाट निस्किएका लगत्तै प्रहरी कार्यालयबाट करीब २ सय मिटर अगाडि राजमार्ग पुगेपछि लु १४ प ८७५८ निलो रंगको पल्सर बाइकको ठक्करबाट उनको निधन भएको पूर्व गृहराज्य मन्त्री एवम कांग्रेस सांसद देवेन्द्रराज कँडेलले प्रतिनिधी सभामा जानकारी गराउदै इन्स्पेक्टर कपिल वाग्ले २२ वर्ष प्रहरीमा सेवा गरेको इमान्दार प्रहरी भएको बताउनु भएकको थियो।
इमान्दार इन्सपेक्टर वाग्लेको निधन डिआइजीको अन्यायपूर्ण ब्यवहार र मानसिक दवाब सहितको कार्बाहीको कारक रहेकोले निजलाई मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा १ सय ८५ को कसुर र तस्करी समेतको कसुरमा तत्काल निलम्बन गरी उच्चस्तरीय छानविन गरी तस्करी, आर्थिक लेनदेन समेतको कलडिटेल निकाली कारवाहीका लागि उच्चस्तरीय छानविन समिति बनाउन सभामुख अग्नी सापकोटा मार्फत संसदमा माग गर्नुभएको थियो ।
हाम्रो संरचना । ३० श्रावण २०७८, शनिबार ०२:४५