नेपालमा सीमा विवाद सम्बन्धी विषयहरु विभिन्न समयमा आउने अनि फेरी सेलाउने चलन धेरै समयदेखि हुदै आएको पाइन्छ ।

विशेष गरी पछिल्लो समय लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र अतिक्रमणको सवालले विशेष चर्चा बटुलेको छ ।  दार्चुला जिल्लाको पश्चिम- उत्तर क्षेत्रमा अवस्थित लिपु भन्ञ्याङ प्राचिन कालदेखि नै नेपाल-तिब्बत बिचको प्रमुख व्यापारिक नाकाका रुपमा रहदै आएको छ ।

नेपालको भारतसंग उत्तर पुर्वमा ताप्लेजुङदेखि झापा हुदै कञ्चनपुर, उत्तर-पश्चिममा दार्चुलासम्म २६ जिल्ला र १८ हजार ८ किलोमिटर लम्बाई सीमाना जोडिएको छ ।

नेपाल चिन र भारतसंग दार्चुला र ताप्लेजुङ जिल्लामा ट्राइजक्सन विन्दु सीमाना जोडिन्छ । यो तीन देशको एउटै बिन्दु हो-होइन अनुगमन गरी निश्चित गर्नुपर्ने एउटा महत्वपुर्ण विषय हो ।

सन १८१६ मा सुगौली सन्धि भए पश्चात नेपालमा नाप नक्सा गर्न सक्ने दक्ष प्राविधिक जनशक्ति नभएका कारण तत्कालिन ब्रिटिस सरकारबाट सन १८१७ देखि १८८३ सम्म पटक–पटक एकलौटी सिमांकन गरी तयार भएका सीमा क्षेत्रका नक्सा नै आधिकारिक नक्सा हुन गएका छन् ।

नेपाल भारत दुवै देशले अधिकारीहरु नियुक्त गरि विभिन्न ८८७ स्थानमा जंगे पिलर कायम गरि सिमांकन भएको नक्सालाई मान्यता दिएको पाइन्छ ।

नेपाली र भारतीय जनताले ति जंगे पिलरलाई यथार्थ सीमा स्तम्भ हुन भनि मान्दै आएका छन । जनताको मन मस्तिष्कमा त्यो अटल छ तर ती जंगे पिलर धेरै ठाउँमा विस्थापित भै-सकेका छन ।

पहिले–पहिले नेपालको सीमाना मिचिदा स्थानीय निकायका प्रतिनिधिले भारतीय पक्षसंग प्रतिकार गर्ने गरेका थिए र नसकेका अवस्थामा जिल्लामा खबर गर्ने गरेका थिए ।

नेपाल सरकारले स्थानीय निकायको चुनाव गराउन नसकेपछी स्थानीय निकाय जनप्रतिनिधि विहिन भयो र सो पश्चात भारतीय पक्षबाट दिनानु-दिन सीमा अतिक्रमण गर्नु, सीमा स्तम्भ हराउनु, सीमा क्षेत्र नै बेवारिसे हुनुमा स्थानीय निकाय जनप्रतिनिधि विहिन बनाइनु पनि सीमा सम्बन्धि समस्याको एउटा कारक तत्व हो भन्न सकिन्छ ।

नेपाल र भरतले संयुक्त रुपमा तयार पारेको स्ट्रिप नक्सामा ९८ प्रतिशत सीमाना विवाद समझदारी बनिसकेकाले स्थानीय स्तरमा संयन्त्र विकास गर्न सहमति जनाई सकेको दुबै पक्षको भनाइ छ ।

उक्त दुबै पक्षको भनाई ले के देखाउछ भने दुई देशका प्राविधिकले तयार गरेका नापी विभागका महानिर्देशक र सर्भे अफ इन्डियाका समकक्षीबाट दस्तखत भए भनिएका सीमानाको स्ट्रिप नक्सा नेपालले गोप्य रुपमा राखी नेपाली जनतालाई गुमराहमा राखेको छ । भारतले भने स्थानीय स्तरमा पुर्याइरहेको अवस्थामा ती सहमती भएको स्ट्रिप नक्साले इङ्गित गरेका स्थानको सीमाना अतिक्रमण भएको त होइन ! भन्ने प्रश्न उब्जाएको छ ।

भारतले ९८ प्रतिशत सीमाना विवाद टुङ्गो लाग्यो भनेको विवादित स्थान सीमाना (दुरी) लम्बाइका आधारमा हो ? वा विवादित स्थान र क्षेत्रफलका आधारमा हो ? निर्क्यौल कहिले, कस्ले गरेको हो ? खुलाईएको छैन ।

नेपालको इलाम जिल्लाको श्रीअन्तु, बारा जिल्लाको झिटकैया, पर्सा जिल्लाको महादेव पट्टी, झापा जिल्लाको टाघनडुवा समेतका स्थानमा नयाँ सीमा विवाद भएको छ ।

ती विवादित स्थान थप गर्दा ५८ भन्दा बढी स्थानमा ६० हजार हेक्टर भन्दा माथी नेपाली जमिनमा सीमा विवाद भएको देखिन्छ ।

विभिन्न पत्र पत्रिकामा प्रकाशित लेख, नापी विभागका पुर्व महानिर्देशक बुद्दिनारायण श्रेष्ठले औंल्याउनु भएका विषय तथा डा. शास्त्रदत्त पन्तको नेपालमा “र” “अ” को चलखेल नामक पुस्तकमा लेखिएका सीमा सम्बन्धी विषयमा सबै नेपालीका मनमा कौतुहलता उत्पन्न भएको छ ।

नेपालका निम्न जिल्लाका विवादित स्थान नेपालमा पारेर सिमांकन गरीयो कि भारतमा पारेर यसको यथार्थ विवरण सरकारले बाहिर ल्याउनु पर्छ ।

नेपालको कञ्चनपुर जिल्लामा भारतले महाकाली नदीमा शारदा बाँध बनाउदा मिचिएको भू–भाग, परासनमा रहेको पोखरी, रामपुर, विलासपुर, तथा महाकाली पारी रहेका जङ्गल क्षेत्र ।

कैलाली जिल्लामा भजनी क्षेत्र तथा मोहना नदी क्षेत्र । बर्दिया जिल्लामा चौगुर्दी, सुरजपुर, भचौर्की र सरला क्षेत्र ।

दाङ जिल्लामा कोइलाबासदेखि भौवा नाकासम्म विभिन्न स्थानका सीमा, दस गजा अतिक्रमण गरी बङ्कर समेत बनाएको ।

रुपन्देही जिल्लाको बलैडा, सुगौली नाकामा सीमा मिची भारतले प्रहरी चौकी, प्रवेशद्वार, शौचालय बनाएको क्षेत्र ।

चितवन जिल्लामा चुरे पहाडको तल र आवादी क्षेत्रमा ।

पर्सा जिल्लामा रक्सौल विरगञ्ज रेल्वे सञ्चालन गर्न भारतसंग खरिद गरी रेल्वे स्टेसन बनाएको जग्गा, अलौ, सिर्सिया, सिसवा, महादेवपट्टीमा नेपालीका नाममा लालपुर्जा भएको जग्गा । सुनसरी जिल्लाको कोसी व्यारेज भएको क्षेत्र ।

मोरङ जिल्लाको बरडङ्गा, लोहन्द्रा नदी क्षेत्र । झापा जिल्लाको महेशपुर, पृथ्वीनगर, भद्रपुर पारी पट्टी रहेको १ नं. जङ्गे पिलर नै भारततर्फ परेको । सप्तरी जिल्लाको कोसी ब्यारेज दक्षिण क्षेत्र । बारा जिल्लाको झिटकैया कर्चेवा, मटिअर्वाको जग्गा भारतले मिचेको क्षेत्र ।

दार्चुला जिल्लाको कालापानी टिङ्कर, लिम्पियाधुरा, कालीनदी उद्गमस्थल र नवलपरासी जिल्लाको सुस्ता क्षेत्र लगायतका नेपाली भू–भाग भारतिय अतिक्रमणको चपेटामा परेका छन ।

नेपालको सीमा अतिक्रमणमा पर्नुका मुख्य कारणहरु मध्य पहिलो कारण भारतीय हेपाहा प्रवृति जसले गर्दा भारतले नेपाललाई जहिले पनि हेपाहा दृष्टीले हेर्ने र समय अनुकुल हुना साथ आफ्नो स्वार्थ अनुसार प्रयोग गर्ने गरेको पाइन्छ ।

भारत तथा नेपाल दुवै संयुक्त राष्ट्रसंघका सदस्य राष्ट्र हुन तर, भारतले पटक–पटक पञ्चशिलका सिदान्तहरु विपरित हुने गरी कार्य गर्दै आएको पाइन्छ ।

गत २०७८ सावन १५ गते भारतीय सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी) ले महाकाली नदीमा तर्दातर्दैको तुइन काट्दा दार्चुलाका जयसिंह धामी बेपत्ता भएका थिए जो एक प्रतिनिधिमुलक पात्र हुन ।

भुपरिवेष्ठित राष्ट्रले प्राप्त गर्ने पारवहन सुविधाका विपरित नाकाबन्दी लगाउने, विभिन्न सीमानाकामा स्थानिय नेपाली जनतालाई दुःख दिने, लुटपिट गर्ने, बलात्कार गर्ने, धम्की दिने लगायतका कार्य गर्ने, भारतीय सेनाहरु विना इजाजत नेपाली भुमीमा पटक–पटक प्रवेश गर्नुले पनि महशुस हुन्छ की भारतले नेपाललाई हेपेकै हो ।

दोस्रो कारण नेपाल सरकारको फितलो उपस्थिति, सीमा नाकामा सीमा सुरक्षा गर्ने सुरक्षाकर्मी बाह्रै महिना उपस्थित नहुनु, सीमा सुरक्षाकर्मीलाई भौतिक पुर्वाधार तथा अन्य सेवा सुविधा प्रयाप्त नभएको । सीमा नाकामा भन्सार कार्यालय तथा अध्यागमन विभाग नहुनु र सो क्षेत्रबाट के– कति मात्रामा सामान निकासी पैठारी हुन्छ भन्ने एकिन तथ्यांक समेत नहुनु ।

तेस्रो महत्वपुर्ण कारण कमजोर कुटनीतिक प्रयास : नेपालको भारतसंग सीमा नाका जोडिएका १७९७ वटा सीमा स्तम्भ मध्य धेरै जसो मर्मत गर्नु पर्ने अवस्थामा छन । ति सीमा स्तम्भ भारतले वर्षेनी जसो आफ्नो अनुकुलता अनुसार सार्ने र सीमा क्षेत्रका स्थानियलाई दुख दिने घटना दोहोरि रहन्छन् तर यस समस्याका सम्बन्धमा नेपाल सरकारले कुनै ठोस कुटनीतिक पहल चालेको पाइदैन ।

नेपालका प्रधानमन्त्री तथा नेताहरु भारत भ्रमणमा जाने प्रचलन पुरानो भए पनि व्यक्तिगत स्वार्थ भन्दा माथी उठेर देश र जनताका लागि खास केही गरेको पाइदैन ।

सीमा नाकामा नेपाल सरकारले सीमा सुरक्षा बल ससश्त्र प्रहरीको क्याम्प राखेको भए पनि प्रयाप्त मात्रामा राखेको पाइदैन । नेपालका विवादित क्षेत्रमा नेपाल सरकारले नेपाली सेनाको क्याम्प खडा गर्नु पर्ने देखिन्छ । तर, हालसम्म कुनै पनि सीमा सुरक्षाका लागि सैनिक क्याम्प राखेको पाइदैन । यसले पनि बुझिन्छ की नेपाल सरकार कति संवेदनहिन र लाचार छ भनेर !

नेपालको दक्षिणी सीमामा भारतले एकतर्फीरुपमा ड्याम उठाएर बाटो निर्माण गरेको छ । सो ड्यामको कारण नेपालको तराई क्षेत्र वर्षेनी डुवानमा पर्छ र हाल लिम्पियाधुरा–लिपुलेक क्षेत्रमा पनि भारतले एकलौटी मनोमानी ढङ्गले बाटो निर्माणको कार्य गरीरहेको छ सो सम्बन्धमा नेपाल सरकारले कुनै किसिमको कुटनीतिक प्रयास चालेको पाइदैन ।

नेपालमा सत्ता ढाल्ने र सत्ता जोगाउने राजनीतिक खेल चलिरहदा यी विविध कमजोरी हरुको आंकलन गरेर भारतले नेपालको सीमा नाका अतिक्रमण गरेको पाइन्छ ।

विवाद समाधानका उपायहरू:-

सीमाका सम्बन्धमा स्पष्ट राष्ट्रिय नीति देखिदैन । सीमाका विषयमा नेपाली नागरिक चनाखो हुनु पर्दछ ।

सबै राष्ट्रभक्त नागरिक समाजका बुद्दिजिवी, संघ, संगठन, पार्टी, प्रतिनिधी, सीमाविद, वकिल, तथा प्राध्यापकहरुले छलफल गरी तुरुन्तै सीमा सम्बन्धी एक आवाज एक विचार हुने गरी राष्ट्रिय नीति तय गर्नु पर्दछ ।

सीमा नाका स्ट्रिप नक्सा बाहिर ल्याई छलफल गर्नु पर्दछ । सतप्रतिशत सिमाना समस्या समाधान नभएसम्म नेपालले भारतसंग कुनै पनि सन्धि सम्झौता गर्नु हुदैन ।

यी सीमा विवाद सम्बन्धी सम्पुर्ण विषयमा हतारमा सन्धि सम्झौता भएमा भारतीय विस्तारवादको विरोध गर्ने राष्ट्र प्रेमी नेपाली भारतीय जेलमा हुने देखिन्छ र हाम्रा विर पुर्खाले आर्जेको हाम्रो देशको माटो भारतले विस्तारबादी कार्य अगाढी बढाउदै जाने छ ।

भारतले धेरै स्थानका सिमानामा भएका विवादलाई साघुरो पार्न खोज्दै छ । भारतको कुटिल विस्तारवादी नीति नेपालीले बुझ्नु पर्दछ ।

हामीले हतारमा सम्झौता गर्यौ भने भारतले केही दिने केही लिने कलुसित सोच राखी सुस्ता नेपाललाई दिने र भारतको लागि अति सामरिक महत्वको (भारतबाट चिन प्रवेश गर्ने सजिलो सुगम स्थान) कालापानी क्षेत्र भारतले लिने प्रस्ताव कुनै दिन नेपाल समक्ष राख्ने छ । राजनैतिक अस्थिरता र तरलताको मौका छोपी सम्झौता गरी गराई आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्ने छ ।

नेपालका भारतीय अतिक्रमणमा परेका हरेक क्षेत्र हाम्रा हुन । हाम्रा पुर्खाको रगत मिसिएको माटो हो । विज्ञहरुको समिति बनाई विवादित स्थानको स्थलगत निरिक्षण सुगौली सन्धीको प्रतिकुल नहुने गरी सुक्ष्म अनुसन्धान गरेर वास्तविकतामा पुग्नु पर्दछ ।

सत प्रतिशत सीमा समस्या समाधान भएपछी आवश्यक नाका राखेर सीमा क्षेत्रमा तारवार लगाउने र सीमा आवतजावतमा परिचय पत्र लागु गर्ने गरी सीमाना सम्झौता गर्न राज्यले आधिकारिक प्रतिनिधी तोकेर हस्ताक्षर गर्नु गराउनु पर्दछ ।

बनाउन बाँकी स्थानमा थप सीमास्तम्भ निर्माण गर्ने, आवश्यक पर्ने स्थानमा सीमास्तम्भ थप गर्ने, शसस्त्र प्रहरीको संख्या बृद्धि गरी सीमा स्तम्भको विवरण र जिपियस यन्त्र सहितको नक्सा उपलब्ध गराई सीमा सुरक्षाको स्थायी व्यवस्थापन भएमा पटक–पटक सिमाना अतिक्रमण हुने पीडाबाट मुक्ति पाउनुको साथै भारतीय गिरोहको ज्यादती, बलात्कार, लुट, चोरी, डकैती जस्ता जघन्य अपराधिक क्रियाकलापबाट छुटकारा पाउन सकिन्थ्यो र नेपाल र भारतको मित्रतामा अझै सुमधुरता गासिने थियो । लेखक: बांकेको  राप्तीसोनारी, कचनापुरकी , नेपालगञ्जमा ख्याती प्राप्त महिला अधिवक्ता एवम अन्तराष्ट्रिय कानूनमा सीमा सम्बन्धी विषयको शोधकर्ता हुनुहुन्छ ।