९ फागुन, नेपालगञ्ज / करौडौ राजश्व चुहावट हुने गरि गैर–कानुनीरुपमा सञ्चालनमा रहेका क्रस उद्योगहरुलाई तुरुन्त बन्द गर्न जिल्ला समन्वय समिति बांकेले गरेको निर्णय ३ महिना बितिसक्दा पनि कार्यन्वयन गरिएको छैन ।
हेनुहोस निर्णय र पत्राचार गरिएको परिपत्र…
बांके जिल्लामा हाल दर्तामा रहेका २६ वटा क्रसर उद्योगहरुको बिभिन्न ब्यक्ती तथा निकायहरुको मिलेमतोमा हाल १६ वटा क्रसरहरु गैर–कानुनीरुपमा सञ्चालनमा रहेकोले कार्बाही सहित बन्द गर्नु पर्नेमा आज सोमबार जिल्ला समन्वय समितिको सभाहलमा ढुङ्गा गिट्टी वालुवा उत्खनन विक्री तथा ब्यवस्थापन समितिको बैठकमा समितिका सदस्यहरु बीच ब्यापक छलफलका बीच केही बिवाद पनि उत्पन्न भएको छ ।
गैर कानुनी ठाउंमा गैर-कानुनी रुपमा दर्ता तथा सञ्चालनमा रहेका क्रसरहरुको बिधुत लाइन काटने बिषयमा समितिका सदस्यहरु बीच नै गन्ध सहितको असहमतीको वातावरण बनेको जिल्ला समन्वय समिति स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
उक्त समितिको बैठकले गैर कानुनी क्रसरहरुको सुरुमा बिधुत पछी कार्बाही गर्ने निर्णय गरेको थियो । गैर कानुनी र मिलेमतोमा गैर कानुनी ठाउंमा बिधुत जडानलाई पनि मान्यता दिने गरि केही निकायहरुबाट पुन: बिधुत जडान गर्न गरेको निर्णय पनि आफैमा गैर कानुनी रहेको सम्वन्धीत पक्षहरुले आवाज उठाउदै आएका थिए ।
जिल्ला समन्वय समितिले वनाएको छानवीन समितिले अध्ययन अनुसन्धान गर्दा करोडौ राजश्व छली गर्दै निम्न किसिमले अवैध रहेको विवरण उल्लेख् गरिएको छ….
बांकेमा गैर–कानुनी र विधि सम्वत रुपमा नभएकालाई निति-नियम कार्यबिधि ऐन भित्र ल्याउनु राज्यका निकाय तथा अंगहरुको दायित्व हो र सोही बमोजिम राज्यका निकायले राजश्व गुमिरहेको ठाउंमा नियमन गर्नुपर्ने ठाउंमा त्यसलाई बल पुग्ने गरि न्यायिक तथा अर्ध न्यायक निकायहरु समेत लोभ-लालचमा परेर करोडौं राजश्व गुमाउने कार्य बल पुग्ने कार्य गर्नु राज्य प्रतिको बेइमानी क्रियाकलाप गरेको बांकेका घटेका घटनाक्रमले देखाउदै गएको छ ।
सरकारका जिम्मेवारी र दायित्व बोकेका ब्यक्तीहरुले करोडौं राजश्व गुमाएर त्यसलाई ब्यक्तिगत कमाई आउने भाँडो वा माध्यम कसैले पनि वनाईनु हुदैन । त्यस्ता गैरकानुनी कामलाई कानुनी दायरामा ल्याउने राज्यका जिम्मेवार निकायका साथसाथै त्यसलाई सहयोग पुर्याउनु आमनागरिकहरुको दायित्व पनि हो तर बांकेमा जिम्मेवार निकायहरु नै घुस्या बनेमा त्यसलाई नियमन गर्न सकिदैन ।
बांके जिल्लामा गैर कानुनी रुपमा निस्फिक्रीरुपमा क्रसर उद्योग सञ्चानमा रहेकाले त्यस्ता अवैध क्रसरहरुलाई अभिलम्ब कार्बाही गरि कानुनी दायरामा ल्याउन बाँके जिल्ला स्थित नदीजन्य पदार्थ “ढुङ्गा गिट्टी वालुवा उत्खनन विक्री तथा ब्यवस्थापन मापदण्ड २०७७” अन्तरगतको अनुगमन समितिले थप सक्रियता देखाउनु पर्दछ ।
गैर कानुनी क्रसरहरु बन्द नगर्ने हठ गर्ने समन्वय समितिका केही सदस्यहरुलाई प्रति क्रसर २ लाखका दरले किनेको कोहलपुर तिरका एक क्रसरवाला होटेल साहुजीले लगाएको आरोप सत्य प्रमाणित हुन्छ ।
वाँके जिल्ला स्थित नदीजन्य पदार्थ “ढुङ्गा गिट्टी वालुवा उत्खनन विक्री तथा ब्यवस्थापन अनुगमन समितिको बैठक बसेर अबैधरुपमा सञ्चानमा रहेका क्रसर उद्योगलाई कार्बाही गरि नियमन गरेर कानुनी दायरामा ल्याउनु जिल्ला समन्वय समिति बांके र जिल्ला प्रशासन कार्यालय बांके लगायत सबै सुरक्षा अंगहरूको दायित्व हो तर त्यो दायित्वबाट बांकेका सिडियो र एसपी बिचलित हुनुहुदैन ।
गत वर्ष पनि जिल्ला प्रशासन बांकेले जिल्ला समन्वय समितिको निर्णयलाई कार्यन्वयन गर्ने गरि अवैध ठाउँमा अबैधरुपमा सञ्चालनमा रहेका क्रसर उद्योगहरुमा अवैध तरिकाले मिलेमतोमा जडान गरिएको बिधुत लाइन बन्द गर्न प्रशासनले नेपालगञ्ज बिद्युत केन्द्रलाई जानकारी गराएको थियो।
गैरकानुनी काममा सहयोग पुर्याएमा सम्वन्धीत बिधुतका कर्मचारीलाईपनि गैर-कानुनी काममा सहयोग गरेको अभियोगमा कार्बाही गर्नुपर्दछ ।
“ढुङ्गा गिट्टी वालुवा उत्खनन विक्री तथा ब्यवस्थापन मापदण्ड २०७७” का लागि तल licks गर्नुहोस
ढुंगा, गिटटी तथा,बालुवा,उत्खनन-बिक्री तथा ब्यवस्थापन सम्वन्धी मापदण्ड- २०७७
हाम्रो संरचना । ९ फाल्गुन २०७८, सोमबार २२:२६