१५ चैत्र, नेपालगञ्ज/ बांकेमा नदिजन्य पदार्थको उत्खनन, घाट–गददी र ओसारपसार अनियन्त्रीत तरिकाले मापदण्ड बिपरितको कार्य निरन्तर जारि छ तर राज्यका जिम्मेवार निकायहरु कानमा तेल हालेर बसेका छन ।
नदिजन्य पदार्थको नियमन र ब्यवस्थित गर्न नेपाल सरकारले यस अघि भएका सबै मापदण्ड खारेजी गरेर बिक्रम सम्वत २०७७ साल साउन ५ गते ढुगा, गिटटी बालवा उत्खनन, बिक्री तथा ब्यवस्थापन सम्वन्धी मापदण्ड- २०७७ जारी गरेको छ ।
उक्त मापदण्ड बिपरित बांकेमा रातदिन अनियन्त्रित तरिकाले प्रकृतिको निरन्तर एकातिर दोहन भईरहेको छ भने अर्कोतिर राज्यले करोडौं रुपैया राजश्व गुमाईरहेको छ ।
स्थानिय निकाय गठन हुनुभन्दा पहिल्य बांकेमा राज्यले बार्षिक कम्तीमा २४ करोडको हाराहारीमा नदिजन्य पदार्थको जिल्ला बिकास समिती मार्फत ठेक्का र क्रसर उद्योगबाट भ्याट बिल रकमको राजश्व उठने गरेको थियो ।
पछील्लो पटक स्थानिय निकायका केही जनप्रतिनिधि, सम्वन्धीत निकायका कर्मचारी र नदिजन्य पदार्थका तस्करहरु मिलेर एकातिर प्रकृतिको अनियन्त्रीत तरिकाले दोहन गरिरहेका छन भने अर्को तिर राज्यका लागी उठाउन सक्ने राजश्व गुमाउदै गईरहेको छ ।
यसरी झारा टार्न र आंखामा छारो हाल्नका लागी बनाइएको आईइइ रिपोर्टको पनि कुनै वास्ता नगरि जथाभाबी जती सक्यो नदि जसरी पनि दोहन गर्ने कार्यले बिगतमा प्रक्रिया र बिधिवत रुपमा सजिलै ठेक्कामा प्रतिस्पर्धा हुने नदिजन्य पदार्थमा हालैका बर्षहरुमा मिलेमतोमा काम हुने भएपछी ठेक्का लिन पनि ठेकेदारहरु खासै मन नगरेको पाइएको छ ।
बांकेमा मात्र होइन, यस्तो मिलेमतोमा नदिजन्य पदार्थको तस्करी बांके, बर्दिया कैलाली, दांग, नवलपरासी र रुपन्देहीमा अत्याधिक मात्राका भएको पाइएको छ ।
बांकेमा पछील्लो पटक यस आर्थिक बर्ष २०७८/७९ मा राप्तीसोनारी र डडवा गाउंपालिकाले नदिजन्य पदार्थको ठेक्का आव्हान गरेकोमा ढुगा, गिटटी बालवा उत्खनन, बिक्री तथा ब्यवस्थापन सम्वन्धी मापदण्ड, २०७७ बिपरित पूर्वी चितवन भरतपुरमा दर्ता रहेको भनिएको श्री हिम सगरमाथा कन्ट्रक्सन प्रा.लि.को नाममा दिपक खडका समेतका ब्यक्तीले मिलेमतोमा ठेक्का लिएको पाइएको छ ।
ठेक्का पनि न्यतम १२ रुपैया प्रति घन फिट कबोल अंक हुन पर्नेमा ८ रुपैया घनफिटमा ठेक्का दिइएको र ठेक्कामा बातावरणिय प्रभाव मुल्यांकण आईइइ बिपरित मनपरि उत्खनन र ओसार–पसार भईरहेकोमा त्यसको कार्यन्वयन गर्ने निकाय डुडुवा गाउंपालिका र अनुगमन गर्ने निकाय जिल्ला समन्वय समिति बांके पछील्लो पटक कानमा तेल र आंखामा छारो हालेर बसेको पाइएको छ ।
डुडुवा गाउंपालिकाले यति सम्म गरेको छ कि ढुगा, गिटटी बालवा उत्खनन, बिक्री तथा ब्यवस्थापन सम्वन्धी मापदण्ड, २०७७ ले प्रत्यक बर्षको जेष्ठ महिनाको अन्तीम सम्ममा मात्र नदिजन्य पदार्थको स्वीकृत आईइइले तोकिएको मापदण्डमा रहेर उत्खनन गर्ने र उत्खनन गरिएको नदिजन्य पदार्थको असार मसान्त सम्म ओसार–पसार गरिसक्नु पर्ने र ओसारपसार गर्न नसकेमा नदिजन्य पदार्थको घाटगददी शुन्य पानुपर्ने र नपारेमा गाउंपालिकाले जफत गरि लिलाम गरि आम्दानी बाध्नु भनि ढुगा, गिटटी बालवा उत्खनन, बिक्री तथा ब्यवस्थापन सम्वन्धी मापदण्ड, २०७७ को दफा ७ को उपदफा ५ मा उल्लेख गरिएको छ ।
गाउंपालिकाका केही भ्रष्ट जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको मिलमतोमा डुडुवा क्षेत्रमा बिगतमा मापदण्ड बिपरित घाट गददी गरिएका लाखौं घनफिट नदिजन्य पदार्थको स्टक प्रमाणित गरिदिएको छ । स्टक प्रमाणित गरेपछी नियम बिपरित मिलमतोमा नदिजन्य पदार्थ तस्करीको बाटो सहज बनाइदिएर राज्यलाई करोडौं रुपैयामा चुना लगाउने काम गरेको छ ।
मापदण्ड बिपरित ऐन नियम मिचेर मिलेमतोमा भएको कामको नेपालगञ्ज स्थित अख्तियारमा उजुरी परेको पनि महिनौं भइसकेको छ । ठेकेदारले जथाभाबी खोला दोेहन गरिसकेपछी बल्ल अख्तियारको छानबीन भएको छ ।
मापदण्ड बिपरित ठेक्का सम्झौता र स्टक प्रमाणित गरिदिने डुडुवा गाउंपालिका प्रमुख प्रशुराम उपाध्याय देखी सम्वन्धीत जनप्रतिनिधिहरुलाई के कति कारणले नियम बिपरित काम गरेको भनी पठाएको पत्रको समेत गाउंपालिकाले जवाफ नपठाएपछी केही दिन अघि मात्र नेपालगञ्ज स्थित अख्तियार प्रमुख बिजय पौडेल आफै डुडुवा गाउंपालिकामा गएको र त्यसपछी उक्त घटना के भयो ? आफूलाई थाहनभएको स्रोतले जनाएको छ ।
नदिजन्य पदार्थको ठेक्का लिने ठेकेदारहरुले पनि जसरी हुन्छ कमाउ भन्ने मनसायका साथ बिगतमा आफुले सञ्चालन गरेका नदिजन्य पदार्थको काम गर्ने कम्पनीहरु मिलेमतोमा दर्ता तथा नबिकरण गर्ने गरेकोमा गत बर्ष देखी मापदण्ड बिपरित कम्पनी चलेकाले कम्पनी नबिकरण नहुनेभएपछी नयां कम्पनी अन्यत्र दर्ता रहेका भनिएका कम्पनीको नाममा गैर–कानुनी तरिकाले मिलेमतोमा ठेक्का लिने र बांके जिल्लाका नदिहरु जथाभाबी दोहन गर्ने काम गरिरहे पनि स्थानिय जनता पनि सरोकारवालाहरु कानमा तेल र आंखामा छारो हालेरै जनताहरु पनि चुपचाप बसेको पाइएको छ ।
जिल्लामा ऐन नियम र सरकारी मापदण्ड बिपरित भएगरेका गतिबिधिहरुको नेपालगञ्ज स्थित अख्तियारको कार्यालयमा सर्वसाधरणहरुले उजुरी दिने गरेको तथ्यांकहरुले देखाए पनि कार्यन्वयनको मामलामा भने ढिलासुस्ती र झारा टार्ने जसरी काम गरेको बिगतका केही बर्ष यता देखिएको छ ।
बांकेको डुडुवा गाउंपालिकामा नदिजन्य पदार्थका बिषयमा भएको सरकारी मापदण्ड बिपरितको काम रोक्न नसक्नुलाई एउटा उदाहरणको रुपमा लिन सकिन्छ भने बांकेको नदिजन्य पदार्थको तस्करी र गैरकानुनी क्रसरहरु नियमन गर्ने बिषयमा अख्तियारले जिल्ला प्रशासन बांके मार्फत आन्तरिक राजश्व कार्यालयलाई राजश्व छली रोक्नु भनि लेखेको पत्र समेत हाल सम्म कार्यन्वयन गराउन सकेको छैन ।
हाम्रो संरचना । १५ चैत्र २०७८, मंगलवार ०९:५५