मन्त्रिपरिषदको निर्णय बिपरित बांके प्रशासन र मालपोतद्वारा बागेश्वरी मन्दिरको जग्गा फुकुवा: अहिल्य सम्म अख्तियार चुपचाव

 नेपालगञ्ज/  पश्चिम नेपालको धार्मिक प्रयटकिय केन्द्रको रुपमा परिचित बागेश्वरी मन्दिरको  नाममा रहेको जग्गा रैतानी कायम गरि बिक्री बितरण गरिएको घटनाको छानबीन गरि दोषि उपर कार्बाही गर्ने ततकालिन मन्त्रिपरिषदको  निर्णय बिपरित बांके प्रशासन र मालपोत कार्यालय बांकेले बागेश्वरीको जग्गा बिक्री बितरण गर्नसक्ने गरि यहि जेष्ठ १ गतेबाट फुकुवा गरिदिएका छन ।

बागेश्वरी मन्दिरको नाममा रहेको जग्गा रैतानी कायम गरि बिक्री बितरण गरिएको सम्वन्धमा नेपाल सरकारले बिज्ञ सहभागी रहेको सरकारी, सार्वजनिक र गुठी जग्गा संरक्षण सम्वन्धी जांचबुझ आयोग २०७६ गठन गरि आयोगले देशैभरी छानबीन तथा अनुसन्धान गरि सरकारी, सार्वजनि र गुठी जग्गा हिनामिना भएको पूर्ववतरुपमा जग्गा हक कायम गरि जग्गा हिनामिना गर्नेलाई कार्बाही सहितको सिफारिस नेपाल सरकार समक्ष गरेको थियो ।

उक्त सिफारिसलाई नेपाल सरकारको मिति २०७६ माघ ६ गते बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले आयोगको रिपोट र सिफारिसलाई अक्षरस पालना गर्ने गरि निर्णय गरेको थियो ।

नेपाल सरकारको उक्त निर्णय बिपरित बांके प्रशासनले एउटा छुटटै  छानबीन समिति गठन गरि उक्त समितिको रिपोट भन्दै जग्गा बिक्री बितरण गर्नसक्ने गरि यहि जेष्ठ १ गतेबाट फुकुवा गरिदिएका छन ।

जांचबुझ ऐन अन्तरगत गठन गरिएको आयोगको रिपोर्टले बागेश्वरीको नाममा रहेको जग्गा मन्दिरका महन्तहरुले रैतानी कायम गराई अन्यत्र बेच-बिखन गरेको  जग्गा बागेश्वरी गुठीको नाममा कायम गर्न  सिफारिस गरेको थियो र उक्त सिफारिस कार्यन्वयन गर्ने मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेको थियो ।

मालपोत कार्यालय बांकेले स्थानि प्रशासन कार्यालय बांकेमा भएको सर्वदलिय बैठकको निर्णय भन्दै प्रशासनबाट उक्त जग्गा फुकुवा गरिदिन पत्र प्राप्त भएकाले जग्गा फुकुवा गरिदिएको मालपोत कार्यालय बांकेले जनाएको छ । उक्त विवादित बागेश्वरीको नाममा रहेको भनिएको जग्गाका सम्वन्धमा स्थानिय केही ब्यक्तीहरुले आफनो भोक अधिकारको जग्गा पनि रोक्का रहेको भन्दै बिरोध गदै आएका थिए ।

बागेश्वरी मन्दिरको जग्गा रैतानी कायम गरि बिक्री बितरण गरिएको जग्गा फुकुवा गर्ने बांके प्रशासनको लम्बेतान शब्दमा उल्लेखित निर्णय…..

यो बांके प्रशासनले गरेको निर्णयमा माथीबाट जग्गा रोक्का राख्नु नभनिएको निर्णयमा उल्लेख गरिएको छ । मन्त्रिपरिषदले सरकारी, सार्वजनिक र गुठी जग्गा संरक्षण सम्वन्धी जांचबुझ आयोग २०७६ को सिफारिस अक्षरस पालना गर्ने भनिएको र उक्त सिफारिसमा जग्गा हिनामिना गर्नेलाई भ्रष्टाचार जन्य कसुर गरेकाले अख्तियार मार्फत कार्बाही गर्न लेखि पठाउने, जग्गा साबिकको अर्थात बागेश्वरी गुठीको नाममा गरेर बिभागलाई जानकारी गराउने उल्लेख गरिएको छ । यसको उल्टो जग्गा फुकुवा गरिदिइएको छ ।

निर्णय गर्नेहरुको नामावली र तिनिहरुको हस्ताक्षर……

 

हेर्नुहोस सरकारी, सार्वजनिक र गुठी संरक्षण सम्वन्धी जांचबुझ आयोग २०७६ को संक्षिप्त झलक पत्र……

 

 

# छानबीन समितिको रिपोर्ट अनुसार मन्त्रालयको निर्णय प्रस्ताव ……..

 

# मन्त्रिपरिषदले गरेका निर्णय कार्यन्वय गर्न मुख्य सचिवको भुमि ब्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई गरिएको परिपत्र….

सरकारी, सार्वजनिक र गुठी संरक्षण सम्वन्धी जांचबुझ आयोग २०७६ को रिपोर्ट बमोजिम बागेश्वरीको रैतानी कायम गरि बिक्री बितरण गरिएको जग्गा बागेश्वरी गुठीको नाममा गरि बिभागलाई जानकारी गराउने परिपत्रको बिपरित जग्गा बागेश्वरी गुठीको नाममा ल्याउन मालपोत कार्यालय बांकेले गुठी प्रशासनलाई परिपत्र गरेको पनि देखिन्छ ।

तर बागेश्वरी गुठी सम्वन्धीत पक्षधरहरुले वास्ता नगरेको कारण स्थानिय प्रशासनले ज-जसको नाममा बिक्री बितरण र हक हस्तान्तरण भएको उनीहरुकै हकभोग लाग्ने गरि निर्याय गरिदिएपछी अब उक्त बागेश्वरीको जग्गा गुठीमा आउने सम्भावना न्यून रहेको छ ।

हेनुहोस बिभागको मालपोत कार्यालय बांकेलाई बागेश्वरी मन्दिरको जग्गाको सम्वन्धमा गरिएको परिपत्र……

 

बागेश्वरी मन्दिरका महन्त मार्फत बिक्री बितरण भई हक हस्तान्तरण हुदै गएको जग्गाको सम्वन्धमा गरिएको छानबीनमा निम्न बमोजिम कित्ता कायम रहेका जग्गाहरुको बिवरण मालपोतमा उल्लेख गरिएको छ ।

बागेश्वरी जग्गाको सम्वन्धमा भ्रष्टाचार बिरोधी भक्तजनहरुले यसमा के-कसो गर्दाठिक हुन्छ बोल्न र सोही बमोजिमको दवाब दिन जरुरी छ ।