सत्तारुढ दलहरुको सहमति: आज मन्त्रिपरिषद् विस्तार (कस्लाई कुन मत्रालय विवरण सहित)

    तस्वीर: प्रधानमन्त्री नियुक्तिको सत्तारुढ दलहरुको सिफारिस राष्ट्रपति बिद्या देवी भण्डारी समक्ष प्रस्तुत गर्ने क्रमको फाइल तस्वीर हो ।

नेपालगञ्ज ३ पुस / सत्तारुढ दलहरुले सोमबार साँझ राज्यका महत्वपूर्ण पदहरू राष्ट्रपति, उप-राष्ट्रपति , सभामुख र उप-सभामुख सहित मन्त्रालयहरुको जिम्मेवारी लिने बिषयमा आपसी सहमती भएको छ।

प्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बीच सोमबार भएको भेटवार्तापछि सोमबार साँझ नै बसेको सत्तारुढ दलहरुको उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको बैठकमा उक्त सहमती लिइएको हो ।

सहमति अनुसार मंगलबार अपरान्ह १ बजे मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा परेका मन्त्रीहरुको सपथ कार्यक्रम समेत राखीएको छ ।

सनारुढ राजनीतिर दलको उच्चस्तरीय संयन्त्रको बैठकले गरेको सहमती अनुसार…..

नेकपा एमाले 

राष्ट्रपति
सभामुख

८ मन्त्रालयहरु

  • अर्थ मन्त्रालय
    परराष्ट्र मन्त्रालय
    रक्षा मन्त्रालय
    कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालय
    स्वास्थ्य तथा जनसङ्‌ख्या मन्त्रालय
  • कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय
  • महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय
  • वन तथा वातावरण मन्त्रालय

नेकपा माओवादी केन्द्रले पाएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सहित ४ मन्त्रालयहरु

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय
सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय
सङ्‌घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय

रास्वपा पाएको उप प्रधानमन्त्री सहित मन्त्रालयहरु

गृह मन्त्रालय
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय
श्रम , रोजगार, तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय

राप्रपाले पाएको मन्त्रालयहरु उप प्रधानमन्त्री सहित

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालय
खानेपानी मन्त्रालय
युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय

जनमत पार्टीले पाएको मन्त्रालय

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय

जसपालाई २ मन्त्रालय छुट्याइएको छ

यस्तै लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) र जसपालाई सरकारमा ल्याउने प्रयास भइरहेकोले सोही अनुसार बाँकी मन्त्रालय बाँडफाँड गर्ने र नभए माओवादी र  एमालेले थप मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्ने सहमती भएको छ ।

त्यसैगरी ३ जना राज्यमन्त्रीमा माओवादी, रास्वपा र राप्रपाले १/१ जना लिने पनि सहमती भएको छ ।

सरकार गठनदेखि नै साथ दिएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी भने नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका नेताहरुले रेशम चौधरी सहितका नेता कार्यकर्ताको मुद्दा फिर्ता लिएर रिहाई  लगाएका माग पुरा नभएसम्म सरकारमा नजाने बताएका छन् ।