नेपालगञ्ज /  बांके जिल्लामा मापदण्ड बिपरित रहेकाले बन्द गरिएका क्रसरहरु ढुङ्गा, गिटी, बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड बिपरित मिलेमतोमा खोल्ने अनुमती दिइएको छ ।

गएको स्थानिय निर्बाचनबाट जिल्ला समन्यव समिति बांकेको प्रमुखमा आएका ज्ञानेन्द्र कुमार चौधरीले आफै हस्ताक्षर गरेर मापदण्ड बिपरित भएकाले जिल्ला अनुगमन समितिको निर्णयले बन्द गरिएका बाँकेका  १६ वटा गैर कानुनी क्रसर उद्योगहरु सञ्चालनका लागी पत्र नै लेखेर अनुमती दिएको पाइएको छ ।

राजनितिकरुपमा निर्बाचित ब्यक्तिले नितिगत बिषयमा समन्वय र कार्ययोजना बनाउने र लागु गर्ने ठाउंमा पुग्नुभएका ज्ञानेन्द्रले प्रशासनिक अर्थात कार्यालयको काम समेत आफै गर्दै जिल्ला समन्वय समितिको लेटर प्याडमा आफै हस्ताक्षर गरेर बांकेका मापदण्ड बिपरित रहेकाले बन्द गराइएका प्रया: सबै क्रसर उद्योग सञ्चालनका लागी अनुमती दिइएको पत्र लेखि पठाउनु भएको छ ।

अनुमती पत्रमा कस्तो सम्मलाई लेखेर दिइएको छ भने घरेलुमा एक पटक दर्ता गरेका तर मापदण्ड बिपरित रहेकाले नबिकरण नभएका,  बालुवा प्रशोधनको लागी भनेर उद्योग दर्ता गरेकालाई समेत क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्न ज्ञानेन्द्र चौधरीले हस्ताक्षर गरेर दिएको पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

स्रोतले उक्त क्रसर सञ्चालनका लागि ऐन नियम र कानुन बिपरित मिलेमतोको भ्रष्टाचार गरेर बर्षौ देखि नबिकरण नभएर बन्द रहेका ति क्रसरहरुलाई सञ्चालनका लागि अनुमती दिएर एकातिर राज्यको कोषमा उठने ठुलो राजश्व हिनामिना गरेको देखिन्छ भने अर्कोतिर प्राकृतिक स्रोत र साधनको दोहन गरेर ब्यक्ति मोटाउने कार्य प्रो्त्साहन गरेको भएपनि सम्वन्धीत निकाय मिलेमतोका कारण तै चुप मै चुपको अवस्था रहेको छ ।

मापदण्ड बिपरित रहेकाले पटक–पटक समय दिदा पनि बर्षौ देखि नबिकरण नगरेर मिलेमतोमा सञ्चालनमा रहेका अधिकांस क्रसरहरु बर्षेनी करोडौं राजश्व चुहावट गरिरहेका छन भने नियमन निकायहरु लोभलालचमा परेर गैर–कानुनी कामलाई साथ दिईरहेका छन ।

हेर्नुहोस पत्र :

ढुङ्गा, गिटी, बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड बिपरित रहेकाले बन्द गरिएका क्रसर खोल्न ज्ञानेन्द्रले आफै हस्ताक्षर गरेर दिएको परिपत्र । जब कि स्थानिय सरकार सञ्चालन ऐनले कार्यालयको परिपत्रमा प्रशासनिक अधिकारीको हस्ताक्षरण रहने ब्यवस्था रहेको छ ।

बांकेमा घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयमा मापदण्ड बिपरित दर्ता भएर बांकेका घना बस्ती छेउ, जंगल र नदीमा मनपरी किसिमले क्रसरहरु सञ्चालन गरेकोले यस अघिको जिल्ला समन्वय समिति बांकेले क्रसर उद्योगलाई मापदण्डमा रहेर अध्यावधी गर्न पटक–पटक जानकारी गराएको थियो ।

हेर्नुहोस पहिल्यको निर्णय.. 

मिलेमतोमा मनपरी सञ्चालनमा रहेका क्रसरहरु ब्यवस्थित गर्न ततकालिन जिल्ला अनुगमन समितिले गरेको निर्णय र सम्वन्धीतलार्य दिइएको सूचना ।

बिगतमा बाँकेको ढुङ्गा, गिटी, बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड, २०७७  समितिले बांकेमा एउटा छुटटै कार्यबिधि बनाएर लागु समेत गरेको थियो ।

जस अनुसार मापदण्ड बिपरित कार्य गर्ने ट्रयाक्टर टिप्परलाई जरिवान गर्ने प्रावधान र क्रसर उदोग अनुगम उप समिति गठन गरेको थियो ।

समितिले ति उद्योगले के–कस्तो मापदण्डको उलंघन गरेको छन ? भनी प्रतिबेदन तयार गरेर कार्बाही गर्ने रिपोट  बैठकमा पेश गरेको थियो ।

वैठकमा  बिधुतले पनि बिधुत कार्यबिधि ऐन बिपरित मनपरि जंगलमा खोलामा बत्ती जडान गरेकोमा समेत कार्बाही गर्ने र क्रसरहरुमा ऐन नियम बिपरित क्रसर सञ्चालनमा जडान गरिएको बिधुत लाईन काटने जिल्ला समन्वय समितिले नै निर्णयको गरेको थियो ।

अनुमगन पछी जिल्ला समन्वय समितिले तयार पारेको रिपोर्ट अनुसार मापदण्ड बिपरित सञ्चालित क्रसर तथा बालुवा उद्योगको

हेनुहोस:  यसै रिपोर्टको आधारमा मापदण्डमा नआउने क्रसर तथा बालुवा उद्योग बन्द गरिएको थियो । 

हाल माथीको परिपत्र भन्दै मापदण्ड बिपरित भएकाले बन्द गरिएका यी सबै खुला गरिएको छ जुन उद्योग नबकिरण नहुनेभएकाले राजश्व र भ्याट समेत बिधि सम्वतरुपले लिन मिल्दैन । तल देखी माथी सम्म मिलेमतोमा त्यस्ता कार्यलाई प्रोत्साहन दिने कार्य भएको छ ।

हेर्नुहोस:

यस अघिको जिल्ला अनुगमन समितिले गैर कानुनी क्रसर बन्द गर्ने गरेको निर्णयको परिपत्र…

हेनुहोस:  स्थानिय निकायलाई गैर कानुनी क्रसर बन्द गर्न  निर्णय को परिपत्र

समन्वय समिति बाँकेले मनपरी गर्नेहरुलाई बारम्बार चेतावनी दिदै केहीलाई पक्राउ गरि जरीवान समेत गराउदै  आएको थियो । त्यती गर्दा पनि प्रकृतिको दोहन गरी कमाउन पल्केका हरुले अटेर गीरहेकाले अन्तीममा केही सिप नलागेपछी मापदण्ड बिपरितका क्रसर उद्योगहरुको बत्ती काटने सम्मको निर्णय गरेर ति गैर कानुनी क्रसरहरू बन्द गराएको थियो ।

नेपाल सरकारले नदिजन्य पदार्थ ब्यवस्थापन गर्न कुनै ठोस ऐन कानुन नबनाएकोले त्यसको आवश्यक्ता महसुुस गरि सरकारले नदिजन्य पदार्थ ढुंगा, गिटटी तथा वालुवा उत्खनन, बिक्री तथा ब्यवस्थापन सम्वन्धी मापदण्ड बनाएर लागु गर्दै आएकोमा पछील्लो पटक २०७७ साल साउन ५ गतेको मन्त्रीपरिषदको बैठकले जारी गरेकोमा त्यसलाई फेरी संसोधन गरि २०७९ साल बैशाख २२ गते बसेको मन्त्रीपरिषदले पहिलो संसोधन गरेको थियो ।

उक्त संसोधन वाताबरण संरक्षणको क्षेत्रमा राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय मापदण्ड बिपरित रहेको भन्दै उक्त संसोधन सरकारले गलत मनसायबाट गरेको र पुरानै मापदण्ड २०७७ नै कार्यन्वयन गर्न सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको थियो ।

उक्त रिटमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरु कुमार रेग्मी र हरिप्रसाद फुयाँलको संयुक्त इजलासले ढुङ्गा, गिटी, बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ लाई संशोधन गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको थियो ।

ढुङ्गा, गिटी, बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ बिपरित रहेकाले बन्द गर्ने यस अघिको जिल्ला समन्वय समिति बाँकेको निर्णयलाई लत्याएर मनपरी सञ्चालन गर्ने दिने बांके समन्वय समितिका प्रमुखलाई सरोकारववाला निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले के गर्ला ? त्यो भने हेर्न कुर्नु नै पर्ने हुन्छ ।

यस अघि बांके कै क्रसर उद्योग सम्वन्धी परेको उजुरीको आधारमा प्ररारम्भिक रिपोर्टको आधारमा मापदण्ड बिपरित रहेका क्रसर तथा बालुवा उद्योगको दर्ता नबीकरण नगर्न नगराउन र त्यस्ता नबिकरण नभएका उद्योगको आर्थिक ऐन बिपरित भ्याट लगायतका बिभिन्न कर उठाएको पाइएकोले त्यसो नगर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय बांके मार्फत आन्तरिक राजश्व कार्यालय नेपालगञ्ज र घरेलुलाई सचेत पत्र दिएको थियो ।

अख्तियारको उक्त कदम पछी मापदण्ड बिपरित रहेका केहीले आफनो उदोग मापदण्ड भित्र ल्याउन पहल गरेकोमा प्रकृतिको दोहन गरि कमाउन पल्केकाहरुले फेरी जिल्लामा सेटिङ्ग गरि कमाउ धन्दामा लागेपछी केहीले मापदण्ड पुरा गरेर दर्ता प्रक्रियामा लागेकाहरु समेत निराश अवस्थामा पुगेका छन ।

जिल्लामा ऐन नियम कानुनको परिपालना गर्ने गराउने देखी सार्वजनिक सम्पतीको संरक्षण सम्वद्धन गर्ने जिम्मेवार ब्यक्तीहरु नै लोभलालच तथा भनसुनमा फसेर ढुङ्गा, गिटी, बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड: २०७७ अन्तरगतको बांकेको अनुगमन समितिले मापदण्ड बिपरित निर्णय गर्नेलाई सम्वन्धीत निकायले बेलैमा कानुनी दायरामा ल्याउन कदम चाल्नु पर्दछ अन्यथा उक्त निकायको पनि यस सेटिंमा संलग्न रहेको देखिनेछ ।

को–को हुन्छन ढुङ्गा, गिटी, बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड जिल्ला अनुगमन समितिमा ?

बांकेको क्रसर तथा नदिजन्य पदार्थ सम्वन्धी पछील्लो घटनामा नैतिक हराम कमिशनखोर देखी कसैको पनि केही नलाग्ने देखिएकोे छ ।

बिगत केही बर्षदेखी बाँकेबाट नदीजन्य पदार्थ बाट मापदण्ड बमोजिम २% जिल्ला समन्वय समितिमा र ४० % प्रदेश सरकारको संचित खातामा जम्मा हुनुपर्नेमा हाल सम्म ० रहेको र स्थानिय निकायमा रहेकाहरुले आफनो खातामा रकम जम्मा गर्ने गरेकाले केहीले अख्तियारमा बयान दिन धाईरहेको अवस्था रहेको छ ।

नियमन गर्ने निकायहरु पनि कहिल्य माथीको आदेश त कहिल्य खल्तीको आदेशले तै चुप र्मै चुप भएका उदाहरण प्रसस्त छन ।   जनता पनि त्यस्तै छन गैर कानुनी काम गर्ने को बिरोध नगरेर चुपचाप । कसैलाई केही चिजको मतलब छैन । जस्ले जे गरे पनि गरोस घुस खावस कि भुस खावस । आफुलाई नपरुन्जेल चुपचाल लाग्ने बानी नै परिसकेको देखिन्छ ।

बांकेमा लामो समय देखी प्राकृतिक स्रोत र साधनको उपयुक्त र बिधि सम्वत तरिकाले उत्खनन र प्रयोग बिषयमा लामो बहस छलफल र निष्कर्ष निकालेर सबै चिज ऐन नियम र बिधि सम्वतरुपमा सञ्चालन गर्ने सबै निकायहरु एक मत भएर अगाढी बढीरहेको अवस्था रहेको थियो ।

एका एक पछील्लो समय बांकेमा आएको नयां प्रशासनकि टिम र कमिशनको चक्करमा जे पनि गर्न तयार हुने बांके जिल्ला समन्वय समिति बांकेका प्रमुखको कार्यलाई आफनो पदको दुरुपयोग गर्ने कार्यलाई नियमन गर्ने सम्वन्धीत निकाय अख्तियारले कसरी लिन्छ यसलाई भने हेर्न बांकी नै छ ।

बांकेमा प्राकृति स्रोत र साधनहरु मध्य नदिजन्य पदाथ ढुडगा, गिटटी बालुवाको उत्खनन, सप्लाई देखी यसको उधोग सञ्चालन गर्ने मापदण्ड २०७८ले इस्पष्ट तोकेको छ । उक्त मापदण्ड बिपरित भएका उद्योग लाइ समेत मापण्डमा आएर कार्य सञ्चालन गर्न लामो समय दिएको थियो ।

हेनुहोस !  क्रसर दर्ता र सञ्चालन गर्न के के मापदण्डमा पुरा गर्नुपर्दछ ?

जिल्ला समन्वय समिति बांकेको प्रमुख भएपछी पहिलो आंखा नै ज्ञानेन्द्र चौधरीको आंखा अबैध क्रसर उद्योगमा पुगेको थियो ।

हेर्नुहोस प्रमुख ज्ञानेन्द्रको कदमको तस्बीर ।