बैशाख १८ नेपालगञ्ज / बागेश्वरी मन्दिर स्थित शंकर भगवानको गुठीलाई दान दिएको नेपालगञ्ज बाटरपार्क टाउन प्लानिगको करोडौं मुल्यको १६ कटठा १४ धुर जग्गा ब्यक्तीको नाममा लालपुर्जा बनाउने चलखेलको जिम्मा उच्च अदालत नेपालगञ्ज इजलासले नेपालगञ्ज उपमहानगरलाई दिएको छ ।
उच्च अदालत नेपालगञ्ज इजलासका माननीय न्यायाधीश दय चन्द्र बहादुर सारु र पूनम सिह चन्दको सयुंक्त इजलाशले गत माघ २४ गते परमादेशको आदेश जारी गरि महिना गत चैत्र ३ गते नेपालगञ्ज उपमहनगरलाई उच्च अदालतले आदेश तथा फैसलाका परिपत्र लेख्दै नेपालगञ्ज वाटरपार्क टाउन प्लानिंगको जग्गा जो जे प्रमाण बुझनुपर्ने हो बुझी रिट निवेदकहरुको नाममना जग्गा धनी पुर्जा दिन मिल्ने÷\/नमिल्ने सम्वधमा कानुन बमोजिम गरी निकाश दिन बिपक्षी नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका र नगर बिकास समितिको नाममा परमादेश जारी गरेको छ । आदेशको सम्पूण बिवरण तल प्रस्तुत गरिएको छ ।
शंकर भगवानको पुजाआजका लागी दानमा प्राप्त उक्त जग्गाको सम्वन्धमा गरिएको खोज अनुसन्धानको क्रममा केही तथ्य र प्रमाणहरु फेला परेका छन ।
एतिहासिक तथ्य
बिवादित जग्गाका सम्वन्धमा गरिएको खोज अनुसन्धानमा ततकालिन समयमा नेपालगञ्ज उप–महानगरपालिका वडानम्बर ३ बस्ने स्वर्गिय गोकरण महाराज ब्राहमणले बिक्रम सम्वत २०२०/ २०२२ साल तिर नेपालगञ्ज स्थित बागेश्वरी मन्दिरको कम्पाउण्ड भित्र शंकर भगवान र सन्तोषी माताको मन्दिर निर्माण गरि आफै पुजाआजा गदै आउनुभएको लिखत भेटिन्छ ।
गोकरण महाराजले मृत्यू अघि नै आफुले स्थापना गरेको श्री शंकर भगवान र सन्तोषी माताको पुजाआजाको लागी आफनो निजि जग्गा दानमा दिएको र गोकरण महाराजको मृत्यू पछी उक्त जग्गा नापीको समयमा जग्गा जोताहले पनि जग्गा धनी गोकरण महाराज ब्राम्हमण भनी लेखाईदिएकोमा उक्त जग्गा आफनो श्रीमानले शंकरको पुजा गुठीको लागी दान गरिसकेको हुनाले सोही अनुसार गरिदिन गोकरणको श्रीमती धना कसौंधन वैश्य आफै ततकालिन क्षेत्रिय नापी कार्यालय बांकेमा उपस्थित भएर लेखिलेखाई सहिछाप गरिदिएको नापी कार्यालयको फिल्डबुकमा देखिन्छ ।
हेर्नुहोस उक्त जग्गामा ततकालिन समयमा रहेको क्षेत्रीय नापी कार्यालय बांकेको फिल्डबुकमा उल्लेख गरिएको तथ्यको उतार प्रमाणित फोटोकपी । 
- नापी कार्यालय बांकेमा रहेको क्षेत्रिय फिल्डबुक समेतको रिपोर्ट अनुसार स्वर्गिय धना कसौंधन वैश्यले सो मन्दिरको पुजाआजाको लागी आफना नाममा दर्ता श्रेस्ता भएको हालको कायम नगर (ग) कित्ता नम्बर ११२ को जग्गा बिगाह ०–१६–१४ जग्गा मन्दिरलाई दानमा दिई उक्त जग्गा संरक्षणको लागी ततकालिन अवस्थामा मन्दिरको सञ्चालक समितिमा रहनुभएका काशीराम बनिया, बिष्णुचरण बनिया, राम प्रशाद, सिताराम हल्वाई, केदारनाथ टण्डन, समेत ६ जनाको सयुंक्त नाममा श्रेस्ता कायम गरिदिएको देखिन्छ ।
- ततकालिन मन्दिर सञ्चालक समितिमा रहेका ब्यक्तीहरुको मृत्यु भईसकेको र हाल कायम भएको शंकर भगवानलाई दानमा दिएको जग्गा नेपालगञ्ज नगर बिकास समतिले गरेको टाउन प्लानिंको मुख्य भागमा परेर त्यसको मुल्य करोडों रुपैया पर्ने भएपछी ततकालिन मन्दिर सञ्चालक समितिमा रहनुभएका ब्यक्तीहरुका सन्ततीहरुले उक्त जग्गा आफनो पुर्खाहरुको भएकोले उक्त जग्गा आफुहरुले पाउनु पर्ने भन्दै गत बर्ष देखि चलमलाउनु थाल्नु भएको देखिन्छ ।
- त्यसरी चलमलाउने र आफनो नाममा जग्गा धनी पुर्जा पाउनु पर्छ भन्दै उच्च अदालत जानेहरुमा पहिलो नम्वरमा गोपीकृष्ण हलवाईको छोरा बांके नेपालगञ्ज उप–महानगरपालिका वडानम्बर ३ बस्ने प्रदिप कुमार गुप्ता रहनुभएको छ ।
त्यसैगरि नेपालगञ्ज वडानम्बर ३ मै बस्ने भगवान प्रशादको छोरा अशोक कुमार ।, रबिन्द्र टण्डनको छोरा वडानम्बर १३ बस्ने नीरज टण्डन, बिष्णु चरण कसौधनका २ जना छोरा नेपालगञ्ज वडानम्बर ४ बस्ने रामगोपाल बैश्य र उमाशंकर कसौधन बनिया रहनुभएको छ ।
बागेश्वरी मन्दिर परिसर भित्रका शंकर भगवानको लागी गुठी दानमा प्राप्त जग्गा संरक्षणको लागी ततकालिन अवस्थामा मन्दिर सञ्चालक समितिमा रहनुभएका ब्यक्तीहरुको सयुंक्त नाममा श्रेस्ता कायम गरिएकोमा पछी निजहरुको छोराहरुले उक्त जग्गा पुख्यौली सम्पती सरह हक हस्तारण गरि उक्त जग्गाको आफनो–आफनो नाममा जग्गाधनी पुर्जा गराई पाउन उच्च अदालत नेपालगञ्ज इजलासमा मिति २०८१ साल ४ महिना २४ गते उक्त मुददा लिएर जानुभएको देखिन्छ ।
२०८१ /६/९ गते बिपक्षी नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका र मिति २०८१/७/२८ गते उक्त जग्गाको नापीबाट फिल्डबुक र मालपोत कार्यालयबाट राजीनामा लिखत भए सो को प्रमाणित प्रतिलिपि अदालतले झिकाएको देखिन्छ ।
अदालत यसरी सबै कागजातहरु अध्ययन तथा अनुसन्धानपछी नेपालगञ्ज इजलासमा रहनुभएका माननीय न्यायाधीश दवय श्री चन्द्र बहादुर सारु र माननीय न्यायाधीश श्री पुनम सिंहको संयुक्त इजलनासले दायरी नम्बर ०८१–ध्इ–००२१ रजिक्ष्टे«सन नम्बर १३–०८१–०००६४ को दायर मिति २०८१/०४/२४ को निर्णय नम्बर ३४८ को उत्पेषण, परमादेश, प्रतिषेधको बिषयमा पक्षहरुले गरेका मुददामा उक्त जग्गाको निर्णय गर्ने अधिकार नेपालगञ्ज नगरपालिकाको न्यायिक समितिलाई नभएकोले, त्यस्तो कार्य नगर्न प्रतिषेदको आदेश जारी गरेको छ ।
उक्त जग्गाको बिवाद मा जे–जे प्रमाण बुझनुपर्ने हो बुझी रिट निबेदकहरुको नाउंमा जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पत्र दिन मिल्ने/नमिल्ने सम्वन्धमा कानुन बमोजिम निर्णय गरि निकास दिनु भनी नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका र नगर बिकमस समितिको नाममा परमादेश जारी गरेको छ ।
शंकर गुठीको जग्गा बांके मालपोत र रिट पक्षहरुको सेटिंगमा ततकालिन मन्दिर समितिमा रहेका ब्यक्तीहरुको संयुक्त नामबाट निजका सन्ततीहरुका नाममा श्रेस्ता हस्तान्तरण ?
ब्यक्तीले स्वइच्छाले आफनो निजि सम्पती आफैले स्थापना गरेको मन्दिरको पुजाआजाका लागी दानमा दिएको र उक्त दानमा दिएको जग्गाको नापी कार्यालयमा गएर निजको हकवाला श्रीमतीले आफनो नाममा श्रेस्ता कायम गराई पछी शंकर भगवान गुठीलाई दानमा दिएको उल्लेख गरि ततकालिन समयमा मन्दिर सञ्चालक समितिमा रहेका ६ जना सदस्यहरुको सयुक्त नाममा पास गरेकोमा ततकालिन समयमा बागेश्वरी गुठी नरहेको र गुठीमा रहेका ब्यक्तीहरुको समेत मृत्यू भईसकेपछी निजका छोराहरुले मालपोतका कर्मचारीहरुसँग मिलेर सयुक्त नाममा रहेको उक्त जग्गा समेत बांडफांड गरि कित्ता काट गरेर केहीले आफनो नाममा समेत पास गरिसकेको र हाल उक्त जग्गा वाटरपार्क टाउन प्लानिंगमा परेकोले पुन लालपुर्जा दिने समयमा उक्त जग्गाको बास्तबिकता पर्दाफास भएको हो ।
बागेश्वरी मन्दिर जस्तो सार्वजनिक आस्थाको धरोहरको नाममा दान दिइएको नेपालगञ्जको वाटरपार्क प्लानिंगको १६ कटठा १४ धुर हाल चलनचल्तीको मूल्य अनुसार करिब ३०/३२ करोड बराबरको जग्गा ब्यक्तीको नाममा गर्ने गराउने उपर अख्तियार दूरुपयोग अनुसन्धान आयोग लगायतका सम्बन्धीत निकायले छानबीन गरि कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्दछ ।
उक्त जग्गाबिवादमा उच्च अदालत तुलसीपुर नेपालगञ्ज इजलासमा परेको मुददा र त्यसको फैसला जस्ताको त्यस्तै ….
नेपालगञ्ज नगर विकास समिति वाटरपार्क एरियाको जग्गा भई उक्त जग्गाको नगर विकास आयोजनामा परी सम्पूर्ण प्रकृया पुरा भई हामीले पाउनु पर्ने जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा लिन बाँकी नै रहेको अवस्थामा सुरजलाल गुप्ता समेतले उक्त जग्गाको सम्बन्धमा विवाद खडा गरी न्यायिक समिति नेपालगञ्ज उप–महानगरपालिकामा जग्गा संरक्षण गरिपाऔं भनी निवेदन दिएको र उक्त निबेदन न्यायिक समितिमा पेश भई हालसम्म निर्णय भएको छैन।
लामो समयसम्म न्यायिक समितिले उक्त निवेदन सम्बन्धमा कुनै निकास नदिई हामीले दिएको निवेदनमा समेत कुनै बिचार नगरी क्षेत्राधिकार विहिन उजुरी लिर्ड हाम्रो जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा प्राप्त गर्ने सम्पत्तिक अधिकार माथी हस्तक्षेप गरी आफुले गर्नुपर्ने काम कर्तव्य र दायित्व निर्वाह नगरेकोले कानून बमोजिम निर्णय गरी जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पूर्जा उपलब्ध गराउनु भनी विपक्षीहरुको नाममा परमादेशको आदेश जारी गरिपाउन, हाम्रो हित प्रतिकूल कुनै निर्णय गरेको भए सो निर्णय समेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिपाउन र हाम्रो दर्ता जग्गा दर्तामा बाधा पार्ने नियमले कुनै निर्णय गर्न सक्ने प्रवल सम्भावना समेत भएको हुँदा हाम्रो हकहित प्रतिकूल हुने गरी कुनै निर्णय नगर्नु, नगराउनु, गर्न नलगाउनु भनि प्रतिषेधको आदेश जारी गरिपाउन र हाम्रो दर्ता जग्गाको जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पुर्जा प्राप्त गर्ने कार्यमा वाधा पार्ने नियतले हाम्रो हकहित प्रतिकूल हुने गरी कुनै निर्णय नगर्नु नगराउनु भनि अन्तरिम आदेश समेत जारी गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको निवेदक प्रदिप कुमार गुप्ता समेतको यस अदालत पर्न आएका संयुक्त निवेदन ।
२) यसमा के–कसी भएको हो ? निवेदन माग बमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने नपर्ने के होरु आदेश जारी हुनु नपर्ने कुनै आधार, कारण र प्रमाण भए सो समेत साथै राखी बाटाको म्याद बाहेक १५ ९पन्ध्र० दिनभित्र आफै वा आफ्नो कानून बमोजिमको प्रतिनिधि मार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी प्रस्तुत आदेश र निवेदनको प्रतिलिपी समेत साथै राखी विपक्षीहरुका नाउँमा सूचना म्याद जारी गरी लिखित जवाफ परे वा पने अवधि व्यतित भएपछि नियमानुसार पेस गर्नु। साथै, निवेदकले अन्तरिम आदेश समेतको माग गरेको सम्बन्धमा विचार गर्दा, दुवै पक्षको छलफल सुनी अन्तरिम आदेश जारी हुने वा नहुने सम्वन्धमा निक्यौलमा पुग्न उपयुक्त हुने देखिएकोले मिति २०८१र०४र३१ गते विहिवारको दिनलाई अन्तरिम आदेश छलफलको लागि पेशी तोकी दिएको छ। साथै, अन्तरिम आदेशको लागि छलफल नहुँदासम्म निवेदकहरुको नाममा दर्ता श्रेस्ता तिरो भएको जिल्ला वाँके नेपालगञ्ज नगर बडा नं।१ग कि।नं।११२ को ज।वि।०(१६(१४ जग्गामो सम्बन्धमा कुनै किसिमको निर्णय नगर्न नगराउनु भनी उच्च अदालत नियमावली, २०७३ को नियम ४२९१० ९क० बमोजिम विपक्षीहरुका नाममा अल्पकालिन अन्तरिम आदेश समेत जारी गरिदिएको छ। प्रस्तुत आदेशको जाकारी विपक्षीहरुलाई दिनू भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालतबाट मिति २०८१र०४र२५ मा भएको आदेश।
३) यसमा प्रस्तुत निवेदनमा उल्लेखित निवेदकहरु समेतको नाममा दर्ता श्रेस्ता रहको जिल्ला बाँके नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका बडा न. १ ग कित्ता नं. ११२ को जग्गा सम्बन्धमा सुरजलाल गुप्ता समेतले जग्गाको संरक्षण गरिपाउँ भन्ने विषयमा नेपालगन्ज उप-महानगरपालिका न्यायायिक समितिमा मिति २०७९/०४/०८ मा दर्ता नं. ४३६ मा निवेदन दर्ता गरेको र प्रस्तुत रिंट निवेदकहरुले समेत सोही कित्ता नं. ११२ को जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपुर्जा प्राप्तिको लागि पत्राचार गरिपाँउ भन्ने विषयमा मिति २०८०/०३/१३ मा दर्ता नं. १८११९ मा नेपालगन्ज उप-महानगरपालिका वाँकेमा निवेदन दायर गरेको देखिएकोले प्रस्तुत निवेदनमा निवेदकहरुको माग बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी नगर्दा निज निवेदकहरुलाई अपुरणीय क्षती हुने अबस्था नभएको हुँदा प्रस्तुत निवेदनमा उल्लेखित विषयवस्तुको अन्तिम आदेश हुँदाको बखत सम्बोधन हुने नै भएकोले यस अदालतबाट मिति २०८१/०४/२५ मा जारी भएको अल्पकालिन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिईरहनु परेन भन्ने व्यहोराको यस अदालतबाट मिति २०८१/०४/३१ मा भएको आदेश।
४) जिल्ला बाँके नेपालगञ्ज उप(महानगरपालिका वडा नं.३ बस्ने स्व.धना कसौधन वैश्यले अं २०२०/२०२२ सालतिर बागेश्वरी मन्दिरको कम्पाउण्डमा भित्र शंकर भगवान र सन्तोषी माताको मन्दिर निर्माण गरी सो मन्दिरको पुजाआजाको लागी आफ्ना नामा दर्ता श्रेस्ता भएको हाल कायम नगर १ग कित्ता नं.११२ को ज.वि.०-१६-१४ जग्गा मंन्दिरलाई दान दिई उक्त जग्गा तत्कालिन अवस्थामा मन्दिर सञ्चालक समितिमा रहेको काशीराम बनिया, बिष्णु चरण बनिया, सिताराम हलवाई, केदारनाथ टण्डन भगवान प्रसाद बनिया समेत ६ जना व्यक्तिहरुका नाममा संयुक्त रुपमा श्रेस्ता भएको र उक्त समितिमा रहेका सबै पदाधिकारीरुको मृत्यु पश्चात मन्दिरलाई दान दिएको सो जग्गा हिनामिना हुन नपाउने गरी रोक्का राखी धार्मिक संस्थाको सम्पत्ति संरक्षण गरिपाउँ भनि सुरजलाल गुप्ता समेत नेपालगञ्ज उप-महानगरपालिकामा मिति २०७९/०४/०८ मा द.नं.४३६ बाट जग्गा संरक्षण गरिपाउँ भनी लिखित निवेदन (उजुरी) दिनु भएको चियो।
दाबीमा उल्लेखित कि.नं.११२ को जग्गा धार्मिक कार्य सञ्चालन प्रयोजनका खातिर दाताले मन्दिर सञ्चालकहरुलाई दान दिएको भन्ने उजुरी आई सकेपछि सो विषयमा आवश्यक प्रमाण बुझी निष्कर्षमा पुग्नु उल्लेखित कानूनी व्यवस्था बमोजिम स्थानीय तहको कर्तव्य हुन आउँछ। तसर्थ, हामीले प्रचलित कानून र पदीय जिम्मेबारीमा रही गरिरहेको कार्यलाई गैरकानूनी वा क्षेत्राधिकार बिहिन भयो भन्न कदापि मिल्ने होईन। विपक्षीले रिट निवेदनमा उल्लेख गरे बमोजिम हामीले क्षेत्राधिकार बिहिनको कनै पनि उजुरी लिई काम-कारबाही गर्ने कार्य गरे- गराएका छैनौं।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले प्रदान गरेको अधिकार क्षेत्रभित्रको अधिनमा रही उजुरी लिई कानून बमोजिम कारवाही भईरहेको अवस्था छ। हामीलाई विपक्षी बनाउनु पर्ने कुनै आधार र कारण समेत छैन। हामीले यी विपक्षीको कुनै पनि सम्पत्ति सम्बर्ध अधिकारमा आधात नपारेका, आधात पार्ने समेत सम्भावना एवं आशंका पनि नभएको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाओं भन्ने समेत व्यहोराको नेपालगञ्ज उप-महानगरपालिकाका नगर प्रमुख प्रशान्त बिष्ट समेतको यस अदालतमा पर्न आएको संयुक्त लिखित जवाफ।
५) हामीले यी विपक्षीको संवैधानिक एवं कानून प्रदल हकअधिकारमा आघात पार्नुपर्ने कुनै पनि आरण र आधार समेत छैन यस्तो कार्य गरेका छैनौ प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाऔं भन्ने समेत व्यहोराको नेपालगञ्ज नगर विकास समिति समितिको कार्यालयको तर्फबाट अधिकार प्राप्त ऐ.ऐ. समितिका सदस्य सचिव तथा नेपालगञ्ज उप-महानगरपालिकाको कार्यालयमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पदमा कार्यरत ओम बहादुर खड्का समेतको यस अदालतमा पर्न आएको संयुक्त लिखित जवाफ।
६) यसमा यी रिट निवेदकले निवेदनमा उल्लेख गरको सुरजलाल गुप्ता समेतले न्यायिक समिति, नेपालगञ्ज उप-महानगरपालिकामा जग्गा संरक्षण गरिपाउँ भन्ने निवेदन उपर न्यायिक समितिमा खडा भएको मिसिल नेपालगञ्ज उप-महानगरपालिका न्यायिक समितिबाट झिकाई आएपछि नियमानुसार पेस गर्नु भन्ने समेत व्यहोगको यस अदालतबाट मिति २०८१/०६/०९ मा भएको आदेश।
७ ) यसमा देहायका कार्यहरु सम्पन्न गरी नियमानुसार पेश गर्नु।
- बांके जिल्ला नेपालगञ्ज उप-महानगरपालिका बडा नं.१ग को कि.नं.११२ को ज.बि.०-१६-१४ को जग्गाको राजीनामा लिखत निवेदकसंग दाखिल गर्न लगाई उक्त राजीनामा लिखतको प्रमाणित प्रतिलिपी भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय, बाँकेबाट झिकाउनु।
- बांके जिल्ला नेपालमध्ज उप-महानगरपालिका बड़ा नं-१ग को कि.नं.११२ को ज.वि.०० १६-१४ को जग्गाको फिल्डबुक उत्तार स्पष्ट देखिने गरी प्रमाणित प्रतिलिपी नापी कार्यालय, बांकेबाट झिकाउनु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालतबाट मिति २०८१र०७र२८ मा भएको आदेश।
उच्च अदालत तुलसीपुर नेपालगञ्ज इजलासको आदेश खण्ड
८) नियमानुसार साप्ताहिक तथा दैनिक पेशी सूचीमा चढी निर्णयार्थ इजलास समक्ष पेश हुन आएकी प्रस्तुत मुद्दामा रीट निवेदकको तर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता थी भोलासिंह हमाल, विद्वान अधिवक्ता श्री माधव प्रसाद शर्मा, विपक्षी नेपालगंज उपमहानगर नगरकार्यपालिका समेतको तर्फबाट उपस्थित विद्वान बरिष्ठ अधिवक्ता श्री लोक बहादुर शाह, विद्वान अधिवक्ता श्री वीर बहादुर रोका, विद्वान अधिवक्ता श्री संजन कुमार गुप्ताले गर्नु भएको बहस सुनी प्रस्तुत मुद्दाको मिसिल संलग्न रीट निवेदकले दिएको रीट निवेदन बेहोरा, विपक्षीहरुको लिखित जवाफ बेहोरा
नेपालगंज उपमहानगरपालिकाको न्यायिक समितिवाट प्राप्त सक्कल फाईल संलग्न कागजातहरु समेतको अध्ययन गरियो ।
९) यसमा रीट निवेदन माग बमोजिम विपक्षीका नाममा प्रतिषेध, परमादेश र उत्प्रेषणको आदेश जारी हुन सक्ने हो होईन ? निर्णय गर्नु पर्ने देखिन्छ ।
१०) सिद्दान्ततः परमादेशको रिटलाई कुनै सार्वजनिक पदाधिकारीलाई तोकिएको सार्वजनिक कर्तव्य पालना गर्न बाध्य तुल्याउन अदालतबाट जारी गरिने परमाधिकार सम्पन्न आदेश मानिन्छ । यस्तो आदेश जारी हुनको लागि निम्न पुर्वशर्तहरु पूरा भएको देखिनु पर्ने हुन्छ ।
क) कुनै काम गर्न पर्ने वा पाउने गरी कुनै सार्वजनिक पदाधिकारीलाई कनूनले कर्तव्य बा अधिकार तकेको वा प्रदान गरेको हुनु पर्ने,
ख) कुनै व्यक्तिसंग सार्वजनिक पदाधिकारीलाई तोकिएको त्यस्तो कर्तव्य पालना गराई पाउने अधिकार रहेको,
ग) त्यस्तो कर्तव्य पालन गराई पाउन माग गरेको,
घ) सार्बजनिक पदाधिकारीले त्यस्तो कर्तव्य पालना गर्न ईन्कार गरेको र
ङ) सार्वजनिक पदाधिकारीलाई तोकिएको कर्तव्य वा अधिकार बाधात्यमक प्रकृतीको हुनु पर्ने।
त्यसैगरी सार्वजनिक निकाय वा सो निकायमा कार्यरत अधिकारीले आफुलाई अधिकार नभएको विषयमा कुनै कार्य गरेमा वा प्राप्त अधिकार भन्दा बढी अधिकार प्रयोग गरेमा वा कानूनले प्रदान गरेको अधिकार प्रयोग गर्दा कानूनको उचित प्रकृयाको पालना नगरी स्वेच्छेचारी वा पूर्वग्राही भई कार्य गरेको, त्यस्तो कार्यबाट रीट निवेदकलाई संविधान प्रदत्त मौलिक हक तथा प्रचलित कानूनले प्रदान गरेको कानूनी हकको प्रयोग र उपयोगमा अनुचित बन्देज लगाएको वा अगाध पर्न गएको देखिएमा त्यस्तो गैह्रकानूनी कार्यलाई बदर गरी निष्तेज तुल्याउन उत्प्रेषणको आदेश जारी गर्नु पर्ने हुन्छ ।
सार्वजनिक निकाय वा पदाधिकारीले आफुलाई कानूनले नदिएको विषयमा अधिकारक्षेत्र ग्रहण गरी कुनै निर्णय गर्न लागेको, उक्त विषय उक्त निकायमा विचाराधीन रहेको, निर्णय गर्नबाट विपक्षीलाई रोक नलगाई निर्णय गर्न दिएमा रीट निवेदनमा उठाईएको विषयको औचित्य समाप्त हुने देखिएमा त्यस्तो काम कृया हुनबाट रोक्नको लागि प्रतिषेधको आदेश जारी गर्नु पर्ने हुन्छ ।
११) प्रस्तुत मुद्दामा हामी निवेदक समेतको नाममा दर्ता श्रेस्ता तिरो भरो भएको जि. बांके नेपालगंज नगर वडा न. १ ग कि.न. ११२ को ज.बि. ०-१६-१४ को जग्गा हाम्रो एकलौटी दर्ता हक भोग स्वामित्वको जग्गा हो । उक्त जग्गा स्व. धना कसौधनले धार्मिक संस्थालाई दान दिएको जग्गा भएकोले जग्गाको संरक्षण गरीपांउ भनी शालिकराम आचार्य समेतले मिति २०७९-४-८मा दिएको निवेदनमा विपक्षी न. १ को तोकादेश अनुसार विपक्षी म्यायिक समितिले आवश्यक प्रमाण बुझी निर्णय गर्ने क्रममा रहेको थाहा भयो ।
हामी निवेदकहरुले विपक्षी न. १ लाई सम्बोधन गरी मिति २०८०/३/१३ मा जरा धनी दर्ता प्रमाण पुर्जाको लागि पत्रचार गरी पांउ भनी दिएको निबेदन सोही मितिमै दर्ता भएको छ । निवेदन दिएको लामो समयसम्म पनि हामीले नेपालगंज नगर विकास समतिबाट पुर्जा प्राप नगरेको हुदा उक्त समितिमा निवेदन दिदा जग्गाको विषयमा नेपालगंज उप-महानगरपालिका नगरकार्यपालिकाको कार्यालयको न्यायिक समितिमा विचाराधीन रहेको भनी हामीलाई जानकारी गराईयो ।
कानून बमोजिम हाम्रो नाममा दाखिला खारेज नामसारी भईसकेको जग्गालाई संरक्षण गरी पाउ भनि दिएको निवेदन उपर सुनुवाई गरी निर्णय गर्ने अधिकार स्थानिय सरकार सन्यालन ऐन २०७४ को दफा ४७ से न्यायिक समितिलाई दिएको छैन । न्यायिक समितिले क्षेत्राधिकार विहिन उजुरी लिई सो उपर कारबाही गर्ने बहानामा हाम्रो जग्गा धनी पुर्जा प्राप्त गर्ने साम्पतिक अधिकार माथी प्रत्यक्ष र परोक्ष रुपमा हस्तक्षेप भएको छ ।
विपक्षीहरुलाई कानूनले तोकेको काम कर्तव्य र दायित्व निर्वाह नगरी ढिला सुस्ती आलटाल गरेकोले विपक्षीहरुको नाममा कानून वमोजिम निर्णय गरी हामीलाई जग्गा धनी दर्ता पुर्जा उपलब्ध गराउनु भनी विपक्षीहरुको नाममा परमादेश जारी गरी पांउ, हाम्रो हक हीतमा असर पर्ने गरी कुनै लिखत खडा गरे गराएको वा कुनै निर्णय गरे गराएको विपक्षीहरुको लिखित जबाफाबाट खुल्न आएमा उक्त निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी पांउ, हाम्रो हक प्रतिकुल हुने गरी कुनै निर्णय नगर्नु नगराउनु भनी प्रतिषेधको आदेश समेत जारी गरी पांउ भन्ने बेहोराको रीट निवेदन निवेदकहरुबाट परेको देखियो ।
१२) कि.नं. ११२ को जग्गा मन्दिरलाई दान दिएको गुठीको जग्गा भएकोले सो जग्गा हिनामिना हुन नपाउने गरी रोका राखी पांउ भनी सुरजलाल गुप्ता समेतले मिति २०७९।४।८ मा र शालिकराम आचार्यले मिति २८०।४।२५ मा निवेदन दिएकोले निवेदकले दाबी गर्नु भएको जग्गाको श्रोतको विषयमा विवाद उत्त्पन्न भई उक्त जग्गा सार्वजनिक या निजी के हो भन्ने विषयमा प्रमाण संकलन भईरहेको अबस्था छ ।
निवेदकहरुले सो जग्गा निवेदकहरुको पुर्खा देखि हकहस्तान्तरण गर्दै आएको भन्ने कुराको प्रामाण पेश गर्न नसकेको हुंदा बिपीहरुलाई जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पुर्जाको लागी सिफारिस गर्न सकिएको छैन। स्थानीय सरकार सन्चालन ऐन २०७४ को दफा ४७,४८,४९,५७ तथा देवानी संहिता २०७४को दफा ३०४।३०५,३०६ बमोजिम सार्वजनिक सम्पत्तिको रेखदेख एवं संरक्षण गर्ने गराउने काम कर्तव्य र अधिकार स्थानीय तहलाई समेत प्रदान गरेको छ । दाबीको कि.न. ११२ को जग्गा धार्मिक कार्य संचालन प्रयोजनकोलागि दाताले मन्दिर संचालकहरुलाई दान दिएको भन्ने उजुरी आईसकेपछी सो विषयमा प्रमाण बुझी निश्कर्षमा पुग्नु पर्ने हुँदा उक्त कार्यलाई गैरकानूनी वा क्षेत्राधिकार विहीन मान्न नमिल्ने भएकोले रीट निवेदन खारेज गरी पांउ भन्ने बेहोराको सयुंक्त लिखित जवाफ विपक्षीहरु नेपालगंज उपमहानगरपालिका, उपमहानगरपालिकाको प्रमुख, सो कार्यालयका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, न्यायिक ममिति, न्यायिक समितिका संयोजकबाट पर्न आएको देखियो ।
१३) त्यसैगरी विपक्षी नेपालगंज नगरविकास समितिको कार्यालयको तर्फबाट विपक्षी नेपालगंज उप महानगरपालिका समेतले दिएको लिखित जवाफ बेहोरालाई उल्लेखन गर्दै जग्गाको हकको विषयमा विवाद रही साधिकार निकायबाट निराकरण नहुँदै पुर्जा दिन मिल्ने अवस्था नहुँदा सो विषयमा न्यायिक निकायवाट अन्तिम निर्णय भएपछी यस समितिबाट सोही आधारमा कानून बमोजिम निर्णय हुने भएकोले रीट निवेदन खारेज गरी पांउ भन्ने बेहोराको लिखित जवाफ प्रस्तुत भएको देखियो ।
१४) उल्लिखित तथ्य बेहोरा एवं मिसिल संलग्न काशिराम बानिया समेत ६ जनाको नाममा कायम गरेको दर्ता श्रेस्ता, रीट निवेदकहरु समेतको नाममा भएको दा.खा. नामसारी, कि.न. ११२ को फिल्डबुक बेहोरा।, भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालयबाट प्राप्त मोठमा जनिएको विवरण समेतको कागजातहरुको अध्ययन गर्दा कि.न. ११२ को जग्गा साबिक दर्ताबाला काशिराम बानिया, विष्णुसरण वैश्य, सिताराम हलवाई, केदारनाथ टण्डन, भगवान प्रसाद यानियां र रामप्रसाद बानियाको शेष पश्चात निजहरुको हक रीट निवेदकहरु समेतको नाममा विभिन्न मितिमा मालपोत कार्यालयबाट दा.खा. नामसारी भएको देखिन्छ।
उक्त जरगा नेपालगंज नगर विकास समितिबाट सन्चालित बाटरपार्क जग्गा एकीकरण आयोजना अन्तर्गत परेकोमा यी रीट निवेदकहरु समेतले जग्गा धनी पुर्जा प्राप्त गर्न बाकी रहेको देखिन्छ । निवेदकहरुले जग्गा धनी पुर्जा पाउ भनी दाबी गरेको जग्गाको विषयमा शातिकाराम आचार्य समेतको विभिन्न व्यक्तिहरुबाट उक्त जग्गा गुठी तथा मन्दिरको रहेको भनी फिल्डबुक समेत राखी नेपालगंज उपमहानगरपालिकाको प्रमुख समक्ष विभिन्न मितिमा निवेदन दिएकोमा नगर प्रमुखको तोकादेशअनुसार उक्त निवेदन उपर उपमहानगरपालिकाको न्यायिक समितिले न्यायिक निरुपणको लागि आवश्यक प्रमाण बुझ्ने संकलन गर्ने क्रममा रहेको देखिन्छ ।
यस क्रममा न्यायिक समितिबाट भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय बकिमा जग्गाको फिल्ड बुक, जगाको मोट विवरण, साबिक जग्गा धनीहरु काशिराम बानिया समेत ६ जनाको नाममा दर्ता भएको जगाको दर्ता स्रोत समेत माग गरेको देखियो । भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालयबाट विभिन्न मितिमा प्राप्त जबाफमा कि.न. ११२ को जग्गाको साबिक १क मोठ जीर्ण अवस्थामा रहेको, मोठको दर्ता श्रेस्ताको प्रमाण संकेतमा जग्गा नापजांच ऐन २०१९ मात्र जनिएको भन्ने बेहोरा उल्लेख भएको छ ।
१५) नेपालगंज उपमहानगरपालिकाको न्यायिक समितिबाट प्राप्त मिसिल संलग्न कि.नं. ११२ को फिल्डबुकको कैफियत महलमा यो जग्गा जोताहाले नापीको बखतमा मेरो पतिले, दर्ता गराएकोमा सो जग्गा शंकरको गुठी सन्चालनको लागि भनी काशिराम चानिया समेत ६ जनाको नामू उल्लेख भएको फिल्डबुक उत्तार प्रतिलिपीमा अक्षर प्रष्ट नबुझिएको देखिन्छ । (अदालतले बुझन नसकेको प्रमाण यहां माथी प्रस्तुत गरिएको छ ।) यसबाट उक्त जग्गा जग्गा दाताले गुठी सन्चालनको लागि काशिराम बानिया समेतका ६ जना व्यक्तिहरुलाई प्रदान गरेको देखिन्छ । गुठी सन्चालनको लागि जग्गा दाताले दिएको जग्गा के कसरी के कुन श्रोत प्रमाणबाट काशिराम बानिया समेतका ६ जना व्यक्तिहरुको नाममा दर्ता श्रेस्ता कायम हुन गएको हो जग्गाको मोठको दर्ता श्रेस्ताको प्रमाण संकेतमा जग्गा नाप जांच ऐन २०१९ सम्म उल्लेख भई खास श्रोत प्रमाण उल्लेख हुन सकेको छैन ।
१६) उक्त जग्गा रीट निवेदकहरु समेतको नाममा दा।खा। दर्ता नामसारी भई आएको तथ्यमा विवाद रहेको नदेखिएतार्पान माथि उन्न्लिखित फिल्ड बुक बेहोरा समेतलाई समाती शालिकराम आचार्य समेतले सो जग्गा गुठीको सार्वजनिक भएको संरक्षण गरी पाउ भनी निवेदन दिएको शन्दर्भमा विपक्षी न्यायिक समितिलाई त्यस विषयमा निर्णय गर्ने न्यायिक अधिकार स्थानीय सरकार सन्चालन ऐन २०७४ ले प्रदान गरेको छ छैन भन्ने सम्बन्धमा हेर्दा उक्त ऐनको दफा ४७ को उपदफा ९१० को खण्ड ९क० देखि ९४० मा उल्लिखित विषयसंग संबन्धित प्रस्तुत बिबाद रहेको नदेखिदा न्यायिक समितिले प्रस्तुत बिवादमा प्रमाग बुझी निरुपण गर्न सक्ने कानूनी क्षेषाधिकार रहेको देखिएन ।
१७) नेपालगंज उपमहानगरपालिका नगरकार्यापालिका समेतले दिएको लिखित जवाफमा स्थानीय सरकार सन्चालन ऐन २०७४ को दफा ४७,४८,४९,९७ तथा मुलुकी देवानी संहिता २०७४ को दफा ३०४,३०५ र ३०६ बमिजिम सार्वजनिक सम्पत्तिको रेखदेख एवं संरक्षण गर्ने गराउने काम, कर्तव्य र अधिकार स्थानीय तहलाई रहेको परिप्रेक्षमा कि।न। ११२ को जग्गा धार्मिक कार्य सन्चालनको लागि दाताले मन्दिरलाई दान दिएको भन्ने उजुरी उपर आवश्यक प्रमाण बुझी निष्कर्शमा पुग्नु स्थानीय तहको कर्तव्य भित्र पर्न आउछ भन्ने जिकीर लिएको देखियो ।
नेपालगंज उप-महानगरपालिकाको न्यायिक समितिमा विचाराधीन रहेको प्रस्तुत विवादित विषयमा कि.न. ११२ को जग्गा दाताले गुठी सन्चालनको लागि काशिराम बानिया समेतलाई दिएको भन्ने जग्गाको फिल्डबुकको कैफियत महलमा उल्लेख भएको देखिएतापनि सो जगगाको दर्ता श्रेस्ता निजहरुको नाममा तयार भई निजहरुको शेष पश्चात निजहरुको हकवाला यी रीट निवेदकहरु समेतको नाममा मालपोत कार्यालय पतिबाट विभिन्न मितिमा दा.खा. नामसारी समेत भएको देखिन्छ । गुठी सन्चालनको सागि दानाले दिएको उक्त जग्गा के कुन प्रमाणको आधारमा काशिराम बानिया समेत ६ जनाको नाममा दर्ता श्रेस्ता कायम भएको होर ? एकीन गर्न समवन्धित निकायबाट थप प्रमाण बुझ्न बांकी नै रहेको र यी रीट निवेदकहरुको नाममा दर्ता नामसारी गरी भएको निर्णय कही कतैबाट बदर हुन नसकी हालसम्म कायमै रहेको अवस्था छ ।
निकायबाट थप प्रमाण बुझ्न बांकीनै रहेको र यी रीट निवेदकहरुको नाममा दर्ता नामसारी हुने गरी भएको निर्णय कही कतैबाट वदर वातिल हुन नसकी हालसम्म कायमै रहेको अवस्था छ । फिल्ड बुकको कैफियत महलमा उल्लेख भए अनुसार गुठी संचालनको लागि दाताले दिएको जग्गा के-कसरी व्यक्तिको नाममा दर्ता हुन आयो ? भन्ने विषय आवश्यक प्रमाण बुझी थप छानबिनको विषय भएकोले अहिलेनै प्रस्तुत रीटको माध्यमबाट अदालतले कि.न. ११२ को जग्गाको जग्गा धनी प्रमाण पुर्जा रीट निवेदकहरुको नाममा उपलब्ध गराउनु भनी परमादेश जारी गर्न मिलेन ।
१८) माथि विवेचना गरिए अनुसारको विवादित विषयमा एकीन गर्न थप प्रमाण तथा आबश्यक जो जे बुझ्नु पर्ने हो बुझी रीट निवेदकहरुलाई जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा दिन मिल्ने नमिल्ने ? वा कि.न. ११२ को जग्गा गुठीको हो वा व्यक्ति विशेषको हो ? सम्बन्धित अख्तियारवाला निकाय र अधिकारीबाट निरुपण भई आएपछी मात्र निरुपण गर्न मिल्ने भन्ने सम्बन्धमा रीट निवेदकहरु र गुठीको जग्गा भएकोले संरक्षण गरी पांउ भनी निवेदन दिने निवेदकहरुलाई जानकारी गराउने कर्तव्य र दायित्व विपक्षी नेपालगंज उपमहानगरपालिका नगरकार्यपालिका र नगरविकास समितिको रहे भएको देखिदा सोही वमोजिम आवश्यक निर्णय गर्नु भनी निज विपक्षीहरुको नाममा परमादेश जारी गर्नु पर्ने देखियो ।
विपक्षी न्यायिक समितिलाई प्रस्तुत विवादको विषयमा प्रमाण बुझी न्यायिक निरुपण गर्ने क्षेत्राधिकार नरहेकोले यस विषयमा कुनै निर्णय नगर्नु भनी प्रतिषेधको आदेश जारी गर्नु पर्ने देखियो भने यस विवादित विषयमा रीट निवेदकहरुको विरुध्द कुनै निर्णय विपक्षीहरुबाट भए गरेको नदेखिदा निवेदन माग बमोजिम उत्प्रेषणको आदेश जारी गर्नु पर्ने देखिएन।
१९) तसर्थः रिट निवेदकहरुले दावी गरेको कि.न ११२ को जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पुर्जा पाँउ भनी निवेदन दिएकोमा उक्त जग्गादाता स्वं. धना कसौधन वैश्यले मन्दिर संचालन प्रयोजनार्थ धार्मिक आस्थाबाट अभिप्रेरित भई तत्कालीन मन्दिर संचालक भगबान प्रसाद वैश्य समेत लाई दान गरिएको गुटिको जग्गा भएकोले उक्त जग्गा संरक्षण गरिपाँउ भनी नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकामा मिति २०७९/०४/०८ र २०८०/०४/२५ मा निवेदन परेको देखिन्छ।
उक्त निवेदनहरु उपर नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाको न्यायिक समितिले आवश्यक छानविन गरिएको भन्ने देखियो। उल्लिखित विषयमा सुनुवाई गरी निर्णय गर्ने अधिकार न्यायिक समितिलाई स्थानिय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ४७(१०) अनुसार रहे भएको नदेखिँदा यस विषयमा सुनुवाई गरी निर्णय नगर्नु भनी विपक्षी नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाको न्यायिक समिति र समितिका संयोजक कामरुद्दिन राई को नाँउमा प्रतिषेधको आदेश जारी हुने तथा उल्लिखित विवादको विषयमा जो, जे प्रमाण बुझ्नुपर्ने हो बुझी रिट निवेदकहरुको नाउँमा जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पुर्जा दिन मिल्ने नमिल्ने सम्बन्धमा अनून बमोजिम निर्णण गरी निकास दिनु भनी विपक्षी नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका र नगर बिकास समतिको नाउंमा परमादेश जारी हुने ठहर्छ ।
हाम्रो संरचना । १८ बैशाख २०८२, बिहीबार १८:५३