🚨 #BREAKING INVESTIGATIVE REPORT | #अबैध अस्पताल बैध बनाउन सेटिङ्गको खुलासा
अनुमति बिना संजिवनी मेडिकल कलेज सञ्चालन घटनामा — स्वास्थ्य सचिव, मन्त्री देखि राजनितिक व्यक्तिको सेटिङ्ग !
नेपालगञ्ज २२ मंसिर / नेपालगञ्जमा संचालित संजिवनी कलेज अफ मेडिकल साइन्सेस (पूर्व–नेपालगञ्ज अस्पताल रिसर्च एण्ड ट्रेनिङ सेन्टर) ले कुनै सरकारी निकायबाट अनुमति नलिइकनै वर्षौँदेखि अस्पताल सञ्चालन गर्दै आएको तथ्य यस अघिनै खुलिसको छ।
अनौपचारिक स्रोत, फिल्ड अवलोकन र प्राप्त कागजातहरूले सिस्टमेटिक गैरकानुनी सञ्चालन, राजस्व छली र करोडौँको अनियमितता रहेको स्पष्ट प्रमाण देखाएका छन्।
👉 अवैध सञ्चालनको पहिलो प्रमाण : जग्गा नपुगेको अस्पताल
नियम अनुसार १०० बेडको अस्पतालका लागि १७ कठ्ठा जग्गा अनिवार्य छ। तर संजिवनीसँग छ केवल १० कठ्ठा।
यसै सीमित जग्गामा—
- मेडिकल कलेजकै संरचना प्रयोग
- पुरानो नाम, नयाँ नामको मिसावट
- दोहोरो कागज र बिलिङ
- मार्फत अस्पताल चलाइएको छ।
👉 अनुमति शून्य—तर अस्पताल वर्षौँदेखि चल्दै
- प्रदेश वा संघ दुवैको अनुमति विना अस्पताल चलाउनु आपराधिक गतिविधि हो। छानबिन अनुसार—
- संजिवनीले कुनै तहबाट अनुमति लिएको प्रमाण छैन
- पुरानो १०० बेडको अनुमति नवीकरण नभएकै कारण स्वतः खारेज
- तर संस्थाले वर्षौँदेखि स्वयंलाई वैध अस्पताल जस्तो प्रस्तुत गर्दै उपचार सेवा दिँदै आएको छ।
👉 दोहोरो नाम, दोहोरो बिलिङ—राजस्व छलीका गम्भीर संकेत
फील्ड रिपोर्टका अनुसार—
- बाहिर संजिवनी मेडिकल कलेज को बोर्ड
- भित्र नेपालगञ्ज मेडिकल कलेज नाममा बिलिङ
- अस्पताल घाटा देखाएर कर छली
- उपकरण खरिदमा करोडौँको हेरफेर
- यस्ता गतिविधि राजस्व छली, कागजात कुटपिट र आर्थिक अपराधअन्तर्गत पर्छन्।
👉 लर्डबुद्ध कम्पनीको जग्गा प्रयोगमा कानुनी अवरोध
अस्पतालका लागि सुरुमा २१ कठ्ठा ७ धुर जग्गामा योजनाबद्ध निर्माण गरिएको दाबी गरिए पनि— छानबिनले देखाएको छ कि—
- अहिले संजिवनीसँग मापदण्ड अनुसार जग्गा नै पर्याप्त छैन
- लर्डबुद्ध कम्पनीको जग्गा हदबन्दीमा पर्ने भएकाले बेचबिखन, लिज वा भाडामा दिन कानुनी रूपमा निषेधित छ
- यसले अस्पताल दर्ता असंभव बनाइदिन्छ।
👉 अवैधलाई वैध बनाउन ‘सेटिङ’ को प्रयास ?
आन्तरिक स्रोतहरूले बताउँछन्—
- संचालकहरु राजनीतिक पहुँच,
- आर्थिक प्रभाव,
- र उच्चस्तरीय ‘सेटिङ’ मार्फत कानुन परिवर्तन गराएर अवैधलाई वैध बनाउने प्रयासमा सक्रिय छन्
यदि यो पुष्टि भयो भने यो स्वास्थ्य क्षेत्रमा ठूलो भ्रष्टाचार काण्ड बन्न सक्छ।
👉 विद्यार्थी र कर्मचारीका नाममा समेत गम्भीर अनियमितता
अनुसन्धानले देखाएको छ—
विद्यार्थीबाट गैरकानुनी असुली,
कर्मचारीलाई श्रम ऐनअनुसार अधिकार नदिनु,
भुक्तानीहरूमा लुकिछिपी हेरफेर
जस्ता क्रियाकलाप नियमित रूपमा हुँदै आएको छ।
👉 कानुनी आधारहरू स्पष्ट : अस्पताल खारेजी नै एक मात्र विकल्प
- जनस्वास्थ्य ऐन २०७५
- स्वास्थ्य सेवा नियमावली २०७७
- स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन निर्देशिका २०७८
- लुम्बिनी प्रदेश स्वास्थ्य ऐन २०७६
यी सबै कानुनका आधारमा— संजिवनी मेडिकल कलेजले अहिले चलाइरहेको अस्पताल पूर्ण रूपमा अवैध देखिन्छ।
⛔ तत्काल कारबाही र उच्चस्तरीय छानबिनको माग
स्वास्थ्य क्षेत्रका विज्ञ, कानुनविद, स्थानीय प्रतिनिधि र कर्मचारी संगठनहरूले माग गरेका छन्—
- अवैध अस्पताल सञ्चालन तात्काल रोकियोस्,
- करोडौँको अर्थिक घोटाला छानबिन होस्,
- सम्बन्धित संचालक र जिम्मेवार निकायलाई कानुनी दायरामा ल्याइयोस्,
- विद्यार्थी र कर्मचारीमाथिको शोषण अन्त्य होस्।
हाम्रो संरचना । २३ मंसिर २०८२, सोमबार ०७:०८