# डा. लक्ष्मण सिंह कुँवर #

नेपाल सरकारले २०७७ साल जेष्ठ २ गते आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम नेपालको पश्चिम उत्तर भारतिय सिमा क्षेत्र नजिक पर्ने कालापानि, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समावेश गरी नेपालको भौगोलिक नक्सा जारी गरेको छ ।

नेपालको बर्तमान मंन्त्रिपरिषद्को निर्णयले नेपालको भु–भाग नेपालको नक्सामा छुटन गएकोमा कालापानि, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समाबेश सहितको नक्सा जेष्ठ ७ गते नेपाल सरकारको तर्फबाट जारी गरेपछि नेपाल र भारतीय शासक बीच राजनीतिक तरंगित बनेको छ ।

भौगोलिक र सामाजिक कारणले नेपालको बिशिष्टकृत छिमेकी मुलुक भारतले यस सन्दर्भमा नेपाललाई कसैले उक्साएको भन्दै बिभिन्न संञ्चार माध्यम मार्फत छिमेकी चीन तर्फ औला ठड्याउँदै समाचारहरु प्रकासन/प्रसाण गरिरहेका छन ।

चीनले यो विवाद नेपाल र भारतको भएको र दुई देशले वर्ताको माध्यमबाट समाधान खोज्नु पर्ने र त्रिदेशीय सीमा विन्दुमा कुनै पनि देशले एकल निर्माणका कार्य गर्न नहुने भनाई सार्वजनिक गरीसकेको छ।

नेपालको चासो :

नेपालको सन्दर्भमा विगत फर्किएर अध्ययन गर्दा नेपालको पश्चिम क्षेत्रका कालापानि, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समावेश भएको भौगोलिक नक्सा स्थापित भईसकेको र यसैको आधारमा विगत देखि नै अध्ययन–अध्यापन समेत हुने गरेको तथा ती क्षेत्रहरुमा नेपालको तर्फबाट जनगणना गरी विवरण संकलन गरीएको तथ्यहरुले उल्लेखित कालापानि, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा नेपालको हो । विगतमा समावेश हुदै आएको कालापानि, लिपुलेक र लिम्पियाधुराका क्षेत्र समावेश नगरीकन पछिल्लो समय त्यस्ता नक्सा किन र कसरी प्रचलनमा ल्याईयो भन्नेचाहिँ अवश्यक खोजीको विषय हुन ।

ऐतिहासिक तथ्य र विवादको बर्तमान अवस्था:

सन् १८१६ मार्च ४ तरिखको सुगौली सन्धि पश्चात् नेपालको पूर्व, दक्षिण र पश्चिममा सीमाङ्कन गर्ने कार्य भयो । यी तीन तर्फका सीमानामा एक हजारभन्दा बढी जङ्गे पिल्लरहरु खडा गरिएको हो ।
सन् १८१६ मार्च ४ तरिखको सुगौली सन्धि पश्चात् पनि सन् १८५० र १८५६ मा ईष्ट ईण्डिया कम्पनी र नेपालको सहमतिमा महाकालीको उद्गम स्थलको रुपमा कालापानी क्षेत्रदेखि १६ कि.मी. पश्चिमको कुटियाङ्दी नदीलाई मानिएको छ । जुन लिम्पियाधुरा क्षेत्रमा पर्दछ । जबकि भारतले महाकाली नदीको नक्कली मुहान खडा गरी झुटको खेती गर्दैछ ।

हरेक वर्ष सीमाको नियमन हुदै आएको अवस्थामा ईष्ट ईण्डिया कम्पनीले सन् १९४७ मा भारत छोडेपछि र नेपालमा वि.स. २००७ को राजनीतिक परिवर्तन पश्चात् सीमा नियमनको निरन्तरता टुट्यो । तत् पश्चात भारतीय पक्षबाट जङ्गे पिल्लर गायव गर्ने, स्थान परिवर्तन गर्ने र सीमामा बसोवास गर्ने नेपालीहरुलाई अनेक बहानामा दुख दिने क्रियाकलापहरु हुदै आए ।

हाल कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, सुस्ता, टनकपुर पशुपतिनगर, हिले, ठोरी लगायतका स्थानमा नेपाल–भारत सीमा विवाद छ ।
सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठका अनुसार नेपाल–भारत सीमानामा ७१ स्थानमा विवाद छ । जस अन्तरगत ६६ हजार ६ सय २ हेक्टर क्षेत्रफल नेपालको भूभाग भारतिय पक्षले मिचेर हाल बिवादित बनाएको छ । सीमा क्षेत्रका कतिपय नेपालीका हातमा जग्गा धनीपुर्जा छ र भोगचलन भारतीय पक्षले गरेको छ ।

विश्वको परिवर्तित राजनीतिक परिवेश र समयको माग अनुसार नेपालमा राणा शासनका बिरुद्ध राजनीतिक दलहरु स्थापना भए । देशमा राणाका बिरुद्ध राजनीतिक क्रियाकलाप गर्न पाउने अवस्था थिएन । भौगोलिक हिसावले राणा बिरोधी राजनीतिक क्रियाकलापको सुरक्षित थलो भारत हुनु स्वाभाविक थियो ।
ईष्ट ईण्डिया कम्पनी बिरुद्ध भारत छोड आन्दोलनमा भारत प्रवासमा रहेका नेपाली राजनीतिक दलका नेताहरु समेतको संग्लनतामा ईष्ट ईण्डिया कम्पनीले सन् १९४७ मा भारत छोड्न बाध्य भयो ।
त्यस पछि नेपालमा राणा शासन क्रमश कमजोर हुनु स्वभाविक थियो । किनकि सन् १८५७ को ईष्ट ईण्डिया कम्पनी सरकार बिरुद्ध भएको सिपाही विद्रोहलाई ईष्ट ईण्डिया कम्पनीले जङ्ग बहादुरको सहयोगमा सो बिद्रोहलाई दमन गरेको थियो । उपनिवेश मुक्त परिवर्तित भारतलाई यसको बदला राणाहरुसंग लिनु नै थियो । तत्कालीन राजा त्रिभुवनको दिल्ली शरण, त्रिपक्षीय दिल्ली सम्झौतापछि विक्रम सम्बत् २००७ सालमा ‘प्रजातन्त्र’ नेपालको हात लाग्यो । त्यसपछि हामीले कोशी र गण्डक सम्झौता ग¥यौ । जसका कारण कोशी क्षेत्रको खेतीयोग्य जमीन बर्षामा जलमग्न हुन्छ भने हिउँदमा सुख्खा । गण्डक सम्झौताले चितवन र नवलपरसीका खेतीयोग्य भूभाग सिँचाई बिहिन छन् ।

बि.सं. २०१७ मा प्रजातन्त्र हत्या गरी निर्दलीय पंचायत लागु गर्दा राजा महेन्द्रबाट कुन प्राकृतिक स्रोतमा सम्झौता भयो ? हालसम्म यस सन्दर्भमा प्रमाणहरु सार्वजनिक भएका छैनन् । तर राजधानी र उत्तरी सीमामा रहेका भारतीय चेक पोष्टहरु हटाएको र दक्षिण तर्फको संवेदनशील सीमा क्षेत्रमा भूतपूर्व सैनिकलाई जग्गा सहित आवासको ब्यवस्था गरी खुल्ला सीमा सुरक्षामा सजगता अपनाएको भने प्रष्टै छ ।

२०४६ को संयुक्त जनआन्दोन पश्चात् लगत्तै मेची पुल हुँदै आएका भुटानी शरणार्थीहरु भित्राउन नेपाल आतुर भयो । त्यतिबेला नेपाललाई यसमा भारतको षडयन्त्र छ भन्ने आभासै भएन । शरणार्थीहरुलाई नेपालमा आउन दिने तर त्यही बाटो फर्कन नदिने तथ्य थाहा भएपछि नेपाल झल्यास भयो ।
शरणार्थी शिविर बनाउने क्रममा झापा र मोरङका हाम्रा अमुल्य घना बन सम्पदाहरु स्वाहा भए । २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तन पश्चात् भएको आम निर्वाचनद्वारा निर्वाचित स्व. गीरीजा प्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा गठित सरकार र संसदले भारतसंग भएको टनकपुर परियोजना समझदारी हो कि सन्धि हो भन्ने विवादमा लामो समय गुजा–यो । अन्तत सर्बोच्च अदालतले त्यो परियोजनालाई सन्धि भनी फैसला ग¥यो ।

तत्कालीन प्रतिपक्षी नेता स्व. मदन भण्डारीको राष्ट्रप्रेमी भावना, ब्यक्तित्व र तर्कका सामु संसदबाट दुई तिहाइ बहुमतले पारित हुने अवस्था थिएन । अन्ततः मदन भण्डारीको हत्या भयो । नेपाली काँग्रेस भित्रको कलहले गर्दा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरीजा प्रसादले आफ्नै बहुमतको संसद विघटन गरी मध्यावधी निर्वाचन घोषणा गर्नुभयो । कुनै दलको बहुमत आएन । नेकपा (एमाले) ठूलो दल भयो, सरकार अस्थिर भयो, सासद किनबेचका तथ्यहरु सार्वजनिक भए । यही मौकामा पञ्चेश्वर सहितको महाकाली परियोजना नेपाललाई हुने फाईदाका ब्याख्या सहित संसदबाट पारित भयो । तर आज सम्म उक्त परियोजनाको बिस्तृत आयोजना प्रतिबेदनसम्म बनेको छैन । हालसम्म उपलब्धी सुन्य छ ।

वि.स. २०५२ माओवादी ‘जनयुद्ध’ को क्रममा दिल्लीमा सम्पन्न १२ बुँदे सझौताले पुन २००७ सालको दिल्ली सम्झौताको स्मरण गरायो । तत्पश्चातको २०६२/६३ को जनआन्दोलन, संसदको पुर्नस्थापना र माओवादीको संसदमा प्रबेश, अन्तरीम संविधान सहित पहिलो र दोस्रो संविधान सभा चुनाव पछि बनेका सरकारहरुको मूल ध्यान नै संविधान निर्माणमा केद्रित भयो र यो क्रम २०७२ असोज ३ गतेसम्म रह्यो ।

२०५२ पछिको २० वर्षे अवधीमा राजनीतिक उपलब्धी त हासिल भयो तर बिकास निर्माण र रोजगार सिर्जना लगभग ठप्प भयो । कृषि उत्पादनमा क्रमिक ह्रास र रोजगारका लागी युवाहरुको विदेश पलायन उत्कर्षमा पुग्यो । ब्यापार घाटा र परनिर्भरता क्रमीकरुपमा बढ्दै आयो । यस अवधीमा कुटनीतिक नियोगहरुको बढ्दो चलखेल, दरवार हत्याकाण्ड र राजतन्त्रको अन्त्य सहित राजनीतिक उथलपुथलका घटनाहरु भए ।
तथापि नेपालको गणतान्त्रिक संविधान घोषणमा भारतको चित्त दुखाई रह्यो । चित्त दुखाईको कारण बाहिर स्पष्ट नभएपनि सुरक्षा र परराष्ट्र मामिलामा नेपालको हैसियत भुटान सरह बनाउनु भारतको मूल ध्येय रहेको थियो भन्नेमा धेरैले अनुमान गरे । २०७२ को भुकम्पको चपेटामा परेको नेपालमाथि भारतले नाकाबन्दी समेत लाद्यो ।

नीजिकरण, बेरोजगारी र ब्यापारघाटा:

वि.स. २०४६ को राजनीतिक परिवर्तनपछि नव उदारवादी अर्थतन्त्र अवलम्वन गर्ने क्रममा सरकारको मातहत रहेका ३० वटा सार्वजनिक संस्थानहरुलाई नीजिकरण गर्ने काम कांग्रेस सरकारले ग–यो ।
हाल लगभग सबैको अस्थित्व समाप्त भएको छ । हजारौको रोजगारी गयो, संस्थानहरुले दिदै आएका उत्पादन र सेवामा भारतीय उत्पादनले प्रतिस्थापन गरे । नीजिकरण गरिएका सार्वजनिक संस्थानहरु क्रमशः बन्द भए ।

यसबाट हामीले बेरोजगारी मात्र बढाएनौं ब्यापारघाटा र परनिर्भरता बढाउदै एक तहसम्म औद्योगीकरणको गतीलाई अवरुद्ध ग–यो । देशमा औद्योगीकरणको अभिबृद्धि गर्नु पर्नेमा नेपालले उल्टो गती लियो । फल स्वरुप नेपालमा सार्वजनिक संस्थानहरुको स्थापना गर्न सहयोग गर्ने नेपालका मित्र राष्ट्रहरु बिच्काउने कामहरु भए । भारतीय उत्पादनलाई सहजतापूर्वक नेपाली बजारमा जिम्मा लगायौं ।

भारत र चाल्न सक्ने कदम

ब्रिटिस सहित फ्रेच्च, पोर्चुगीज र ओमानी उपनिवेश सहित ५ सय भन्दा बढी राज्यहरु भएको भारतीय प्रायद्विपमा ईष्ट ईण्डिया कंम्पनीको नाममा ब्रिटिसले २ सय बर्ष शासन गरी सन् १९४७ मा छोडेर गएको हो ।
जसरी ईष्ट ईण्डिया कंम्पनीले अ‍ौपनिवेसिक शासन सत्ता भारतमा चलाए त्यही मानसिकतामा भारतीय सरकार र राजनीतिक नेतृत्व हालसम्म देखिन्छ । नेपाल भारत बिच विद्यमान समस्या पहिचान गरी समाधानका उपायाहरु सिफारिस गर्न गठित ‘ईपीजी’ले आफ्नो कार्य सके पनि भारतीय पक्षले हालसम्म प्रतिवेदन नबुझ्नु र विवादित क्षेत्रमा एकतर्फी निर्माण कार्यलाई तीब्रता दिनुले त्यही सन्देश दिएको छ । नेपालसंग मात्र हैन दक्षिण एशियाका सबै मूलुकहरुसंग भारतको सम्बन्ध र ब्यवहारले यही पुष्टि गर्दछ ।

बिगतमा जस्तै अब पनि भारतले हाम्रा दलभित्रै र दलहरु बिच फुटको राजनीति गरी सरकार फेरबदल गर्न भरपुर प्रयास गर्ने छ ।
नेपाल सरकारले कालापानि, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समावेश नक्साको जारी गर्नु विगतमा भएका कमजोरीलाई सच्याइएको मात्र हो । यसमा कुनै पनि नेपालीको बिरोध र असहयोगको कल्पनासम्म पनि गर्न सकिदैन । यस परिबेशमा बिगतमा जस्तै नेपाललाई नाकाबन्दी गर्ने भारतको अर्को कदम पनि हुन सक्छ, यसलाई समेत सामना गर्न तयार रहनु पर्दछ ।

अबको नेपालको बाटो

नेपाल सरकारले कालापानि, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेत समावेश गरी नक्सा जारी गरे पछि विशेषत भारतको संस्थापन पक्षबाट छटपटाहट र आक्रोशपूर्ण अभिब्यक्तिहरु आएका छन् ।

भारतले नेपाली राजनीतिलाई घुमाई फिराई नियन्त्रणमा लिई आफू निर्भर बनाउँदै नेपालको स्रोत र सम्पदा कब्जा गर्दै आएको परिवेशको अन्त्य हुनु जरुरी छ । यसका लागि मूलतः नेपाल सरकार र नेपालका राजनीतिक दलहरु आत्मसमीक्षाका साथ अगाडि बढ्नु पर्दछ । बर्तमान अवस्थामा झै आगामी दिनमा पनि जुनसुकै सरकार र राजनीतिक दलहरु राष्ट्रियताको सवालमा साझा मार्गचित्र कोरेर अगाढी बढनुपर्दछ । अब ढिलो गर्नु हुँदैन । सकिन्छ भने परराष्ट्र, शिक्षा, स्वास्थ्य र अर्थ नीतिहरुमा, नभए पनि कम्तिमा पनि परराष्ट्र र स्वास्थ्यका सम्बन्धमा नेपालका राजनीतिक दलहरुबिच साझा अवधारणा बन्न जरुरी छ ।

प्रधानमन्त्री के.पी. शार्म ओली नेतृत्वको सरकारले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालाई नेपालको नक्सामा समावेश गरी एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक जिम्मेवारी निर्वाह गरेको छ । यसलाई मूर्तरुप दिन सुशासन सहितको जनआकांक्षा सम्बोधन गर्ने कुशलताले निश्चिय पनि सहजता दिन्छ ।
त्यस्तै आत्मनिर्भर स्वाधीन अर्थतन्त्र निर्माण र रोजगारी सिर्जना सार्वभौम र समाजवाद उन्मूख राष्ट्रको आधारशीला हो ।
अतिक्रमित कालापानि, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्र फिर्ता ल्याउन तथा सीमा ब्यवस्थापन गर्न सरकार, राजनीतिक दलहरु, नागरीक समाज र सञ्चारकर्मीहरुको साझा पहलमा चरणबद्ध कार्ययोजनाहरु तय गर्नु आवश्यक छ ।

द्विपक्षीय र त्रिपक्षीय वार्ता मात्र नभई आवश्यक परे क्षेत्रीय तथा अन्तराष्ट्रियस्तरमा समेत यो विषय उठाउने दूरदृष्टि सहितको मार्गचित्र कोर्नु पर्छ । प्रधानमन्त्री के.पी. ओली, वर्तमान सरकार र राजनीतिक दलहरुलाई यो जिम्मेवारी मात्र नभई उत्तरदायित्व सहितको स्वर्ण अवसर आएको छ । यस्ता अवसर इतिहासमा विरलै आउँछन् । परिसंवाद.कम मा प्रकाशित डा.लक्ष्मण सिंह कुँवर को आलेखबाट लिइएको हो ।