१७ चैत्र, नेपालगञ्ज/  बिगत केही महिना यता बांकेको डुडुवा गाउंपालिका क्षेत्रबाट गैर कानुनी तरिकाले सयौं टिप्परहरुले रातदिन लगातार नदिजन्य पदार्थको ओसारपसार गरेर राप्ती नदिमा मनपरी दोहन गरिरहेका छन ।

नदिजन्य पदार्थको नियमन गर्ने निकाय जिल्ला समन्वय समिति बांकेमा रहेका जिम्मेवार ब्यक्तीहरु भने त्यस गैर कानुनी कार्यको अनुगमन गरेर नियमनका लागी मापदण्ड बमोजिम गर्न र नगरेको पार्ईएमा कानुनी कार्बाही प्रक्रियाको बाटो अबलम्वन गर्नुपर्नेमा जिम्मेवार निकायहरु राज्यलाई करोडौं राजश्व गुम्क्दा समेत तै चुप मै चुप गरेर किन बसेका होलान ?

बांकेमा स्थानिय सरकारहरु बनेदेखी नदिजन्य पदार्थ शिर्षकमा उठेको राजश्वको सम्वन्धीत स्थानिय निकायको सञ्चित कोषमा ६० प्रतिशत र प्रदेश सरकारको सञ्चित कोषमा ४० प्रतिशत रकम जम्मा हुनेगरि राजश्व बांडफांड  गरि जम्मा गर्नुपर्ने, नदिजन्य पदार्थ ढुंगा, गिटटी, बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा ब्यवस्थापन सम्वन्धी मापदण्ड- २०७७ को दफा १४ को राजश्व बांडफांड सम्वन्धी ब्यवस्थामा इस्पष्ट उल्लेख गरिएको छ ।

बांकेको डुडुवा गाउंपालिकाले गैर -कानुनी तरिकाले कहिल्य मनपरि ठेक्काका नाममा कहिल्य अमानतका नाममा आपसी मिलमतोमा नदिजन्य पदार्थ ढुंगा, गिटटी, बालुवा उत्खनन, बिक्री कार्य शिर्षकमा उठेको राजश्व समेत प्रदेश सरकारको सञ्चित खातामा जम्मा नगरेर आफै मनपरि खर्च गरिरहेको छानबीनको क्रममा पाइएको छ ।

नदिजन्य पदार्थको ठेक्का तथा अमानतमा कार्य गराउदा सम्वन्धीत गाउंपालिकामा उठेको रकम आफनो खातामा जम्मा नगरेको बिषयमा प्रदेश सरकारले पनि खासै चासो लिएको पाइएको छैन ।

बांकेको डुडुवा गाउंपालिकामा आपसी मिलेमतोमा नदिजन्य पदार्थको तस्करी मात्र नभएर अन्य थुप्रै शिर्षकमा पनि अनियमितता भएकोको बिषयमा पनि उजुरी परेको नेपालगञ्ज स्थित अख्तियारको नेपालगञ्ज सम्पर्क कार्यालयले आफनो बार्षिक कार्यक्रममा सार्वजनिक गरिसकेको छ ।

को को हुन जिम्मेवार निकायहरु……

बांकेमा गैर कानुनी क्रसर उद्योग तथा ठेक्काका नाममा रात बिरात मिलेमतोमा नदिजन्य पदार्थको तस्करी कार्यलाई नियमन गर्ने निकायहरु तल उल्लेख गरिएको छ ।

नदिजन्य पदार्थको एकातिर खोलामा मनपरि उत्खनन गर्ने कार्य भईरहेको छ । उक्त कार्य पनि मापदण्ड बिपरित कम्तीमा १२ रुपैया प्रति घनफिटमा लगाउनु पर्नेमा ८ रुपैया घनफिटमा लगाईएको छ भने अर्को तर्फ ठेक्का लगाएको ठेकेदारले गाउंपालिकाले आईइयमा उल्लेख गरेको सिमा क्षेत्र भित्र रहेर ढुंगा, गिटटी, बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा ब्यवस्थापन सम्वन्धी मापदण्ड २०७७ बमोजिम गर्नुपर्नेमा जथाभाबी मनपरि तरिकाले उत्खनन, ओसारपसार गर्ने कार्य भईरहेको छ ।

रातभरी किन चल्छन टिप्पर ?

नदिजन्य पदार्थको ठेक्का लिएका ठेकेदारले नदिजन्य पदार्थ तोकिएको परिमाणमा तोकिएको क्षेत्रबाट मात्र उत्खनन तथा ढुवानी गर्नुपर्ने मापदण्डमा उल्लेख गरिएको छ ।  नदिबाट नदिजन्य पदार्थ उठाउदा ठेक्का चलान पूर्जी काटनु पर्दछ ।

पुर्जीले ठेक्कामा उल्लेख गरिएको परिमाण भन्दा बढी उठाउन नपाउने भएकाले  पुर्जी दिउसोमा चेकजांच हुनसक्ने भएकाले दिउसोमा चलान काटेर आउने र रातीमा उक्त चलान नकाटनुपर्ने र रातीमा चेकजांच पनि कसैले नगर्ने हुनाले ठेक्कामा तोकिएको परिमाण भन्दा बढी ल्याउन पाईने भएकाले रातीमा टिप्परहरुबाट नदिजन्य पदार्थको तस्करी भईरहे पनि सम्वन्धीत निकायको मौनताले अन्य आफै पुष्टी गरिरहेको छ ।
बांकेमा गैर कानुनी तरिकाले मिलेमतोमा सञ्चालित क्रसरहरुले क्रसर उद्योगबाट समान ढुवानी गर्दा भ्याटबिल काटनु पर्ने र गैर कानुनी क्रसर उद्योगले गरेको कारोबार गैर कानुनी हुने र त्यस्तो भ्याटबिल काटने र स्वीकृत दिने निकायहरु पनि कानुनी दायरामा आउने भएकाले क्रसर उद्योगहरुले गैर कानुनी तरिकाले रातीमा ढुवानी गर्ने गरेका हुन ।

नदिजन्य पदार्थको बजार मुल्य मनपरि………

नदिजन्य पदार्थको नियमन गर्न बनेको ढुंगा, गिटटी, बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा ब्यवस्थापन सम्वन्धी मापदण्ड २०७७ को आधिकारी निकाय जिल्ला समन्वय समितिका जिम्मेवार निकायका अधिकारीहरु जिम्मेवार नबनीदिदा एकातिर राज्यलाई उठनुपर्ने करोडौं राजश्व गुमाउनु पर्ने अवस्था छ भने अर्को तर्फ जनताले आफुलाई चाहिएको नदिजन्य पदार्थको मनपरि मुल्य चुकाउनु परिरहेको छ ।

बांकेमा जिल्ला समन्वय समितिको टोलीले क्र्सर उद्योगहरुको छुटटै अनुगमन टोली गठन गरि छानबीन गरि प्रतिबेदन पेश गरेको थियो । उक्त प्रतिबेदन अनुसार हाल बांकेमा सञ्चालनमा रहेका १६ वटा क्रसर उद्योग गैर कानुनी तरिकले सञ्चालनमा रहेकाले तिनिहरुलाई ततकाल बन्द गर्नुपर्ने र त्यसका लागी सुरुमा बत्ती काटने निर्णय गरेको थियो ।

त्यो निर्णय गरेको पनि ३ महिना बितिसक्यो तर ति गैर कानुनी क्रसर उद्योग तथा कम्पनीको बत्ती पनि काटिएको छैन र केही कार्बाही पनि गरिएको छैन । बरु त्यसलाई केहीले एटिमको रुपमा प्रयोग गरिरहेको पाइएको छ ।

ति बिधि सम्वत दर्ता तथा नबिकरण नभएका गैर कानुनी क्रसरहरुले गैर कानुनी तरिकाले सञ्चालनमा रहेको र ति कम्पनी तथा उद्योगहरुले क्रसरको नाममा सर्वसाधरण जनता देखी अन्य बिभिन्न निर्माण क्षेत्रमा प्रति टिप्पर सरदर २५ हजारले सप्लाई गरिरहेको पाइएको छ ।

एकातिर नदिजन्य पदार्थको मुल्यमा मनपरि जनताको ढाड सेक्ने र अर्को तर्फ राजश्व झयाम हुदा पनि त्यही राजश्वबाट पेट पालेका ब्यक्तीहरुले आफनो जिम्मेवारी महसुस नगरिदिदा जनतामा सास्ती र राज्यलाई पनि ठुलो नोक्सानी बेहोनुपरिरहेको छ ।

अख्तियारको छानबीन र कार्बाही बाटैमा अलमल

बांकेमा नेपाल सरकारको मापदण्ड बिपरित क्रसर उद्योगहरु सञ्चालनमा छन । त्यो ढुंगा, गिटटी, बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा ब्यवस्थापन सम्वन्धी मापदण्ड २०७७ बमोजिम गठित समन्वय समितिको पनि उप समिति गठन गरि छानबीन गरि पेश गरेको रिपोर्टको आधारमा बांकेका क्रसरहरु गैर कानुनी रुपमा सञ्चालन रहेकालेल कार्बाही सोरुप बन्द गर्ने निर्याय गरेको ३ महिना बितिसक्यो ।

गैर कानुनी क्रसरहरुलाई ब्यवस्थित र बिधिसम्वतरुपमा सञ्चानल गर्न दिइएको पटक –पटकको समय अवधी पनि सकिएको बर्षदिन बितिसक्यो । त्यस्ता गैर कानुनी क्रसर उद्योगबाट समान ढुवानीको क्रममा भ्याटबिल काटेर गैर कानुनी उद्योगलाई बैध बनाउने कोशिस गरेको लगायतका बिषयमा आन्तरिक राजश्व कार्यालय बांके लगायतको टिम बिरुद्ध अख्तियारमा उजुरी परेको थियो ।

उजुरीको आधारमा बिधिको पालना नगर्ने निकाय तथा ब्यक्तीलाई कार्बाहीको दायरामा ल्याउने क्रममा भए गरेका काम बदनियत नभएको तर बिधि सम्वत गर्न सुझाव सहितको अख्तियारले जिल्ला प्रशासन कार्यालय बांके मार्फत आन्तरिक राजश्व कार्यालय बांकेलाई पत्र दिएको पनि २ महिना बितीसक्यो ।

बांकेमा मापदण्ड बिपरित मनपरि तरिकाले नदिजन्य पदार्थको उत्खन, घाटगददी तथा ओसारपसार कार्यले प्राकृतिक स्रोत र साधनमा ठुलो क्षती पुगेको राप्ती नदिले बर्षनी धार परिवर्तन गर्ने घटनाले पुष्टी गरेकै छ ।

त्यो नदिको धार परिवर्तन देखी बिगतको बर्षहरु भन्दा पछील्लो समय मनपरि उत्खनन गरिएका राप्ती नदि लगायतको खोला नालामा हिउदका अधिकांस महिनामा पानी सुक्ने गरेको र त्यसको प्रत्यक्ष मार त्यस क्षेत्रका जनता, पशुपक्षी तथा जिवजन्तुले भोग्नु परिरहेको छ ।

त्यस्तो कार्य रोक्न सम्वन्धीत निकाय जिल्ला समन्वय समितिले बेवास्ता गरेको भन्दै अख्तियारमा उजुरी परेको महिनौ बितिसक्दा पनि अख्तियारको रिजल्ट पनि हाल सम्म बाटैमा अलमलीएको देखिएको छ ।