२९ चैत,काठमाडौं/ सरकारी कार्यालय तथा संस्थाहरूमा वा कानुनको परिधिभित्र बसेर खर्च हिसाब देखाउन नसकेको (बेरुजु) रकम बढ्दै गएको महालेखा परीक्षक कार्यालयको तथ्याडकले देखाएको छ।
महालेखा परीक्षक कार्यालयको ५५ औँ बार्षिक प्रतिवेदनले हाल सम्म ५ सय८ अर्ब रुपैयाँ बेरुजु पुगेको देखाएको छ।
आर्थिक वर्ष ०७३र७४ को नियमित र यसभन्दा अघिका लेखापरीक्षण गर्न बाँकी समेत गरी ६ हजार ६सय १६ वटा निकायको आर्थिक लेखा परीक्षणको क्रममा यो बेरुजु रकम देखिएको हो।
महालेखा परीक्षक कार्यालयले सरकारी निकाय, संगठित संस्था, स्थानीय निकायरतह, जिल्ला विकासरसमन्वय समिति समेतको ४६ खर्ब ८७ अर्ब ९१ करोडको लेखापरीक्षण गरेको छ।
जसमा ४ हजार ८ सय १२ वटा सरकारी निकायतर्फ १७ खर्ब ५२ अर्ब ९३ करोडको लेखापरीक्षण गरेकोमा ९४ अर्ब ८२ करोड बेरुजु देखिएको छ।
यो लेखा परिक्षण गरिएको रकमको ५।४१ प्रतिशत हो। स्थानीय तह तर्फ साविकका स्थानीय निकाय ३३७४ सहित ७३८ तहमा १ खर्ब ८० अर्ब ३१ लेखा परीक्षण गरिएको छ।
जसमध्ये ७।९० प्रतिशत अर्थात् १४ अर्ब २५ करोड बेरुजु कायम भएको छ। संस्था, जिल्ला विकास समिति र अन्य समितिको २७ खर्ब ५४ अर्ब ६७ करोडको लेखापरीक्षण गरेको छ।
यी निकायमा गत वर्षसम्मको बाँकी बेरुजु २ खर्ब २२ अर्ब ५३ करोडमा यो वर्ष ५२ अर्ब ९१ करोड फर्स्योट भई भएको कार्यालयले जनाएको छ। बाँकी रहेको एक खर्ब ६९ अर्ब ६२ करोड र यो वर्ष एक खर्ब २० अर्ब ९१ करोड बेरुजु रहेको छ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यलयले यो वर्षको लेखा परीक्षणबाट १४ अर्ब ९ करोड असुल गरेको छ। असुल फर्स्योट गर्नुपर्ने बेरुजु तथा कारबाही गरी टुंगो लगाउनुपर्ने अन्य रकम ५ खर्ब ८ करोड पुगेको छ। बेरुजु फर्स्योट गर्न नसक्नुको मुख्य कारण अनियमितताको आशंका रहने गरेको छ ।
हाम्रो संरचना । ३० चैत्र २०७४, शुक्रबार ०७:३६