१५ भदौ, नेपालगञ्ज/  बिहिबार उपरान्ह १ जना अधबैश्य महिला जिल्ला प्रहरी कार्यालय बांकेको २ तले कार्यालय भवनमा कहिल्य तल त कहिल्य माथी गर्दागर्दै हस्यांग–फस्यांग गर्दै यता र उता भौतारी रहेकी थिइन । त्यस्तै हस्यांग फस्यांग गर्ने लाईनमा महिला मात्र नभएर करिब आधा दर्जन ब्यक्तीहरु त्यस्तै तल–माथी गरिरहनु भएको थियो ।

नेपालगञ्ज की ति महिलाको आफनै चिनजानेको मानिसले सापटी लगेको पैसा फिर्ताका लागि दिएको चेक बैकमा जांद ३ पटक सम्म बाउन्स भएको र पैसा लिनुपर्ने मानिसलाई पटक–पटक सम्पर्क गर्दा पनि ठग्ने नियतले सम्पर्क नआएकाले कार्बाहीका लागि मुद्धा दर्ता गराउन जिल्ला प्रहरी कार्यालय बांकेको तल्लो तलामा रहेको मुद्धा फांटमा त कहिल्य मुद्धा दर्ता गराउन आदेश दिने माथिल्लो तलामा बस्ने अधिकारी बीच परार्मशका लागि तल–माथी गरिरहनु भएको थियो ।

मुद्धा दर्ताका लागी आदेश दिने प्रहरी अधिकारीहरु पनि कार्यालयमा दैनिक जसो आउने चेक बाउन्सका बिषयमा सरकारी वकील मार्फत ठगि मुद्धा दर्ता गदै पिडितलाई न्याय दिलाउदै आएकोमा केही दिन अघि उच्च अदालत नेपालगञ्जका एक जना माननिय न्यायधिशले चेक बाउन्सका बिषयमा प्रहरी अधिकारीलाई बोलाएर मुलुकी फौजदारी कार्यबिधि ऐन २०७४ अनुसार ठगि मुद्धा दर्ता नगर्नु भन्ने मौखिक आदेश दिएकाले बिहिबार त्यस्ता ठगिका बिषयमा के गर्ने भन्ने बिषयमा सरकारी वकील र मातहत माथील्लो निकायमा मुद्धा दर्ता गर्ने अधिकारी परार्मशमा लागेकोले देखिन्थ्यो ।

उच्च अदालत नेपालगञ्जका माननीय १ जना न्यायधिशले मुलुकी फौजदारी कार्यबिधि ऐन २०७४ अनुसार ठगि मुद्धा दर्ता नगरेर पिडितलाई मुलुकी देवानी संहिता ऐन २०७४ अनुसार चेक अनादर सम्वन्धी सिधै अदालतमा मुद्धा दर्ता गर्नसक्ने र प्रहरी मार्फत मुलुकी फौजदारी कार्यबिधि ऐन २०७४ अनुसार मुद्धा दर्ता गर्दा अभियुक्तहरु थप हैरानीमा पर्न सक्ने भन्दै त्यस्ता मुद्धा प्रहरीलाई दर्ता नगर्न मौखिक आदेश दिएको स्रोतको भनाई रहेको छ ।

उक्त घटनाले समाजिक अपराध नियन्त्रण तथा कार्बाही प्रक्रियामा रहेका आधिकारीक सरकारी निकाय बीच असमसजस्यता उत्पन्न भएको देखिएको छ ।
चेक बाउन्स मुद्धामा प्रहरीले सरकारी वकील मार्फत मुलुकी फौजदारी कार्यबिधि ऐन २०७४ अनुसार मुद्धा दर्ता गरि अनुसन्धानका लागी पक्राउ, बयान, थुनछेक गरि सरकारी वकील मार्फत सिधै उच्च अदालतमा मुद्धा किनाराका लागी पेश गर्ने गरेको थियो ।

चेक बाउन्स कानुनी कार्बाही ब्यवस्था…

हाल दुई पटकभन्दा बढी चेक बाउन्स भए चेक काट्ने व्यक्ति कालोसूचीमा पर्नुका साथै उसलाई बैंकिङ कसुरसम्बन्धी कारबाही तथा जरिवानासमेत हुने व्यवस्था छ । यही व्यवस्थाका कारण हाल बैंकिङ कसुरसम्बन्धी मुद्दा उल्लेख्य बढेका छन् ।

बैंकिङ कसुर सम्बन्धमा गत बर्ष पनि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, नेपाल प्रहरी र राष्ट्र बैंकबीच भएको छलफलमा चेक बाउन्सलाई पनि बैंकिङ कसुर मान्दा मुद्दाको संख्या धेरैले बढेको र त्यसमा राज्यको ठूलो साधन स्रोत खर्च भइरहेको निष्कर्ष निकालिएको थियो । हाल प्रहरीमा दर्ता भएका बैंकिङ कसुरका मुद्दामा ६० देखि ७० प्रतिशत चेक बाउन्सकै मुद्दा रहेको प्रहरीको तथ्यांक छ ।

बैंकिङ कसुरसम्बन्धी ऐनमा आफ्नो खातामा मौज्दात रकम नभएको जानीजानी चेक काटिदिएको प्रमाणित भए बैंकिङ कसुरसम्बन्धी कारबाही र जरिवाना हुने व्यवस्था छ ।

बाउन्स चेक खिच्ने व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संगठित संस्थालाई उक्त चेक जारी गर्ने बैंक वा वित्तीय संस्थाले अनिवार्य रूपमा कालोसूचीमा सूचीकृत गर्न कर्जा सूचना केन्द्रमा लेखी पठाउनुपर्नेछ । सो अनुसार नगरेमा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई राष्ट्र बैंकले कारबाही गर्ने व्यवस्था पनि छ ।

यसरी कालोसूचीमा रहेका व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संगठित संस्थाले त्यस्तो सूचीबाट फुकुवा नभएसम्म आफ्नो खातामा रकम जम्मा गर्नेबाहेक अन्य कुनै पनि किसिमको बैंकिङ कारोबार गर्न पाउँदैनन् ।

बैंकिङ कसुर ठहरिएमा कसुरको मात्रा अनुसार बिगो बमोजिम जरिवाना र कैदको व्यवस्था छ । जस अनुसार १० लाख रुपैयाँसम्म बिगो भए १ वर्षसम्म कैद, १० लाख देखी ५० लाख रुपैयाँसम्म बिगो भए २ वर्षदेखि ३ वर्षसम्म कैद, ५० लाख भन्दा बढी १ करोड रुपैयाँसम्म बिगो भए ३ वर्षदेखि ४ वर्षसम्म कैदको प्रावधान बैंकिङ कसुरसम्बन्धी ऐनमा छ ।

१ करोड भन्दा माथी १० करोड सम्म बिगो भए ४ वर्षदेखि ६ वर्षसम्म कैद, १० करोड भन्दा बढी ५० करोड सम्म ६ वर्षदेखि ८ वर्षसम्म कैद, ५० करोड भन्दा बढी १ अर्ब सम्म ८ वर्षदेखि १० वर्षसम्म कैद र १ अर्ब रु भन्दा बढी जतिसुकै बिगो भए १० वर्षदेखि १२ वर्षसम्म कैदको व्यवस्था छ ।

चेक बाउन्स नजिर

चेक बाउन्स सम्वन्धी मुद्धामा २०७६ साल साउन २१ गते मंगलबार कैलाली जिल्लाकी निर्मला सोडारी विरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्चले चेक बाउन्समा बैंकिङ कसुरअन्तर्गत मुद्दा नचल्ने फैसला सुनाएर नयाँ नजिर स्थापित गरेको थियो ।

सोडारीले कैलालीकै गणेशकुमार रावललाई दिएको चेक बाउन्स भएको थियो । सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय डम्बरबहादुर शाही र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले चेक अनादर मुद्दा बैकिङ कसुरमा चलाउन नमिल्ने व्याख्या गरेको थियो । उक्त नजिरका बिरुद्ध पुनवलोकनका लागि सरकारको तर्फबाट महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले माग गरेको थियो ।

महान्यायधिवक्ता कार्यालयले उक्त फैसला सर्वोच्चबाटै प्रतिपादित केही नजिर विपरीत रहेको भन्दैसर्वोच्चले गरेको अन्तिम फैसला पुनरावलोकन हुनसक्ने संवैधानिक व्यवस्था अनुसा पुनवलोकनका लागि गएको थियो ।