नेपालगञ्ज २६ माघ/ बांकेको डुडुवा गाउंपालिका अध्यक्ष पप्पु भन्ने नरेन्द्र चौधरी र जिल्ला समन्वय समिति बांकेका प्रमुख ज्ञानेन्द्र चौधरी समेतका ब्यक्तिहरुले सडक निर्माण उपभोक्ता समिति गठनमा भएको बिवादको बिषयलाई लिएर डुडुवा बेतहनीका गुलाम हुसेन सल्मानी (नाउ) को घरमा गएर कुटपिट गरि हत्या गरेको घटना फेरी एक पटक तंरगिंत बन्न पुगेको छ ।
पालिकामा बिकास निर्माणको काम होस अन्य काम पप्पु भन्ने नरेन्द्र चौधरीले मनपरि गरिरहेको भनी पत्रकार सम्मेलन नै गरि केही जनप्रतिनिधिहरुले बिरोध गरिरहेको समयमा नरेन्द्र चौधरीका बिषयमा खोज अनुसन्धान गर्ने क्रममा चौधरीले स्थानिय देखि केन्द्र सम्म राजनितिक पहुंच बनाएर त्यसको न्याय क्षेत्रमा समेत प्रभाव पारेको उदाहरणिय घटना फेला परेकोले उक्त घटनाको सबुत प्रमाण सहित जस्ताको त्यस्तै पाठक सामु पस्किने जमर्को गरेका छौ ।
बांकेको डुडुवा, सन्तलियाका नरेन्द्र चौधरी समेतका स्थानिय ब्यक्तिहरु मिति २०६६ साल चैत्र २८ गते डुडुवा कै पशुपति माबि नौरीगाढीमा भेला भएर होलिया देखि बेतहनी सम्म सडक निर्माण कार्यका लागि बजेट आएको र त्यसलाई उपभोक्ता समिति बनाउने बिषयमा नरेन्द्र चौधरीले एकलौटी समिति गठन गरेको भनी गुलाम हुसेन समेतले बिरोध गरेको बारदात मुचुल्का उल्लेख गरिएको छ ।
- उक्त घटनाको १ दिन पछी मिति २०६६ चैत्र ३० गते राती ९ः३० बजे उपभोक्ता समिति गठन एकलौटी भयो भनी बिरोध गर्ने गुलाम हुसेन सल्मानीको घरमा आक्रमण गरि गुलाम हुसेन परिवार सहित खाना खाईरहेको समयमा सांघातिक आक्रमण गरि धारिलो हतियारले टाउंकोमा प्रहार गरि गम्भिर घाईते बनाएकोमा उपचारको क्रममा मृत्यू भएको र घरमा तोडफोड र क्षती समेत पु–याएको बांके प्रहरीको घटना स्थल मुचुल्कामा रहेको छ ।
- उपभोक्ता समिति गठनमा बिरोध गरेकै आधारमा स्थानिय गुलाम हुसेन (सल्मानी) नाउको घरमा आक्रमण गरि कुटपिट गरि हत्या गरेको बिषयमा स्थानिय अकुब अहमद नाउ समेतका घटना देख्ने र सुन्ने ब्यक्तिहरुको साक्षीमा बांके प्रहरीमा कर्तब्य ज्यान, डांका मुद्धा दर्ता गरेर लामो अनुसन्धान र छानबीन पछी जिल्ला सरकारी वकीलको कार्यालय मार्फत बांके जिल्ला अदालतमा मुद्धा दर्ता गरेको घटना अध्ययनको क्रममा देखिन्छ ।
- उक्त मुद्धाका बिषयमा बांके जिल्ला अदालतमा लामो समयम सम्म अनुसन्धान बहसको क्रममा देखि जान्ने सुनी जान्ने देखि अनेकौ प्रमाणहरु बुझने झिकाउने अदालत भएको देखिन्छ । अदालतले उक्त मुद्धा मिति २०६९ साल असोज १६ गते मंगलबारका दिन माननिय न्यायाधीश शेखर प्रशाद पौडेलको इजलासले २० पेज लामो प्रमाणको ब्याख्या सहित फैसला गरेको मिसिलमा देखिन्छ ।
- फैसलामा गुलाम हुसेन नाउको मृत्यू मिसिलमा संलग्न प्रमाणको आधारमा प्रतिबादीहरु पप्पु भन्ने नरेन्द्र चौधरी, कैयूम खां र मेघनाथ चौधरीलाई अभियोग माग बमोजिम मुलुकी ऐन ज्यान सम्वन्धी महलको १३(३) बमोजिम सर्वश्व सहित जन्म कैद हुने ठहर्छ भनी बांके जिल्ला अदालतले फैसला गरेको मिसिल अध्ययनमा देखिन्छ ।
- त्यसै गरि उक्त घटनामा संलग्नताको आधारमा प्रतिबादीहरु ज्ञानेन्द्र कुमार चौधरी, मुजीबुररहमान र आशाराम अहिरलाई मुलुकी ऐन ज्यान सम्वन्धी महलको १७ (३) बमोजिम जनही ३ बर्ष कैद हुने बांके जिल्ला अदालतको फैसलामा भनिएको छ ।
- जिल्ला अदालतको फैसाल पछी कहि कतै उच्च अदालतमा पुनराबेदन नगरि बांके जिल्ला अदालतले सर्वश्व सहित जन्म कैद गरिएका ब्यक्तिहरु राजनितिक पहुंचको आधारमा अगाढी बढेको देखिन्छ ।
- राजनितिक पहुंचको आधारमा बांके जिल्ला अदालतको फैसला पछी मिति २०६९ असोज १८ गते मन्त्रिपरिषदले उक्त फौजदारी अभियोग अन्तरगतको कर्तब्य ज्यान र डांका मुद्धा फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको देखिन्छ ।
- उक्त मन्त्रीपरिषदको निर्णय पछी अदालतलाई दिइएको आदेश कार्यन्वयन गर्न सरकारी वकीलको कार्यालय मार्फत मुद्धा फिर्ता गर्ने गरी निवेदन दर्ता भएको देखिन्छ । उक्त निवेदन कार्यन्वयन गर्न कानुनी अडचन देखिएपछी अदालतले उक्त निर्णय कार्यन्वयन गरेको देखिदैन ।
- ततकालिन प्रधानमन्त्री शुशिल कोइरालाले झयडै २ बर्ष अघिको मन्त्रीपरिषदको निर्णय कार्यन्वयन गर्नु भनी फेरी मिति २०७१ साल कार्तिक ३० गते प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट लिखित तोक आदेश पत्राचार गरेको देखिन्छ ।
- प्रधानमन्त्रीको तोक आदेश संबिधान र ऐन, नियम, कानुन बिपरित अर्थात फौजदारी मुद्धा फिर्ता लिने कार्यबिधि २०७१ को दफा ३ (घ) बिपतिर भएको भन्दै बांके जिल्ला अदालतले फैसला गरिसकेको मुद्धा फिर्ता गर्ने कानुनी जटिलता खडा रहेकोले उक्त कार्य भएको देखिदैन ।
त्यसपछी सर्वश्व सहित जन्म कैद र ३ बर्ष कैद ठोकिएका ब्यक्तिहरु बिभिन्न प्रपन्च सहित नेपालगञ्ज स्थित पुनरावेदन अदालतमा मुद्धाको पुनराबेदन गरेको देखिन्छ ।
उक्त कार्य कै लागी ३ महिना काजमा आएको जस्तो उपस्थित रजिष्टरमा देखिनु भएका नेपालगञ्ज पुनरावेदन अदालतका ततकालिन माननिय न्यायाधीश पुष्प कोइराला र प्रकाश कुमार ढुंगानाको संयुक्त इजलासले मिति २०७१ साल असार २३ गते उक्त फौजदारी अभियोग अन्तरगतको कर्तब्य ज्यान र डांका मुद्धाको एक पटक जिल्ला अदालत बांकेले फैसला गरिसकेको मुद्धामा कानुनी छिद्रको आधारमा कानुन बमोजिम बुझनु पर्ने प्रमाण बुझी फैसला गर्नु भनी सुरु अदालतमा उक्त मुद्धा फिर्ता गरेको उक्त घटना अध्ययन मिसिलमा देखिन्छ ।
मिसिलमा संलग्न प्रमाणको आधारमा एक पटक फैसला भइसकेको मुद्धा नेपालगञ्ज पुनरावेदनले पुनः फैसला गर्नु भनी फिर्ता गरिदिएपछी उक्त मुद्धा कसैले नहेर केही समय थक्किएको समय अन्तरको आधारमा देखिन्छ ।
कानुनी छिद्रको आधारमा प्राकृतिक न्यायको सिदान्त बिपरितको मुद्धा हेर्न नपरोस भन्ने मनसायमा ततकालिन बांके जिल्ला अदालतका मानननिय न्यायाधीशहरु बीच उक्त मुद्धा नहेर्ने बडो रस्सा कसी देखी सरुवा गराएर अन्यत्र जाने सम्मका घटना भएको देखिन्छ ।
उपरोक्त संगिन कर्तब्य ज्यान, डांका मुद्धा फिर्ता गर्ने मन्त्रिपरिषदको निर्णय, पत्राचार उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरि पाउ भन्ने सर्वाेच्च अदालतमा संकेत नम्बर ०७१–WO–०६८४ को रिट निवेदन पनि दायर भएको र नेपालगञ्ज पुनराबेदन अदालतले कार्य फौजदारी मुद्धा फिर्ता लिने कार्य बिधि २०७१ को दफा ३ (३) बिपरित सर्वाेच्च अदालतमा संकेत नम्बर ०७२–WO–०४ ६८ को रिट निवेदन पनि दायर भएको घटना अध्ययनको क्रममा देखिन्छ ।
बांके डुडुवा बेतहनीका गुलाम हुसेन सल्मानीको हत्या घटनामा बांके जिल्ला अदालतले मिसिलमा संलग्न प्रमाणको आधारमा अभियुक्त पप्पु भन्ने नरेन्द्र चौधरी, कैयुम खां र मेघनाथ चौधरी समेतका ब्यक्ति उपर गरेको सर्वश्व सहित जन्म कैदलाई बदर गर्न खोज्ने ततकालिन सरकार र सरकारले प्रयोग गरेका कानुनी छिद्रको बिरोधमा पिडित पक्ष न्याय माग्न उक्त मुद्धाको पुनरालोकनको अनुमतीका लागी सर्बोच्च अदालतमा गएकोमा सर्बोच्चको ततकालिन पूर्ण इजलास माननिय न्यायाधीश केदार प्रशाद चालिसे, इश्वर प्रशाद खतिवडा र बम कुमार श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले अनुमतीका लागी उत्प्रेषण जारी गरेको र उक्त मुद्धाका पिडित पक्षहरु सोही किसिमले न्यायीक प्रक्रियामा रहेको बताउनु भएको छ ।
हाम्रो संरचना । २६ माघ २०८०, शुक्रबार १०:०२