राजनीतिमा महिलाहरुको पहुच नभएसम्म, उनीहरुको नीति निर्माण तहमा पनि पहुच हुन असम्भव छ । राजनीतिले नै हरेक मुलुकको राज्य सञ्चालन देखि नीति निर्माण कार्यका सबै क्षेत्रलाई प्रभाव पारेको हुन्छ । यस्तो कुरालाई ध्यानमा राख्दै महिला सशक्तिकरणको धारणाको विकास अन्तराष्ट्रीय जगतमा सन १९८० मा गरिएको पाइन्छ । 
विश्वमा राजनैतकि इतीहाँस केलाउनेहो भने सन १९६० दैखी नै महिलाले उच्च नेतृत्व सम्हाल्दै आफ्रनो प्रभुत्व जमाएको यथार्त तथ्य छ । गर्वको कुरा यो हो अहिले नेपालमै पनी राष्ट्रपती, प्रधान न्यायधिस र सभामुख जस्तो देशको मुख्य पदभार महिलाले नै सम्हाली रहेको वर्तमान यथार्त हामी माझ । यती हुदाहुदै पनी महिला नेतृत्व सहजै स्वीकार्न सक्ने सामाजिक वातावरणको विकास नभएको हालैका केही घटनाले देखाएको छ ।
महिला अनिबार्य भनेको बाहेक अन्य ठाउंमा महिला प्रतिनिधित्व नगराउनु यसको ज्वलन्त उदाहरण हुन ।
धेरै जसो ठांउमा पुरुष नै प्रमुख र उपमा महिलालाई निर्वाचनमा स्थान दिन खोज्नु अझै पनि महिला नेतृत्व स्वीकार्य छैन भन्ने समाजमा देखीएको छ ।
आज आएर एक्काइसौं सताब्दीमा पनि महिलाहरु प्रति समाज राज्य र राजनैतिक दलको यस्तो असमान व्यवहार र दृष्टिकोण राख्ने गरेको पाईन्छ । निती निर्माण तहमा तथा निर्णायक ठाउँमा महिलाको समान र उल्लेखनिय सहभागिता अहिले पनि भएको छैन । समान सहभागिता नभएका कारण रुपान्तरणको प्रकृया अवरोध भएको देखिन्छ ।
अहिलेको संविधानले महिलाको धेरै अधिकार सुनिश्चत गर्ने क्रममा राजनितीमा महिला सहभागीता सुश्चिीत गरेको छ । जसको फलस्वरुप उम्मेद्वारीमा मुख्य पद नदीए पनी महिलाहरुलाई उप शब्द को दाबेदार धैरै ठाँउहरुमा बनाइएको छ ।
स्थानीय चुनाव र महिलाको लागी छुट्याइएको उप जोडीएका पदमा उम्मेद्वारी, के यो न्यायोचीत राजनैतीक बिभाजन हो त ? यदी हो भन्नुहुन्छ भने किन र कसरी ? धेरै ठाँउहरुमा उम्मेद्वारी दर्ता गर्दै गर्दा उप मात्रै, महिलालााई मुख्य पदमा उम्मेद्वा
री दर्ताको लागी सिफारीस गरीएन । महिला सहभागीतासंवैधानीक रुपमा तोकीएको मापदण्ड पुरा गर्नकै लागी मात्र । महिलाको अर्थपुर्ण सहभागीता अनी न्यायीक निर्णयगर्न सक्ने क्षमताको कही कतै कदर भएको पाइन्न । महिला उम्मेद्वार विजय भए पनी निती निर्माण तय गर्ने कुरामा कसरी सहभागी गराइन्छ त्यो हेर्न बाँकी छ । स्थानिय तहको चुनावमा महिला उम्मेद्वारी चुनौतीकै रुपमा देखीरहदा महिलाको कार्यक्षमतामा अदृश्य रुपले प्रश्न चिन्ह खडा गराइएको छ । अझै पनि महिलालाई पुरा अबसर बाट बञ्चीत गरीदैछ, उप शब्द के मात्रै महिलाको लागी बनेको थियो ?
महिलाहरुलाई दोस्रो दर्जामा राखिने चलन नेपालमा नयाँ भने होइन र पनि महिलाहरुको संघर्षकै कारण नेपाल सरकारको वैधानिक कानुृन वि. स. २००४ मा नै नेपाली महिलाहरुले अन्य अधिकारको साथै मानव अधिकार, मौलिक हकका रुपमा शिक्षा सम्बन्धी हक साथै समान भोटको अधिकार मौलिक हकको रुपमा भएपनि प्राप्त गर्न सफल भएको देखिन्छ, वि.स.२००७ सालको प्रजातन्त्र पछि महिलाको अधिकारको सुनिश्चितता अन्तरीम संविधानमा भयो। ,वि.स.२००८ महिलाहरुले मताधिकार र उमेदबार हुन पाउनु पर्छ भनेर सघर्ष गरे र निर्वाचनमा भाग लिई पहिलो महिला साधना प्रधान बिजयी भइन ।
ऐतिहासिक जनआन्दोल २०६२/०६३ पश्चात निर्माण भएको ३३० सदस्यीय अन्तरिम संसदमा ५७ जना (१७.३ प्रतिशत) महिलाहरु सदस्यहरु रहेका थिए । यसैगरी वि.सं.२०७० सालमा भएको संविधान सभाको दोस्रो निर्वाचनबाट १७२ जना (२९.९ प्रतिशत) महिलाहरु संविधान सभामा प्रतिनिधित्व गरिरहेका छन् ।
महिलाहरुको संवैधानिक अधिकारलाई सुश्चित गर्दै प्रमुख पद नदिइ उप शब्द महिलामुखी बनाउनुभएको छ . उहाँहरुलाई मेरो प्रश्न छ ? महिलाहरुलाई प्रमुख पद कहीले दिइने छ ? यसको लागी पुन महीलाले अर्को कुनै संघर्षनै गनुपर्ने हो ? यो राजनैतीक सहभागीताको सुनिश्चत अधिकार को पुर्वाग्रही लत हटाउने जिम्मा जिम्मेवार नागरीक सबैको हो ? महिला नेतृत्व स्वीकार्ने वानिको विकास हुनुपर्छ । सबैलाई हेक्का हुनुपर्छ महिला उप होइन मुख्यपदका दाबेदार हुन ,त्यसको योग्य पनि छन त्यसैले उप शब्द महिलामुखी नबनाइयोस । निर्वाचनमा उठेका सबै महिलालाइै बिजयी गराउन आह्वान गर्दछु । जय महिला ।
हाम्रो संरचना । ७ बैशाख २०७४, बिहीबार १३:००