ठुला भ्रष्टाचारीहरुको चंगुलबाट राष्ट्र जोगाउने बिरुद्ध महाअभियोग
सर्वोच्च अदालतमा २२ जेठ ०६९ मा दायर भएको सुडान घोटाला प्रकरणसम्बन्धी मुद्दा ढिलो गरी ७ असोज ०७० मा फैसलाका लागि अंग पुगेर पेसीमा चढ्यो । त्यसपछि पनि २ वर्ष २ महिनासम्म यो मुद्दामा कहिल्यै सुनुवाइ भएन ।
सुडानको डार्फरमा खटिएको नेपाल प्रहरीको शान्ति मिसनका लागि आवश्यक एपीसी (आर्मर्ड पर्सनल क्यारियर) लगायतका सामग्री खरिदमा २८ करोड ८१ लाख रुपियाँ बराबर भ्रष्टाचार दाबी रहेको यो मुद्दा कहिले न्यायाधीशले हेर्न नभ्याएर त कहिले मुद्दाका पक्षहरूको अनुरोधमा स्थगित हुँदै आयो ।
२८ मंसिर ०७२ मा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले यो मुद्दाको अन्तिम सुनुवाइ गर्न खोजे तर टुंग्याउन नसकेरै निवृत्त भए । यही मुद्दा टुंग्याउने गरी २१ असार ०७३ मा प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले सुनुवाइ अगाडि बढाउन खोजिन् । त्यस दिन पनि मुद्दा स्थगित भयो । अनि, मुद्दाको पालो छिटोछिटो आउने बन्दोबस्त मिलाइन् ।
प्रधानन्यायाधीश कार्कीले तीनपटक आफैँ रहेको इजलासमा ‘हेर्दाहेर्दै’मा राखेर सुनुवाइ गरेपछि अभियुक्तहरूलाई छटपटी भयो । त्यो छटपटी कानुन व्यवसायीहरूमार्फत इजलासमा पोखियो । उनीहरूका कानुन व्यवसायीले निकै जोड दिएर संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन रिटहरूको प्रसंग उठाए र ती रिटको टुंगो नलागेसम्म यो मुद्दाको फैसला हुन नसक्ने अड्डी कसे ।
अभियुक्त पक्षको उद्देश्य थियो, यो मुद्दा २५ जेठमा सेवा निवृत्त हुन लागेकी प्रधानन्यायाधीश कार्कीको कार्यकालमा नछिनियोस् । उनीहरूलाई थाहा थियो, संवैधानिक इजलासले पूर्णता नपाएकाले तत्काल ती सबै रिटको छिनोफानो हुने अवस्था थिएन । र, उनको कार्यकाल कटाउन त्यो सजिलो बहाना थियो । विशेष अदालतबाट भ्रष्टाचारी ठहर भएका पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक ओमविक्रम राणा, ठेकेदार शम्भु भारती र उनका वकिलहरू जसरी पनि अन्य मुद्दासँग सम्बन्धित विवाद उठाएर यो मुद्दा लम्ब्याउने प्रयासमा निकै जोडबलसाथ लागे । प्रधानन्यायाधीश कार्कीले वकिलहरूले भने अनुसार मुद्दाको प्रक्रिया नै रोक्न त मानिनन् तर वरिष्ठ कानुन व्यवसायीहरूले यति दबाब दिए कि उनीहरूले भनेका रिटका मिसिल अवलोकनार्थ झिकाउन भने बाध्य भइन् । यसले मुद्दा थप एक महिना लम्बियो ।
अर्कोतिर, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तर्फबाट अभियुक्तविरुद्ध बहस गर्नुपर्ने सरकारी वकिलहरूका सर्वोच्च पदाधिकारी एवं महान्यायाधिवक्ता रमनकुमार श्रेष्ठ सुडान घोटाला प्रकरणका मुख्य अभियुक्त राणाकै वकिल थिए । उनले सरकारी वकिलहरूलाई कहिले बहस गर्नै नपठाएर त कहिले पेसीबाट हटाउन लगाएर मुद्दा पर धकेल्न, सरकारी पक्षको बहस कमजोर पार्न भूमिका खेलिरहे । सुरुदेखि नै यस मुद्दालाई नजिकबाट नियालिरहेको सर्वोच्च अदालत स्रोतको भनाइ छ, “अभियुक्तका पक्षबाट ६० जना वकिलले बहस गर्दा सरकारी वकिलले आधा घन्टा पनि राम्रोसँग बोलेनन् ।”
प्रधानन्यायाधीश कार्कीले यसको सुइँको पाएपछि धेरै कानुन व्यवसायी राखेर बढीभन्दा बढी समय कटाउने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न समयसीमा तोकेरै बहस गर्न लगाइन् । मुद्दा पेसीबाट हटाउन नमिल्ने गरी रुलिङ गरिन् । यो मुद्दाको प्रश्नसँग सम्बन्धित विवाद रहेका भनिएका रिटहरूको फाइल इजलासमै झिकाइन् । र, तुरुन्तै सुनुवाइ अगाडि बढाइन् । फेरि पाँचपटक लगातार सुनुवाइ गरेर ६ वैशाखमा यो क्रम टुंग्याइयो । उक्त मुद्दामा अब १७ वैशाखमा यसको निर्णय सुनाउने मिति तोकिएको छ ।
छिटो टुंग्याउन खोजेर पनि भ्रष्टाचार मुद्दामा ढिलाइ गर्न, विवाद बल्झाउन र अनावश्यक तन्काउन कुन हुदसम्मको खेल भइरहेका छन् र त्यस्ता बाधा–अवरोध छिचोल्न प्रधानन्यायाधीश कार्कीले के–कस्ता हैरानी खेप्नुपरेको छ भन्ने कुराको एउटा दृष्टान्त हो यो । सर्वोच्चमा विचाराधीन प्रत्येक भ्रष्टाचार मुद्दाको कथा यसभन्दा भिन्न छैन । अति भएपछि उनले २ चैतमा राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा सार्वजनिक रूपमै भनिन्, ‘एउटै मुद्दा ४० पटक हटेको रहेछ । कसरी हटेको रहेछ भनेर बुझ्दा अदालतका कर्मचारीले प्रमाण नै नरहने गरी च्यातेर फालेका रहेछन् ।’
प्रधानन्यायाधीशले संकेत गरेको यो मुद्दा थियो, पूर्वमन्त्री गोविन्दराज जोशीको । विशेष अदालतबाट भ्रष्टाचारी ठहर भइसकेको उनको मुद्दा सात वर्षदेखि सर्वोच्चमा विचाराधीन छ । लामो समयसम्म मुद्दा विचाराधीन रहन दिनु हुँदैन भनेर कार्कीले छिटोछिटो पेसीमा पालो आउने बन्दोबस्त मिलाइन् । हप्तामा तीन दिन अर्थात् आइतबार, सोमबार र मंगलबार भ्रष्टाचार मुद्दा पेसीमा चढाउनैपर्ने गरी निर्देशन दिइन् । तर, शक्तिशाली नेता तथा प्रशासकका मुद्दामा आफू अनुकूलको इजलासमा नपर्दा पेसीबाटै हटाउने, पक्ष र तिनका वकिलहरू बिरामी परेको बहाना गरी इजलाससमक्ष निवेदन दिने प्रवृत्ति जोशीको हकमा पनि देखियो । यति मात्र होइन, न्यायाधीशहरूमा पनि कुनै वकिल विशेषले अनुरोध गर्दा टार्न नसक्ने, पेसीबाट हटाउने निवेदन आउँदा प्रतिप्रश्नै नगरी अनुमति दिने र अभियुक्तहरूप्रति सहानुभूतिभाव राख्ने प्रवृत्ति छ । आफ्नो अडानमा नबस्ने, शक्तिकेन्द्रहरूबाट प्रभावित हुने र वरिष्ठ कानुन व्यवसायीको चर्को स्वरले पनि गल्ने न्यायाधीशहरूका कारणसमेत प्रधानन्यायाधीश हैरान छिन् ।
न्यायाधीश नै बिच्किएपछि
चर्चित लाउडा एयरको विमान भाडा प्रकरणमा झन् विचित्रको अवस्था देखियो । विशेष अदालतको फैसलाविरुद्ध १० वर्षअघि सर्वोच्चमा पुनरावेदन भएको यस मुद्दालाई छिटो टुंग्याउन न्यायाधीशद्वय शारदाप्रसाद घिमिरे र ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासमा ‘हेर्दाहेर्दै’मा राखेर लगातार सुनुवाइ गरियो । पेसीबाट हटाउन अनेक दबाब र बाधा–विरोध आए पनि न्यायाधीशहरूले टेरपुच्छर लगाएनन् । र, १७ माघमा अन्तिम सुनुवाइ गरी निर्णय सुनाउने मिति तोकियो । तर, जब फैसला सुनाउने
दिन आयो, इजलास तोकिएका न्यायाधीश–मध्येका घिमिरे त एकाएक अनुपस्थित भइदिए, २७ चैतमा ।
यसबीचमा लामो समय न्यायाधीशहरूकै बीच खटपट भयो । ढिलो गरी ६ वैशाखमा फैसला त आयो तर दुई न्यायाधीशका दुई रायसहित । ३८ करोड ९७ लाख रुपियाँ बराबर भ्रष्टाचार भएको दाबी गरिएको यस मुद्दामा घिमिरेले सम्पूर्ण अभियुक्तले सफाइ पाउने राय लेखे भने अर्का न्यायाधीश खतिवडाले मात्र भ्रष्टाचार भएको ठहर गरी त्यसमा नेपाल वायु सेवा निगमका तत्कालीन कार्यकारी अध्यक्ष हरिभक्त श्रेष्ठ र सञ्चालक तीर्थलाल श्रेष्ठलाई दोषी देखाए । अब उक्त मुद्दा दुईभन्दा बढी न्यायाधीशको (पूर्ण) इजलासमा पेस हुने भएको छ ।
सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन अन्य भ्रष्टाचार मुद्दालाई पनि प्राथमिकतासाथ टुंगो लगाउन प्रधानन्यायाधीश कार्कीले निकै कोसिस गरिन् । तर, कानुन व्यवसायी, मुद्दाका पक्ष, अदालत प्रशासन एवं राजनीतिक तहबाट अनेक अवरोध खपिनसक्नु भएको छ । भ्रष्टाचार मुद्दाका अभियुक्तहरूलाई राहत पुग्ने गरी विभिन्न तवरले न्यायिक प्रक्रियामा अवरोध पुर्याउने काम अदालतभित्रै र बाहिरबाट भएका छन् । त्यसकारण प्रधानन्यायाधीश कार्कीले अभियानकै रूपमा अगाडि बढाउन खोजे पनि भ्रष्टाचार मुद्दा किनारामा अपेक्षित प्रगति हुन सकेको छैन ।
सर्वोच्चको अभिलेख अनुसार कार्कीको कार्यकालभरिमा २९ दशमलव ९८ प्रतिशत भ्रष्टाचार मुद्दा किनारा लागेका छन् । अर्थात्, ७ सय ९७ वटा भ्रष्टाचार मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेकामा २ सय ३९ वटा फैसला भएका छन् । ५ सय ५९ वटा अझै विचाराधीन छन् । तीमध्ये चर्चित र शक्तिशाली पात्रका मुद्दा निकै पुराना र सबै कानुनी प्रक्रिया पुगी फैसलाका लागि परिपक्व भइसके पनि फैसला हुनबाट रोकिएका छन् ।
बहानाबाजी अनेक
केहीअघि नक्कली प्रमाणपत्रसम्बन्धी १४ वटा मुद्दाको पेसी थियो । प्रधानन्यायाधीश कार्कीकै इजलासमा पेसी चढेको देखेर अभियुक्तहरू तिरमिराए । मुद्दाका एक अभियुक्तले पेसीबाट हटाउन पाऊँ भनेर निवेदन नै लिएर पुगे । कार्कीले इजलासबाटै सोधिन्, ‘किन
हटाउने ?’ त्यतिखेर ती अभियुक्तले खासै चित्तबुझ्दो कारण दिन सकेनन्, आलटाल गरे । मुद्दाको सुनुवाइ अगाडि बढ्न थालेपछि हतारहतार तिनै अभियुक्तले भने, ‘मेरो वकिल बिरामी छन् हजुर !’ कार्कीले प्रश्न गरिन्, ‘अघिसम्म बिरामी नभएको वकिल मुद्दा अघि बढेपछि बिरामी भो ? म हटाउँदिनँ ।’
मुद्दाका पक्षहरू आफू अनुकूल न्यायाधीशको इजलासमा परे मात्र सुनुवाइका लागि तयार हुने रोग पुरानै हो । भ्रष्टाचार मुद्दामा अनुदार छवि बनाएकी प्रधानन्यायाधीश कार्की र उनको भ्रष्टाचारविरोधी अभियानलाई साथ दिएका अन्य न्यायाधीशहरूको इजलासमा मुद्दा तोकिँदा यसरी विभिन्न बहानाबाजीमा पेसीबाट हटाउने कोसिस हुन्छ ।
यसमा अदालतका केही कर्मचारीको समेत मिलेमतो देखिएपछि प्रधानन्यायाधीश सचेत हुन थालेकी छन् । र, अन्य न्यायाधीशलाई पनि यसमा सचेत हुन भनेकी छन् । कुनै मुद्दा कतिपटक कुन पक्षको अनुरोधमा हटेको छ भन्ने प्रश्नमा इजलासमा मुद्दाका पक्ष मात्र होइन, अदालतका कर्मचारीले समेत ढाँट्न थालेपछि अचेल प्रधानन्यायाधीश कार्कीले कम्प्युटरबाट आफैँ विवरण लिएर इजलासमा बस्ने गरेकी छन् । सर्वोच्चका एक सह–रजिस्ट्रार भन्छन्, “इजलाससमक्ष पेस भएका निवेदन च्यातेर फाल्नेसम्मका काम कर्मचारीबाट हुन थालेपछि प्रधानन्यायाधीशज्यूले यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुभएको छ ।” ज्ञातव्य रहोस्, यसरी निवेदन च्यातेपछि कतिपटक, किन र कसको कारणले पेसी हटेको भन्ने अदालतको अभिलेखमा रहँदैन । र, फेरि पेसी हटाउन पनि त्यसले ठाउँ दिन्छ ।
महान्यायाधिवक्ताको एजेन्डा
८–९ वैशाख पोखरामा नेपाल बारको कार्यकारी परिषद् बैठक बस्यो । बैठकको उद्घाटन सत्रमा महान्यायाधिवक्ता रमनकुमार श्रेष्ठले भने, ‘म मुद्दाको नाम लिन्नँ । पक्षको नाम लिन्नँ । तर, किर्ते प्रमाणका आधारमा फैसला गर्ने न्यायाधीशलाई कारबाही गर्ने कि नगर्ने ? यसबारे बारले बोल्नुपर्यो ।’
त्यही मञ्चमा बारका महासचिव खम्मबहादुर खातीले अदालतले लोकमानसिंह कार्कीलाई पदमुक्त गर्ने निर्णयदेखि हालसम्म एकपछि अर्को गल्ती गर्दै गएको टिप्पणी गरे । महान्यायाधिवक्ता श्रेष्ठ र बार महासचिव खातीको अभिव्यक्तिसँग मिल्ने गरी सर्वोच्चकै वरिष्ठतम न्यायाधीश गोपाल पराजुली प्रकट भए । उनले भने, ‘अदालत सनक र लहडको भरमा चल्नु हुँदैन ।’
यी तीनै जनाको प्रहार प्रधानन्यायाधीश कार्कीमाथि थियो । न्यायिक प्रक्रियासँग जोडिएका तीनवटै महत्त्वपूर्ण पक्षको यो सार्वजनिक प्रस्तुतिले पनि कार्कीले लिएका पहलकदमी र उनका पालामा देखिएको न्यायिक सक्रियताप्रतिको असन्तुष्टिको मात्रा थाहा हुन्छ । नेपाल बारका पूर्वउपाध्यक्ष टीकाराम भट्टराई भन्छन्, “अहिलेको न्यायिक नेतृत्व भ्रष्टाचारको अन्त्य, बिचौलियाको भूमिका नियन्त्रण र कानुनको शासन स्थापित गर्ने दिशामा अग्रसर देखिन्छ । त्यस्तो नेतृत्वलाई असफल बनाउन महान्यायाधिवक्ता र नेपाल बारको अघोषित मोर्चाबन्दी भएको तथ्यहरूले पुष्टि गर्छन् ।”
महान्यायाधिवक्ता रमनकुमार श्रेष्ठ सुडान घोटाला प्रकरणलगायत केही ठूला भ्रष्टाचार मुद्दामा अभियुक्तहरूको पक्षबाट वकालतनामा भएका वकिल हुन् । कतिपय मुद्दामा उनी आफैँ, कतिपयमा उनकी श्रीमती विश्वकुमारी श्रेष्ठ र कतिपयमा उनको ल फर्मबाट हेरिएका मुद्दा छन् । ती मुद्दालाई नियमित प्रक्रियामा अघि बढ्न नदिन, सरकारी पक्षको प्रस्तुति कमजोर बनाउन र आफू अनुकूलको इजलासमा नपर्दा पेसीबाटै हटाउन भूमिका खेलेका छन् । अहिले त उनलाई सरकारी मुद्दाको बहस कमजोर बनाउन बहाना बनेको छ, स्थानीय निर्वाचन । कुनै मुद्दा सार्नुपरे उनले सरकारी वकिल निर्वाचनमा खटिएको जनाउ दिने गरेका छन् । १२ वैशाखमा आयोजित मुद्दा व्यवस्थापन समितिको बैठकमा अदालत पक्षबाट यो कुरा चर्को रूपमा उठेको थियो ।
स्रोतका अनुसार श्रेष्ठ महान्यायाधिवक्ता भएपछि उनले न्यायिक नेतृत्वसमक्ष मिलेर अघि बढ्न प्रस्ताव गरेका थिए । “मिलेर अघि बढौँ भन्नुको अर्थ मैले भने अनुसारका मुद्दालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ र फैसला पनि सल्लाहमै गरिनुपर्छ भन्ने हो,” प्रधानन्यायाधीश कार्कीनिकट स्रोतको भनाइ छ, “उनको कुरा न्यायिक नेतृत्वले नमानेपछि एकसूत्रीय रूपमा विरोध र असहयोगमा उत्रिए ।”
हुन पनि न्यायिक नेतृत्वलाई विवादित र असफल बनाउन उनले अनेकन् अवरोध र जालझेल गरेका छन् । उनले ९ माघदेखि लगातार चार दिनसम्म न्यायिक नेतृत्वविरुद्ध सरकारी वकिलहरूलाई इजलास बहिष्कार गर्न लगाए र त्यसको नेतृत्व आफैँले गरे । नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक नियुक्ति प्रकरणमा समेत उनले इजलास बहिष्कार गरेको भन्दै बाहिरिए र राजनीतिक नेताका निवासमा पुगेर मुद्दालाई प्रभावित पार्न सल्लाह दिए । त्यसक्रममा उनी नेपाल बारका पदाधिकारीलाई समेत साथै लिएर नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको निवासमा पुगेका थिए ।
बारको बेइमानी
अदालत परिसरमा अचेल वकिलहरूबीच नै ठट्टा चल्छ, जबजब भ्रष्टाचार मुद्दाको पालो आउँछ अनि नेपाल बार एसोसिएसनको केही न केही कार्यक्रम पर्छ र कानुन व्यवसायीलाई मुद्दा पेसीबाट हटाउन हतारो हुन्छ । हुन पनि नेपाल बारको नेतृत्वमा शेरबहादुर केसी आएपछि बारको भूमिका यस्तै देखिएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तत्कालीन प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीको योग्यतासम्बन्धी विवाददेखि प्राय: भ्रष्टाचार मुद्दाको सुनुवाइमा बारको भूमिका विवादित छ । जस्तो : अख्तियारका तत्कालीन निलम्बित प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीको मुद्दामा अन्तिम सुनुवाइका लागि ७ पुसको मिति तोकिएको थियो । त्यही दिन बार दिवसको अवसर परेको भन्दै सुनुवाइ स्थगित गर्न बार नेतृत्वले लिखित आग्रह नै गर्यो, प्रधानन्यायाधीशसमक्ष ।
त्यही क्रममा केही वरिष्ठ कानुन व्यवसायीले प्रधानन्यायाधीशको भ्रष्टाचारविरोधी अभियान बिथोल्न र मुद्दालाई लम्ब्याउनका निम्ति कतिसम्म गरे भने आफूले फुटबल हेर्न टिकट काटिसकेकाले मुद्दाको सुनुवाइ स्थगितका लागि आग्रह गर्नसमेत तयार भए । वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय महादेव यादव र सुशील पन्तले यस्तो निवेदन दिएका थिए । इजलासबाट प्रधानन्यायाधीश कार्कीले नै भनिन्, ‘उहाँहरूलाई फुटबल हेर्न दिन्छौँ तर मुद्दा रोक्दैनौँ, उहाँहरू अर्को दिन बहस गर्नुहुन्छ, आज अर्को पक्षको बहस सुन्छौँ ।’
अझ लाजमर्दो अवस्था के भने महान्यायाधिवक्ताको नेतृत्वमा सरकारी वकिलहरूले इजलास बहिष्कार गर्दा नेपाल बार एसोसिएसन एक शब्द बोलेन जबकि यो उसको प्रत्यक्ष सरोकारको विषय थियो । बरू नेपाल बारले समेत इजलास बहिष्कारको निर्णय गरी महान्यायाधिवक्ताको भिजिलान्ते शैलीलाई साथ दियो । बारको भूमिका कतिसम्म द्वैध र आलोच्य रह्यो भने न्यायिक नेतृत्वलाई विवादित तुल्याउने गरी न्यायपरिषद्को बैठकमा आफ्ना प्रतिनिधि सदस्य रामप्रसाद सिटौलालाई उच्च अदालतका ८० जना न्यायाधीश नियुक्तिसम्बन्धी निर्णय गर्ने बैठकमा नजान निर्देशनै दियो । पछि आफ्ना प्रतिनिधिबेगरको निर्णय स्वीकार गर्न नसकिने भन्दै आन्दोलन घोषणा गर्यो । “यस्तो वातावरणले भ्रष्टाचार मुद्दाको अनुसन्धान तहकिकातदेखि मुद्दाको किनारासम्म प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूपमा असर परिरहेको छ,” पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की भन्छन्, “एउटा प्रधानन्यायाधीश वा एक जना सुशीला कार्कीले मात्र केही गर्न खोजेर नहुने रहेछ भन्ने प्रस्ट भयो । तैपनि, पदमा रहुन्जेल कर्तव्य पालना गर्न चुक्नु हुँदैन । लगातार सुनुवाइ गरी केही भ्रष्टाचार मुद्दा फैसला गरी थिति र विधिमा योगदान गर्न सकिन्छ । देशको माया भनेको नै यही हो ।”
नियुक्तिदेखि नै झेली
तत्कालीन कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले स्वाभाविक रूपमा पाउनुपर्ने प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारीसमेत सहजै पाइनन् । करिब तीन महिना अर्थात् ११ असार ०७३ सम्म विभिन्न बहानामा उनलाई प्रधानन्यायाधीश हुनबाट रोकियो । न्यायपरिषद्ले उनको नाम पठाउँदा संवैधानिक परिषद्को बैठक समयमा डाकिएन । डाकिएको बैठकबाट पनि सहजै उनको नाम सिफारिस भएन । परिषद्का सदस्य एवं सभामुख ओनसरी घर्तीले कहिले बिरामी भएको बहानामा त कहिले आफैँ उपस्थित नभई निर्णयमा सही गर्दिनँ भन्ने अडानमा निर्णय प्रक्रियालाई अल्झाइन् । त्यसै गरी संसदीय सुनुवाइ समिति पुन:गठन गर्न ढिलाइ गरियो । नयाँ संविधानको व्यवस्था अनुसार समिति गठन गर्ने कि पुरानैलाई निरन्तरता दिने भन्ने विषय लामो समय विवादित बन्यो । यो विषयलाई अनावश्यक विवादित बनाउनु र लम्ब्याउनुमा पनि कतिपय शक्तिशाली राजनीतिक नेताहरूको स्वार्थ थियो । किनभने, भ्रष्टाचारप्रति अनुदार छवि बनाएकी कार्कीको उदयले सर्वोच्चमा विचाराधीन भ्रष्टाचार मुद्दासँग जोडिएका व्यक्तिहरू त्राहिमाम थिए, तीमध्ये केही राजनीतिक नेताहरूसमेत थिए ।
अदालतबाट दण्डित भइसकेका कतिपय राजनीतिक नेता तथा उच्च नेतृत्वसम्म पहुँच भएका पूर्वप्रशासकहरू सर्वोच्च अदालतबाट भइसकेका फैसलासमेत उल्टाउने कोसिसमा थिए र छन् । त्यही क्रममा सर्वोच्च अदालतले भ्रष्टाचार ठहर्ने फैसला गरी दण्ड–सजाय समेत फस्र्योट भइसकेका २१ वटा मुद्दामा पुनरावलोकनका निवेदन परेका थिए । नभन्दै पुनरावलोकनको निवेदनमार्फत सर्वोच्चका पूर्वफैसला उल्टाउने कोसिसमा कार्की बाधक बनिन् । भ्रष्टाचार मुद्दामा भएका फैसलाविरुद्ध परेका २१ वटा पुनरावलोकनका निवेदनमध्ये १७ वटा खारेज गरिदिइन् । अब त्यस्ता चारवटा मात्र बाँकी छन् ।
कार्कीको भ्रष्टाचारविरोधी अभियानमा साथ दिएका र असल छवि भएका न्यायाधीशलाई धम्काउन र थर्काउन विभिन्न हत्कण्डा अपनाइयो । त्यसैको एउटा कडी थियो, २१ भदौमा न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईविरुद्ध संसद् सचिवालयमा तीन सांसदले महाभियोगको सूचना दर्ता गर्नु । यहाँ स्मरणीय के छ भने न्यायाधीश भट्टराईविरुद्ध महाभियोगको सूचना दिने सांसद हरिचरण साह र उनकी छोरी पूर्वसभासद गायत्री साहविरुद्ध रातो पासपोर्ट दुरुपयोग प्रकरणमा भ्रष्टाचार मुद्दा चलिरहेको छ । विशेष अदालतबाट पूर्वसभासद साह भ्रष्टाचारी ठहर भइसकेकी छन् भने पितालाई सफाइ दिएको छ । तर, केही अभियुक्तहरूले रातो पासपोर्टबापतको रकम सांसद साह अर्थात् तत्कालीन सभासद गायत्री साहका बुबालाई दिएको बयान अदालतसमक्ष दिएका छन् । यस आधारमा उनलाई सर्वोच्च अदालतले भ्रष्टाचारी ठहर गर्न सक्ने सम्भावना छ । विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की भन्छन्, “कुनै फैसला चित्त नबुझेको अवस्थामा न्यायपरिषद् वा सर्वोच्चमै निवेदन दिन सकिने कानुनी बाटो हुँदाहुँदै राजनीतिक शक्तिको प्रदर्शन गरी महाभियोगको सूचना दिनु भनेको न्यायाधीश र सिंगो न्यायपालिकालाई तर्साउन खोज्नु हो । पार्टीका मान्छेले भनेबमोजिम फैसला नगरे ठीक हुँदैन भन्न खोजिएको हो ।” साप्ताहिक प्रकाशन नेपाल बाट
हाम्रो संरचना । १८ बैशाख २०७४, सोमबार १०:२६