११ कात्तिक, काठमाडौं/ संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई गाडी उपलब्ध गराउन अर्थ मन्त्रालयसँग ३ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ माग गरेको छ ।मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई स्रोत साधनसम्पन्न बनाउने कार्यक्रमअन्तर्गत प्रत्येक स्थानीय तहमा सवारीसाधन उपलब्ध गराउन ७ सय ५० वटा गाडी आवश्यक पर्ने भन्दै अर्थ मन्त्रालयसँग ३ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ मागेको हो । 
मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई आवश्यक सवारीसाधन तथा अन्य विकास निर्माणका लागि आवश्यक सामग्रीको इस्टमेट गर्न मन्त्रालयकै नगरपालिका व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख सहसचिव सुरेश अधिकारीको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरेको थियो । कार्यदलको विभिन्न अध्ययनका आधारमा स्थानीय तहमा ७ सय ५० वटा गाडी आवश्यक पर्ने ठहर गरेको थियो । कार्यदलले त्यति गाडी किन्न कम्तीमा पनि ३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ लाग्ने लागत अनुमान तयार पारेको छ ।
कार्यदल संयोजक सहसचिव अधिकारीले स्थानीय तहलाई साधनस्रोत सम्पन्न बनाई प्रभावकारी रूपमा कार्यसम्पादन गर्न तत्काल ७ सय ५० वटा गाडी आवश्यक पर्ने बताए । उनले सवारीसाधन खरिद गर्न अर्थ मन्त्रालयसँग ३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ माग गरिएको जानकारी दिए । ‘अर्थ मन्त्रालयले आनाकानी गरिरहेको छ तर हामीले स्थानीय तहलाई साधनस्रोत सम्पन्न बनाउन पनि गाडी अत्यावश्यक हुन्छ भन्दै अर्थलाई छिटोभन्दा छिटो बजेटको व्यवस्था गर्न आग्रह गरिरहेका छौं’, उनले भने ।
सहसचिव अधिकारीका अनुसार सरकारले पछि थपेका नयाँ नगरपालिका र सबै गाउँपालिकामा एउटा पनि सवारीसाधन छैनन् । जम्मा २ सय ९३ वटा नगरपालिकामध्ये २ सय १७ वटा नगरपालिकासँग १/१ वटा सवारीसाधन रहे पनि थपिएका ७६ वटा नगरपालिकामा एउटा पनि गाडी छैनन् । ती नगरपालिकामा मेयर तथा कार्यकारी अधिकृत नै पैदल या मोटरसाइकलमा हिँड्न बाध्य छन् । यसैगरी, हाल रहेका ४ सय ६० वटा गाउँपालिकामा त एउटा पनि सवारीसाधन छैनन् । कार्यदल संयोजक उनले अब प्रत्येक गाउँपालिकामा एउटा, नगरपालिकामा २ वटा र उपमहानगरपालिकामा ३ वटासम्म सवारीसाधन हुने गरी गृहकार्य अघि बढाइएको जानकारी दिए । उनका अनुसार पुराना नगरपालिकामा एउटा सवारीसाधन रहेको र अब एउटा थपे पुग्छ भने उपमहानगरपालिकामा पनि तीन सवारीसाधन पुर्याइनेछ ।
स्थानीयले बजेटको जोहो गरेर सवारीसाधन किन्ने रकम स्थानीय तहमै पठाउने गरी गृहकार्य अघि बढाएको सहसचिव अधिकारीले जानकारी दिए । ‘हामी खरिद मापदण्ड बनाइदिन्छौं, जसले गर्दा स्थानीय तहलाई गाडी खरिद गर्न सहज हुनेछ’, उनले भने । उनका अनुसार मन्त्रालय आफैंले गाडी खरिद गरेर स्थानीय तहमा पठाउँदा स्वायत्त निकाय स्थानीय तहको अधिकार कटौती हुने भएकाले खरिद अधिकार स्थानीय तहलाई नै दिन लागिएको हो ।
विकास निर्माण सामग्री पनि व्यवस्था हुँदै
स्थानीयले स्थानीय तहमा विकास निर्माण गर्न आवश्यक डोजर, ट्रिपर, स्काभेटर समेत खरिद गर्नुपर्ने भएकाले अर्थसँग छलफल थालेको छ । मन्त्रालयले ३/४ वटा स्थानीय तह समेटेर एउटा सेवा केन्द्र स्थापना गर्ने र केन्द्रमार्फत स्थानीय तहलाई आवश्यकताअनुसार विकास निर्माणमा प्रयोग गरिने साधन उपलब्ध गराउने योजना बनाएको छ । यसैगरी, विपद् व्यवस्थापनमा आवश्यक दमकल पनि व्यवस्थापन गर्ने गरी आवश्यक गृहकार्य अघि बढाइएको सहसचिव अधिकारीले जानकारी दिए । ती साधन खरिद गर्न चाहिने रकमबारे अध्ययन र इस्टिमेसन भइरहेको उनले बताए ।
स्थानीय तहका लागि किन्न लागिएको गाडी संख्या- ७५०
अर्थ मन्त्रालयसँग मागेको बजेट – ३ अर्ब ४० करोड
उपमहानगरपालिकालाई दिने गाडी- ३ वटा
नगरपालिकालाई दिइने – २ वटा
· गाउँपालिकालाई दिइने – एउटा
हाम्रो संरचना । ११ कार्तिक २०७४, शनिबार ०८:०३