हाम्रो संरचना मङ्लबार, भदौ ३, २०७६ 192 Views

२७ मंसिर, नेपालगञ्ज/  बाँकेको डुडुवा गाउँपालिका क्षेत्रमा रहेका नदीबाट संकलन तथा उपभोगका लागी ठेक्का प्रक्रियाबाट बढाबढमा बोलकबोलबाट ठेक्का दिने कानुनी प्रक्रियाको कानुनी जटिलता अन्त्य भएको सरोकार वालाहरुले बताएका छन ।

नदी तथा खोलाबाट निमार्ण सामग्री संकलनका लागि डुडुवा गाउँपालिकाले सरोकारवालाहरुसंगको समन्वयमा प्रारम्भिक बातावरणीय परिक्षण प्रतिबेदन (आइइई) तयार गरेको जनाएको छ ।
जिल्लामा नदी तथा खोलाबाट निमार्ण सामग्री संकलनका लागि तत्कालिन जिल्ला विकास समितिले ठेक्का सञ्चालन गर्दै आएकोमा स्थानीय तह स्थापना पछि डुडुवा गाउँपालिकाले पहिलो पटक बालुवा र ग्राभेल संकलनका लागि ठेक्का संचालन गर्नका लागी प्रारम्भिक बातावरणीय परिक्षण प्रतिबेदन प्ररामर्श दाताको सहयोगमा तयार पारेको हो । ।
काठमाडौ स्थित आदि नामक कन्सल्टले गाउँपालिकाको प्रारम्भिक बातावरणीय परिक्षण प्रतिबेदन (आइइई) तयार पारेको हो ।
गाउँपालिका अन्र्तगत राप्ती नदी र डुडुवा खोलाबाट बार्षिक रुपमा कुल ६७ हजार ५०० घन मिटर ग्राभेल र बालुवा संकलन गर्न सकिने प्रतिबेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
प्रतिबेदनमा गाउँपालिकाको वडा नं. २, ३, ४ र ५ को रमपुरवा, कटैहिया, दासपुरवा, सिधनिया घाट र खजुरा गौढीबाट र डुडुवा खोला अन्र्तगत गाउँपालिकाको वार्ड नं. १ र ३ को खडैचा र पिप्रहवाबाट बालुवा संकलन गर्न क्षेत्रफल प्रस्ताव गरिएको बाताबरण बिज्ञ अन्नत कार्कीले बताउनु भएको छ ।

उहांका अनुसार यो प्रतिबेदनको बैधानिकता आइइई स्वीकृत भएको दुइ बर्षसम्म बालुवा संकलन गर्न सकिनेछ । गाउँपालिकाले बिशिबार नेपालगञ्जमा सरोकारवाला निकायको बैठकमा प्रारम्भिक बातावरणीय परिक्षण प्रतिबेदन (आइइई) बारे जानकारी तथा आवश्यक सुझाव लिएको छ ।

सुझावका आधारमा प्रतिबेदन स्वीकृत भएपछि कार्यान्वयनको प्रक्रिया शुरु हुने गाउँपालिका अध्यक्ष नरेन्द्र कुमार चौधरीले बताउनु भएको छ । कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समितिका संयोजक अजय श्रीवास्तव, उपसंयोजक ज्ञानेन्द्र कुमार चौधरी, प्रमुख जिल्ला अधिकारी मदन भुजेल, प्रहरी प्रमुख अरुण पौडेल, गाउँपालिका अध्यक्ष चौधरी, उपाध्यक्ष साहिदा बानौ, लगायत अन्य सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधीको सहभागिता रहेको थियो ।

प्राकृतिक सामाग्री तथा भौतीक निर्माणका लागी प्रत्यक्ष सरोकार रहेका उपभोक्ताहरुको सहभागीतामा प्रारम्भिक बातावरणीय परिक्षण प्रतिबेदन (आइइई) अर्थात उक्त बस्तु उठाउंदा स्थानिय स्तरमा कुनै असर गर्दैन भन्ने रिपोट स्वीकृत भएमा उक्दत प्रतिन पास हुने गर्दछ । रिपोर्ट बन हुदै बिज्ञान तथा प्रबिधि मन्त्रालय मातहतका कार्यालयबाट पास गर्ने प्रावधान रहेको छ ।