१२ असार, नेपालगञ्ज/ नेपालको सबै भन्दा ठुलो पालिका बांकेको राप्तीसोनारी गाउंपालिकाको आफनो आन्तरिक मुख्य आयस्रोतको रुपमा रहेको नदिजन्य पदार्थको यस आर्थिक बर्षमा समयमै ठेक्का लगाउन नपाउने अवस्थामा रहेको छ ।
नदिजन्य पदार्थहरुको ब्यवस्थापन र राजश्व उठाउने बिषयमा समस्या देखिएपछी नेपाल सरकारले ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन्, विक्रि तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यबिधि २०७७ लाई पहिलो पटक २०७९ साल बैशाख २२ गते बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले शंसोधन गरि मापदण्डहरुमा थपघट गरि नयां निर्देशिका जारि गरेको कारण राप्तीसोनारीमा उक्त समस्या आउने भएको हो ।
संसोधन गरि नयां जारि गरिएको निर्देशिका बमोजिम नदिजन्य पदार्थहरु ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन्, विक्रि तथा व्यवस्थापनको लागी हरेक ३ बर्षमा अनिबार्यरुपमा वाताबरणिय अध्ययन प्रतिबेदन गर्नुपर्ने र त्यही प्रतिबेदनको आधारमा नदिजन्य पदार्थहरु ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन्, विक्रि तथा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने ब्यवस्था गरेको छ ।
स्थानिय निकायहरु गठन भएपछी राप्तीसोनारी गाउंपालिकामा बिगतमा कच्यांगकुचुंग पारेर घच्यांग-घुच्यूगं रुपमा वाताबरणिय अध्ययन प्रतिबेदन बनाएर कहिल्य ठेक्कामा त कहिल्य अमानतमा राप्तीसोनारीका खोला, नदिबाट नदिजन्य पदार्थ मिलेमतोमा मनपरि तस्करी गराएर स्थानिय प्राकृतिक स्रोत साधनहरुमा गम्भिर नकरात्मक असर पारेको भन्दै स्थानियहरुले समेत बिरोध गदै आउनु भएको थियो ।
मनपरि नदिजन्य पदार्थ उठाउदा राप्तीसोनारी गाउंपालिकामा रहेका खोला तथा नदि नालाले अस्वाभाबिकरुपमा धार परिवर्तन गरेका छन । पानी मुहान सुकेका छन । पानीको मुहान सुकेका कारण त्यहां बास स्थानमा रहेका बन्य जन्तु जनावर, चरा चुरुगी देखी स्थानिय बाली उब्जाउ र बासिन्दाहरुको जिवनशैलीमा समेत प्रत्यक्ष नकारात्मक असर परेको घटना स्थल अध्ययनको क्रममा पाइएको छ ।
अर्को तर्फ पालिकाले ठेक्का र अमानतको नाममा नदिजन्य पदार्थबाट उठाएको राजश्व मध्य ४० प्रतिशत प्रदेश सरकारको सचित कोषमा जम्मा हुनुपर्नेमा बिगत ५ बर्ष यता राप्तीसोनारीबाट लुम्बीनी सरकारको संत्तिचत खातामा रकम जम्मा नगरेर करोडौं राजश्व मिलेमतोमा झवाम पार्ने काम भइरहेको बिगतका घटनाक्रमले देखाएको छ ।
नदिजन्य पदार्थको प्रयोग मात्र नभएर नेपालका जुनसुकै ठुला परियोजना सञ्चालन गर्दा स्थानिय बासिन्दा, जनप्रतिनिधिहरु र प्राबिधिकहरुको प्रत्यक्ष सहभागीतामा अनिबार्यरुपमा वातावरणिय प्रभाव मुल्यांकण गर्नुपर्ने वातावरण संरक्षण नियमावली २०७७ मा ब्यवस्था गरिएको छ ।
उक्त नियमावलीको दफा ६ बमोजिम वातावरणिय प्रभाव मुल्यांकण प्रतिबेदन गराउदा बिभिन्न सञ्चार माध्यममा सूचना जारि गर्ने, सार्वजनिक सुनुवाई अनिबार्य गर्ने देखी परियोजना क्षेत्रमा पर्ने अल्पकालिन र दिर्घकालिन नकारात्म असर र प्रभाव देखी परियोजनाले गर्नु मापदण्ड अर्थात मार्गरेखा समेत कोरिदिने गर्दछ । नदिजन्य पदार्थमा गरिएको वातावरणिय अध्ययन प्रतिबेदनले के-कती कुन समयमा कस्तो नदिजन्य पदार्थ के-कसरी निकाल्ने सबै बिवरण उल्लेख गर्नुपर्दछ ।
वातावरण बिदहरुको अनुसार नेपालका नदिनाला वा खोलाबाट स्थायिरुपमा रहेको ५ किलो तोल बराबरको नदिजन्य पदार्थ निकालेमा त्यसको पानीको सतह कम्तीमा २ फिट गहिराईमा सर्ने गर्दछ ।
बांकेको राप्तीसोनारीमा रहेका नदि नाला, खोलाबाट स्थायी संरचना अथार्त बर्षेनी बगेर जाने बाहेक अन्य नदिजन्य पदार्थ निकाल्न स्थानिय बासिन्दा यस्तै वातावरण प्रभाव मुल्यांकनको समयम चनाखो नहुने हो भने त्यस क्षेत्रमा रहेका जलचर, थलचर देखी मानिसहरुमा समेत वातावरण बिनासको ठुलो असर देखिने निश्चित छ ।
यस आर्थिक बर्षमा बस्ने गाउपरिषदमा आन्तरिक आयको रुपमा राप्तीसोनारीले करीब १० करोड लक्ष्य राखेको छ । यसको मतलब नदिजन्य पदार्थबाट करीब १० करोड अनुमानीत गरेको छ । जुन नदिजन्य पदार्थबाट उठेको रकमको ६० प्रतिशत पालिकाको र ४० प्रतिशत प्रदेश सरकारको खातामा जम्मा गर्नुपर्ने कार्यबिधि अनुसार नदिजन्य पदार्थबाट यस बर्ष करीब १४ करोड उठाउने लक्ष्य राखेको देखिन्छ ।
नदिजन्य पदार्थ ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन्, विक्रि तथा व्यवस्थापनबाट उठेको राजश्व सम्वन्धीत पालिकाले कार्यबिधि ऐनको दफा १९ मा ब्यवस्था भएबमोजिम नदि नियन्त्रण, वातावरण संरक्षण अर्थात बायो इन्जिनियरिंग लगायत स्थानिय स्रोत र साधनको संरक्षण, प्रवद्धनमा प्रथामिकताका साथ बजेट छुटयाउनु पर्ने ब्यवस्था गरेको छ ।
उक्त लक्ष्य बिगतमा मनपरि खोलामा नदिजन्य पदार्थ उठाएका कारण ठेक्कामा जाने समस्या एकातिर छ भने कार्यबिधि २०७९ बमोजिम दिजन्य पदार्थको ठेक्का दिदा न्यूनतम प्रतिघनफिट १२ रुपैयामा दिनुपर्ने ब्यवस्थालाई पनि कार्यपालिकामा घुमाउरो तरिकाले प्रतिघनफिट ८ रुपैया ५० पैसामा दिने गरि पालिकाको निति तथा कार्यक्रममा समाबेशगरि पालिका परिषदमा प्रस्तुत गर्न खोजीएको छ । बिगतमा बांकेके डुडुवाले पनि ८ रुपैया प्रतिघनफिट ठेक्कामा लगाएकोमा अख्तियारमा उजुरी परेको र छानबीन गर्ने क्रममा ठेक्का अभिलम्ब सच्याएर डुडुवाका सरोकारवालाहरु बचेका थिए ।
राप्तीसोनारी गाउंपालिकामा न्यूनतम जरिवाना रकम लिएर बिगतमा घाटगददी गरिएको नदिजन्य पदार्थको निश्चित समय दिएर ठेकेदारहरुले ओसार पसार गरिरहेका छन भने बैजनाथले त झन बांके- बर्दियाको सिमा नदि मानखोलाको ठेक्का गत बर्ष बांसगढी नगरपालिकाले लगाएकोमा खोलाबार नदिजन्य पदार्थ बर्ष भरी निकालेर जतिसक्यो मनपरि घाटगददी बिक्री बितरण गर्ने ठेकेदारसंगको मिलेमतोमा बैजनाथले कार्यबिधि ऐन बिपरित स्टक प्रमाणित गरिदिएको छ । यता डुडुवाले भने उक्त निर्णय ततकाल सच्याएको जनाएको छ ।
यस्तो प्राकृतिक वाटावरणमा ठुलो नकारात्मक असर पर्ने र राज्यलाई राजश्व चुहावट हुने गरि गैर जिम्मेवार कार्यगरि भ्रष्टाचार गर्ने ब्यक्ती तथा समूहलाई कानुन दायरामा ल्याउन जिम्मेवार निकायहरु सक्रिय नभएको देखिदा तिनिहरुको भुमिकामा पनि थप आशंका उब्जीने गरेको छ ।
हाम्रो संरचना । १२ असार २०७९, आईतवार १२:११