२५ कात्तिक, काठमाडौं / कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको न्याय सेवा तालिम केन्द्रले १४ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ) सहित २० जना उच्च अधिकारी बेपत्ता भएको भन्दै खोजिदिन गृह मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको छ। 
न्याय सेवा तालिम केन्द्रद्वारा तीन महिनाका लागि सञ्चालन गरिएको कानुन र न्यायसम्बन्धी तालिम लिँदालिँदै १४ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीसहित गृहका अधिकारी बीचैमा तालिम छाडी बेपत्ता भएको भन्दै उनीहरूलाई खोजिदिन केन्द्रले गृह मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको हो।
न्याय सेवा तालिम केन्द्रका अनुसार केन्द्रले गृह मन्त्रालयअन्तर्गत रहेका र प्रशासन सेवाका सहसचिव तथा उपसचिवका लागि २० असोजदेखि कानुन र न्यायसम्बन्धी तीनमहिने तालिम सञ्चालन गरेको थियो।
सो तालिममा विभिन्न १४ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, सहसचिव, उपसचिवलगायत २० जना कर्मचारीले सेवाकालीन रूपमा सहभागिता जनाउँदै आएका थिए।
तर, तालिम लिएको १४ दिनपछि नै उनीहरू सबै जना तालिम छाडेर सम्पर्कविहीन भएको न्याय सेवा तालिम केन्द्रले जनाएको छ।
तालिम केन्द्रका प्रमुख सहसचिव कलानिधि पौडेलले गृह मन्त्रालयका कर्मचारी प्रशासन महाशाखा प्रमुखलाई लेखेको पत्रमा तालिम लिइरहेका २० अधिकारीलाई काठमाडौं उपत्यकाभित्रका विभिन्न सरकारी निकायभित्र कानुनी अभ्यासका सम्बन्धमा अध्ययन प्रतिवेदन तयार गर्नुपर्ने जिम्मेवारी दिँदै पत्र बुझ्न केन्द्रमा बोलाइएकोमा पत्र बुझ्नुको साटो उल्टै सबै जना केन्द्रको सम्पर्कमा नआएको जानकारी दिएका छन्।
नियमानुसार गृहका कर्मचारीले सो तालिम ९० दिन लिनै पर्छ तर १४ दिनपछि नै उनीहरू सबै तालिम लिँदालिँदै सम्पर्कविहीन भएको तालिम केन्द्रले जनाएको छ।
तालिम केन्द्रका प्रमुख पौडेलले गृह मन्त्रालयलाई लेखेको पत्रमा ती प्रमुख जिल्ला अधिकारी, सहसचिव तथा उपसचिवहरूले केन्द्रको पत्र नबुझेकाले यस सम्बन्धमा गृह मन्त्रालयबाटै आवश्यक व्यवस्था मिलाइदिन र आवश्यक कारबाही गर्नसमेत आग्रह गरेका छन्।
न्याय सेवा तालिम केन्द्रका अनुसार तालिम लिँदा लिँदै सम्पर्कविहीन बनेका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूमा मकवानपुरका चक्रबहादुर बुढा, बर्दियाका नारायणप्रसाद भट्टराई, सिन्धुपाल्चोकका आसमान गुरुङ, तनहुँका रितेशकुमार शाक्य, गोरखाका जितेन्द्र बस्नेत, दैलेखका विश्वराज न्यौपाने, तेह्रथुमका वेधनिधि खनाल, पाँचथरकी लक्ष्मीदेवी हुमागार्इं, रसुवाका हीरादेवी पौडेल, सोलुखुम्बुका भूपेन्द्र थापा, कालिकोटका बद्रीनाथ गैरे, रुकुम पूर्वका भूपेन्द्र सापकोटा र धादिङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्यामप्रसाद भण्डारी छन्।
यसैगरी, तालिम केन्द्रका अनुसार गृह मन्त्रालयका सहसचिव ईश्वरराज पौडेल, उपसचिव अर्जुन भण्डारी, मुनका न्यौपाने, अध्यागमन विभागकी वरिष्ठ अध्यागन अधिकृत गोमादेवी चेम्जोङ, राष्ट्रिय निकुञ्ज विभागका उपसचिव तुलाराज सुनुवारसमेत तालिम लिँदालिँदै सम्पर्कविहीन भएका हुन्।
तालिम केन्द्रले सम्पर्कविहीन भएका भनिएकामध्ये तत्कालीन गृह मन्त्रालयको कर्मचारी प्रशासन महाशाखा प्रमुख रहेका सहसचिव ईश्वरराज पौडेलले भने आफूहरू सम्पर्कविहीन नभई निर्वाचनको महोत्सव भएकाले निर्वाचनको तयारीमा जुटिरहेको दाबी गरे।
उनले निर्वाचन सफल बनाउने अभियानअन्तर्गत आफू हाल काजमा निर्वाचन आयोगमा रहेको र जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीसमेत निर्वाचन सफल पार्न जिल्लामा फर्केको बताए। तालिम केन्द्रले लेखेको पत्र पूर्वाग्रही किसिमले गृहकै योजनाअनुसार लेखिएको हुन सक्ने दाबी सहसचिव पौडेलले गरे।
गृह मन्त्रालय स्रोतका अनुसार गृहमन्त्री जनार्दन शर्मालाई गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारीबाट मुक्त गरेलगत्तै सरकारले विभिन्न जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई सरुवा गर्न खोजेको थियो।
तालिम लिइरहेका १४ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई अन्यायपूर्वक सरुवा गर्न खोजिएको सुइँको पाएपछि ती जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी तालिमै छाडेर जिल्लामा फर्किएका थिए।
ती जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई सरुवा गर्नकै लागि गृह प्रशासनले उनीहरू सबैलाई काठमाडौं उपत्यकामै विभिन्न जिम्मेवारी दिएर तीन महिनासम्म सीमित राख्न खोजेको र त्यसै समयमा ती जिल्लामा अन्य व्यक्तिलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारी बनाएर पठाउने योजना बुनिएको गृहका एक सहसचिवले जानकारी दिए।
ती सहसचिवका अनुसार न्याय सेवा तालिम केन्द्रलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारी र तालिम लिएका कर्मचारी बेपत्ता भएको व्यहोराको पत्र लेख्न गृह मन्त्रालयले नै दबाब दिएको हो।
‘यो सबै तालिम लिएका सिडिओलाई अन्यायपूर्वक हटाएर आफू निकटलाई छानी छानी सिडिओ बनाउने योजना हो तर सफल हुन सकेन’, ती सहसचिवले भने। तालिम लिइरहेका सिडिओहरूले निर्वाचनको मुखमा गृह मन्त्रालयले आफूहरूलाई हटाउन खोजेको थाहा पाएपछि तालिम नै छाडेर गृहजिल्ला फर्किएपछि गृह मन्त्रालयको उनीहरूलाई हटाउने योजना विफल भएको बताइएको छ।
उता, गृह मन्त्रलाय स्रोतका अनुसार ती सिडिओलाई हटाएर नयाँ सिडिओ बनाउन गृह मन्त्रालयले निर्वाचन आयोगसँग समेत सहमति मागेको छ तर आयोगले यस विषयमा सहमति नदिएकाले गृहले सरुवा प्रक्रिया अगाडि बढाउन नसकेको गृह मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ।
हाम्रो संरचना । २५ कार्तिक २०७४, शनिबार १६:५८