२६ मंसिर / सरकारले बिहीबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट प्रदेश प्रमुख नियुक्ति तयारी गरेको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सातै प्रदेशमा प्रमुख नियुक्ति गर्न आन्तरिक छलफल अघि बढाएका छन्। 

प्रदेश सभा सदस्यको सपथ ग्रहण प्रदेश  प्रमुखले गराउने संविधानमा उल्लेख छ। प्रदेश प्रमुख आलंकारिक पद हो। नेपालमा प्रदेश प्रमुखले गर्ने काम भारतमा राज्यको गर्भनरले गर्छन्। प्रदेश सभा विघटन गरी राष्ट्रपतीय शासन लगाउनु पर्दा त्यो काम गर्भनरले गर्छन्।

सामान्यतः प्रदेश प्रमुखमा राजनीतिक नियुक्ति गर्ने चलन छ। तर प्रधानमन्त्री देउवाले आगामी सरकार वाम गठबन्धनको बन्ने भएकाले राजनीतिक पृष्ठभूमिभन्दा बाहिरकालाई नियुक्त गर्ने तयारी गरेका छन्।

देउवा निकट एक नेताले भने, ‘आउने सरकारले पनि प्रदेश प्रमुखसँग सहजै काम गर्न सकोस् भनेर गैर-राजनीतिक पृष्ठभूमिका व्यक्ति नियुक्त गर्ने तयारी गरेका हौं।’

प्रदेश प्रमुख नियुक्त हुनेको नाम टुंगो लागिसकेको नभए पनि त्रिविका पूर्वउपकुलपति केदारभक्त माथेमा, पूर्वप्रधानसेनापति रुक्मांगत कटवाल, सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश रामनगिना सिंह, पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेल र माइती नेपालकी अध्यक्ष अनुराधा कोइराला लगायतको नाम चर्चामा रहेको ती नेताले बताए।

‘यीमध्ये केहीसँग केही कुरा गरिसकेका छौं, केहीसँग कुरा गर्न बाँकी छ,’ उनले भने।

प्रमुख सचिव तोक्ने तयारी

बिहीबारकै मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश सभाको पहिलो बैठक बस्ने ठाउँ र प्रदेश सरकारको व्यवस्थापन गर्न कर्मचारी पनि खटाउने निर्णय गर्नेछ।

मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीको नेतृत्वमा गठित समितिले यो सम्बन्धी सिफारिश सरकारलाई गरिसकेको छ। ‘प्रदेश सरकारको मुख्य सचिवको रुपमा काम गर्ने अधिकारीलाई प्रमुख सचिव भन्ने हामीले सुझाव दिएका छौं, समितिका एक सचिवले भने।

पाँच प्रदेशमा अहिलेका क्षेत्रीय प्रशासकलाई नै प्रमुख सचिवको जिम्मेवारी तोक्न पनि सुझाएको उनले बताए। प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा काम गर्न एक सचिव पनि सरकारले पठाउने छ। प्रमुख सचिव विशिष्ट कर्मचारी रहने र प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा जाने सचिव प्रथम श्रेणीको हुने उनले बताए।

प्रदेश सभाको पहिलो बैठक बस्ने ठाउँ पनि तोकिँदै

अस्थायी राजधानी नतोक्दासम्म प्रदेशका कार्यालय तथा पूर्वाधार व्यवस्थापनमा अन्योल देखिएको छ । सोही कारण प्रधानमन्त्री देउवाले तीन दिनभित्रै प्रदेशको अस्थायी राजधानी तोक्नुपर्ने बाध्यता रहेको जानकारी मन्त्रिपरिषद्मा गराएको सहरी विकासमन्त्री दिलनाथ गिरीले जानकारी दिनुभएको छ ।

प्रदेश नं. १ : सुनसरी

प्रदेश नं. २ : जनकपुर

प्रदेश नं. ३ : काठमाडाैँ उपत्यका

प्रदेश नं. ४ : पोखरा

प्रदेश नं. ५ : दाङ

प्रदेश नं. ६ : सुर्खेत

प्रदेश नं. ७ : दिपायल

प्रदेश राजधानीपछि प्रदेश कार्यालय
सहरी विकासमन्त्री दिलनाथ गिरीले प्रदेशको राजधानी घोषणा हुन सक्ने सम्भावित सहरहरूमा प्रदेश कार्यालय सञ्चालनका लागि आवश्यक भवनको खोजी भएको बताए ।

उनले सम्भावित सबै सहरमा कुन–कुन भवनमा प्रदेश कार्यालय, प्रदेश सभाको कार्यालय सञ्चालन गर्न सकिन्छ भनेर अध्ययन गरिसकेको बताए । राजधानी तोकिनेबित्तिकै ती सहरमा रहेका प्रयोग गर्न सकिने सार्वजनिक भवनलाई प्रदेश कार्यालयका रूपमा उपयोग गरिने मन्त्री गिरीले बताए । ‘उपयोग गर्न सक्ने भवनहरूको सूची बनाएर राखेका छौँ । राजधानी तोकिएपछि त्यसको सरसफाइ गरी फर्निचर तथा अन्य व्यवस्थापन गर्छाैँ,’ उनले भने ।

राष्ट्रपति कार्यालयजस्तै प्रदेश प्रमुखको कार्यालय 
सरकारले प्रदेश प्रमुखको कार्यालय व्यवस्थापनबारे पनि तयारी तीव्र बनाएको छ । सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयले प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा केन्द्रको राष्ट्रपति कार्यालयजस्तै संगठन संरचना तयार पारेको छ ।

राजनीतिक नियुक्तिबाट प्रदेश प्रमुख र निजामती कर्मचारीका एकजना विशिष्ट श्रेणीको नेतृत्वमा छरितो कर्मचारी संगठन निर्माण गरिने मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ । दरबन्दी सर्वेक्षण नभएसम्मका लागि मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले कर्मचारीको अस्थायी व्यवस्था गर्न लागेको हो ।

यस्ता छन्, प्रदेश प्रमुख हुन चाहिने योग्यता

-संघीय संसद्को सदस्य हुन योग्य भएको
– ३५ वर्ष उमेर पूरा भएको
-र, कानुनले अयोग्य नभएको

बिहीबार निर्णय गर्ने प्रधानमन्त्रीको भनाइ

प्रधानमन्त्री देउवाले सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति वर्तमान सरकारले नै गर्ने जानकारी गराएका थिए । आपूर्तिमन्त्री दीपक बोहराले प्रदेश प्रमुखसमेत नियुक्त गर्नुपर्ने बाध्यता सरकारलाई रहे पनि निर्वाचन परिणाम नयाँ ढंगले आएकाले के गर्ने भन्दै जिज्ञासा राखेका थिए ।

प्रधानमन्त्रीले बिहीबारभित्र अर्को बैठक बस्ने र त्यही बैठकले प्रदेशको राजधानी र प्रदेश प्रमुख नियुक्त गर्ने जवाफ दिए । प्रधानमन्त्री प्रदेश प्रमुखमा गैरराजनीतिक व्यक्तिलाई नियुक्त गर्ने मनस्थितिमा रहेको स्रोतको भनाइ छ ।

नयाँ सरकारले समेत स्वीकार गर्ने, कुनै राजनीतिक दलमा आबद्ध नभएका, समाजका प्रतिष्ठित व्यक्तिलाई प्रदेश प्रमुखका रूपमा तोकिने प्रधानमन्त्री देउवाले मन्त्रीहरूलाई जानकारी गराएका थिए । संविधानमा प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले गर्ने उल्लेख छ । राष्ट्रपतिले चाहेमा प्रदेश प्रमुखलाई पदमुक्त गर्न सक्ने समेत व्यवस्था छ ।

उच्च अदालत भएकै स्थान अस्थायी राजधानी
अस्थायी राजधानी तोक्नेबित्तिकै प्रदेश सभा र कार्यपालिकाका लागि भवन व्यवस्थापन गरिने

प्रदेश सभाको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेकाले प्रादेशिक संरचनाका लागि चाँडै अस्थायी राजधानी तोक्नुपर्ने बाध्यता सरकारसामु छ । उच्च अदालत रहेका ठाउँलाई प्रदेशको सम्पर्क कार्यालय तथा अस्थायी राजधानीका रूपमा घोषणा गर्ने सरकारको तयारी छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् स्रोतका अनुसार अस्थायी राजधानी तोक्न लागि प्रस्तावसमेत तयार भइसकेको छ । ‘प्रस्ताव तयार भइसकेको छ, सोमबारकै बैठकमा निर्णय गर्ने तयारी थियो, किन हुन सकेन ? थाहा भएन,’ मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका एक सचिवले भने । निर्वाचन परिणामले राजनीतिक परिस्थिति बदलिएकाले प्रधानमन्त्रीको मुड फेरिएको हुन सक्ने उनको भनाइ छ ।

सरकारले यसअघि नै प्रदेशको अस्थायी राजधानी घोषणा गर्ने तयारी गरेको थियो । तर, निर्वाचन परिणामलाई प्रभाव पार्न सक्ने आशंकामा प्रधानमन्त्री देउवाले चुनावपछि अस्थायी राजधानी तोक्ने भन्दै टार्दै आएका थिए ।

संविधानले प्रदेश सभा गठनअघि संघीय सरकारले प्रदेशको अस्थायी राजधानी तोक्न सक्ने र प्रदेश सभाको बहुमतले प्रदेशको राजधानी तोक्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव खगराज अधिकारीले मन्त्रिपरिषद्ले अस्थायी राजधानी तोक्नेबित्तिकै प्रदेश सभा र कार्यपालिकाका लागि भवनहरूको व्यवस्थापन गर्ने र कर्मचारी खटाउन तयारी गरिरहेको जानकारी दिए ।

मुख्यसचिव को ? 
सरकारले अहिलेका क्षेत्रीय प्रशासकलाई नै मुख्यसचिवका रूपमा खटाउने तयारी गरेको छ । अहिलेका पाँचवटा क्षेत्रीय प्रशासकलाई पाँचवटा प्रदेशको मुख्यसचिवका रूपमा खटाउन लागेको हो । थप दुई प्रदेशमा पनि संघबाट दुई सचिवलाई प्रदेशको मुख्यसचिव बनाएर पठाउने तयारी रहेको प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले जनाएको छ ।

कम्तीमा दुई हजार कर्मचारी खटाइँदै
सरकारले प्रदेश सभा, प्रदेश प्रमुखको कार्यालय र प्रदेश कार्यपालिका सञ्चालन गर्न तत्काल कम्तीमा दुई हजार कर्मचारी खटाउने तयारी गरेको छ । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवराम न्यौपानेले प्रदेश राजधानी तोकिनेबित्तिकै तत्कालीन व्यवस्थापनका लागि कम्तीमा दुई हजार कर्मचारी खटाउने तयारी गरेको जानकारी दिए ।

तत्काल प्रदेश कार्यालय व्यवस्थापनका लागि तीन हजारसम्म कर्मचारी चाहिने अनुमान रहेको उनले बताए । ‘क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयका कर्मचारीसमेत प्रदेश कार्यालयमा तानिन्छन्,’ प्रवक्ता न्यौपानेले भने, ‘त्यसपछि पनि दुईदेखि तीन हजार कर्मचारी तत्कालीन व्यवस्थापनका लागि खटाउनुपर्ने अनुमानका आधारमा तयारी गरेका छौँ।’  नयांपत्रिका