२५ मंसिर, नेपालगञ्ज/ सुशासनको प्रवधक तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा नियामक निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आफैले गरेका काम कार्वाहीहरूको प्रभावकारीरुपमा फलोअप नगर्ने गरेको उदाहरण वाँकेमा सार्वजनिक भएको छ ।
बाँकेका सेटिङमा विभिन्न नदि-नालाबाट नदीजन्य पदार्थको तस्करी गरी राज्यलाई बार्षिक कम्तीमा ३० करोडको बढीको चुना लगाउने काम भईरहेकोले ति सबैलाई कानुनी दायरामा ल्याउन अख्तियारमा उजुरी परेको थियो।
उक्त उजुरी अनुसार प्रारम्भीक अनुसन्धानबाट मनासिव लागी कार्वाहीका लागी अख्तियारको नेपालगञ्ज कार्यालयले केन्द्रिय कार्यालय टंगालमा राय-परामर्श सहित कार्वाहीका लागी फरवार्ड गरेको उजुरीरमा टंगालले छानवीन र अनुसन्धानको रिपोर्ट अनुसार मुद्दा दायर गर्नुभन्दा राज्यका नियामक निकाय लाई समेत विपक्षी बनाईई कार्वाहीको लागी पत्र लेख्ने निर्णय गरेको थियो ।
बाँकेमा नदि जन्य पदार्थको तस्करी तथा गैर कानुनी रुपमा क्रसरहरू सञ्चालन गरी कालो भ्याट पत्र काटेर जनताको अगाढी छारो हालेर राज्यलाई चुना लगाउने बाँकेका सबै गैर कानुनी क्रसरहरूलाई समेत अविलम्ब कार्वाही गर्नुभनी अख्तियारले गरेको निर्णय को पत्र गत भदौ १७ गते टंगालमा लेखि बाँके पठाइएको थियो।
अख्तियार टंगालको ३ महिना पहिला लेखेको पत्र यही २०७८ साल मंसिर १९ गते जिल्ला समन्वय समिति बाँकेले अख्तियारको पत्र प्राप्त गरेको छ।
पत्र प्राप्त हुनासाथ उक्त पत्र समन्वय समितिका सदस्य सचिव तथा बाँकेको नेपाल भारत सिमा क्षेत्रमा तटवन्ध निर्माण गर्न दिने भनी केही बर्ष पहिल्य भारतको बहराइचमा भारतिय समकक्षीको बैठकमा सहमती गरी हस्ताक्षर गरेका कारण राज्य विरुद्वको अपराधका अभियुक्त मानिएका लोक बहादुर सुनारले बाँकेका सिडियो सूर्य खत्रीलाई पत्र लगेर देखाउनु भएको थियो।
सिडियो खत्रीले पत्र वमोजिम सबैलाई कानुनी दायरामा ल्याउने पक्रिया सुरु गरिएको जानकारी दिनु भएको छ।
अख्तियारको पत्र बीचैमा ३ महिना कहाँ के-कसरी गायव भयो अख्तियार टंगालले छानवीन गरी आगामी दिनमा चुस्तदुस्त राख्न पहल नगरे आगामी दिनमा यसरी बाटोमा पत्र गायव हुने निरन्तर कार्यले प्रश्य पाउने निश्चित छ । आफुले पठाएका निर्णय कार्यन्वयन नगर्ने नगराउनेलाई पनि अख्तियारले अनुगमन गरी कानुनी दायरामा ल्याउन जरूरी छ । नत्र जनमानसमा अख्तियार प्रति विश्वास गुम्दै जाने निश्चित छ।
बाँकेमा अख्तियारको पत्र पछी पनि रात भरी टिप्परले नदीजन्य पदार्थ ओसारेको ओसार्यै छन । नियामक निकायहरू भ्याट बिल राखेका छन् भनेर पन्छीने गरेको पाइएको छ जुन भ्याट विल कालो अर्थात आन्तरिक राजश्व कार्यालयबट स्वीकृत नलिइएका प्रयोग गर्ने गरेको र नदीजन्य पदार्थ उत्खनन तथा ठेक्का नभएको अवस्थामा समेत निरन्तरता दिइएकै छन्।
हाम्रो संरचना । २५ मंसिर २०७८, शनिबार ०८:१८