नेपालगञ्ज उप–महानगरलाई अख्तियारको पत्र ! लोकसेवाको परामर्श र मन्त्रालयको स्किृत दरवन्दी बिनाका करार कर्मचारी राखेर राज्य कोषबाट तलब-सेवा सुबिधा दिन मिल्छ ?
नेपालगञ्ज ४ असार/ नेपालगञ्ज उप–महानगरको यहि असार ९ गते प्रस्ताव गरिएको १२औं नगर सभा बसेमा नेपालगञ्ज उप–महानगरमा कार्यरत दर्जनौ कर्मचारीहरुलाई हटाउने निर्णय गर्नुपर्ने बाध्यता लाईलागेको अवस्था देखिएको छ ।
बिभिन्न समयमा नेपालगञ्ज उप–महानगरको नेतृत्वमा पुगेका ब्यक्तिहरुले सम्वन्धीत माथील्लो निकाय मन्त्रालय र मन्त्रालयले लोकसेवा आयोगको लिखित परार्मश बिना तोक आदेशमा राखिएका कर्मचारीहरुको सम्वन्धमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परि अख्तियारले छानबीन सुरु गरेपछी मनपरी तोक आदेशको टिप्पणीले राखिएका कर्मचारीहरुलाई नगर सभाले हटाउने तयारी गरेको छ ।
नेपालगञ्ज उप–महानगरमा राज्यको कोषबाट तलब र सेवा सुबिधा बुझने गरि बिभिन्न श्रेणीका कर्मचारीहरुका सम्वन्धमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेपालगञ्ज उप–महानगरमा के-कति कर्मचारी रहेको ?
अस्थाई/ज्यालादारी कर्मचारीलाई कुन मितिमा कुन प्रक्रिया अपनाएर, दरबन्दी स्विकृत गरेको ?
ति कर्मचारीको नियुक्ती गर्दा लोकसेवा आयोगको परामर्श लिईएको हो वा होइन ? ति बिषयमा खुलाई सम्वन्धीत कागजात सहित अभिलम्भ लिखित जवाफ माग गरेपछी नेपालगञ्ज उप–महानगरमा कर्मचारी नियुक्ती गर्ने देखी त्यसरी जागिर खाईरहेकाहरु बीच हंगामा सुरुभएको छ ।
अख्तियारले नेपालगञ्ज उप–महानगरपालिकालाई लिखित जवाफ माग गरि पठाएको पत्र हाल वडा कार्याय तहसम्म पु–याउने र वडाबाट रिपोर्ट माग्ने काम भईरहेको भन्दै अख्तियारलाई जवाफ पठाउन उप–महानगरले अलटाल गरिरहेको अवस्था रहेको छ ।
नेपालगञ्ज उप–महानगर मातहतमा नगर भित्रका सरकारी बिद्यालयका शिक्षक सहित ९ सय ४४ जना कर्मचारीहरु रहनुभएको छ । सरकारी बिद्यालयका शिक्षक छोडेर नेपालगञ्ज उपमहानगरका २३ वटा वडा र बिभिन्न शाखाहरुमा गरि जम्मा ५ सय ५९ जना राष्ट्र सेवक कर्मचारीहरु कार्यरत रहनुभएको छ ।
ति कर्मचारीहरुको बार्षिक तलब तथा अन्य सेवा सुबिधाका लागी नेपालगञ्ज उप–महानगरले बार्षिक करिब ६५ करोड रुपैया खर्च बहोर्नु पर्ने बाध्यता रहदै आएको छ ।
बिभिन्न राजनितिक तथा सम्वन्ध तथा आसेपासेको आधारमा तोक आदेशको टिप्पणीको आधारमा सरकारी ढुकुटीबाट तलब दिने गरि राखिएका कर्मचारीहरु बिगतमा उप–महानगरसंग राझेदारीमा सञ्चालित बिभिन्न परियोजनाका कर्मचारी देखी बिभिन्न समयमा बिभिन्न ब्यक्तीको तोक आदेश टिप्पणीमा राखिएका कर्मचारीले रहेका छन ।
त्यस्ता गैरकानुनी तरिकाले कर्मचारी नियुक्त गरि सरकारी ढुकुटीबाट तलब र अन्य सेवा सुबिधा उपलब्ध गराएको भए बांकी बक्यौता सरह असुल उपर गर्ने र त्यस्ता करार वा अस्थायीका नाममा कर्मचारी नियुक्त गर्नेलाई भ्रष्टाचार गरेको ठहर गरि जरिवाना र जेल सजाएको कानुनी ब्यवस्था रहेको छ ।
कुनै पनि निकाय वा पालिकाले अस्थायी वा करारमा कर्मचारी नियुक्ती गर्दा सम्वन्धीत माथील्लो निकाय मन्त्रालयबाट काम बिशेषका लागी दरबन्दी र बजेट स्वीकृत लिने र मन्त्रालयले लोकसेवा आयोगको परार्मश र प्रक्रिया अपनाएर कर्मचारी राख्न सक्ने ब्यवस्था रहेको छ ।
उक्त कानुनी बरखिलाप गर्ने र गराउने दुबैलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को नयां संसोधन २०७२ अनुसार त्यस्ता ब्यक्ती वा कर्मचारी संलग्न रहेको पाइएमा त्यस्तालाई जिम्मेवारीबाट निलम्बन गरि भ्रष्टाचार गरेको ठहर गरि मुद्धा चलाउने कानुनी ब्यवस्था रहेको छ ।
-
नेपालगञ्ज उप–महानगरपालिकाको शिक्षा शाखा बाहेक २३ वटा वडा र बिभिन्न शाखा मध्य स्वास्थ्यमा ७८ जना स्थायी र २६ जना करार रहेका छन ।
-
त्यसैगरि स्थानिय निकाय अन्तरगत उप–महानगरपालिकामा १६४ जना स्थायी र १४२ जना करार ज्यालादारी कर्मचारी रहेका छन ।
-
आर्युबैद स्वास्थ्यमा ८ जना स्थायी र २ जना करार कर्मचारी रहेका छन ।
-
संघिय सरकारको परार्मशवाला स्वास्थ्य परियोजना कार्यन्वयनका लागी पालिका र संघिय सरकारले ६/६ महिना स्विकृत बजेट अनुसार तलब सेवा सुबिधा दिने गरि बिभिन्न पोष्टमा ८ जना करारमा नियुक्ती रहेका छन ।
-
त्यसैगरि संघिय सरकारले तलब दिने गरि २ जना उद्यम सहजकर्ता करारमा नियुक्त गरिएका छन ।
-
संघिय सरकारको परार्मशवाला कृर्षि/पशु प्राबिधिक परियोजना कार्यन्वयनका लागी पालिका र संघिय सरकारले ६/६ महिना स्विकृत बजेट अनुसार तलब सेवा सुबिधा दिने गरि २ जना करारमा नियुक्ती रहेका छन ।
-
त्यसैगरि MIS परियोजना अन्तरगत पनि संघ र नगरले ६/६ महिनाको तलब बेहोर्ने गरि २ जना, रोजगार प्रवर्धन केन्द्र सशर्त २ जना, पालिकाले शहरी स्वास्थ्य प्रवर्धन केन्द्रका लागी ३ जना SAMI परियोजनाका लागी ९ जना र अन्य २ जना करारमा रहेका छन । श्रेणी बिहिन सफाई कर्मिहरु १०९ जना ज्यालादारीमा रहेका छन ।
कतै अभाव कतै फालाफाल…..
एकातिर तोक आदेशको टिप्पणी र सम्वन्धीत निकायको स्विकृत बिनाका कर्मचारीहरु नियुक्त गरेर राज्यको कोषबाट तलब सेवा सुबिधा बितरण भईरहेको छ भने उपमहानगरको लेखा शाखाका लेखा अधिकृत अख्तियारको फन्दामा परेर बिशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्धा दर्ता भएपछी निलम्वनमा रहनुभएको छ । लेखा शाखमा ५ जना लेखापालहरुको दरवन्दी रहेकोमा हाल १ जना लेखापाल र १ जना लेखा अधिकृत रहनुभएको छ ।
ति अधिकृत र लेखापाललाई आर्थिक बर्षको अन्त्य अर्थात असार मसान्त आईसकेकोले २१ वटा वडा र उप–महानगरका बिभिन्न शाखाहरुको बिभिन्न् बिर्षकको बजेट र कार्यक्रमको लेखा बिधि र प्रक्रिया मिलाएर फच्यौट गर्न धौ– धौ परिरहेको एकातिर छ भने अर्कोतिर कर्मचारी र जनप्रतिनिधिका नेतृत्व पंक्तिबीच सेंटिंगमा चांजोपांजो नमिलेर खचपचले साल तमामीको अन्त्य र आगामी नगर सभाको बैठकमा समस्या पर्ने देखिएको छ ।
हाम्रो संरचना । ४ असार २०८०, सोमबार ०९:०७