हाम्रो संरचना आइतवार, कार्तिक ७, २०७८ 545 Views

नेपालगञ्ज/राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष कमल थापाले ६ उपाध्यक्षसहित २७ पार्टी पदाधिकारीको मनोनयन गरेका छन्।

मनोनयनमा पाँच महामन्त्री, चार सहमहामन्त्री, ६ सहायक महामन्त्री, तीन प्रवक्ता, एक सहप्रवक्ता, कोषाध्यक्ष एक र सहकोषध्यक्ष एक गरी २७ पदाधिकारीको मनोनयन गरेका हुन्।

६ उपाध्यक्षमा दीपक बोहोरा, राजीव पराजुली, बुद्धिमान तामाङ, टंक ढकाल, विक्रम पाण्डे र रामचन्द्र राय मनोनित भएका छन्।

महामन्त्रीमा भने सूर्यबहादुर थापाका छोरा एवम् पूर्वमन्त्री सुनिलबहादुर थापा, पूर्वप्रधानमन्त्री लोकेन्द्र बहादुर चन्दका छोरा जयन्त चन्द, ध्रुवबहादुर प्रधान, राजेन्द्र लिङ्देन र धवलशम्शेर राणा मनोनित भएका छन्। सहमहामन्त्रीमा मने चद्रबहादुर गुरुङ, हेमजंग गुरुङ, निलकण्ठ काफ्ले र राम थापा मनोनित भएका छन्। सँगै सहायक महामन्त्रीमा कुन्ती शाही, मनोज प्रधान, वृजलाल यादव, राजेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठ, बिन्दु पहाडी र राजाराम बर्तौला मनोनित भएका छन्।

त्यसैगरी तीन प्रवक्तामा रोशन कार्की, भुवन पाठक र सुशील श्रेष्ठ मनोनित भएका छन् भने सहायक प्रवक्तामा मोहन श्रेष्ठ मनोनयनमा परेका छन्।

पार्टी कोषाध्यक्षमा भने उद्धव पौडेल र सहायक कोषध्यक्षमा गिरीधर परियार मनोनित भएका छन्।

चीनले नेपाली नागरिकलाई आवासीय अनुमतिपत्र ‘ग्रिनकार्ड’ उपलब्ध गराउन थालेको छ। उत्तरी छिमेकीले नेपालीलाई ग्रिनकार्ड दिएको यो नै पहिलोपटक भएको ल्हासास्थित नेपाली महावाणिज्यदूतावासका अधिकारीले बताए। चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतमा लामो समयदेखि विभिन्न पेसा–व्यवसायमा संलग्न रही बसोबास गरिरहेका नेपालीले ग्रिनकार्ड पाएका हुन्।

उनीहरूलाई स्थानीय भाषामा ‘खचेरा’ भनिन्छ। तिब्बतको गृह मन्त्रालयका अधिकारीले ११८ नेपालीलाई ग्रिनकार्ड उपलब्ध गराएको ल्हासास्थित नेपाली महावाणिज्यदूत गोविन्दबहादुर कार्कीले अन्नपूर्णलाई बताए। उनका अनुसार ग्रिनकार्ड पाउने ११८ मध्ये महावाणिज्यदूतावासमा स्थानीय कर्मचारीका रूपमा काम गर्ने दुईजना नेपालीसमेत छन्।

सार्वजनिक कार्यक्रम गरी तिब्बतका सुरक्षा अधिकारीले ग्रिनकार्ड दिएका हुन्। ‘नेपालीलाई चीन सरकारले ग्रिनकार्ड दिएको यो पहिलोपटक हो’, उनले टेलिफोनमा भने। चीनले उलपब्ध गराएको ग्रिनकार्डको अवधि दस वर्ष रहनेछ। ग्रिनकार्ड पाएपछि उनीहरूले स्वास्थ्य उपचार बिमालगायत सुविधा चिनियाँ नागरिकसरह पाउने कार्कीले बताए।

नेपाली राहदानीको म्याद दस वर्ष बहाल रहने हुँदा सोहीअनुसार ती नेपालीले तिब्बतमा दसबर्से बसोबास अनुमतिपत्र पाएको उनले बताए। ‘ग्रिनकार्ड पाए पनि नेपालीले चिनियाँ नागरिकसरह कुनै राजनीतिक अधिकारचाहिँ पाउँदैनन्’, उनले भने। नेपालीहरू यसरी ग्रिनकार्ड लिएपछि वर्षको ९ महिना अनिवार्य तिब्बत बसेकै हुनुपर्नेछ। वर्षका बाँकी तीन महिना उनीहरू तिब्बतबाट बाहिर जान पाउँछन्। तिब्बतमा हाल एक सय ७० जना हाराहारी ‘खचेरा’ रहेको उपवाणिज्यदूत पुरुषोत्तम ढुंगेलले बताए। ‘डेढ वर्षअघि हामीले तथ्यांक संकलन गर्दा उनीहरूको संख्या १७७ थियो। त्यसमा कोही वृद्ध भएर वा अन्य कारणले बितिसेकका हुन सक्छन्’, उनले भने।

नेपालीलाई ग्रिनकार्ड दिइएको सम्बन्धमा चीनले नेपाल सरकारलाई चाँडै जानकारी गराउने भएको छ। चिनियाँ अधिकारीले ग्रिनकार्ड पाउने नेपालीमध्ये अधिकांश तिब्बतमै जन्मेकाहरू रहेको चाइना डेलीसँगको कुराकानीमा बताएका छन्। ती नेपालीसँग ग्रिनकार्ड नरहेका कारण स्वास्थ्य बिमा, शैक्षिक अध्ययन, रोजगारी र बसोबासमा समेत अनेक झमेला झेल्नुपर्ने बाध्यता थियो।

तिब्बतमा ग्रिनकार्ड पाएका रत्नकुमार तुलाधरले भने, ‘अब हामीले पनि स्थानीय बासिन्दासरह स्वास्थ्य बिमा पाउन सक्छौं। यो हाम्रा लागि निकै खुसीको कुरा हो। चीन सरकारलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु।’ तुलाधर ३० वर्षदेखि तिब्बतमा बसेर नेपाली हस्तकला व्यापार गरिरहेका छन्।

ग्रिनकार्ड पाएका अर्का नेपाली किन्चोक दर्जी निकै प्रफुल्लित मुद्रामा भन्छन्, ‘म तिब्बत बस्न थालेको ६० वर्ष भयो। बल्ल ग्रिनकार्ड पाएँ। निकै खुसी लागेको छ।’ तिब्बतमा होटेल व्यवसाय, कलकारखा तथा निर्माण क्षेत्रमा नेपाली सहभागी छन्। महावाणिज्य दूतावासका अनुसार झन्डै दुई सय नेपाली कामदार ल्हासामा छन्।

नेपाली नागरिकका अलावा फ्रान्स र स्विट्जरल्यान्डका केही नागरिकले पनि तिब्बतमा ग्रिनकार्ड पाएका छन्। ल्हासास्थित गृह मन्त्रालयका अधिकारीले सन् २००८ देखि ३१ जना विदेशीलाई ग्रिनकार्ड दिएका थिए। सन् २००८ यता यति ठूलो संख्यामा विदेशीलाई ग्रिनकार्ड पहिलोपटक दिइएको अधिकारीहरूले बताए।

तिब्बतस्थित चिनियाँ गृह मन्त्रालयका अधिकारी वु सिङ्मिङले त्यहाँ लामो समयदेखि बसोबास गर्दै आएका अन्य विदेशी नागरिकलाई पनि ग्रिनकार्ड दिइने बताए।

चीनले सन् २००५ देखि विदेशीलाई ग्रिनकार्ड उपलब्ध गराउन थालेको हो। अहिले चीनले ग्रिनकार्ड दिने काममा सुधार गर्न थालेको छ। चीनको केन्द्रीय गृह मन्त्रालयका अनुसार गत वर्षसम्म १,५७६ जना विदेशी नागरिकले आवासीय अनुमतिपत्र पाएका छन्।