बागेश्वरी मन्दिरका बिषयमा उच्च अदालतको फैसला अझैसम्म पूर्ण कार्यन्वयनमा आएन

# मधुर खबर #

नेपालगञ्जर ३२ असार/ लामो समय देखि सम्पत्ति लगायतको अवस्थाका कारण विवादित बन्दै आएको बागेश्वरी मन्दिर प्रकरणमा अदालतले आदेश गरेको बषौ पछी सम्म नी कार्यन्वय गरिएको छैन ।
आदेशको लामो समयपछि मन्दिर ब्यवस्थापन र सम्पती हिनामिना चुस्तदुरुस्त गर्ने विषयमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय बांके सहित सरोकारवालाले अदालतको फैसला कार्यान्वयनमा वेवास्ता गदै आएको देखिएको छ ।

मन्दिरको सम्पत्ति ब्यवस्थापन, सरसफाई जस्ता कार्यका लागी प्रभावकारी कदम चाल्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँके, मन्दिर ब्यवस्थापन गुठी समिति सहित मुद्दामा बिपक्षी बनाईएकाहरुलाई अदालतले आदेश दिएकोमा त्यसलाई कार्यन्वयन गर्न आलटाल गरिएको छ ।

बागेश्वरी मन्दिर पश्चिम नेपालकै धार्मिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक र पर्यटकीय क्षेत्र एवं समस्त नेपालीको गौरवको बिषय भएकोले मन्दिर अझ बढी व्यवस्थित र स्तरोन्नतीका लागि मन्दिरको उचित ब्यवस्थापन गर्न केही बर्ष अघी अधिवक्ता लोक बहादुर शाह लगायतका कानून ब्यवसायीले तत्कालिन पुनरावेदन अदालत नेपालगञ्जमा सार्वजनिक सरोकारको बिषयमा मुद्दा दायर गर्नुभएको थियो ।

अदालतले गरेको फैसलामा मन्दिर ब्यवस्थाका लागि अनुगमन समिति गठन गर्न आदेश भएको थियो । अदालतको आदेशपछि मन्दिर ब्यवस्थापन समिति र सरोकारवाला बिच बैठक बसी सरुका दिनमा केही चासो लिइएको थियो ।

मन्दिरको आर्थिक पारदर्शिता कायम राख्ने, मन्दिरको चालअचल सम्पती चुस्तदुरुस्त राख्ने, मन्दिरको बारेमा व्रोसर निकाल्ने, प्रचारप्रसार गर्ने, जुंगे महादेव मन्दिर जाने जिर्ण पुलको पुननिर्माण गर्ने, मन्दिरमा शौचालयको ब्यवस्थापन गर्ने, सरसफाई गर्ने, त्यहाँ रहेका अब्यवस्थित पसल टहरालाई हटाउने, मन्दिरमा चढाइएको भेटीलाई पारदर्शी तरिकाले ब्यवस्थित गर्ने निर्णय यस अघि गरेको निर्याय पनि आल कायन्वयन गरिएको देखिदैन ।

बागेश्वरी मन्दिर व्यवस्थापनको विषयमा बागेश्वरी मन्दिरलाई अझ बढी सुव्यवस्थित र पारदर्शी गरी ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतिक धरोहरको संरक्षण र सम्वद्र्धन गर्न दायर भएको रिटमा अदालतबाट मन्दिरलाई व्यवस्थित गर्न बिपक्षीहरुलाई आदेश भएको थियो ।

सो फैसलाको कार्यान्वयनको लागि अदालतले जिल्ला प्रशासन कार्यालय तथा मन्दिर सहितका पक्षलाई पत्राचार गरी जानकारी पनि दिएकोमा फैसला पूणैरुपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
बागेश्वरी गुठी ब्यवस्थापन समितिको बैठकले बागेश्वरी मन्दिरको सम्पत्ति ब्यवस्थापन, परिसर सरसफाई लगायत सम्पुर्ण कुराको नियमित अनुगमन गर्न यस अघि समिति गठन गरेको थियो ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी संयोजकत्वमा मालपोत कार्यालय बाँकेका मालपोत अधिकृत र मन्दिर ब्यवस्थापन समितिका पदाधीकारी तथा सदस्यहरु यस अघि बैठक बसेर मन्दिर परिसर भित्र रहेको जुंगे महादेवको मन्दिर प्रवेश गर्ने पुल जिर्ण अवस्थामा रहेको पुल पुनर्निर्माण तथा
पोखरी ब्यवस्थापनका लागि जिल्ला समन्वय समिति बाँकेलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

बागेश्वरी मन्दिर नेपालगन्जको मात्रै हैन, नेपाल र भारतबाट हरेक वर्ष यहाँ हजारै श्रद्धालु र पर्यटकहरु आउने गरेको मन्दिर ब्यवस्थापन समितिको भनाइ छ र मन्दिर रहेको स्थानमा सतीदेवीको जिब्रो पतन भएको विश्वास गरिन्छ ।

ऐतिहासिक बागेश्वरी मन्दिर वि.सं.१८८८ मा निर्माण भएको शिलालेखबाट देखिन्छ । विश्वमा विकासको क्रम तीब्र रुपमा अघि बढिरहेका बेला अब कतिपयलाई ऐतिहासिक र पर्यटकीय सम्भावना बोकेको धार्मिक आस्थाको केन्द्र बागेश्वरी मन्दिरको सुधारमा अदालतको आदेशले सम्भावना बढाएको स्थानीयहरुको बुझाई थियो ।
मन्दिर सग आय श्रोतको कमि छैन । मन्दिरको नाममा नेपालगन्ज उप महानगरपालिका इन्द्रपुरमा करिब ८४ बिघा जग्गा सहित करोडौं चल सम्पत्ती छ । मन्दिर श्रोतका अनुसार भक्तहरुबाट आउने चढावाको वार्षिक स्थिति पनि करोड माथिको छ ।

मन्दिरले आफ्नो मात्रै हैन, आवश्यक परे बाँके जिल्लाकै विकासमा आर्थिक सहयोग गर्न सक्ने संभावनाहरु पटक पटक ब्यक्त गरिएका छन् । अदालतको आदेश पछि बागेश्वरी मन्दिर परिसरमा देखिएको अब्यवस्था, फोहोर, झोपडपट्टी, अब्यवस्थित पसल, मगन्ते र जीर्ण भौतिक संरचनामा सुधार गरिएको बागेश्वरी मन्दिरका कार्यालय इन्चार्ज राजु केसीले बताउनु भएको थियो ।

२५ करोड लगातमा तलाउलाई बोटिंग विहार, झोपडपट्टीको ब्यवस्थापन, पार्क निर्माण, प्रयाप्त पार्किंग सुविधा, पुख्ता सुरक्षा ब्यवस्था, गुणस्तरीय लाईटिंग, लगेज र्याक, आवागमनको प्रभावकारी सिस्टम, ग्रीनबेल्ट, तलाउको सरसफाई, मन्दिरको स्वच्छताका लागि यसअघि पनि विभिन्न निर्णय र प्रयासहरु हुँदै आएको भए पनि हाल सम्म बागेक्वरी मन्दिरको तलाउ समयमा नै निर्माण हुन सकेको छैन ।
बागेक्वरी मन्दिर परिसरमा पूजा प्रसाद र सामाग्री बेच्ने २६ वटा पसल तथा १६ वटा सटर भाडामा रहेको छ ।