९ माघ, नेपालगञ्ज/ निर्वाचन आयोगले निर्वाचनको अन्तिम नतिजा सम्बन्धित प्रदेश प्रमुखलाई बुझाएर प्रदेशसभा सदस्यले सपथ समेत लिइसकेकाले अब केन्द्र तथा प्रदेश गठनका लागि संवैधानिक र कानुनी व्यवधान हटेका छन । अब कुनै बहानामा देउबा सरकार कुर्सिमा बसिरहने सबै बहाना हटेका छन ।

निर्वाचन आयुक्त ईश्वरी प्रसाद पौडेलले निर्वाचन आयोगबाट गरिनुपर्ने सबै काम सम्पन्न भइसकेकाले अब दलहरूले संविधान अनुसार प्रदेश सरकार बनाउन पाउनेछन  । सात प्रदेश मध्ये प्रदेश १ र ३ प्रदेशमा एमालेले एक्लै सरकार बनाउने गरी स्पष्ट बहुमत पाएको छ ।वाम गठबन्धनमा एमालेले ४ र माओवादीले २ वटा प्रदेशको मुख्यमन्त्री लिने गरी छलफल चलिरहेको स्रोतले बताएको छ ।

प्रदेश १

प्रदेश १ को कुल ९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा एमालेले ५१ सिट जितेको छ । सरकार बनाउन त्यहाँ ४७ सिट भए पुग्छ । त्यहाँ माओवादीको १५ सिट छ । कांग्रेसको २१, संघीय समाजवादी फोरमको ३, राप्रपा, संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च र स्वतन्त्रको १र१ सिट छ ।

प्रदेश ३

प्रदेश ३ को ११० सदस्यीय प्रदेश सभामा एमाले ५८ सिट जितेर एक्लै सरकार बनाउने हैसियतमा छ । त्यहाँ माओवादीले २३, कांग्रेसले २१, विवेकशील साझा पार्टीले ३, नेमकिपाले २, राप्रपा, नयाँ शक्ति र राप्रपा ९प्र० ले १र१ सिट जितेका छन् ।

संविधानअनुसार दुवै प्रदेशमा प्रदेश प्रमुखले प्रदेशसभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न सक्नेछन् तर एमालेले ती प्रदेशमा संसदीय दलको नेता चयन गरिसकेको छैन ।

प्रदेश २

प्रदेश २ मा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत छैन । १०७ सदस्यीय प्रदेशसभामा सरकार बनाउन ५४ सिट आवश्यक पर्छ । फोरमको २९ र राजपाको २५ सिट, एमाले २१, कांग्रेसले १९, माओवादीले ११, नेपाल संघीय समाजवादी पार्टी र स्वतन्त्रले १र१ सिट जितेका छन् ।

प्रदेश ४

६० सदस्यीय प्रदेश ४ को प्रदेश सभामा सरकार बनाउन ३१ सिट आवश्यक पर्छ । एमाले एक्लैको बहुमत भन्दा चार सिट कम छ । उक्त प्रदेशमा एमालेले २७ सिट जितेको छ । उसका चुनावी सहयात्री अन्य दलहरू माओवादीले १२ र राष्ट्रिय जनमोर्चाले ३ सिट जितेकाले वाम गठबन्धनलाई सरकार बनाउन कुनै समस्या छैन । उक्त प्रदेशमा कांग्रेसको १५, नयाँ शक्तिको २ र स्वतन्त्रको १ सिट छ ।
प्रदेश ५
प्रदेश ५ को ८७ सदस्यीय प्रदेश सभामा सरकार बनाउन ४४ सिट चाहिन्छ । त्यहाँ एमालेले ४१ र माओवादीले २० सिट जितेकाले वाम गठबन्धनलाई सुविधा जनक बहुमत छ । कुनै कारणले माओवादीसँग कुरा नमिले एमालेका अगाडि संघीय समाजवादी फोरमको विकल्प पनि सुरक्षित छ । एमालेले उक्त प्रदेशमा नेता शंकर पोखरेललाई मुख्यमन्त्री बनाउने तयारी गरेको छ । पोखरेल प्रदेश संसदीय दलको नेता चयन भइसकेका छन् । यस प्रदेशमा कांग्रेसको १९, राजपा र राष्ट्रिय जनमोर्चाको १र१ सिट छ ।
प्रदेश ६
प्रदेश ६ सब भन्दा सानो आकारको प्रदेश सभा हो । ४० सदस्यीय यस सभामा सरकार बनाउन २१ सिट भए पुग्छ । एमालेको बहुमत भन्दा १ सिट मात्र कम छ । एमालेले त्यहाँ २० सिट जितेको छ । एक सिटका लागि उसलाई माओवादीको साथ नभई हुन्न तर माओवादीले कुनै बखेडा झिके एमालेका अगाडि कांग्रेस वा राप्रपाको सहकार्य आवश्यक पर्न सक्छ । त्यहाँ माओवादीले १३, कांग्रेसले ६ र राप्रपाले १ सिट जितेको छ ।

प्रदेश ७

प्रदेश ७ मा ५३ सदस्यीय प्रदेशसभामा सरकार बनाउन चाहिने २७ सांसद कुनै एक दलसँग छैनन् । यहाँ पनि थोरैले एमाले बहुमत पाउनबाट वञ्चित भएको छ । उसले २५ सिट जितेको छ । माओवादीले १२, कांग्रेसले १४ र राजपाले २ सिट जितेका छन् । माओवादीसँगको तालमेलमा कुनै गडबडी भए एमालेका अगाडि कांग्रेस वा राजपा विकल्पका रूपमा देखिन सक्छन् ।

संविधानमा प्रदेशसभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेशसभाका सदस्यलाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

प्रदेश १ र ३ बाहेकका हकमा माथिको प्रावधान रहेको संविधानको धारा १६८ ९२० आकर्षित हुन्छ । निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले ३० दिनभित्र दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा मुख्यमन्त्री नियुक्ति नभए प्रदेश प्रमुखले प्रदेशसभामा सबभन्दा बढी सदस्य भएको संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न सक्ने संविधानमा तेस्रो विकल्प छ ।
प्रदेशसभा निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले ३५ दिनभित्र मुख्यमन्त्री नियुक्ति सम्बन्धी प्रक्रिया सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

प्रदेश ६ मा एमालेले मुख्यमन्त्री नछोड्ने

सुर्खेतर प्रदेश १ र ३ मा जस्तै ६ मा पनि एक्लै सरकार गठन गर्ने हैसियत रहेको भन्दै एमाले प्रदेश संसदीय दलको बैठकले सरकारको नेतृत्व नछाड्ने निर्णय गरेको छ । एमाले र माओवादीबीच भागबन्डा गर्नुपरे अरू नै प्रदेश छाड्न बैठकले पार्टीलाई आग्रह गरेको छ ।

सोमबार बसेको संसदीय दलको बैठकले प्रदेश ६ मा एमालेबाट उम्मेदवार बनेका शतप्रतिशत विजयी भएका र एकल बहुमत पुग्ने अवस्था रहेकाले सरकारको नेतृत्व छाड्न नमिल्ने उसको अडान छ । एमालेको प्रदेश ६ कमिटीको पुस ११ गते संघीय राजधानीमा बसेको बैठकले पनि प्रदेश सरकार नेतृत्व आफैंले गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

प्रदेश कमिटी सहसंयोजक यामलाल कँडेलको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले नेतृत्व आफैं लिनुपर्ने निर्णय गरेको हो । एमाले पोलिटब्युरो सदस्यसमेत रहेका कँडेलले यसबारे पार्टी केन्द्रको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरिएको जनाको छ ।

‘प्रदेशसभाको ५० प्रतिशत संख्या एमालेको छ । त्यो नै हामी एक्लैले सरकारको नेतृत्व गर्न सक्ने हैसियत हो, भागबन्डाका नाममा सरकारको नेतृत्वबाट वञ्चित गर्नु हुँदैन भन्ने हाम्रो जोडदार माग हो ।’ ४० सदस्यीय प्रदेशसभामा एमालेका २०, माओवादी केन्द्र १३, कांग्रेस ६ र राप्रपाका १ जना सदस्य छन् ।

प्रदेश ६ मा एमालेबाट कँडेल ९सुर्खेत० र अर्का पोलिटब्युरो सदस्य प्रकाश ज्वाला ९सल्यान० मुख्यमन्त्रीका आकांक्षी छन् । कँडेल २०५१ को प्रतिनिधिसभा र ०७० संविधानसभा सदस्यमा सुर्खेत २ बाट निर्वाचित हुनुहुन्छ । कँडेल ०५४ सालमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री भएर सरकार सञ्चालनको अनुभव संगालिसक्नुभएको छ भने प्रकाश ज्वालाले पनि प्रतिनिधिसभा र संविधानसभाको अनुभव संगाल्नुका साथै झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री हुँदा राजनीतिक सल्लाहकारको भूमिका सम्हालिसक्नु भएकोछ ।

पार्टीको केन्द्रीय दुई लाइन प्रदेश संसदीय दलमा पनि देखिएको छ । कँडेललाई पार्टी अध्यक्ष केपी ओली र उपाध्यक्ष वामदेव गौतमको साथ छ भने ज्वालालाई वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालको साथ छ ।

प्रदेशसभाको शपथ खाए लगत्तै संसदीय दलको नेता, सभामुख, उपसभामुख, प्रदेश सरकारमा मन्त्री बन्नेहरूको चर्चा सुरु भएको छ । एमालेबाट मन्त्रीमा हुम्लाका दल रावल, दैलेखका अम्मरबहादुर थापा, सल्यानका गुलाबजंग शाह र मुगुका चन्द्रबहादुर शाही लबिइङमा छन् । त्यस्तै, प्रदेश नेतृत्व नपाए सभामुखमा सल्यान (ख) का प्रकाश ज्वाला र दैलेख २ ९ख० का राजबहादुर शाहीले आकांक्षा व्यक्त गरेका छन् । दोस्रो ठूलो दल माओवादी केन्द्रमा जुम्लाका नरेश भण्डारी, कालिकोटका महेन्द्र शाही र दैलेखका धर्मराज रेग्मीले संसदीय दलको नेतामा दाबी गरेका छन् ।
एमालेले मुख्यमन्त्री पाए माओवादी केन्द्रले सभामुख पाउने छ । प्रदेश सरकारको नेतृत्वका दाबेदार एमाले र माओवादी केन्द्र आन्तरिक बैठकमा केन्द्रित छन् । उनीहरू संसदीय दलको नेता, सचेतक चयन, राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको तयारीमा समेत छन् ।

माघ २४ गते राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको तयारी र त्यस अघि संसदीय दलको नेता, सचेतक चयन, मुख्यमन्त्री, सभामुख, मन्त्रीहरूको नाम टुंग्याउने एमाले–माओवादी केन्द्रको तयारी छ । यस प्रदेशमा एमालेका २० र माओवादी केन्द्रका १३ जना सांसद छन् ।