८५% सुन कारोबार बैंकिङ प्रणाली बाहिर: सुन तस्करीको घटनामा वृद्धि र राजस्वमा प्रभाव परेकाले सबै सुन करदाताको कारोबार छानबिन गर्नैपर्छ : महालेखा परीक्षक

फाईल फोटो: तस्करीको सुन पक्राउ गदै नेपाल प्रहरीको अनुसन्धान टोली
  • राजु चौधरी
    ११ वैशाख,काठमाडौँ/

बजारमा कारोबार हुने करिब ८५ प्रतिशत सुन सरकारले तोकेको बैंकिङ प्रणाली भन्दा बाहिरबाट आउने गरेको खुलेको छ । महालेखा परीक्षकको नमुना संकलन  प्रतिवेदनअनुसार भन्सार छली गरी ल्याउँदा उच्च नाफा हुने भएपछि व्यवसायीहरू त्यसतर्फ आकर्षित भएका हुन् ।

‘सुन आयात बैंक बाहेक अन्यबाट गर्न हुँदैन, बैंकिङ प्रणालीबाट ५ देखि १५ प्रतिशतसम्म मात्रै कारोबार भएको देखिन्छ,’ कार्यालयका सह–महालेखा परीक्षक रामु डोटेलले भने, ‘भन्सार छल्दा धेरै नाफा गर्न सकिन्छ, उक्त च्यानलबाट आयात गरी कारोबार हुँदै आएको आशंका छ ।’

कार्यालयले तयार पारेको प्रतिवेदन अनुसार सुनको पैठारी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मात्र गर्न पाउनेमा बैंकबाट नगण्य मात्रामा सुन खरिद भएको छ ।

हाल सुन तथा चाँदीको नियमन गर्ने जिम्मेवारी कुनै निकायलाई तोकिएको छैन । बजार अनुगमन गर्न जिम्मा पाएका आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले बेला–बखतमा अनुगमन गरे पनि हाल ठप्प छ ।

प्रतिवेदनअनुसार आन्तरिक राजस्व कार्यालय क्षेत्र नं। २ का सुन व्यवसाय गर्ने ५ करदाताले ५.७६ प्रतिशत बैंकिङ प्रणालीबाट खरिद गरेका छन् ।

‘१ अर्ब ३९ करोड २७ लाखको सुन खरिद गरेकामा २१ करोड ९६ लाख मात्रै बैंकिङ प्रणालीबाट गरेको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘यसले १५.७६ प्रतिशत मात्रैले बैंकिङ प्रणालीबाट खरिद गरेको देखाउँछ ।’

ठूला करदाता कार्यालय अन्तरगतका २ करदाताले आर्थिक वर्ष २०७१/७२ र २०७२/७३ मा खरिद गरेको १ अर्ब २९ करोड ४३ लाखको सुनमध्ये ६ करोड ६५ लाखको मात्र बैंक मार्फत खरिद गरेका छन् । यो ५.१४ प्रतिशत हो ।

व्यक्तिले खरिद गरेको सुनको प्राप्तिको स्रोत सम्बन्धमा नियमन नहुँदा भन्सार राजश्व समेत प्राप्त भएको छैन । प्रतिवेदनअनुसार आन्तरिक राजस्व कार्यालयबाट कर परीक्षण हुँदा खरिद सम्बन्धमा कुनै व्यहोरा उल्लेख भएको छैन ।

‘यस प्रकारको बिक्रीबाट सुनको बिक्री वितरणले सुन तस्करीको घटना वृद्धि भएको र गरगहनाको बिक्री वितरणमा ज्यालाजर्ती आय नदेखाएको स्थितिले खरिदको वैधता र राजस्वमा परेको प्रभाव सम्बन्धमा सबै करदाताको कारोबारउपर छानबिन गर्नुपर्दछ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

सह–महालेखा परीक्षक डोटेलका अनुसार छ वटा घटना प्रतिनिधि पात्र मात्रै हुन् । यसले एक हजार जनालाई प्रतिनिधित्व गर्ने कार्यालयको दाबी छ । ‘हामीले लेखा परीक्षण गर्दा ८ वटा सुनको नमुना परीक्षण गर्दा यस्तो देखियो ।

प्रतिवेदनअनुसार आन्तरिक राजस्व कार्यालय क्षेत्र नं। २ अन्तर्गतको एक गोल्ड हाउसले २०७२/७३ मा बिक्री आय ३३ करोड ५३ लाखमा ज्याला तथा जर्तीको आम्दानी ५ करोड ३ लाख देखाएको छ ।
जुन बिक्री मूल्यको १५ प्रतिशतभन्दा बढी हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । बिक्रीसम्बन्धी नमुना लेखा परीक्षण गरेका ८ करदाताले १ अर्ब ९९ करोड ११ लाखमा १२ करोड ८७ लाख ज्यालाजर्तीबापत १.७५ देखि १३.३१ प्रतिशतसम्म आय देखाएकाले एकै प्रकृतिका कारोबारमा फरक किसिमले आम्दानी देखाएको उल्लेख छ ।

जर्ती ज्यालाको आय तथा खर्च लेखांकन सम्बन्धमा कुनै मापदण्ड नभएको र पूर्ण कर परीक्षण गर्दा यस सम्बन्धमा कुनै व्यहोरा उल्लेख नभएकाले कम दरको जर्ती तथा ज्याला आय सम्बन्धमा थप छानबिन गरी कर दायित्वमा परेको असर यकिन गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

‘जर्तीको आम्दानी देखाएन । हरेकले जर्ती लिए पनि ज्याला र जर्तीबाट देखाएको छैन,’ डोटेलले भने, ‘यो समस्या सुन व्यापारीमा व्यापक छ । आम रूपमा सुन व्यापारीले यस्तै गर्दै आएका छन् ।’ प्रतिवेदनअनुसार आयकर ऐन २०५८ को दफा ७ अनुसार व्यापारिक मौज्दातको निसर्गबाट प्राप्त रकम आयमा समावेश गर्नुपर्दछ ।

आन्तरिक राजस्व कार्यालय भद्रपुरका एक करदाताको वित्तीय विवरणको अनुसूची ९/१० मा पक्षलाई १९८.६ केजी चाँदी १३ करोड ७६ लाखमा बिक्री गरेको विवरण पेस गरे, बिक्री आय १२ करोड ३७ लाख मात्र कायम गरेको हुँदा घटी आय देखाएको सम्बन्धमा छानबिन गरी १ करोड ३९ लाखलाई आयमा समावेश गरी कर ४७ लाख तथा सोमा लाग्ने शुल्क र ब्याजसमेत असुल गर्नुपर्ने जनाएको छ ।जुनसुकैको हालत यस्तै हो,’ उनले भने ।

नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष मोहन सुनारका अनुसार व्यवसायीले पुरानो सुन राखेका हुन्छन् । त्यसलाई रिफाइन गरेर बिक्री गर्दै आएको दाबी गरे ।  ‘सुनको भाउ बढेको बेला ग्राहकले पुराना गहना बिक्री गर्न आउँछन् । अनुसन्धानका क्रममा दोषी ठहरिएकै छैन भने अवैधानिक मान्न नपाइने उनले बताए । अहिले समस्या समाधान गर्न स्वाभाविक रूपमा कोटा वृद्धि गर्नुपर्ने उनले बताए ।

अवैध तरिकाको कारोबार, व्यापारिक क्रियाकलप रोक्नका लागि रिपोर्ट तयार पारेको सहमहालेखा परीक्षक रामु डोटेलले बताए । ‘सुधार गर्न राज्यले ऐनर/नियम, खरिद तथा बिक्री प्रक्रिया, बेच्ने ज्याला/जर्तीका प्रक्रियामा पुनर्विचार गरी कानुनी निर्देशिका सुधार गर्ने कुरामा सुधार गर्नुपर्छ,’ उनले भने । कान्तीपुर अनलाइनबाट लिइएको

सम्बन्धित शीर्षक