नेपालमा नितिगत अर्थात संस्थागत भ्रष्टाचार भएको अर्को नमुना
नेपालगञ्ज २२ जेष्ठ / अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बिहिबार पतनली योग पीठ तथा आयूर्वेद कम्पनी नेपालले काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाको नासिकास्थान साँगा, महेन्द्रज्योतिमा कम्पनी संचात्तनको लागि सेटिंग तथा मिलेमतोमा जग्गा खरिद बिक्री प्रकरणमा भ्रष्टाचारजन्य कसुर गरेको अभियोजनामा पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाल सहित ९३ जना उपर बिशेष अदालतमा मुद्धा दायर गरेको छ ।
उक्त कम्पनीमा हदबन्दीभन्दा बढी र कम मूल्यमा किनेर बढी मूल्यमा बेचबिखन गरेको अख्तियारमा परेको उजुरीको सम्बन्धमा गरेको छानबीन तथा अनुसन्धान पती हालका संघीय संसद प्रतिनिधीसभाका माननीय सदस्य तथा तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधब कुमार नेपाल समेत ९३ जना उपर सार्बजनिक सम्पत्ति हानी नोक्सानी गरी भ्रष्टाचार गरेको अयोगमा बिहिबार बिशेष अदालतमाआरोपपत्र दायरगरेको अख्तियारका प्रवक्ता राजेन्द्र कुमार पौडेलले प्रेस बिज्ञप्ती मार्फत जानभएकारी दिनुभएको छ ।
घटना बिवरण अनुसार पतञ्जली योग पीठ तथा आपूर्वेद कम्पनी नेपालले काभ्रेपलाञ्जोक जिल्लाको नासिकास्थान साँगा, महेन्द्र ज्योतिमा कम्पनी संचालनको लागि हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा खरिद गरेको र उक्त जग्गा कम मूल्यमा किनेर बढी मूल्यमा बेचविखन गरेको भन्नेसमेत व्यहोराको उजुरी परेको थियो ।
उक्त उजुरीका सम्बन्धमा कम्पनीका संस्थापक शालीग्राम सिंह समेतले पतञ्जली योगपीठ नामक मुनाफा वितरण नगर्ने प्रकृतिको कम्पनी स्थापनागरेर कम्पनीको उद्देश्यको प्रतिकुल हुने गरी बदनियत राखी आफू समेतका प्रतिवादीहरुलाई लाभ हुने गरी अन्य सरकारी सार्बजनिक पदधारण गरेको व्यक्तिहरुसँगको मिलोमतो तथा योजनामा उक्त बवण्डर भ्रष्टाचारजन्य घटनामा भएको आरोप अख्तियारले बिशेष अदालतमा मिसिल सहित पेश गरेको जनाएको छ ।
काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाबाट शुरु गरी देशको विभिन्न स्थानमा समेत भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ७ र दफा ८ ले तोकिदिएको अधिकतम हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा पतञ्जली योग पीठ तथा आपूर्वेद कम्पनी नेपालको नाममा लिखत पारित गराउने कार्य भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा १० विपरितको कार्य भएको र उक्त हदभन्दा बढी जग्गा सोही ऐनको दफा ११ बमोजिम जफत तथा सरकारी सार्बजनिक कायम गर्नुपर्नेमा मिलेमतोमा उक्त कार्य नगरी हदबन्दी बढीको जग्गा सस्तो मुल्यमा किनेर हदबन्दी भन्दा बढीको जग्गा जफत गर्नुपर्नेमा मिलमतोमा उक्त जग्गा खरिद मूल्य भन्दा बढी मुल्यमा बिक्री गरेर लाभ लिने कार्य भ्रष्टाचारजन्य काम भएको अख्तियारले जनाएको छ ।
पतञ्जली योग पीठ कम्पनीका मुख्य भई कामकाज गर्ने संस्थापक सदस्य शालीग्राम सिंह समेतले मालपोत कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोकका कर्मचारी, गुठी संस्थान, शाखा कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोकका कर्मचारी, सनराईज बैंकका कर्मचारी तथा पदाधिकारी, भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभागका कर्मचारी, भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयका कर्मचारी तथा विभागीय मन्त्री, मुख्य सचिव, मन्त्रिपरिषद्, विधेयक समितिका संयोजक, प्रधानमन्त्री समेतका पदाधिकारीसँगको मिलोमतो तथा योजनामा राष्ट्रसेवकहरुले आफ्नो ओहोदाको दुरुपयोग गरी गराई आफ्नो जिम्मामा रहेको सरकारी सार्वजनिक सम्पत्तीको निर्णय गर्दाआफू तथा अन्य प्रतिवादीहरुलाई लाभ हुने गरी वदनियत राखी सेटिंगमा गैरकानूनी निर्णय गरे गराएको देखिन्छ अख्तियारले आफनो बिज्ञप्तीमा उल्लेख गरेको छ ।
उक्त हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा खरिद विकि कार्यमा माथी उल्लेखित सस्थाका सबै ब्यक्तीहरुको मिलेमतोमा आफ्नो पद तथा ओहदाको दुरुपयोग गरी सार्वजनिक सम्पतीको हानी पुन्याउने बदनियत राखी भ्रष्टाचारजन्य कसूर जस्तो अपराध गरेको तथ्य पेश गदै निजहरुलाई क्रमश कसूरजन्य कार्यहरु १, २, ३, ४ मा विस्तृत विप्रेषण गरी अभियोग मागदाबी लिई आज विशेष अदालत, काठमाडौमा आरोपपत्र दायर गरिएको छ।
कसूरजन्य कार्य १)
पतञ्जली योग पीठ तथा आयुर्वेद कम्पनी नेपालको नाममा हदभन्दा बढी जग्गा खरिद गर्ने गराउने कार्य अन्तर्गत गलत लिखत तयार गरेको सम्बन्धमाः-
भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ७ ले तोकिदिएको जग्गावालाको हैसियतले राख्नपाउने जग्गाको अधिकतम हद र सोही ऐनको दफा ८ ले तोकिदिएको मोहीको हैसियतले कमाउन पाउने अधिकतम हदभन्दा बढी जग्गा पतञ्जली योग पीठ तथा आयूर्वेद कम्पनी नेपालको नाममा लिखत पारित गर्ने गराउने कार्य भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा १० विपरितको कार्य भएको देखिन्छ ।
भूमि सम्बन्धी ऐन बिपरित लिखत पारित गर्ने गराउने, जग्गाधनी दर्ता श्रेष्ता र जग्गाधनी प्रमाण पूर्जा तयार गर्ने गराउने कार्य कानून सम्मत देखिदैन। तसर्थ पतञ्जली योग पीठ तथा आयूर्वेद कम्पनी नेपाल, उक्त कम्पनीका मुख्य भई कामकाज गर्ने संस्थापक सदस्य शालीग्राम सिंह र सरकारी सार्वजनिक पद धारण गरेका समेत व्यक्तिहरुले आपसी मिलोमतो तथा योजनामा आफूसमेतलाई लाभ र नेपाल सरकार र सार्वजनिक संस्थालाई हानी पुऱ्याउने बदनियतले हदभन्दा बढी जग्गा पतञ्जली योग पीठ तथा आयूर्वेद कम्पनी नेपालको नाममा लिखित पास गर्ने गराउने कार्य भ्रष्टाचारजन्य काम भएको अख्तियारले आफनो बिज्ञप्तीमा जनाएको छ ।
कसूरजन्य कार्य २)
मालपोत कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोकबाट पतञ्जली योग पीठ तथा आयुर्वेद कम्पनी नेपालको नाममा रहेको जफत तथा सरकारी सार्वजनिक कायम हुने प्रकृतीको हदभन्दा बढीको जग्गासमेत धितो लिखत पारित गरी गराई सनराईज बैंक लिमिटेड (हाल लक्ष्मी सनराईज बैंक) बाट ऋण प्रवाह गरे गराएको सम्बन्धमाः
गुठी संस्थान, शाखा कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोकले जग्गाधनी गुठी संस्थान हिटीचोक सदावर्त गुठी र मोही पतञ्जली योग पीठ तथा आयूर्वेद कम्पनी नेपालको नाममा भएको हदभन्दा बढी जग्गाहरुको धितो बन्धक राजिनामा पारित समेत गर्न सहमति प्रदान गरी गलत लिखत तयार गरी गराई सनराईज बैंक लिमिटेडलाई पत्राचार गरेको देखिन्छ।
साथै मालपोत कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोकको र.नं. १०३७७, मिति २०६५/११/१५ र .नं. १०४५७, मिति २०६५/११/१६ गतेको लिखतहरुमा भएको जग्गाहरु भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ७ र दफा ८ बमोजिमको हदभन्दा बढी भएको र सोही ऐनको दफा ११ बमोजिम जफत गर्नु पर्ने प्रकृतिको रहे भएको देखिँदासमेत उक्त हदबन्दीभन्दा बढी जफत तथा सरकारी सार्वजनिक कायम हुने जग्गा बदनियत राखी प्रतिवादीहरुले आफूलाई लाभ तथा नेपाल सरकारलाई हानी पुऱ्याउने गरी गलत लिखत तयार गरी गराई तत्कालीन सनराईज बैंकबाट ऋण प्रवाह गर्न गराउन दृष्टिबन्धक लिखत तयार गरी गराई उक्त लिखत मालपोत कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोकबाट बैंकको नाममा धितो लिखत पारित गरी गराई सोही बमोजिम ऋण प्रवाह गरे गराएको तथ्य स्थापित भएको देखिन्छ ।
कसूरजन्य कार्य ३)
राष्ट्रसेवकले आफ्नो ओहोदाको दुरुपयोग गरी गराई पतञ्जली योग पीठ तथा आयुर्वेद कम्पनी नेपालले गैरकानूनी तरिकाले खरिद गरेको हदभन्दा बढी जग्गा जफत तथा सरकारी सार्वजनिक कायम हुनेमा उक्त सरकारी सार्वजनिक सम्पत्ति बदनियतपूर्वक व्यक्तिरकम्पनीमा हस्तान्तरण गरी गराई निजि प्रयोग प्रचलनमा ल्याएको सम्बन्धमाः
पतञ्जली योग पीठ तथा आयर्वेद कम्पनी नेपाल कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ४ बमोजिमको आवश्यक कागजात पेश नगरी नगराई विदेशी व्यक्तिहरु समेत संचालक रहेको मुनाफा वितरण नगर्ने प्रकृतिको कम्पनीको रुपमा सोही ऐनको दफा १६६ अन्तर्गत दर्ता गरे गराएको देखिन्छ ।
उक्त कम्पनी तथा कम्पनीका मुख्य भई कामकाज गर्ने संस्थापक सदस्य शालीग्राम सिंहले सरकारी सार्वजनिक पद धारण गरेका राष्ट्रसेवक तथा अन्य व्यक्तिहरुसँगको मिलोमतोमा मिति २०६६/१०/१८ गते अघि नै काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला अन्तर्गतका साविक गाउँ विकास समितिहरु चलालगणेशस्थान, साँगा र महेन्द्रज्योतिमा समेत गरी जम्मा ५५४ रोपनी ५ आना १ पैसा जग्गा खरिद गरी गराई कम्पनीको नाममा कायम गरे गराएको देखिन्छ।
उक्त जग्गा भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ७ र दफा ८ बमोजिम हदभन्दा बढी रहेको र सोही ऐनको दफा १० बमोजिम हदभन्दा बढी जग्गा प्राप्त गरेमा उक्त जग्गा जफत तथा सरकारी सार्वजनिक कायम हुने भनी कानूनी व्यवस्था रहेको देखिन्छ ।
तसर्थ माथि विवेचना गरे बमोजिम पतञ्जली योग पीठ तथा आयूर्वेद कम्पनी नेपालले खरिद गरेको हदभन्दा बढी जग्गा जफत तथा सरकारी सार्वजनिक कायम हुनेमा विवाद गर्नु पर्ने अवस्था देखिदैन।
उक्त सरकारी सार्वजनिक कायम हुने जग्गाको हकमा पतञ्जली योग पीठ तथा आयूर्वेद कम्पनी नेपाल, उक्त कम्पनीका मुख्य भई कामकाज गर्ने संस्थापक सदस्य शालीग्राम सिह तथा अन्य प्रतिवादीहरुलाई लाभ हुने गरी बदनियत राखी सरकारी सार्बजनिक सम्पत्तिको खरिद विक्री तथा सट्टापट्टा समेत गर्ने गराउने प्रपश्च मिलाई भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ र उद्योग प्रतिष्ठानहरुलाई अधिकतम हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख छुट दिने सम्बन्धी कार्यनीति, २०६२ बमोजिम हदबन्दी छुट दिन नमिल्ने प्रकृतिको उद्योग पतञ्जली योग पीठ तथा आयूर्वेद कम्पनी नेपाललाई हदबन्दी छुटको लागि मालपोत कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोकबाट झुट्टा बिवरण सहितको हदबन्दी छुट दिन हुने भनी गलत प्रतिवेदन भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभागमा पठाएकोमा उक्त विभागले हदबन्दी छुटको लागि भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयमा लेखि पठाएको देखिन्छ।
#पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाल फस्नुको कारण
उक्त मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्को मिति २०६६/०९/२२ गतेको बैठकबाट उद्योग प्रतिष्ठानहरुलाई अधिकतम हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्न छुट दिने सम्बन्धी कार्यनीति, २०६२ निलम्बन (स्थगन) गरेको अवस्थामा समेत तत्काल निलम्बनमा रहेको सोही कार्यनीति, २०६२ बमोजिम हदबन्दी छुटको लागि भनी मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताब पेश गरे गराएको देखिन्छ।
तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्को सचिव (नेपाल सरकारको मुख्यसचिव) प्रधानमन्त्रीसमेतले बदनियत राखी उक्त हदबन्दी छुट सम्बन्धी प्रस्ताव नेपाल सरकार (कार्यसम्पादन) नियमावली, २०६४ को नियम २२ बमोजिम जाँच गरी कानून सम्मत देखिएको भनी उक्त प्रस्ताव आवश्यक निर्णय गर्न गराउन मिति २०६६/०९/२९ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा पेश गरी गराई सोही नियमावलीको नियम ३१ बमोजिमको अनुसूची-३ को विषय संख्या ३ को बुँदा नं. ८ बमोजिम मन्त्रिपरिषद् सामाजिक समितिको कार्यक्षेत्र अन्तर्गतको विषयलाई विधेयक समितिमा पठाई विधेयक समितिबाट भएको निर्णय बमोजिम हुने गरी मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरे गराएको देखिन्छ।
उक्त विधेयक समितिको मिति २०६६/१०/१८ गतेको बैठकबाट उक्त समितिका संयोजक प्रेम बहादुर सिंहले पूर्व योजना बमोजिम बदनियत राखी उक्त कम्पनीले साविकमा गैरकानूनी तवरले खरिद गरिसकेको हदभन्दा बढी जग्गालाई वैधानिकता दिने गरी हदबन्दी छुटको निर्णय गरे गराएको देखिन्छ।
पतञ्जली योग पीठ तथा आयूर्वेद कम्पनीलाई हदवन्दी छुट दिने सम्बन्धी मन्त्रिपरिषद्, विधेयक समितिको मिति २०६६/१०/१८ गतेको निर्णय कार्यान्वयनको लागि मालपोत कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोकमा मिति २०६६/१२/२४ गते मात्र पत्राचार भएको देखिएकोमा सो भन्दा अघि नै तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालको निर्देशानुसार विभागीय मन्त्रालयवाट पेश भएको पतञ्जली योग पीठ तथा आयुर्वेद कम्पनी नेपालले गैरकानूनी तवरबाट प्राप्त गरेको हदभन्दा बढी जग्गा भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ११ बमोजिम जफत तथा सरकारी सार्वजनिक कायम हुने जग्गा वेचविखन तथा सट्टापट्टा सम्बन्धी प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा ठाडो प्रस्तावको रुपमा पेश गरे गराएको देखिन्छ।
#मुख्यसचिव माधव प्रसाद घिमिरे यसरी फसे…
तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालले उक्त प्रस्तावको सम्बन्धमा मिति २०६६/१२/०६ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट पतञ्जली योग पीठ तथा आयुर्वेद कम्पनी नेपाललाई उक्त कम्पनीले मिति २०६६/१०/१८ गते भन्दा अघि खरिद गरेको चलाल गणेशस्थान, सौगा, महेन्द्रज्योति गा.वि.स.का हदभन्दा बढी जग्गाहरु विक्री तथा सट्टापट्टाको लागि स्वीकृति दिने निर्णय गरे गराएको देखिन्छ। सोही निर्णय बमोजिम तत्कालीन मुख्यसचिव माधव प्रसाद घिमिरेले निर्णय कार्यान्वयनको लागि पत्राचार गरे गराएको देखिन्छ।
मन्त्रिपरिषद्, विधेयक समितिको मिति २०६६।१०।१८ र मन्त्रिपरिषद्को मिति २०६६।१२।०६ गतेको निर्णयहरु हुनुभन्दा पूर्व नै मिति २०६५।११।१५ गते सनराईज बैंक लिमिटेडबाट उक्त हदभन्दा बढी जग्गा धितो दृष्टिवन्धक राखी कर्जा प्रवाह भएको देखिन्छ।
पतञ्जली योग पीठ तथा आयूर्वेद कम्पनी नेपालको नाममा रहेको जफत तथा सरकारी सार्वजनिक हुने प्रकृतिको उक्त हदभन्दा बढी जग्गा विभिन्न व्यक्तिहरुको नाममा कायम गर्ने गराउने बदनियतले मनु घिमिरे लगायतका व्यक्तिहरुलाई विक्रि गर्न दिने र विक्रि गरे पश्चात उक्त कम्पनीको कर्जा वापत पुनः धितोमा राखिदिने गरी सनराईज बैंक लिमिटेडबाट निर्णय गरी गराई कर्जा चुक्ता नै नभएको अवस्थामा उक्त कम्पनीको कर्जा चुक्ता भएको भनी झुठा विवरण आधारमा फुकुवा गर्न मालपोत कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोकलाई पत्राचार गरे गराएको देखिन्छ।
साथै बैंकले उक्त कम्पनीको नामबाट बिक्री नहुदै मनु घिमिरे लगायतका उक्त कम्पनीसँग प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष सम्बन्धीत व्यक्तिहरु जग्गाधनी भनी मालपोत कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोकलाई पतञ्जली योग पीठ तथा आयूर्वेद कम्पनी नेपालको साबिक कै कर्जा (ऋण) बापत Re-Mortgage को लागि पत्राचार गरे गराएको देखिन्छ।
सनराईज बैंक लिमिटेडको सोही पत्र तथा मन्त्रिपरिषद्को मिति २०६६।१२।०६ गतेको निर्णयानुसार जफत तथा सरकारी सार्वजनिक कायम हुने ३१४ रोपनी १५ आना २ पैसा १ दाम जग्गा मनु घिमिरेसमेत ८ जना विभिन्न व्यक्तिहरुलाई विक्री गरी गराई निजी प्रयोग प्रचलनमा हुने गरी हस्तान्तरण गरे गराएको तथ्य स्थापित भएको हुँदा उक्त भ्रष्टाचारजन्य कार्यमा संलग्न प्रतिवादीहरुलाई देहाय बमोजिमको कसूरमा देहाय बमोजिमको सजायको मागदावी लिई आरोपपत्र दायर गरिएको छ।
कसुजन्य कार्य ४)
मालपोत कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोकबाट चौतारामा प्रा.लि.को नाममा हदभन्दा बढि जग्गा खरिद गरी गराई उक्त हदभन्दा बढी जग्गा पतञ्जली योग पीठ तथा आयुर्वेद कम्पनी नेपालको नाममा कायम गर्ने गराउने कार्य गरेको सम्बन्धमाः
प्रतिवादीहरु विश्वरत्न शाक्य र शेखर कुमार राणाले अर्का प्रतिवादी राधेश्याम सराफ समेतको मिलोमतो तथा योजनामा आफु संस्थापक संचालक रही स्थापना गरेको चौतारामा प्रा.लि. कम्पनीको नाममा भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ७ ले तोकेको हदभन्दा बढी जिल्ला काभ्रेपलाञ्चोक, साविक श्रीखण्डपुर गा.वि.स. अन्तर्गत कुल क्षेत्रफल ८५-३-०-२ रोपनी (८५ रोपनी, ३ आना, ० पैसा, २ दाम) जग्गाको लिखत पारित गरी गराई जग्गाधनी दर्ता श्रेष्ता समेत तयार गरे गराएकोमा उक्त कम्पनीको हक भोग समेत गरे गराएको देखिन्छ ।
भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ७ ले जग्गावालाको हैसियतले राख्न पाउने जग्गाको अधिकतम हद तोकिदिएको, सोही ऐनको दफा १० ले हद भन्दा बढी जग्गाको लिखत पारित गर्न प्रतिबन्ध लगाएको र सोही ऐनको दफा ११ ले हदभन्दा बढी भए जति जग्गा जफत गर्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ ।
तसर्थ भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ७ ले तोकिदिएको जग्गावालाको हैसियतले राख्न पाउने जग्गाको अधिकतम हदभन्दा बढी जग्गा चौतारामा प्रा.लि.को नाममा लिखत पारित गर्ने गराउने कार्य भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा १० विपरितको कार्य भएको देखिन्छ । सोही पारित लिखत बमोजिम जग्गाधनी दर्ता श्रेष्ता तयार गर्ने गराउने कार्य तत्वमा बदनियत पूर्ण कार्य भएको अख्तियारले जनाएको छ ।
बृस्तित जानकारी र माथि विश्लेशण गरिए बमोजिमको तथ्यलाई तल फ्लोचार्ट प्रस्तुत गरिएको छ ।
clicks here below
patanjali corruption
More details clicks below
नेपालमा नितिगत अर्थात संस्थागत भ्रष्टाचार भएको अर्को नमुनाको अख्तियारको आरेप पत्र
patanjali corruption
हाम्रो संरचना । २३ जेष्ठ २०८२, बिहीबार १८:३९