नेपालगञ्जको १३औं नगरसभामा करार र ज्यालादारी कर्मचारी हटाउन दवाब (अख्तियारको पत्र सहित)

 

नेपालगञ्ज ९ असार/ पश्चिम नेपालको ऐतिहासिक शहर नेपालगञ्ज उप-महानगरको १३औं बार्षिक नगरसभा आजदेखि नेपालगञ्जकै सिदार्थ कटेजमा हुदैछ।

नेपालगञ्ज उप-महानगरमा शिक्षक बाहेक ५५९ जना कर्मचारी रहेका छन् ।

ति कर्मचारी मध्य २४२ जना मात्र स्थायी कर्मचारी कार्यरत छन् भने अन्य बिभिन्न श्रेणी र श्रेणी बिहिन पदमा कार्यरत रहेका छन् ।

नेपालगञ्ज उप-महानगरमा ऐन नियम कानुन विपरीत बिधि र प्रक्रिया बिना तोक आदेश टिप्पणीको भरमा बिभिन्न समयमा बिभिन्न व्यक्तिले जिम्मेवारीको दुरुपयोग गरी नगरपालिकामा आफना कार्यकर्ता भर्ति गरेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको थियो ।

नीति नियम र बिधि र प्रक्रिया बिपरित आफु खुशी आफना नजिकका ब्यक्तिलाई करार र ज्यालादारीमा नियुक्ती सम्बन्धी वडा देखी नगरपालिकामा कार्यरत सम्पूर्ण कर्मचारीको बिवरण माग गर्दै अख्तियार अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाइएको पाइएको छ ।

करार र ज्यालादारी कर्मचारीलाई राज्य कोषबाट तलब र सेवा सुबिधा भुक्तान गर्ने ब्यक्तिहरुको समेत छानवीन गरी कार्वाही प्रक्रिया अगाढी बढाएपछी आजबाट सुरु भएको नेपालगञ्ज उप-महानगरको १३औं नगरसभाले सम्बन्धीत मन्त्रालयबाट दरवन्दी र बजेट स्वीकृत नगरी लोकसेवा आयोगको परामर्श बिना प्रक्रिया नपुर्‍याएर नियुक्ति दिइएका अस्थायी र कारार कर्मचारीलाई हटाउने निर्णय गर्ने बाध्यता आईलागेको छ।

विधि र प्रक्रिया बिना नियुक्त गरीएका अस्थायी र करार- ज्यालादारी कर्मचारी हटाएर आवश्यकताको आधारमा ऐन नियम अनुसार बिधि र प्रक्रिया पुर्‍याएर आवश्यक कर्मचारी राख्ने तर्फ ध्यान नदिए त्यसका जिम्मेवार ब्यक्तिहरुलाई समेत बिपक्षी सरह मानेर थप अनुसन्धान गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन अनुसार कार्वाहीको दायरामा ल्याउने र  अस्थायी र करार-ज्यालादारी कर्मचारीको तलव सेवा सुविधा असुल उपर गरी कैदको समेत कानुनी व्यवस्था रहेको छ ।