– बद्री तिवारी – 

आज संविधान दिवस । आजकै दिन– २०७२ साल असोज ३ गते जननिर्वाचित संविधान सभाबाट नेपालको संविधान २०७२ पारित भएको ऐतिहासिक अवसरमा विभिन्न कार्यक्रमका साथ यो दिवस मनाइँदैछ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा देशमा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्ने उदेश्यका साथ संविधान जारी भएकै मितिदेखि कार्यान्वयनको शुरुवात भएको सन्दर्भलाई हेर्दा यो दिवसको सार्थकता स्वाभाविक रुपमा ठहरिन्छ ।

अझ नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता र स्वाभिमानलाई अक्षुण्ण राखी जनताको सार्वभौम अधिकार, स्वायत्तता र स्वशासनको अधिकारलाई आत्मसात गरेको कारणले पनि यसको महत्व असीमित छ भन्दा अत्युक्ति नहोला ।

संविधानको प्रस्तावनाबाट उद्धृत गरिएका यी शब्दहरुले वास्तविकतामै राष्ट्र र जनहितका पक्षमा धेरै कुरा बोलेका छन् ।
संविधान देशको मूल कानुन हो, यसकै आधार र पृष्ठभूमिमा रहेर आवश्यक अन्य कानुन निर्माण गरिने हुनाले पनि यसको महत्व थप प्रष्ट हुन्छ । विगतका संविधानको तुलनामा यस संविधानले बहुलवादी दृष्टिकोणलाई प्राथमिकता दिएको कारणले पनि पृथक रुपमा व्याख्या विश्लेषण गरिँदै आएको छ ।

सामान्य नागरिकदेखि उच्च पदस्थ अधिकारीहरुसम्मले बुझ्नै पर्ने कुरा भनेको संविधानको मर्म र भावना हो, किनकि संविधान सबैको साझा दस्तावेज हो । संविधान सबैको साझा भएकोले यसको पालना र संरक्षण पनि सबैको दायित्वभित्र पर्दछ । संविधान एकपटक बनिसकेपछि सदाका लागि अपरिवर्तनीय हुनेछ भन्ने कहीँ कतै उल्लेख नभएकोले आवश्यकता र औचित्य पुष्टि गर्दै संशोधन विधेयक संसदसमक्ष पेश गर्न सकिनेछ । त्यसरी पेश गरिएको संशोधन विधेयक संसदमा कायम रहेका सदस्य संख्याको दुई तिहाई बहुमतले पारित गर्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरिएकोले कहीँ कसैले छलकपट गर्नसक्ने सम्भावना न्यून रहनेछ ।

संविधानको भाग ३१ धारा २७४ ले यससम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । उक्त धाराको उपधारा १ अनुसार नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र जनतामा निहित सार्वभौमसत्ताको प्रतिकुल हुने स्थिति बाहेकका सवालहरुमा संशोधन प्रस्ताव अघि बढाउँन सकिनेछ भन्ने कुरालाई भने कसैले पनि भुल्नुुहुँदैन । सोही सन्दर्भ आवश्यकता र औचित्यताका आधारमा उठाउँन सकिने प्रावधानलाई पनि सदुपयोग गर्न सकिनेछ, किनकि संविधान भनेको गतिशील दस्तावेज हो ।
तर दुर्भाग्य नै मान्नुपर्छ, संविधानको हवाला दिँदै गरिएका कतिपय निर्णयहरु अपरिपक्व सावित मात्र भएनन्, राज्यशक्तिसँग जोडिएका निकायहरुको धज्जी पनि उडाइयो नराम्रोसँग ।

आ–आफ्नै दलगत, गुटगत र सीमित समूहको स्वार्थगत निर्णय गर्नका लागि आफ्नै अनुकुलतामा संविधानको व्याख्या गर्ने प्रवृत्तिको विकास हुन पुग्नु कुनै पनि हिसाबले जायज मान्न सकिँदैन । सत्तारुढ दलहरुले गरेका केही सहमति तथा निर्णयलाई हेर्दा संवैधानिक अधिकारको प्रयोग संविधानको मर्म र भावना विपरीत भएको पाइन्छ ।

नेपाल प्रहरीको प्रहरी महानिरीक्षक पदमा बढुवाको विषयलाई लिएर सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरिनु र पछि सो मुद्धा नै खारेज हुनुले संविधानको धज्जी उडाइएको प्रष्ट हुन्छ । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारका पालामा सत्तारुढ दलद्वय माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेसका २सय४९ जना सांसदले प्रधानन्यायाधीश कार्कीविरुद्ध विभिन्न अभियोग लगाएर संसदमा महाभियोग दर्ता गराएका थिए ।

संविधानको धारा १०१ लाई लिँदै कार्कीमाथि कार्यपालिकाको अधिकारमा हस्तक्षेप गरेको, प्रहरी महानिरीक्षक पदमा बढुवा सिफारिसमा पहिलो भएकालाई दोस्रो र दोस्रो भएकालाई पहिलो वरियतामा राखेको, अदालतमा गुटबन्दी गरेको, कार्य क्षमताको अभाव भएको र खराब आचरण भएको लगायतका अभियोग लगाइएको थियो । खास कारण चाहिँ नेपाली कांग्रेसका सभापति एवम् वर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको चाहनाबमोजिम प्रहरी महानिरीक्षकको नियुक्ति बदर हुनु नै महाभियोगको मूल कारण बनेको थियो ।
प्रधानन्यायाधीश कार्कीविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव संविधानविपरीत, अझ भनौं संविधानको मर्म र भावनाविपरीत भएको ठहर गर्दै सर्वोच्चबाटै कार्कीको पक्षमा मुद्दा फैसला भयो । त्यसपछि कार्कीले नियमित प्रक्रिया बमोजिम कार्यभार सम्हालेर अवकास लिनुभयो । अब यहाँनिर प्रश्न उठ्नसक्छ–त्यही एउटै संविधानअन्तर्गतका कार्यहरु कहिले ठीक कहिले बेठीक, आखिर यस्तो किन ? हो, यहीँनिर सर्वसाधारण नागरिकहरुले प्रश्न उठाउँछन् । यसको जवाफ कसले दिने?
त्यति मात्रै होइन त्यसअघि सरकारमा बस्ने पदाधिकारीहरुको अपरिपक्वता अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्त पदमा नियुक्त गरिएका लोकमानसिंह कार्कीको आगमन र बहिर्गमनसँग जोडिएको छ । सत्ता पक्ष, विपक्षलगायत सबैले एकमत भई कार्कीलाई नियुक्ति दिइयो, अहिले आएर सबै मिलेपछि निजलाई अयोग्य ठहर्याउँदै संयुक्त प्रयासमै हटाइयो ।

यसरी नियुक्ति गर्दाका बखत उनै व्यक्ति योग्य हुने र केही वर्ष काम गरेपछि उनी अयोग्य हुने, यो कस्तो निर्णय? सबै ठूला दलका नेताहरुको सम्पत्ति छानबिन, आर्थिक अनियमिततालगायतका विषयमा खोजी गर्ने तयारी अख्तियारले शुरु गर्ने समाचार आउँन थालेपछि सबै दल लोकमानविरुद्ध खनिएका समाचारहरु पनि शृखलाबद्ध रुपमै प्रकाशमा आए । यसरी संविधानलाई आफ्नो अनुकुलतामा दलहरुले उपयोग गर्न थालेपछि यसको संरक्षण तथा अक्षरसः कार्यान्वयनको पक्षमा आशंका उत्पन्न हुन जान्छ जुन लोकतन्त्रका पक्षमा हुनै सक्दैन ।
अर्को पछिल्लो उदाहरण प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गर्नुभएको मन्त्रिपरिषद विस्तारको घटनालाई लिन सकिन्छ । इतिहासकै जम्बो मन्त्रिमण्डलको संज्ञा पाएको देउवा मन्त्रिमण्डल यतिखेर अत्यधिक आलोचित बन्न पुगेको छ । प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचन तिथिसमेत घोषणा भइसकेको बेलामा आफ्नो सत्ता टिकाउँनकै लागि मात्रै सबैलाई भाग पुर्याउँने हिसाबले गरिएको मन्त्रिमण्डल विस्तारलाई स्वाभाविक रुपमा लिन सकिँदैन । जबकि संविधानले बढीमा २५ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल नै उपयुक्त हुने किटानीका साथ उल्लेख गरेर सरकारलाई स्पष्ट मार्गनिर्देश गरेको छ । विगतमा गठित अन्य सरकारहरुले जस्तै जसरी हुन्छ राष्ट्रको ढुकुटी रित्याउँने सोच बोक्नु देउवा सरकारका लागि सुहाउँने कुरा होइन ।
संविधानभन्दा माथि कोही पनि हुँदैन, मुलुकका सम्पूर्ण निकायहरु संवैधानिक व्यवस्था अनुसार नै संचालन हुने भएकोले यसको सर्वोच्चतालाई जोगाइराख्ने तर्फचाहिँ पहल गर्न सरकारदेखि नागरिक तहसम्मले विशेष भूमिका निर्वाह गर्नैपर्दछ ।
मुलुकमा बेला बेलामा भएका राजनीतिक पविर्तनपछि संविधान संशोधन हुन्छ, कुनै पनि मुलुकका लागि नौलो होइन । तर हाम्रो देशको हकमा फरक छ । नेपालको वर्तमान संविधान २०६/०६३ को जनआन्दोलनको प्रतिफल हो भन्दा अत्युक्ति नहोला । जनताको बलिदानीपूर्ण संघर्षबाट प्राप्त लोकतन्त्र र त्यही अनुकुल बनाइएको अन्तरिम संविधानलाई नै आधार मानेर बनाइएको यस संविधानले बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतायुक्त विशेषतालाई आत्मसात गरेकोले यसलाई उत्कृष्ट संविधान मान्न सकिन्छ ।

यद्यपि २०४६ सालको जनआन्दोलनबाट पञ्चायतको पतनपछि निर्मित २०४७ को संविधानलाई पनि विश्वकै उत्कृष्ट संविधान भनियो । संवैधानिक राजतन्त्र–बहुदलीय प्रजातन्त्रलाई मूल मान्यता लाई प्रचुर स्थान दिएको सो संविधान पनि धरापमा पर्यो माओवादीको सशस्त्र आन्दोलनसँगै । त्यसकारण कुनै पनि संविधान तथा ऐन कानुन सधैं उही अवस्थामा रहिरहँदैनन् । समयको परिवर्तनसँगै ती पनि परिवर्तन भइरहन्छन् । रह्यो कुरो त्यसलाई संचालन गर्ने पात्रहरुको । संविधान कार्यान्वयन गर्ने पात्रहरु सही भए भने त्यो अपेक्षाकृत सदुपयोग भएको देखिनेछ र पात्र सही भएनन् भने त्यसको दुरुपयोग हुनेछ ।

यसपटकको संविधान चाहिँ संविधानसभाकै लागि भएको निर्वाचनबाट चुनिएका प्रतिनिधिहरुले निर्माण गरेकाले पनि बढी महत्वको बनेको हो ।
त्यसकारण अब यसलाई सर्वस्वीकार्य बनाउँनदेखि मुलुुकको चौतर्फी विकासका लागि यस संविधानलाई मूल मार्गदर्शकका रुपमा लिनु आवश्यक छ, यस दायित्वलाई कसैले पनि नजर अन्दाज गर्न मिल्दैन ।
विविध कमी कमजोरीका वावजुद संविधानकै कार्यान्वयनस्वरुप मुलुकमा आवधिक निर्वाचनको थालनी भएको छ । स्थानीय तहको अन्तिम चरणको निर्वाचन हिजो अपेक्षाकृत शान्तिपूर्ण रुपमा सम्पन्न भएको छ भने प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचन पनि आगामी मंसिर १० र २१ गते दुई चरणमा सम्पन्न गर्ने घोषणा भएको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहवीचको अन्तरसम्बन्धलाई प्रष्ट्याउँन र विकास गर्दै लग्न, राज्यशक्तिसँग सम्बद्ध सबै पक्षलाई राष्ट्र र जनहितका पक्षमा यथासक्य अधिकतम उपयोग गर्दै नेपालको वर्तमान संविधान पूर्ण कार्यान्वयनका लागि सबै पक्षले कुनै पनि किसिमका चुनौतीको सामना गर्दै आ–आफ्नो तर्फबाट विशेष पहल गर्नुपर्दछ । –badript@gmail.com