# सारांश मगर #

नेपाल–भारत सिमा क्षेत्रमा आइएसआईको गतिबिधि नियाल्न सक्रिय रहेको बताउने भारतिय खुफिया एजेन्सी “र” नेपालमा सम्भवत पहिलो पटक सबै भन्दा बढी सक्रीय रहेको तिनका लगानी कर्ताहरुको दौडधुपले देखाउछ ।

नेपालमा जब कुनै एक राजनितिक दल बलियो भएर अगाढी आउछ त्यसलाई बिभिन्न नाममा चिरा पारेर छिया–छिया बनाउने काम गर्नमा ति एजेन्सीका रुपमा काम गर्ने ब्यक्तीहरुबाट हुदै आएको छ । त्यो इतिहासले प्रमाणित गरिसकेको छ ।

थोरै इतिहास कोटयाउदा जब सुधारिएको पञ्चायती राज्य ब्यवस्था नेपाली जनता बीच बलियो बन्दै आयो, तब बहुदलिय लोकतन्त्रबादीलाई बिक्रम सम्वत २०४६ तिर सहयोग गरेर एक दलिय राजतन्त्रको अन्त गर्ने र बहुदलिय राजतन्त्रको स्थापना गर्ने काम गरियो, यो सबैलाई थाह भएकै कुरा हो ।

जनताको आडमा बहुदल प्राप्त नेपाली कांग्रेसको सरकार बहुमतको थियो । नेपालमा राजनितिक स्थिरता भएमा आफनो भुमिका नरहने भएपछी पार्टी भित्रका समानान्तर शक्तीमा रहेका ब्यक्तीहरु उछालपछार गरेर कांग्रेसको बहुमतको सरकारमा चिरा पा–यो र हाल सम्म मानसिकरुपमा टुक्राकै रुपमा रहेको छ ।

२०५२ सालमा बनेको एमालेको ९ महिने सरकारले ततकालिन समयमा जनप्रिय काम गरेर जनतामा स्थापित हुनखोजेपछी उक्त सरकार ढालिएर राजनितिक अस्थितरता कायम नै राखियो र नेपालमा राजनिति गर्न भारतिय शक्तीकेन्द्र धाउने नेपालका कथित नेताहरुको कार्य निरन्तरता नै र–यो ।

नेपालमा सामाजिक बिभेद र असमानतालाई आधार बनाएर माओबादी जनयुद्ध गर्न लगाईयो र जनयुद्धका नाईकेहरु भारतको दिल्ली र राजस्थानमा बास स्थान दिएर आवश्यक पर्दा सुरक्षा दिएर गोली गटठा बारुद बोकाएर नेपालमा जनयुद्ध गर्न पठाइयो । नेपालमा चलाइएको युद्धको उक्त राप सल्किएर भारतकै युपी बिहार झारखण्ड तिर टिप्न थालेपछी भारतले त्यसलाई रोक्न माओबादी युद्ध स्थगित गर्न लगाएर मुलधारको राजनिति गर्न दवाबमा पा–यो ।

आफनो पक्षमा नरहेको र चाइनाको पक्षमा रहेको आफना एजेन्टको रिपोर्टको आधारमा ज्ञानेन्द्रको राजतन्त्रलाई अन्त्य गरेर नेपाली राजनितिमा आफना नयां पात्रहरु छनौट गर्ने क्रममा यो टान्जीट समयमा भारतिय एजेन्टहरुलाई निकै समय लाग्यो ।

यो राजतन्त्र र माओबादी जनयुद्धको अवसान पारेर नेपालमा संघिय लोकतन्त्र स्थापनामा भारतले चाहेको जस्तो हुन सकेन । त्यसको परिणाम बहुमतको सरकार हुदा हुदै पनि प्रचण्ड सरकारले हात धुनु प–यो । यसै बीचमा नेपाली राजनितिमा भारतको चासो र चिन्ता कार्यन्वयनको लागि बिश्वास मानिएका ब्यक्तीहरुले धोका दिएर नेपालमा धार्मिक स्वतन्त्रता र मधेशको नाममा केही भएपनी राहत हुने आशा गरेका भारतिय कुटनितिज्ञहरु फेल खाएर चकित खाए ।

बिश्वास गरिएका ब्यक्तीहरुबाट धोका खाएपछी माओबादी पार्टीलाई हिजो लगानीको आधारमा टुक्रा–टुका पारे । मधेशी दलहरुमा समेत आफना पक्ष र बिपक्ष रहने गरि दलहरु पनि टुक्रा–टुक्रा पारे । यी कुनै अस्त्रले भारतिय चाहना इच्छा पुरा नभएपछी पुरै मुल जरोमै दवाब दिने उदेश्यले भारतिय ब्यूरो क्रेटहरुले सत्ता सिनहरुलाई हतासिएर अघोसित सिमा नाका बन्द सल्लाह दिए र उक्त सल्लाहमा एकमत हुन नपाउदै सिमानामा अघोषित नाकाबन्दी भारतका निम्ती उल्टो साबित हुन गयो ।
भारतले नाकाबन्दी गरेर दवाब दिने र नेपालले मान्ने सोचेको भारतले ततकालिन सरकारका प्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका केपी ओलीको सरकारले भारतिय नाकाबन्दीको बिकल्प खोज्ने क्रममा भारतसंग रुष्ट रहेको सबै छिमेकीको साथ पायो र त्यसमा भौगोलीक रुपमा जटिलता भए पनि चिनको साथ नेपाललाई अलि बढी र–यो जसले गर्दा नेपाल भारत सामु झुकेन र नाकाबन्दी भारतले आफै खोल्यो ।

नेपाली राजनितिमा आफनो भुमिका र प्रभाव कमजोर भएको महसुस गर्दे भारत पछील्लो पटक नेपालमै पात्रहरको खोजीमा लागेको देखिन्छ । नेपाली राजनितिमा पुराना डेट एक्सपाएरहरु हटाएर केही नयां पात्रहरु खोजी गरेर स्थापित गर्ने क्रममा जताततै असफल भएपछी भारतिय खुफिया एजेन्टहरु पुन: हैरानीमा छन र पुराना डेट एक्सापाइएरलाई प्रयोग गर्ने र नयांलाई लगानी गरि तयार गर्ने कार्यनितिमा देखिन्छन  ।

नेपालको संबिधानमा आफनो चासो र चिन्ताको सम्बोधन गर्न दवाब दिनेक्रममा नेपाल–भारत सिमा नाका बन्द गर्नु नै नेपालमा केही समय मथ्थर पारिएको राष्ट्रबादको नारालाई उचाल्ने र त्यसलाई स्थापित गर्ने काम भारतिय पक्षले नै गरेको हो । यो नारा नेपाली जनता बीच स्थापित भइसकेपछी त्यही नाराकै बल र भरमा निर्बाचनमा बहुमत प्राप्त गरेर प्रधानमन्त्री हुनु भएका केपी ओलीले कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक बिषयमा आफनो भुमि रहेको र अव नेपाललाई फिर्ता गनुपर्ने बैधानिक प्रक्रिया पुरा गरेपछी भारत झन तनावमा छ ।

सामरिक महत्वले हिजो शरण लिएको ठाउं भारतले नछोडेपछी नेपालले एतिहासिक दस्ताबेज सहित बिश्व सामू आफनो कुरा राख्न थालेपछी भारतिय खुफिया एजेन्टहरु अत्तालिएर कहिल्य के, कहिल्य के अस्थितर रणनिति बनाएर अगाढी बढीरहेका छन । त्यही रणनिति अन्तरगत जसरी पनी नेपालको केपी ओली सरकार ढाल्न भारतीय खुफियाहरु चाहन्छन । त्यसको लागि छैठि देखीको बल लगाउने पुरै कोशिसमा छन । त्यसका लागि भारतिय खुफिया एजेन्टका बन्दुके शिकारी र बेला–बेलामा बिस्तुरिएका हिजोका सहयोगी एजेन्टहरुलाई प्रयोग गर्न भारतिय कुटनितिक देखी एजेन्टहरु पुरै टिम लागि रहेको घटनाक्रमले देखाउदै गएको छ ।

भारतले पछील्लो पटक अनेक रुप रंग ढंगबाट केपी ओलीको सरकार ढाल्न प्रयत्नशिल छ । यो एक किसिमको उनीहरुको लागि लडाई नै हो । यो समयमा भारतिय एजेन्टहरु सामदाम दण्डभेद जे गरेर भएपनि केपी ओलीको सरकार ढलाउ अभियानमा छन । केपी ओलीको सरकार उनको लागि घांडो भएको छ । त्यही भारतिय एजेन्टहरुको बर्तमान चांसो र चिन्ताको बिषय बनेको नेपालको बर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओलीको कुर्सि ढाल्ने ध्यानमा लागेर बातावरण बनाइरहेका छन सहयोगी नेताहरुले पनि । यो कुरा नेपालको बिपक्षीमा रहेको पार्टी देखी सत्तासिन पार्टीका कार्यकर्तालै समेत बुझेका छन ।

हिजोका आफना एजेन्टहरुलाई बलियो बनाउन र सत्ता निकट पु–याउन भारतिय कुटनिति पुरै लागेको देखिन्छ । माओबादी र एमाले एकता गरेर नेकपा बलियो बन्यो र नेपालमा स्थिर सरकार बनेमा आफनो चाहना पुरा नहुने आकल सहित भारत नेकपा पनि फुटाउने र नेपालमा अस्थिरता लादने पुरै कोशिसमा देखिन्छ ।

हिजो नाकाबन्दीमा आत्मघाती गोल खाएको भारतिय कुटनितिक पछील्लो पटक नेपालको कालापानीको चटटानी पत्थरमा गएर ठोक्किएको छ । भौतिक तथा समाजिक रुपम अदितिय सम्वन्ध रहेको दुई देशको सम्वन्धलाई बिस्तारबादी शासकिय आंखाले नभएर समानान्तर निकट मित्र राष्ट्रको रुपमा हेर्ने गरि नयां सिराबाट भारतले आफनो कुटनिति क्षमतामा बिकास बिस्तार गरेमा सबै भन्दा नजिकको राष्ट्र नेपाल नै हो ।