नेपालगञ्ज १४ मंसिर / बांकेमा राज्यमा संयन्त्र देखि भारेभुरे नेता सेता सबलाई आम्दानीको बाटो बन्ने गरेको बांकेको नदिजन्य पदार्थमा यस पटक पनि त्यसरी नै अगाढी आएको देखिएको छ ।
सरुवा भएर आउने सिडियो देखि प्रहरी प्रमुख सम्मले आसा गर्ने गरेको देखिएको मध्यको एक नदिजन्य पदार्थको उत्खन, संकलन देखि ओसार–पसार कार्यमा मिलेमतोमा हुने कार्यले नदिजन्य पदार्थको एकातिर दोहन भईरहेको छ भने अर्कोतिर प्रकृतिको चक्रमा समेत खलबल पुग्ने गरेको अनुभव बांके बासीले भोग्दै आएका छन ।
बांकेको मानखोलामा बिगतमा नदिजन्य पदार्थमा भएको भएका ठेक्का सम्झौताको कार्यन्वयन पछी पनि ठेकेदारले बर्दियाको बांंसगढी नगरपालिकालाई करिब ६५ लाख नबुझाएर राजश्व हिनामिना गरिरहे पनि त्यस्तालाई कसैले कार्बाहीको दायरामा ल्याउन पहल समेत गरेको पाईदैन भने बांकेमा त्यो भन्दा चरम बेथिति रहेको पाईएको छ ।
बांकेमा राप्ती नदि र त्यस वरपरका साना तथा ठुला नदि नेपाल कै ठुलो पालिका राप्ती सोनारीमा पर्ने गर्दछन । राप्तीसोनारी गाउंपालिकामा पर्ने ठुला तथा साना नदिका साथ साथै ठुलो राप्ती नदिको करिब ६५ किमि बांके जिल्लामा पर्दछ ।
राप्ती नदिमा चुर क्षेत्रबाट बर्षेनी आउने नदिजन्य पदार्थको सहि सदुपयोग गर्ने हो भने त्यस नदिबाट मात्र राज्यलाई बार्षिक करोडौं रुपैयाको राजश्व संकलन गर्न सकिने भौगोलिक अवस्था रहेको छ ।
त्यस क्षेत्रको राप्ती नदि लगायत अन्य नदि तथा नालाबाट बिधि र प्रक्रिया बमोजिम राजश्व उठाएर स्रोत र साधनको सदुपयोग गर्नुपर्नेमा बांकेमा सरोकारवाला जिम्मेवार निकायमा ब्यक्तीहरु भने आपसी मिलेमतो गरेर करोडौं राजश्व हिनामिना हुनेगरि आफसी बांडचुड मै नदिको दोहन गर्ने गरेको बिगतको तथ्यांकले समेत देखाउने गरेको छ ।
२० बर्ष अघि जिबिस बांकेले बार्षिक २४ करोड भन्दा बढीमा ठेक्का दिने गरेको त्यस क्षेत्रको नदिजन्य पदार्थमा हालैका दिनहरुमा एकदमै न्यून राजश्व उठने गरेको छ भने अर्कोतिर उठेको राजश्व समेत राजश्व बांडफांड बमोजिम प्रदेश र केन्द्र सरकारका खातामा जानुपर्ने राजश्व जम्मा हुने गरेको छैन ।
यसले गर्दा प्राकृति स्रोत–साधनको स्थानियले कुनै फाइदा उठाउन सकिरहेका छैन भने अर्कोतिर राज्यले समेत फाइदा लिन नसकेर प्राकृति स्रोत साधनको दोहन गरेर कथित ब्यक्तीहरुलाई धन आर्जनको माध्यम बन्ने गरेको छ ।
नदिजन्य पदार्थ कार्यबिधि ऐन २०७८ संसोधन सहितको ब्यवस्था अनुसार बांकेमा नदिजन्य पदार्थ उत्खन, संकलन र बिक्री बितरण सम्वन्धी ब्यवस्थता र उक्त नदिजन्य पदार्थको प्रयोग गरी गिटटी उत्पादन र बिक्री बितरण गर्ने क्रसर उद्योग सञ्चालन कार्यबिधिमा छुटटा-छुटटै नियम रहेका छन ।
ति दुबै नियमको दुबै पक्ष अर्थात नदिजन्य पदार्थको ठेक्का मार्फत बिक्रि बितरण गर्ने र त्यसलाई नियमन गर्ने निकायहरुहरु मिलेर राज्यलाई नै कमजोर पार्ने गरि लुछाचुंडी गरिरहेको घटनास्थल पुष्टी गर्दछ ।
बांकेमा नदिजन्य पदार्थको ठेक्क दिने पालिका देखि ठेक्का लिने ठेकदार सम्म र क्रसर उधोग चलाउन उधोग दर्ता–नबिकरण देखि प्रत्यक्ष राजश्वसंग सम्वन्धीत राख्ने निकायहरु समेत मिलेमतोमा राज्यलाई झवाम पार्ने र आफु अर्थात ब्यक्ती मोटाने कार्यले निरन्तरता कहिल्य सम्म पाइराख्ने हो यो भने हेनुपर्ने नै हुन्छ ।
बांकेकोे नदिजन्य पदार्थ दोहन र त्यसको आधारमा क्रसर सञ्चालनमा राज्यलाई बार्षिक करोडों राजश्व हिनामिना गर्न को–कसरी लागीरहेका छन ? अनुगमन तथा नियमन निकाय कता के गदैछन ? पछील्लो तथ्य रिपोर्ट सहित क्रमश….
हाम्रो संरचना । १४ मंसिर २०८०, बिहीबार १४:२५