बांकेको राप्ती नदि वारी र पारी बाटो छेउ, घना बस्ती र जंगलमा यस्ता मापदण्ड बिपरितका दर्जन बढी क्रसरहरु निस्फिक्री सञ्चालनमा छन । क्रसर सञ्चालक देखि नियमन गर्ने निकायहरु मापदण्ड अनुगमन समितिका सदस्यहरु जिम्मेवार नबनी दिदा स्थानि बासिन्दाहरुमा बातावरण प्रदुषण देखि भएका नदिनाला स्थानिय उब्जनीमा समेत नकरात्मक असर देखिन थालीसकेको छ ।     नेपालगञ्ज १९ मंसिर/ बांकेमा जुन जोगी आएपनि कानै चिरेका भने झै प्राकृतिक स्रोत मध्यको नदिजन्य कच्चा पदार्थ ढुंगा गिटटी मोरंग र बालुवा उत्खनन संकलन र ढुवानी कार्यमा भएका मापदण्ड र ऐन नियम बमोजिम नगरेर सम्वन्धीत पक्षहरु मिलेमतो गरेर राज्यलाई राजश्वको रुपमा उठने बर्षेनी करोडोै रुपैया हानी नोक्सानी हुने कार्य गरेपनि सम्वन्धीत जिम्मेवार निकायहरु तै चुप मै चुप बस्ने गरेका छन ।

प्रयावरण तथा बातावरणमा असर नपर्ने गरि स्थानिय रुपमा भएका प्राकृतिक स्रोतलाई ब्यवस्थितरुपमा प्रयोग गर्न नेपाल सरकारले बनाएका ऐन नियम तथा मापदण्डहरु लत्याएर ब्यक्तिगत आम्दानीका लागी त्यस्ता स्रोत साधनहरुको दोहन गर्ने काम बांकेमा बिगत देखि नै जारी छ ।

बांके जिल्लामा गैरकानुनीरुपमा सञ्चालनमा रहेका क्रस उद्योगहरु गैर कानुनी रुपमा सञ्चालनमा रहेकाले बन्द गर्ने नदि तथा खानीजन्य पदार्थ उत्खनन संकलन र बिक्री बिरण अनुगमन समिति बांकेले निर्णय गरेर ति सबै क्रसरहरुलाई परिपत्र समेत गरेको थियो ।

• उपरोक्त निर्णको धज्जी उडाउदै माथीको आदेश भन्दै बन्दगरिएका क्रसर खोलाउने बांकेका जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख ज्ञानेन्द्र चौधरीले कति खाएर उक्त पत्र लेखे  ?त्यो अनुसन्धानकै बिषय होला तर मापदण्ड बिपरितका क्रसर उद्योस सञ्चालित गर्न दिने ति ब्यक्तीलाई अख्तियारले समेत  कार्वाही किनारामा पु–याउन सकेको छैन ।

बांके जिल्लामा सञ्चालनमा रहेका क्रसर उद्योगहरुको जिल्ला स्तरिय अनुगमन समितिले छानबीन तथा अनुगमन उपसमिति नै बनाएर अनुगमन गरेर रिपोर्ट बनाएको थियो ।

बांके जिल्ला कार्य क्षेत्र बनाएका घरेलु तथा कम्पनीमा दर्ता भएका तर मापदण्ड पुरा नगरेका २४ वटा क्रसर उद्योगहरु मध्य बिभिन्न ब्यक्ती तथा निकायहरुको मिलेमतोमा १६ वटा क्रसर उद्योगहरु गैर-कानुनीरुपमा सञ्चालनमा रहेको छन ।

बाँकेको पिपरी पूर्व गाउँको बीचमा सञ्चालित क्रसर उद्योग जस्ले स्थानियको स्वास्थ्य मात्र हैन निद नै हराम पारिरहेको छ ।

गैर-कानुनीरुपमा सञ्चालनमा रहेका क्रसर उद्योगहरु कार्बाही सहित बन्द गनुपर्ने बांके जिल्ला नदि तथा खानीजन्य पदार्थ उत्खनन संकलन र बिक्री बितरण अनुगमन समितिले निर्णय गरेर जिल्ला समन्वय समिति बांके र जिल्ला प्रशासन कार्यालय बांकेलाई समेत अनुरोध गरेको थियो ।

बांके जिल्लामा कानुनी दायरा भन्दा बाहिर गएर अबैध रुपमा सञ्चालनमा रहेका क्रसर उद्योगहरुलाई अनुगमन समितिको सिफारिस बमोजिम कानुनी दायरामा ल्याउने निर्णय गरेको थियो ।

• बांकेको नदि तथा खानीजन्य पदार्थ अनुगमन समितिको बांकेमा सञ्चालित क्रसर उद्योगहरुको स्थलगत अनुगमन पछी बनाएको रिपोर्टको अंशमा क्रसरहरु मनपरी चलेको र करोडौं राजश्व छली भएको रिपोर्ट पाएपछी तिनिहरुलार्य मापदण्डमा ल्याउन निकै ठुलो कसरत गरेको थियो । हेर्नुहोस रिपोर्ट……..

अनुगमन समितिको सिफारिसमा स्थानिय स्तरमा ठुलो मात्रामा वातावरण प्रदुषन हुने गरिे कुनै गाउंबस्तीमा त कुनै बिद्यालय नजिक समेत सञ्चान हुदा कुनै निकाय तथा ब्यक्तीहरुले बिरोध समेत गर्नसक्ने अवस्था नरहेकोले बांके जिल्लामा गैर कानुनी रुपमा निस्फिक्रीरुपमा क्रसर उद्योग सञ्चानमा रहेकाले अभिलम्ब कार्बाही गरि कानुनी दायरामा ल्याउन अनुगमन समितिले सिफारिस गरेको थियो ।

अनुगमन समितिको सिफारिसलाई जिल्ला समन्वय समिति बांकेको कार्यन्वयन गर्ने निर्णय गदै अबैधरुपमा सञ्चानमा रहेका क्रसर उद्योगलाई कार्बाही गरि नियमन गर्न जिल्ला समन्वय समिति बांकेले जिल्ला प्रशासन कार्यालय बांके समेतलाई पत्र लेखि पठाएको थियो ।

जिल्ला प्रशासन बांकेले जिल्ला समन्वय समितिको निर्णय र सिफारिसलाई कार्यन्वयन गर्ने गरि अबैधरुपमा सञ्चालनमा रहेका क्रसर उद्योगमा मिलेमतोमा बिधुत ऐन बिपरित जंगल तथा ऐलानी जग्गामा समेत जडान गरिएको बिधुत लाइन काटेर मनलाग्दी वितरण गरिएको बिद्युत बन्द गर्न प्रशासनले नेपालगञ्ज बिद्युत केन्द्रलाई समेत जानकारी गराई सकेको छ ।

• नदि तथा खानीजन्य पदार्थ उत्खनन संकलन र बिक्री बितरण मापदण्ड पुरा गर्न जिल्ला अनुगमन समितिका जिम्मेवार हुनुपर्ने ब्यक्तिहरु ।

वातावरण संरक्षण ऐन तथा नियमावली २०५४ र ०५६अनुसार नेपालमा कुनै पनि प्राकृतिक स्रोत र साधनको प्रयोग वा सो क्षेत्रमा निर्माणको लागि वातावरणिय प्रभाव मुल्यांकण र वातावरणिय सुक्ष्म बिश्लेषणको रिपोर्ट स्थानियसंघ/संस्था बिद्यालय, क्लब सामूदायिक बन जस्ता सामाजिक संस्थाहरुको सहभागीतामा तयार गर्नुपर्ने हुन्छ ।
वातावरण बिदका अनुसार चालु अवस्थामामा रहेको नदिलानाबाट करिब ५ किलो तौल बराबरको नदिजन्य पदार्थ निकालेमा सो ठाउंमा करीब २ फिट तल पानीको सतह बहाव धसिने हुन्छ जस्ले गर्दा नदिनाला सुक्ने गर्दछन ।

समुद्र सतहबाट माथी बराबर सतहमा पानी भए पनि पहाडमा पानीको मुल फुटनु र त्यसको ठिक तल पानीको मुहान वा नदिनालामा पानी सुक्नुमा नदिजन्य पदार्थको तौल हटनु नै मुख्य कारण रहेको छ ।

नेपालमा राजश्व आम्दानी तथा निर्माणको कारण देखाउदै जथाभाबी रुपमा नदिजन्य पदार्थ निकाल्दा नदिमा पानीको सतह धासिनाले त्यसको असर कृर्षिजन्य उत्पादन देखी जलचर तथा थलचर प्राणीहरुमा परिरहेको छ ।

बांकेमा घुसखोरी तथा बाहुवलीहरुको समेत सहभागीतामा अबैधरुपमा सञ्चालनमा रहेका क्रसर उद्योग नियमन गर्ने कार्यको सबै पक्षबाट स्वागत गरिएको भए पनि त्यसको कार्यन्वयनको पाटो पुरा नहुदै बांकेमा ततकालिन प्रजिअ राम बहादुर कुरुम्वांग र एसपी ओम रानाको सरुवा भएपछी त्यसपछी आएका जिल्ला नेतृत्व प्रजिअ र एसपीले कार्यन्वयन चरणमा जिम्मेवार नबन्दा हाल पनि ति क्रसरहरु अबैधरुपमा सञ्चानल भईरहेका छन ।

नदि तथा खानीजन्य पदार्थ उत्खनन संकलन र बिक्री बितरण मापदण्ड पुरा गर्न जिल्ला अनुगमन समितिले पटक–पटक ताकेता गर्दा पनि मिलेमतोमा सञ्चालन भईरहेका छन । क्रसर उद्योगले उत्पादित समान बिक्री बितरण गर्दा भ्याट बिल अनिबार्य काटनुपर्ने र उद्योगमा प्रयोग गरिएको कच्चा पदार्थ ढुंगाहरु कहाबाट कति खरिद गरिएको हो ? सबै बिल भर्पाई राख्नुपर्ने र त्यसको अडिट समेत गर्नुपर्नेमा हुन्छ ।

उद्योग नै मापदण्ड बमोजिम नभएकाले घरेलु तथा कम्पनी कार्यालयले बांकेका क्रसर उद्योगहरु नबिकरण गर्न नमिल्ने भएकाले नक्कली भ्याट बिल काटेर राज्यलाई एकातिर करोडौं चुना लगाइरहेका छन भने अर्कोतिर बांकेमा क्रसर उद्योगहरु बेलगाम सञ्चालन भईरहेका छन ।

• बांकेका क्रसर उद्योगहरु

बांकेमा मापदण्ड बिपरित मनपरी रुपमा क्रसर उद्योगहरु सञ्चालन भएको बिषयमा नेपालगञ्ज स्थित अख्तियारमा समेत उजुरी परेको र त्यस सम्वन्धमा अख्तियारको केन्द्रीय कार्यालय बाट बांके सबै क्रसरहरु नियमन गर्नु गराउनु र भ्या बिल सम्वन्धमा छानबीन गरि कानुनी दायरामा ल्याउनु भनेर जिल्ला प्रशासन बांके मार्फत नेपालगञ्ज स्थित आन्तरिक राजश्व कार्यालयलार्य समेत अख्तिायरले परिपत्र गरेको पनि बर्षदिन पुगीसकेको छ ।

केही समय बन्द रहेका बांकेका क्रसर उद्योगहरु बांके जिल्लामा इन्ट्रीगरेका केही शासक/भ्रष्ट प्रशासकहरुले मिलेमतोमा बांके जिल्ला नदि तथा खानीजन्य पदार्थ उत्खनन संकलन र बिक्री बितरण अनुगमन समितिले निर्णय बिना नै एकल निर्णय गरेर गैर कानुनी ति क्रसर उद्योगहरु सञ्चालन गर्न अनुमती सहितको पत्र लेखेर खोली दिएपछी राज्यलाई करोडौं रुपैया राजश्व गुमेको छ भने असार मसान्त सम्म भनेर दिइएको उक्त मापदण्ड र कानुन बिपरितको पत्रले हाल स्म्म पनि काम गरिरहेको पायएको छ ।

• मापदण्ड बिपरित रहेका सबै क्रसरहरु बन्द गर्ने देखि तिनिहरुको बत्ती समेत काटने नियमन गर्ने निर्णय गरेको जिल्ला अनुगमन समिति बांको निर्णय बिपरित जिल्लामा कमाउनैका निम्ती आएको देखिने गरि ऐन नियम बिपरित पत्र लेखेर क्रसर उदोग असार सम्म खोल्ने पत्र र्दिर राज्यलार्य करोडौं राजश्व हिनामिना गरेको भए पनि पत्र लेख्ने ब्यक्तिलाई हाल सम्म कुनै कानुनी कार्बाही भएको छैन । त्यसैले भनिएको हो जुन जोगी आए पनि कानै चिरेका, सबका सब भ्रष्ट ।

• बांकेमा पटक–पटक मापदण्डमा आउन आग्रह गदै राज्यलाई बलियो बनाएर मर्यादित ब्यवसाय गर्न गराउन राज्यका तर्फबाट गरिएका प्रयासहरु बिगतबाटै प्रक्रिया थालिएकोमा पछील्लो पटक त्यसलाई कार्यन्वयन तथा मापदण्ड पालना नगर्ने नगराएर ब्यक्तिगत लाभ लिने कार्यले राज्यलाई बार्षिक करोडौं राजश्व गुमेको छ भने जनजिवन तथा बातावरणमा समेत ठुलो हानी नोक्सानी बेहोर्नु परिरहेको छ ।