प्रशासनले कानुनको शिकञ्जा कस्ला ?

नेपालगञ्ज १८ जेष्ठ/ नेपाल सरकारका नियमन निकायहरु निकम्मा र भ्रष्ट बन्दै जाने र ऐन नियम भनेको सर्वसाधरण जनतालाई मात्र लागु हुने कि भन्ने राज्यका निकामहरुले गर्ने गरेका घटनाक्रमहरुले देखाउदै आईरहेको छ ।

नेपालको क्यासिनो नियमावली, २०७० को चौथो संशोधन २०७६ र हालै संसदमा प्रस्तावित एकीकृत पर्यटन विधेयक २०८२ मा पनि क्यासिनो सञ्चालनका लागी, इजाजतपत्र, शुल्क, स्थान, र अन्य मापदण्डहरू निर्धारण गरेको छ ।

ति सबै मापदण्डहरु लत्याएर नेपालगञ्जको बिपि चौक नजिकको डायमण्ड होटेल प्रा.लि.मा हालै क्यासिनो सञ्चालनको अन्तीम तयारी  जटेको  छ ।

डायमण्ड होटेल प्रा.लि.मा क्यासिनो सञ्चालनको अन्तीम तयारीका लागि सार्वजनिक रूपमा विज्ञापन आब्हान गरेको भेटिएको छ ।

क्यासिनो नियमावली, २०७० को चौथो संशोधन २०७६ कानुनी ब्यवस्था के छ ? संक्षिप्तमा….

📘 १. क्यासिनो नियमावली, २०७० (चौथो संशोधन २०७६) के छ ?

क्यासिनो नियमावली, २०७० नेपाल सरकारले क्यासिनोहरूको सञ्चालन, इजाजतपत्र, शुल्क, स्थान, र अन्य मापदण्डहरू निर्धारण गर्न जारी गरेको कानुनी दस्तावेज हो। यस नियमावलीको चौथो संशोधन २०७६ मा गरिएको छ। यसमा निम्नलिखित प्रमुख बुँदाहरू समावेश छन्:

• इजाजतपत्र शुल्क: क्यासिनो सञ्चालनका लागि रु. २ करोड ५० लाखको इजाजतपत्र शुल्क निर्धारण गरिएको छ। यदि आधुनिक मेसिन वा उपकरणमार्फत मात्र खेल सञ्चालन गरिने हो भने, इजाजतपत्र शुल्क रु. १ करोड हुनेछ।

• नवीकरण शुल्क: क्यासिनो इजाजतपत्र नवीकरण गर्न मूल इजाजतपत्र शुल्कको ५० प्रतिशत तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

• स्थान सम्बन्धी प्रतिबन्ध: धार्मिक वा सांस्कृतिक दृष्टिले संवेदनशील क्षेत्रहरूमा क्यासिनो सञ्चालन गर्न अनुमति छैन। साथै, अन्तर्राष्ट्रिय सिमानाबाट ५ किलोमिटर भित्र क्यासिनो सञ्चालन गर्न निषेध गरिएको छ।

नेपालगञ्जको बिपि चौक नजिकको डायमण्ड होटेल प्रा.लि.मा क्यासिनो सञ्चालन गर्न नियमावलीमा कानुनी ब्यवस्था भएको उलंघन गरेको बुदा निम्न रहेको छ ।

• स्थान सम्बन्धी प्रतिबन्ध: धार्मिक वा सांस्कृतिक दृष्टिले संवेदनशील क्षेत्रहरूमा क्यासिनो सञ्चालन गर्न अनुमति छैन। साथै, अन्तर्राष्ट्रिय सिमानाबाट ५ किलोमिटर भित्र क्यासिनो सञ्चालन गर्न निषेध गरिएको छभन्ने कानुनको ठाडो उलंघन भएको छ ।

नियमावलीको पूर्ण पाठ नेपाल सरकारको आधिकारिक वेबसाइटमा उपलब्ध छ: क्यासिनो नियमावली, २०७० (चौथो संशोधन २०७६)   

नियमावलीमा जे लेखे पनि दर्ता र सञ्चालन अनुमती पाएकै छन …

सुदुरपश्चिम बझाड रैथाने भई काठमाण्डोंमा बासोबास गर्ने सुरेन्द्र सिहले राज्यका बिभिन्न निकायहरुसंगको सेटिंगमा नेपालका तराईका सिमावर्ती क्षेत्रका करिब आधा दर्जन शहरहरुमा हयाप्पी आवरका नाममा क्यासिनोे सञ्चालन गर्ने र राज्यलाई राजश्व नतिर्ने गरेको बिषयमा यस अघि नै बिस्तृत समाचार प्रकाशित गरिसकेका छौं ।

हेर्नुहोस :  राजश्व नबुझएको बिषयमा सम्वन्धीत मन्त्रालयले गरेको ताकेता पत्र ।

राजश्व नतिरे पनि चलेकै छन क्यासिनो…..

यो बिषयमा करिब १० करोड बांकी बक्यौता बुझाएको र अरु केही दिन भित्र बुझाउने सहमती पछी उक्त परिपत्र कार्यन्वयनमा सिथिल भएको थियो । हाल अझै बांके बक्योता रहेको अवस्थामा नै नियमावली मिचेर उक्त होटेलमा क्यासिनो सञ्चालन अनुमती दिने निकाय र ब्यक्तीको पनि सम्वन्ती अख्तियार प्राप्त निकायले छानबीन गरि नियमन गर्नु पर्ने अवस्था सृर्जना भएको छ ।

क्यासिनो नियमावली, २०७० नेपाल सरकारद्वारा  क्यासिनो सञ्चालनका लागि आवश्यक थप मापदण्डहरू 

📜 क्यासिनो नियमावली, २०७०

इजाजतपत्र शुल्क: क्यासिनो सञ्चालनका लागि रु. २ करोडको इजाजतपत्र शुल्क निर्धारण गरिएको छ। यदि आधुनिक मेसिन वा उपकरणमार्फत मात्र खेल सञ्चालन गरिने हो भने, इजाजतपत्र शुल्क रु. १ करोड हुनेछ।

पुँजी आवश्यकताहरू: क्यासिनो सञ्चालन गर्न चाहने कम्पनीको न्यूनतम चुक्ता पुँजी रु. २५ करोड हुनुपर्छ। आधुनिक मेसिन वा उपकरणमार्फत मात्र खेल सञ्चालन गर्ने अवस्थामा, न्यूनतम चुक्ता पुँजी रु. १५ करोड हुनुपर्छ।

स्थान सम्बन्धी प्रतिबन्ध: धार्मिक वा सांस्कृतिक दृष्टिले संवेदनशील क्षेत्रहरूमा क्यासिनो सञ्चालन गर्न अनुमति छैन। साथै, अन्तर्राष्ट्रिय सिमानाबाट ५ किलोमिटर भित्र क्यासिनो सञ्चालन गर्न निषेध गरिएको छ।

अन्य मापदण्डहरू: क्यासिनो सञ्चालनका लागि कम्पनीको वित्तीय अवस्था, स्वामित्व संरचना, र कानुनी आवश्यकताहरूको पालना अनिवार्य छ।

🆕 प्रस्तावित एकीकृत पर्यटन विधेयक (२०८२)

नेपाल सरकारले हालै प्रस्तावित एकीकृत पर्यटन विधेयक मार्फत क्यासिनो उद्योगमा थप कडाइ ल्याउने प्रयास गरेको छ। यस विधेयकमा निम्नलिखित प्रमुख प्रावधानहरू प्रस्तावित छन्:

• विदेशी लगानी सीमा: विदेशी लगानीकर्ताहरूलाई क्यासिनो कम्पनीमा अधिकतम ४९% स्वामित्व मात्र राख्न अनुमति दिइने प्रस्ताव गरिएको छ, जुन हालको ९०% सीमाबाट घटाइएको हो।

• इजाजतपत्र स्थानान्तरणमा प्रतिबन्ध: क्यासिनो इजाजतपत्रहरू अन्य कम्पनीहरूमा स्थानान्तरण वा उप-भाडामा दिन निषेध गरिएको छ।

• स्थान सम्बन्धी प्रतिबन्ध: क्यासिनोहरूलाई धार्मिक वा सांस्कृतिक दृष्टिले संवेदनशील क्षेत्रहरूमा सञ्चालन गर्न निषेध गरिएको छ। साथै, अन्तर्राष्ट्रिय सिमानाबाट ५ किलोमिटर भित्र क्यासिनो सञ्चालन गर्न निषेध गरिएको छ।

• इजाजतपत्र संख्या सीमितता: एक कम्पनीलाई एक मात्र क्यासिनो इजाजतपत्र प्रदान गरिने प्रस्ताव गरिएको छ, जुन हालको १० इजाजतपत्रसम्मको सीमाबाट घटाइएको हो।

• अन्य प्रावधानहरू: प्रस्तावित विधेयकमा होटलहरूलाई क्यासिनोमा न्यूनतम १०% स्वामित्व राख्नुपर्ने, इजाजतपत्र नविकरणको समयसीमा, र वार्षिक रोयल्टी शुल्कहरू निर्धारण गरिएको छ।

हाल यो विधेयक संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा छलफलको क्रममा रहेको छ। विधेयकको पूर्ण पाठ नेपाल सरकारको आधिकारिक वेबसाइटमा उपलब्ध छ:  click here  एकीकृत पर्यटन विधेयक (२०८२)